युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 05.25.2019, 05:13am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
२५ खर्बको लगानी प्रस्ताव- द्रुत कार्यान्वयन आवश्यक
Thursday, 04.25.2019, 02:24pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालमा लगानीका क्षेत्र अनेक छन् । यी क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेश लगानी भित्र्याउन सके मुलुकले आर्थिक फड्को मार्ने निश्चित छ । तर, दशकौंदेखि विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै भन्दै आएका कुरा र गरिएका काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । परिणाम देशको आयात बढुदो छ निर्यात घट्दो छ । कृषिमा समेत मुलुक आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ।
यस्तोमा चैत १५ र १६ गते आयोजना गरेको सम्मेलनमा क्रममा प्रस्तुत भएका कूल ७७ परियोजना मध्ये ३१ परियोजनामा कूल रु २५ खर्ब बराबरको लगानी प्रस्ताव आएको छ । त्यसमा २६ वटा सम्मेलनमा क्रममा ‘शोकेश’ मा राखिएका र आह्वान नभएका थप पाँच गरी कूल ३१ परियोजनामा आवेदन परेको हो । 
लगानी बोर्डले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, “उत्साहजनक रुपमा प्रस्ताव आएका छन् । प्राप्त भएका प्रस्तावलाई मसिनोसँग अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिइन्छ ।” 
सम्मेलनका क्रममा सरकारीस्तरबाट ५० र निजी क्षेत्रले २५  आयोजनालाई ‘शोकेश’ मा राखेका थिए । शो केशमा राखिएका आयोजनामध्ये धेरैले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, शहरी पूर्वाधारमा चासो व्यक्त गरेका छन् । 
बोर्डका अनुसार कृषि पूर्वाधारतर्फ सात वटा परियोजनाका लागि प्रस्ताव आएको छ । त्यसमा उर्लाबारी, हेम्जा, बनेपा र चितवन, वीरेन्द्रनगर र तिलोत्तमामा एकीकृत कृषि पूर्वाधारका लागि प्रस्ताव परेका हुन् । 
यस्तै स्वास्थ्य तथा शिक्षमा धुलिखेल मेडिसिटी र गण्डकी टेक्निकल विश्वविद्यालयका लागि समान एक÷एक प्रस्ताव परेका छन् । 
यस्तै ऊर्जातर्फ ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशयुक्त आयोजनाका लागि दुई वटा प्रस्ताव आएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । पश्चिम सेती ७५०, एसआर ६ ९२७, सुनकोशी दोस्रो एक हजार ११०,  सुनकोशी तेस्रो ५३६, तल्लो अरुण एक हजार ३०० र ५५० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजनाका लागि समान एक÷एक वटा प्रस्ताव आएका छन् । 
औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ एक आवेदन परेको छ । पर्यटनतर्फ तीन वटा परियोजनाका लागि प्रस्ताव आएका छन् । त्यसमा जानकी हेरिटेज होटल, तालतलैया थेमे पार्क र ड्रिमल्याण्ड धुलिखेलका लागि पनि एक÷एक वटा प्रस्ताव परेका छन् । 
यातायात पूर्वाधारका लागि नौ वटा परियोजनाका लागि प्रस्ताव आएका छन् । काठमाडौँ चक्रपथ, बाहिरी चक्रपथका लागि समान चार÷चार वटा प्रस्ताव आएका छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि छ वटा प्रस्ताव आएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 
काठमाडौँ उपत्यका मेट्रो रेल, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौँ–पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौँको स्कार्य रेलका लागि समान एक÷एक प्रस्ताव परेका छन् । सामाखुसी–टोखा–छहरे सुरुङमार्ग र धनगढी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि समान दुई÷दुई वटा प्रस्ताव आएका छन् । 
शहरी पूर्वाधारतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र  निर्माणका लागि दुई, जनकपुरको फोहर व्यवस्थापन, विराटनगरको फोहर व्यवस्थापन र मेलम्ची, खोकनालगायतका क्षेत्रमा फोहर पानीव्यवस्थापनका लागि एक÷एक प्रस्ताव परेका छन् । 
सम्मेलनमा भएको सहभागिताका बारेमा पहिलो पटक आधिकारिक जानकारी दिँदै बोर्डले ४० देशका ८०९ प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । त्यसमा ३०० कम्पनी सहभागी थिए । यस्तै नेपालका १०० कम्पनीका ७०० प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । चार वटा छलफल सत्रमा विभिन्न छ विषय समावेश भएका थिए । त्यस्तै छुट्टै चार विषयगत छलफल सत्र, ३६ द्विपक्षीय बैठक, ३९ सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको बैठक, ३० वटा व्यवसायी–व्यवसायीबीचको बैठक भएका थिए । 
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले शनिबारसम्म २६ परियोजनामा ४३ आवेदन आएका छन् । पहिलो चरणमा २७ परियोजनाका लागि तीन महीनाभित्र विकासकर्ता छनोट गरिसक्ने तयारी गरिएको छ । 
दोस्रो चरणमा १७ परियोजनाका लागि नौ महीनाभित्र र तेस्रो चरणका छ परियोजनाका लागि १४ महीनाभित्र विकासकर्ता छनोट गर्ने गरी कार्ययोजना तयार भएको छ । प्राप्त भएका आवेदनको मूल्याङ्कन तथा सम्मेलनमा भएका समझदारी तथा सम्झौताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । 
यही वैशाख ५ गते बसेको बोर्ड बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, बोर्डका कार्यालयका एक÷एक जना सहसचिव रहने गरी समिति गठन गरिएको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
केही भएको पनि छैन नभएको पनि हैन (04.25.2019)
कामै नगरी भुक्तानी भ्रष्टाचार होइन र ? (04.16.2019)
सबै नेपालीलाई बैंक खाता अभियान- वित्तीय पहुँचको आधार (04.16.2019)
पर्यटनमा देखिएको उत्साह र भोग्नुपरेको वियोग (04.16.2019)
विश्वव्यापी बजार भएको रत्न प्रशोधन कहिले ? (04.10.2019)
पाँच वर्षभित्र नेपाल अल्पविकसितको सूचीबाट हट्ने ! (04.10.2019)
नेपालीले बनाए मिनी पानीजहाज (04.04.2019)
उत्साहका साथ सकियो लगानी सम्मेलन (04.04.2019)
लगानी सम्मेलन उद्घाटनदेखि समापनसम्म (04.04.2019)
भाषा परीक्षाका लागि ९२ हजारको आवेदन (04.04.2019)
बढ्दो आर्थिक अपराध (03.28.2019)
माथिल्लो तामाकोशी हरेक घरको चासो (03.28.2019)
नयाँ वर्षदेखि जनकपुर–जयनगर रेल (03.18.2019)
१२ सय मेगावाट विद्युत थप हुँदै (03.18.2019)
मध्यमस्र्याङ्दीलाई माथ गर्दै मेलम्ची (01.01.2019)
कूटनीतिक क्षमता भए नेपाली विमान युरोप उड्थे (12.11.2018)
भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने पुनः प्रतिबद्धता (12.11.2018)
विमान थपिंदै बजार गुम्दै किन ? (11.20.2018)
वार्षिक २० अर्ब बाहिरिन्छ (10.10.2018)
भैरहवा विमानस्थल छ महिनाभित्रैसञ्चालन योग्य (10.10.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]