युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.15.2019, 05:09am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
सुनको कचौरा बोकेर किन भीख माग्ने ?
Tuesday, 09.17.2019, 12:12pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । राज्य संचालनमा रहेकाहरुमा देशभक्तिपूर्ण सोच र योजना भएन भने मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । पाएको अवसर पनि गुम्छ र देश सधैं माग्ने नै भैरहन्छ । योजनाबद्ध काम गर्न नसक्नेहरु हातमा आएको अवसर पनि गुमाउँछन् । नेपालको हकमा यसतै भैरहेको छ । नेपाल सुनको कचौरीमा भीख माग्ने देशका रुपमा परिचित छ । भीख मागेर पेट पाल्ने बानी लागेकालाई उद्यम गर भन्यो भन त्यो कुरा चित्त बुझ्दैन र जेजति भीखमा आउँछ त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छ ।
अघिल्लो सातो यस्तै देखियो नेपालको हकमा । चिनीया विदेशमन्त्रीको नेपाल आगमनका क्रममा धेरै अपेक्षा थियो नेपाली जनताको छर भयो यसको ठीक विपरीत । चिनीया विदेशमन्त्रीको भूमणका क्रममा दुई देशबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठकपछि भएको सहमतिबाट नेपाल भीख माग्न बसेको जस्तै देखियो । न दिने चीनलाई लाज लाग्यो न लिने नेपाललाई । यसलाई सम्बन्धितहरुले जतिसुकै बचाउ गर्न खोजे पनि देखिएको कुरा बोलिएको हो ।
चीनका विदेशमन्त्री आएका बेला ३८ करोडको अस्पताल र ५ हजार टेण्ट सहायता पाउनु नेपालको हैसियत उजागर गरिदिएको हो चीनले । यसलाई ठूलो पाठ मानेर भीख वा अनुदान हैन लगानीमा जोड दिनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । नेपाल सधैं अरुले बनाइदिन्छ भनेर बस्ने माग्ने देशका रुपमा परिचित छ । एउटा कार्यालयका लागि फोटोकपी मेसिन समेत विदेशीसंग माग्नेहरुले रेलमार्ग आफैंले बनाउँछन् भनेर कसरी पत्याउने ? 
नेपालको महत्वकांक्षी योजना हो केरुङ–काठमाडौं रेल । तर यसमा कुनै सहमति भएन । रेल ल्याउने पुरानो प्रतिबद्धता मात्र दोहोरियो । त्यस्तै चीनको महत्वकांक्षी परियोजना बिआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको भए पनि यसमा पनि प्रतिबद्धता मात्र दोहोरियो । नेपाल आएपछि केही त दिनुप¥यो भन्ने शैलीमा चीनले आपत्कालीन आवास सहायताअन्तर्गत ९५ लाख चिनियाँ युआन बराबरका पाँच हजार त्रिपाल र मनाङ अस्पताल पुनःनिर्माणका निम्ति दुई करोड २० लाख युआन प्रदान गर्नु उसका लागि कति सुहाउँदो र लिने हाम्रा लागि कति भरपर्दो ? 
