युगसम्बाद साप्ताहिक

संघीय संरचनाको पहिलो बजेट– कुन प्रदेशको कति ?
Tuesday, 06.18.2019, 02:37pm (GMT5.5)

प्रदेश नं १ 
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङवोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि आइतबार प्रदेशसभामा रु ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेको सदनलाई जानकारी दिनुभएको छ ।
कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार अर्थात् ४३.९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार अर्थात् ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु आठ करोड अर्थात् ०.२ प्रतिशत रहेको छ ।
अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका लागि रु ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरेको मन्त्री आङवोले सभालाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आगामी आवका लागि  अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रु तीन  अर्ब ८६ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट रु १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट रु २१ अर्ब २१ करोड  व्यहोरिने जानकारी दिनुभयो ।
चालू आवको नगद मौज्दात करीब रु छ अर्ब  ६१ करोड रहने पूर्वअनुमान बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ । 

प्रदेश नं २
प्रदेश नं २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार आय र व्यय (बजेट) को अनुमान आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
बजेटमा गरीब, अतिविपन्न अल्पसङ्ख्यक समुदायको संरक्षण, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आधुनिक एवं व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास, सरसफाइ र स्वच्छता एवं महिला शिक्षा र सशक्तीकरण, स्वस्थ, सक्षम र उत्पादक जनशक्ति उत्पादन, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, प्रदेश गौरवका आयोजना पहिचान गरी लगानीमा वृद्धि, प्रादेशिक सडक निर्माण, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुविधा उपलब्धलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन विकासका लागि रु दुई करोड र निर्वाचित एवं समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य विकास कार्यक्रमका लागि रु एक करोडको रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रसवेक कर्मचारीले सङ्घीय सरकारले वृद्धि गरेको तलबका अतिरिक्त एक महीनाको अधिक तलब सुविधा दिने र सोका लागि रकमसमेत विनियोजन गरिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका लागि रु ३९ करोड ३७ लाख र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका लागि ३१ करोड रकम बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै बजेटमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कृषि, पशुपछी, मत्स्य विकास कोष सञ्चालन, खेतखेतमा पानी, हातहातमा काम सिँचाइ योजना, एक पालिका एक पोखरी सौन्दर्यकरण योजना, जनता आवास कार्यक्रम, अँध्यारो मुक्त प्रदेश घोषणा कार्यक्रमका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छ ।
मधेशी शहीद राजमार्ग घोषणा कार्यक्रम, प्रदेश साझा परिवहन सेवा सञ्चालन कार्यक्रम, स्याटलाइट सहर निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना र विकास, जनकपुर–बर्दिवास औद्यागिक करिडोर स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र सुधार, एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम स्थापना, स्थानीय भाषा, मस्जिद, गुम्बाको संरक्षण र रामजानकी पद चिह्न भएका स्थानको आबद्धतामा रामायण सर्किटसम्बन्धी कार्य गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
चुरे जोगाऊँ, मधेश बचाऊँ अभियान, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, प्रादेशिक निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको सर्वेक्षणका लागिसमेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश ३ 
प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि कूल रु ४७ अर्ब ६० करोड ८० लाख ८९ हजारको बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ । 
उहाँले सो बजेटमध्ये चालूगततर्फ २४ अर्ब ४० करोड ७९ लाखको बजेट र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख ९६ हजार र वित्तीयतर्फ ३० करोडको बजेट छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो । 
उहाँले उक्त बजेटले प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कृषि उत्पादन, पर्यटन, अस्पतालको स्तरोन्नति, बाँझो जग्गामा सामूहिक खेती गर्ने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । 
त्यसैगरी उहाँले सिन्धुलीको दुधौली, मकवानपुरको मनहरिमा  नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने, चितवनमा दूधको उत्पादन गर्ने कारखाना तथा हेटौँडा अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी मदन भण्डारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो । 
बजेटमा प्रदेशको १० जिल्लामा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम, कृषि, वनलाई संरक्षण गर्ने १३ वटै जिल्लामा छोरी–बुहारीलाई उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गराउने अभियानलाई तीव्रता दिइने, पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गलाई निर्माणको अग्रतामा बजेट छुट्याइएको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर आगामी २०७८ सालसम्ममा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई उन्मूलन गरी विद्युतीय सवारी साधन सञ्चानलका लागि उच्च प्राथमिकता राखी बजेट क्रमशः छुट्याइँदै लगिएको मन्त्री ढुङ्गेलले जानकारी पनि दिनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश
समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक निर्माणलाई आफ्नो दीर्घकालीन सोचमा राखेको गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले चालूतर्फ रु १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पूँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशको कूल बजेटको ६२ पूँजीगत र ३८ प्रतिशत चालूगत खर्च रहेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङका अनुसार अनुमानित खर्चमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ११ करोड २२ लाख छ भने ससर्त अनुदान रु पाँच अर्ब ३५ करोड १६ लाख रहेको छ । त्यस्तै समपूरक अनुदान रु ७५ करोड, विशेष अनुदान रु ७५ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम रु सात अर्ब ७० करोड ५१ लाख तथा रोयल्टीबापत प्राप्त हुने रु ४० करोड रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने रु तीन अर्ब २७ करोड ७५ लाख व्यहोर्दा रु छ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्यून हुने जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले सो न्यून पूर्ति चालू आवको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने नगद मौज्दात रु चार अर्ब ८० करोड उपयोग गरिने बताउनुभयो । राजश्व, अनुदान र नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने रु एक अर्ब ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्यून हुने र त्यसमध्ये रु ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने तथा त्यसबाट पनि अपुग रु एक अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि सडक र पुलका लागि रु आठ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा रहेका बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीवास दु्रत मार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोरलाई (देवघाटदेखि चापाकोट) र (राम्दीदेखि रुद्रवेणी) दुई खण्डमा निर्माण शुरु गर्ने गरी रु ११ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
चालू आवमा समावेश गरिएका झोलुङ्गे पुल आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने गरी रु १२ करोड ५७ लाखको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै बजेटमा यस आवमा खानेपानीका लागि रु दुई अर्ब २० करोड छुट्याइएको छ । सिँचाइतर्फ क्रमागत ११४, आगामी वर्षका लागि नयाँ छनोट भएका १३० सतह सिँचाइ योजना र ४० भूमिगत जल सिँचाइ योजनालगायतका लागि रु दुई अर्ब नौ करोड छुट्याइएको छ ।
नारायणी, बूढीगण्डकी, दरौँदी, कालीगण्डकीलगायत अन्य नदीमा तटबन्ध निर्माण एवम् व्यवस्थापनलगायत कामका लागि रु ३९ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग बढाउने उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश घोषणालाई साकार पार्न हालसम्म बत्ती बाल्न आधुनिक ऊर्जाको पहुँच नपुगेका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोर्खा र लम्जुङका एक हजार ५०० घरधुरीलाई सहुलियत दरमा र प्रदेश सरकारका चार मन्त्रालयमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानका लागि रु छ करोड विनियोजन गरिएको छ ।


