युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 08.18.2019, 10:44pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
सन्तोषजनक बजेट - कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण
Wednesday, 06.05.2019, 12:39pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतको सरकारको पहिलो वर्ष अपेक्षा विपरीत निराशाजनक रह्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो वर्ष कानुनहरु निर्माणमै बित्यो अब आउँने वर्षबाट गुनासा आउन दिने छैन भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ का लागि गरेको १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक ग¥यो । जसमा चालू खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब, पुँजीगतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीयतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
हरेक वर्ष जस्तै चालू खर्च बढ्ने र पूँजीगत (विकास) खर्च हुन नसक्ने स्थितिमा यसपटक सरकारले त्यस्तो नहुने दावी संसदमै गरेको थियो । बजेटमाथि राजनीतिक दलका नेताहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया भए पनि आमजनतालाई केही खुसी तुल्याउने आधारहरु भने दिएको छ । सरकारले यसपटकको बजेटबाट वृद्धभत्ता बढाएको छ । अघिल्लो वर्ष वृद्धभत्ता नबढेको भनेर आलोचना खेपिरहेको सरकारले चुनावताका घोषणा गरेजस्तो पाँच हजार भने पु¥याएन । यद्यपि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गतको वृद्धभत्ता १ हजार र एकल महिलाभत्ता १ हजारले बढेको छ ।
बजेटको अर्को आलोच्य पक्ष भने सांसद विकास कोषका लागि विनियोजन गरिएको रकम हो । यसपटक अघिल्लो वर्षकोभन्दा बढेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदले आफूखुसी आयोजना छनोट गर्ने र बजेट खर्च गर्न सक्ने रकम बढाइदिए । गत वर्ष ४ करोड बजेट दिएका खतिवडाले यसवर्ष ६ करोड बजेट दिएका छन् । उनले यस्तो बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदलाई विनियोजनमा सहभागी गराउने जनाएका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत् कर्मचारीको तलब बढाएको छ । राजपत्राङ्कित कर्मचारी (शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिव) सम्मको तलब १८ प्रतिशतले बढेको छ भने राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले बढेको छ ।
शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिशिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा सरकारले १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, निःशुल्क दिवा खाजा लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेको छ । १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा १०.६४ प्रतिशत बजेट शिक्षाले पाएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा बढी हो । गत वर्ष शिक्षामा १ खर्ब ३४ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो ।
बजेटले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष र ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ नामक नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ भने साक्षर नेपाल घोषणा, विद्यालय समायोजन जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासदेखि पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध गराउन, खेल मैदान र खेलकुद शिक्षक व्यवस्था गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सरकारले यस वर्ष सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यो वर्ष बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि १३ अर्ब ५७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायुलगायतका नविकरणीय उर्जाको उपयोगबाट उर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई पूर्णरुपमा अध्याँरोमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रम पनि बजेटमा छ । आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गर्ने घोषणा बजेटबाटै भएको छ । यस्तै बजेटले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी–५ को लागि १ अर्ब ८५ करोड र बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको लागि २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानीको अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पूँजी जलविद्युत विकासमा परिचालन गर्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियान तीव्र बनाउने योजना ल्याइएको छ ।
यस वर्षको बजेटले हवाई पूर्वाधारमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा यसवर्ष १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ भने निजगढ विमानस्थल सुरूआती चरणमै प्रवेश गरेको छैन । जसको प्रभाव बजेटमा देखिएको छ । रेलको बजेट अध्ययनलाई मात्रवतर्मान सरकारले बारम्बार दोहो¥याउने गरेको रेल र पानी जहाजको विषय बजेटमा परेको छ । तर रेलका लागि छुट्याएको सबै बजेट विस्तृत परियोजना अध्ययनमा खर्च हुने देखिएको छ । 
रेल, मेट्रो र मोनोरेलका लागि ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। तर यही बजेटबाट भारत र चीनबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययन कार्यमा खर्च हुनेछ। सरकारले छुट्याएको बजेट पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण रेलमार्ग विकासमा समेत खर्च हुनेछ।पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई १९ अर्ब १८ करोडबजेटको सबभन्दा ठूलो खर्च पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हुनेछ । पूर्व९पश्चिम राजमार्ग चार लेनको बनाउन १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याकमा १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । 