खासमा नेपालले दृढ इच्छाशक्ति राखेर चीनसंग सहयोगको हात फैलाउने हो भने चीनले दिन नसक्ने केही छैन । दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएदेखि चीनले निरन्तर निस्वार्थ सहयोग गर्दैआएको छ । तर नेपालले चीनबाट लिनुपर्ने सहयोग लिन सकिरहेको छैन । विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणलाई लिएर आम जनमानसमा जेजति आकांक्षा उत्पन्न भएका थिए त्यसमा कुनै वाञ्चित नतिजा आएन । नेपालले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी नपुगेको हो वा चीनले इच्छा नदेखाएको हो यो अलग्गै बहसको विषय होला तर जसरी सडकमा भीड माग्न बसेको भिखारीलाई जस्तो केही करोड सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो यो दुबै देशका लागि सुहाउने विषय थिएन ।
चिनीया विदेशमन्त्रीले भीख दिएर गएको भोलिपल्ट काठमाडौंमा पूर्वाधार सम्मेलन भयो । सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकको पूर्वाधार विकास र लगानीमा व्यापक भ्रम रहेको औंल्याउँदै अब पनि अरुले बनाइदिन्छ भनेर आशा गरेर बस्ने हो भने माथी उठ्न नसकिने सुझाव दिनुभयो । चीनको ३८ करोडको अस्पताल र ५ हजार टेण्टको प्रसंग उठाउँदै उहाँले भन्नुभयो– “हामी ठूला शक्तिहरुले आएर दया गरेर अलि ठूलो भिक्षा दिन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्छौं तर, भिक्षा कति पाइने रहेछ अस्ति मात्रै देखियो, कति करोडको अस्पताल र कति थान पालहरु, यही हो हामीले पाउने भिक्षा, त्यसैले भिक्षाको मानसिकता त्यागौं ।”
सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “हामीमा त हिजो शितयुद्धकै धङधङीले रेल आउँछ, बनाइदिुन्छ भन्ने छ । आफैंले बनाउने क्षमता छैन । त्यतातिरको हिसाबकिताब गर्नु छैन । अनि आउँछ आउँछ भन्ने नारा मात्रै । छ महिनाभित्र आउँछ, टिकट काउन्टर नै खुलिसक्यो भनेर हामी भनिदिन्छौं । अनि, पानी जहाजको लागि पनि फलानु दिन टिकट काट्नुस् भनिदिन्छौं । यसमा म साथीहरुलाई दोष दिन्नँ । दृष्टिदोष कहाँनेर हो भने साथीहरुलाई हिजोकै शितयुद्धको धङधङी छ ।”
हो, देश कसरी विकासको गतिमा लम्किन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टि चाहिन्छ र यसको पहिलो शर्त हो पूर्वाधार । तर पूर्वाधार विकासको नाममा नेपालमा उल्टो भैरहेको छ । संसारका विकसित राष्ट्रहरु अमेरिकादेखि रुससम्मको उदाहरण हेर्दा सुरुको चरणमा सडक र यातायात पूर्वाधार, सञ्चार पूर्वाधार राज्य क्षेत्रले नै गर्छ । त्यसको जगमा मात्र उद्योग धन्दाको विकास हुन सक्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गरेर वस्तु र उत्पादन र रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्छ । पछि मध्य आय र उच्च आयको चरणमा पुगिसकेपछि ‘अल्ट्रा मोडर्न’ तरिकाका पूर्वाधार निर्माण गर्ने बेला आउँछ, त्यतिबेला निजी क्षेत्रले यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा त्यतिबेला लगानी गर्न सक्छ । अहिले निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । यसमा राज्यको पनि समान दायित्व हुनुपर्छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
दुःख भएर के गर्नु लेकाली क्षेत्रमा छ लोभलाग्दो कमार्ई (09.17.2019)
दार्चुलाको स्याउले पाएन बजार (09.17.2019)
वर्षमा सात सयको मृत्यु हुन्छ विदेशमा (09.10.2019)
भ्रमण वर्ष सफलताका मुख्य आधार युरोपेली पर्यटक (09.10.2019)
रेमिट्यान्सले चुकेको सामाजिक मूल्य (08.20.2019)
विद्युत प्राधिकरणको मुनाफा बढ्दै जाँदा चुनौती पनि थपिँदै (08.20.2019)
मुलुक चरम आर्थिक संकटको दिशातिर (07.30.2019)
माथिल्लो तामाकोशीमा सकसै सकस (07.30.2019)
अबको एक महिनापछि ओसाका उडान (07.30.2019)
नेवानिको व्यवस्थापन विदेशीलाई दिने तयारी नेपाली असक्षम कि राजनीतिक स्वार्थ ? (07.22.2019)
दशैं अगाडि नै नारायणीमा मिनी पानीजहाज (07.22.2019)
यार्सा जोगाउने चिन्ता (06.18.2019)
संघीय संरचनाको पहिलो बजेट– कुन प्रदेशको कति ? (06.18.2019)
सन्तोषजनक बजेट - कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण (06.05.2019)
दुई तिहाईको सरकार गफमै सीमित - विकास खर्च न्यून व्यापार घाटा उच्च (05.28.2019)
भूकम्पले खण्डहर बनेको तातोपानी नाका यसरी खुल्दैछ (05.28.2019)
आठ महिनामा २४ प्रतिशतले आयात वृद्धि (04.30.2019)
अब पैंतालीस हजारमै जापान उड्न पाइने ! (04.30.2019)
२५ खर्बको लगानी प्रस्ताव- द्रुत कार्यान्वयन आवश्यक (04.25.2019)
केही भएको पनि छैन नभएको पनि हैन (04.25.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]