प्रदेश ५ 
प्रदेश नं ५ सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा मानव संसाधनका क्षेत्रको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । 
प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमध्ये चालूतर्फ रु १३ अर्ब ४५ करोड पाँच लाख अर्थात् ३६.९४ प्रतिशत‚ पूँजीगततर्फ रु १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात् ५१.०१ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने ससर्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ६८ करोड ९८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ रु एक अर्ब गरी कूल रु चार अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु चार अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट रु नौ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु सात अर्ब ५४ करोड एक लाख, ससर्त अनुदानवाट रु सात अर्ब ७७ करोड चार लाख, चालू आवको बचत रकमबाट रु पाँच अर्ब, समपूरक अनुदानबाट रु ८० करोड र विशेष अनुदानबाट रु ५० करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको भावनालाई आत्मसात् गरी बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू तय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ र प्रथम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न बलियो आधार तयार गर्नु बजेटको प्रमुख उद्देश्य भएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक न्याय तथा रोजगारीका अवसरसहित तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटले लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । 
बजेटमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि कूल रु चार अर्ब सात करोड व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘गरौँ व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरण गरी कृषि प्रवद्र्धन गर्न वित्तीय संस्थासँग सहकार्यमा कृषकाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यमा सहजीकरण गर्दै ब्याजमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउन रु १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
यस्तै कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै आगामी आवमा थप २४ स्थानीय तहहरूमा विस्तार गर्नेगरी सम्पूर्ण प्याकेज कार्यक्रमका लागि रु ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका लागि रु ७५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
बुद्धको अस्थीधातु सुरक्षित रहेको नवलपरासीको रामग्राममा अवस्थित स्तुपा क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न बुद्धकालीन कला सङ्ग्रहालयको स्थापना कार्यको गुरुयोजना तयार गरी कार्य अघि वढाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि औद्योगिक तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धधनका लागि रु २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लगायतको युवा तथा खेलकूद क्षेत्रमा कूल रु १६ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
जनतालाई गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले खानेपानी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता राखेर प्रदेशमा आगामी वर्ष १६३ आयोजना कार्यान्वयनका लागि रु एक अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७६÷७७ लागि रु ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार ३ बजे प्रदेशसभामा दिएको बजेट वक्तव्यमार्फत आव २०७६÷७७ लागि चालूतर्फ रु १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ८० करोड, ससर्त अनुदानतर्फ रु ५० करोड र समपूरक अनुदानका लागि रु एक अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको कर्णाली सरकारको बजेटले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवमा छनोट भएका २४ सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि सरकारले एक अर्ब रु २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  
कर्णाली प्रदेशलाई अन्य प्रदेशमा जोड्न सुर्खेत तेलपानी–भुरीगाउँ सुरुङ मार्ग, लैपुर–रुप्सा, रामारोशन अछाम, बाजुरा ताजाकोट सर्केघाट, खार्पुनाथ नाम्खा, रुकुम कालीमाटी कोहलपुर, रानीघाट कर्णाली चिसापानी (अन्तरप्रदेश सडक) र सुर्खेत दैलेख नाग्म रारा पर्यटन मार्ग स्तरोन्नति, सल्यान थारमारे चौरहजारी जाजरकोट जुम्ला कामी बुढा सडकलाई प्रदेश महत्वको रणनीतिक सडकमा रूपमा रु १० करोड विनियोजन गरेको छ । 
त्यस्तै प्रदेश राजधानीको शहरी सडक कार्यक्रमका लागि रु २१ करोड, कर्णालीको पानी सबैको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी बबई डाइभर्शन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विद्युत् उत्पादन, प्रभावित क्षेत्र सुर्खेत र सल्यानका जनतालाई शेयरमा अग्राधिकार कायम गर्ने, परियोजनाको बाँधबाट र जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजना प्रदेश सरकार आफैँले निर्माण गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।  