सरकारले बजेटमा सडकलाई अन्त्यन्त धेरै प्राथमिकता दिएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको ४ सय ३५ किलोमिटर पीच गर्न १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । हुलाकी राजमार्गको ३ सय ५० किलोमिटर लागि १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । 
सरकारले महत्वकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । सरकारले गत वर्ष नै धुमधामका लागि पोल पोलमा होर्डिङ बोर्ड राखेर घोषणा गरेको कार्यक्रम बजेटविहीन थियो । यसपटक सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको हो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पनि यस वर्ष बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लोपटक कार्यक्रममात्र समावेश गरिएकोमा यसवर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
आयकर छुटको सीमावृद्धि 
बजेटमार्फत् सरकारले आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरेको छ । यसअघि व्यक्तिको ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी कमाउनेलाई आयकर लाग्दै आएको थियो । अब चार लाखसम्म कमाउनेले आयकर तिर्नुपर्ने छैन । दम्पत्तिका लागि ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको सीमा पु¥याएको छ । 
यसपटक सरकारले बजेटमा काठमाडौंमा छिर्नुपूर्व गाडी पखाल्न समेत बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको तुइन हटाउने कार्यका लागि पनि पर्याप्त बजेट छुट्याएको छ । तुइन विस्थापन गर्न ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट छ । पत्रपत्रिकाले पाउने लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम १५ प्रतिशतले बढाइएको छ । मुलपानीमा क्रिकेट मैदानका लागि १० करोड बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै २० हजार फुसको घरको छानो विस्थापन गर्न ७३ करोड बजेट छुट्याएको छ । 
पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर थप १ रुपैयाँ कर लिने
सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर थप १ रुपैयाँ कर लिने भएको छ । पेट्रोल र डिजेलबाट उठेको रकम सडक बोर्डमार्फत् सडकको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गरिने छ । यसअघि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि पनि सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थप गरेको थियो । 
बजेटले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि मनग्गे रकम विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट छुट्याउको छ । सडक, रेल तथा जलमार्गका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो रकम खर्च गर्नेछ । यो वर्ष सरकारले फास्ट ट्रयाक, पूर्वपश्चिम राजमार्गको विस्तार मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पर्याप्त बजेट छुट्याएको छ । 
यस्तै काठमाडौंमा चक्रपथ विस्तारका लागि पनि धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ । देशभर निर्माणाधीन पुलहरुका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन भएको छ । विभिन्न रेलमार्गका लागि पनि साढे ७ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ । यातायात क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी १ अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्टिएको छ । 
सरकारले यो वर्ष पनि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । पुनर्निर्माणको काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १ खर्ब ४१ अर्ब बजेट छुट्टिएको छ । सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि पर्याप्त हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न ५८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको छ । छुट भएका वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान वितरण गर्ने र यसै वर्ष सुरु गरिएको धरहरा पुनर्निर्माण दुई वर्ष्भित्र सक्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६।७७ को बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रको लागि ६८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो गत वर्षको भन्दा १२ अर्ब बढी हो । आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने पनि घोषणा गरिएको छ । वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटमा स्वास्थ्य बीमालाई विशेष महत्व दिइएको छ । सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालनका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउने सरकारको योजना छ ।
सरकारले बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि पनि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारका जटिल रोगको निशुल्क उपचार गर्ने पनि बताएको छ । जसका लागि अनुदानको बजेट बृद्धि गरी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ । 