कर्णाली उज्यालो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि रु ५५ करोड, खानेपानी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु एक अर्ब ३८ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  
प्रदेश सरकारले सिँचाइ क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु एक अर्ब ७० करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रमको निरन्तरता दिँदै एक एकीकृत नमूना बस्ती विकासका लागि रु २५ करोड ५० लाख र सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत खरका छाना विस्थापन गर्न सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।  
पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्य प्रारम्भ गर्न रु एक करोड, एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना तथा त्यसको भौतिक पूर्वाधारका लागि रु ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोट जिल्लामा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न रु तीन करोड ७५ लाख, त्यस्तै ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै दरबन्दी नभएका र विषयगत शिक्षकको अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयमा तालीम प्राप्त स्नातकहरूलाई स्वयम्सेवकका रूपमा सेवा दिन कर्णाली विकास सेवा लागू गर्न रु दुई करोड ९३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।  
राजधानी सुर्खेतमा प्रदेश पुस्तकालय, रुकुम पश्चिममा कृषि विज्ञान प्रतिष्ठान गर्न अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायलाई प्रोत्साहन गर्न सुर्खेत र सल्यानमा मदरसा भवन निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले प्रदेश अस्पताललाई ३०० श्ययाको विशेषज्ञ अस्पतालको विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि रु २० करोड पाँच लाख, जिल्ला अस्पताललाई ५० र स्थानीय तहमा १५ श्ययासम्मको अस्पताल निर्माण गर्न रु १३ करोड २५ लाख, प्रदेश र जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक र उपकरणका लागि रु चार करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सङ्घीय सरकारको १५औँ योजनाको आधारपत्र र दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्रमुख आधार मानेर बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । 
बजेटमा चालु खर्चतर्फ रु १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार तथा पूँजीगततर्फ रु १३ अर्ब छ करोड ७१ लाख ९९ हजार छुट्टयाइएको छ भने वित्तिय व्यवस्थातर्फ रु ४० करोड र अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ रु दुई अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने श्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु ८२ करोड १७ हजार, नेपाल सरकारबाट वित्तियसमानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ९५ करोड २४ लाख र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब ७८ करोड ५३ लाख ६३ हजार रहेको छ । 
यस्तै नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रु आठ अर्ब चार करोड ६८ लाख ५५ हजार, शसर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब ५५ करोड छ लाख, सङ्घीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु एक अर्ब तथा विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु एक अर्ब बजेट स्रोत जुट्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका ८८ स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री एकीकृत तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । नमुना गाउँ आफै बनाऔँ अभियानका लागि ८८ वटै तहमा रु ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी कैलाली र कञ्चनपुरको ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती गर्न रु दुई करोड, सबै जिल्लामा साना सिँचाइ सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक करोड, कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उपकरण सहयोगका लागि रु पाँच करोड, खाद्यान्न उत्पादन बढाउन धान, गहुँ र मकैको उन्नत बीउका लागि रु एक करोड १० लाख, कञ्चनपुरमा भैँसी फार्म स्थापना र सञ्चालनका लागि रु चार करोड तथा पशुपक्षी तथा माछापालनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन रु तीन करोड विनियोजन गरिएको छ । 
यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक उत्पादन’ शिर्षकमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई नवीन उद्योग सञ्चालनका लागि रु तीन करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।  



Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com