सरकारले लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षामा ६४.५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । जेष्ठ नागरिकसहित सामाजिक सुरक्षा लिने विभिन्न समूहको भत्ता पनि बढाइएको छ । सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकलाई हाल दिँदै आएको मासिक भत्ता २ हजारबाट बढाई रु ३ हजार पु¥याइएको छ । जेष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई अन्तर–पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाउने, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना पनि आएको छ । 
बजेटले केही वर्षभित्रै अधिकांश नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पु¥याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको छ । यो योजनाका ४३ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । नयाँ खानेपानी आयोजना शुरु गर्ने र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने तथा निर्माणाधीन सहलगानीमा आधारित आयोजनाहरु सम्पन्न गर्दै आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच र्पुयाउने व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
निर्माणाधीन प्रथम चरणको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्दै दोस्रो चरणका लागि प्रवेश मार्ग र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने योजना आएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि ७ अर्ब ३९ करोड विनियोजन भएको छ । तराई मशधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन बजेट छुट्याइएको छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना पनि छ ।
सरकारले आगामी वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा ३४ अर्ब ८० करोड रकम खर्च गर्ने भएको छ । यस क्षेत्रमा विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अघि सारिएका छन् । कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिञ्चाई, ग्रामीण सडक, उत्पादनको बजार तथा भण्डारण लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकीकरणमा पुँजीगत अनुदान समेतको कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।बजेटले रकम चरम दुरुपयोग भइरहेको असफलता उन्मुख ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ लाई निरन्तरता दिएको छ । तर, यो कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी विस्तार गर्न भन्दै ८ अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ बाली विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । सम्भाव्यताको आधारमा फापर र भटमासको जोन निर्धारण गर्ने योजना पनि छ । खाद्यान्न तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षा पनि बजेटबाट व्यक्त भएको छ ।
कृषिका विकासका लागि सरकारले सिञ्चाई क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका रानी जमरा, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई आयोजना अघि बढाइने छ । सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गर्न २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले यस वर्षको बजेटमा पनि स्मार्ट सीटीको नारा दोहो¥याएको छ । शहरी पूर्वाधारमा ४० अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले सघन शहरीकरण भइरहेका विराटनगर, काठमाडौं उपत्यका, वीरगञ्ज–जीतपुर, पोखरा उपत्यका, वुटवल–सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्च–कोहोलपुर, तथा धनगढी–अत्तरिया क्षेत्रमा मेगा सिटी विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तीमध्ये केही शहरहरुलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा मुलुकभरका १८५ नगरपालिकाहरुमा व्यवस्थित शहर विकास गर्न एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यताको आधारमा २७ आधुनिक नयाँ शहरहरुको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेको छ । 
सरकारले उपत्यकाभित्रको प्राकृतिक स्रोत, नदी करिडोर, सडक, यातायात, फोहोरमैला, ढल, साँस्कृतिक सम्पदा र धरोहरहरुको एकीकृत विकास र व्यवस्थापन गर्न बृहत्तर गुरुयोजना तयार गरिने बताएको छ ।काठमाडौं उपत्यकालाई धुलोमुक्त बनाउन पैदलमार्गलाई व्यवस्थित गरिने, निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्दा सुरक्षित विधि अपनाइने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
दुई तिहाईको सरकार गफमै सीमित - विकास खर्च न्यून व्यापार घाटा उच्च (05.28.2019)
भूकम्पले खण्डहर बनेको तातोपानी नाका यसरी खुल्दैछ (05.28.2019)
आठ महिनामा २४ प्रतिशतले आयात वृद्धि (04.30.2019)
अब पैंतालीस हजारमै जापान उड्न पाइने ! (04.30.2019)
२५ खर्बको लगानी प्रस्ताव- द्रुत कार्यान्वयन आवश्यक (04.25.2019)
केही भएको पनि छैन नभएको पनि हैन (04.25.2019)
कामै नगरी भुक्तानी भ्रष्टाचार होइन र ? (04.16.2019)
सबै नेपालीलाई बैंक खाता अभियान- वित्तीय पहुँचको आधार (04.16.2019)
पर्यटनमा देखिएको उत्साह र भोग्नुपरेको वियोग (04.16.2019)
विश्वव्यापी बजार भएको रत्न प्रशोधन कहिले ? (04.10.2019)
पाँच वर्षभित्र नेपाल अल्पविकसितको सूचीबाट हट्ने ! (04.10.2019)
नेपालीले बनाए मिनी पानीजहाज (04.04.2019)
उत्साहका साथ सकियो लगानी सम्मेलन (04.04.2019)
लगानी सम्मेलन उद्घाटनदेखि समापनसम्म (04.04.2019)
भाषा परीक्षाका लागि ९२ हजारको आवेदन (04.04.2019)
बढ्दो आर्थिक अपराध (03.28.2019)
माथिल्लो तामाकोशी हरेक घरको चासो (03.28.2019)
नयाँ वर्षदेखि जनकपुर–जयनगर रेल (03.18.2019)
१२ सय मेगावाट विद्युत थप हुँदै (03.18.2019)
मध्यमस्र्याङ्दीलाई माथ गर्दै मेलम्ची (01.01.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]