युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 11:35am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
मौसममा निर्भर आर्थिक वृद्धिदर
Tuesday, 12.17.2019, 01:07pm (GMT+5.5)

यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण विश्व बैङ्कले गरेको छ । अघिल्ला वर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा ७.१ प्रतिशत कायम भएको नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२० मा घट्दो विप्रेषण आप्रवाह, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप, अनियमित मनसुनका कारण कृषि उत्पादकत्वमा पर्ने प्रभावले आर्थिक वृद्धि खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको हो । बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल विकास अद्यावधिक’ प्रतिवेदनमा अधिक पर्यटकको आगमन, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रायः पूरा हुनका साथै ठूला होटल निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूसँग भएका नयाँ सम्झौतालाई अर्थतन्त्रका सकारात्मक सूचकका रुपमा चित्रण गरिए पनि आर्थिक वृद्धिदर भने घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । 
यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको आर्थिकवृद्धिमा कृषि र वैदेशिक रोजगारी प्रमुख रहेको छ । समयमा पानी परेर कृषिबाली सप्रे बढ्ने र नत्र घट्ने विगतकै परम्पराले निरन्तरता पाएको छ । बैंकका अनुसार बाला नलाग्ने धानको बीउ, फौजी कीराको प्रकोपले कृषि उत्पादन घटाउने उल्लेख छ तापनि सिमेण्ट तथा जलविद्युत्का क्षेत्रमा भएका नयाँ लगानीले औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा भने गरिएको छ । 
त्यसै गरी सरकारी कार्यालयहरुमा कार्यसम्पादन सम्झौताले सरकारी खर्चमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ । नेपाल पूर्वाधार बैङ्कको स्थापना, लगानीका निम्ति एकद्वार सेवा केन्द्रको कार्यान्वयन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत लगानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न छुट्टै निकायको गठनले आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी आउने अनुमान गरिएको छ । त्यसै गरी सङ्घीयतासम्बन्धी संरचनामा कम खर्च र भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा केही सुस्तता आउने भएकाले आयात केही मात्रामा घट्ने, आयातमा केही कमी आएता पनि चालुखाता घाटा रहेको देखाइएको छ । 
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वास्तविक तथ्यतथ्याङ्क सङ्कलन एवं प्रस्तुतिमा जोड दिँदै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क केन्द्रका रुपमा सुदृढ तुल्याउनेसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गरिने बताउनुभयो । उहाँले विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय संस्थालाई तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषणका निम्ति नेपालको जनशक्तिको विकासमा सघाउन आग्रह गर्नुभयो । 
बैंकका देशीय प्रबन्धक फारिस हाडाड जेर्भोसले नेपालको ऐतिहासिक सङ्क्रमण र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै तथ्यतथ्याङ्कको माग नीति निर्माणदेखि तल्लो तहसम्म अपरिहार्य बन्दै गएकाले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका निम्ति पनि त्यसको उपयोग वर्तमानमा अझ बढेको बताउनुभयो ।
यसैबीच पछिल्ला २८ वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय १३० दशमलब पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी)ले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आयमा वृद्धि भएको पाइएको हो । उक्त प्रतिवेदन एक कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गर्नुभयो । 
उक्त प्रतिवेदनमा सन् १९९० देखि २०१८ बीचमा करिव १३०.५ प्रतिशत वृद्धि भएको उललेख छ । नेपालको मानव विकास सुचकाङ्क मूल्य र श्रेणी मानव विकास सुचकाङ्क मूल्य सन् २०१८ का लागि ०.५७९ छ । यसले देशलाई मध्यम मानव विकास सुचकाङ्क श्रेणीमा राखिदिएको छ जसमा १८९ देश र क्षेत्रमध्ये नेपाल १४७ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालको हैसियत केन्याको बराबर रहेको छ । 
सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा, नेपालको मानव विकास सुचकाङ्क मूल्य ०.३८० देखि ०.५७९ वृद्धि भएको थियो । यूएनडिपीका अनुसार जुन समान ०.५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । 
सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा, नेपालमा जन्मदरको औसत आयु १६.१, विद्यायल शिक्षाको मध्यम वर्ष २.८ वर्षले र विद्यालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष ४.७ वर्षले वृद्धि भएको छ । 
दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये भारत १२९औँ स्थानमा छ । भूटान १३४ स्थानमा रहँदा बङ्गलादेश १३५, पाकिस्तान १५२औँ स्थानमा रहेको छ । यूएनडिपीले अति उच्च मानव विकास सूचकाङ्क, उच्च मानव विकास सूचकाङ्क, मध्यम मानव विकास सूचकाङ्क र न्यून मानव विकास सूचकाङ्कमा विभाजन गरेको छ । त्यसमध्ये नेपाल भने मध्यम मानव विकास सूचकाङ्कमा समावेश छ । 
मानव विकास सूचकाङ्कले मापन गरेझैं मानव विकास प्रगति दुई वा बढी देशबीचको तुलनाका लागि उपयोगी रहने देखिएको छ । सन १९९० देखि २०१८ सम्मको अवधिमा नेपाल, बङ्गलादेश र पाकिस्तानले आ–आफ्नो मानव विकास सूचकाङ्क वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा छुट्टाछुट्टै तहको प्रगति हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
नेपालको सन् २०१८ को ०.५७९ को मानव विकास सूचकाङ्क मध्यम मानव विकास समूहका देशको औसत ०.६३४ भन्दा न्यून छ र दक्षिण एसियाली देशको औसत ०.६४२ भन्दा कम छ । दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा, मानव विकास श्रेणी २०१८ र केही हदसम्म नेपाली जनसङ्ख्यासँग समानता राख्ने अफगानिस्तान र श्रीलङ्काको मानव विकास सूचकाङ्क श्रेणी १७० र १७१ मा समावेश छ । 
नेपालको औसत आयु साढे सत्तरी वर्ष रहँदा अफगानिस्तान ६५ दशमलव पाँच प्रतिशत र श्रीलङ्ककाको ७६ दशमलव आठ वर्ष रहेको छ । प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय सन् २०११ मा प्रति व्यक्ति अनुपात अमेरिकी डलरमा नेपालको दुई हजार ७४८ रहँदा अफगानिस्तान एक हजार ७४६ र श्रीलङ्कका ११ हजार ६११ अमेरिकी डलर रहेको छ । 
असमानता समायोजन मानव विकास, सूचकाङ्क मानव विकास सूचकाङ्क र देशभित्रको मानव विकास उपलब्धिको आधारभूत गणना रहेको यूएनडिपीले जनाएको छ । सूचकाङ्कले देशको जनस्तरमा विद्यमान मानव विकास वितरणभित्र असमानताको अवस्था उजागर गर्छ । 
असमानता समायोजन मानव विकास सूचकाङ्क मुख्य गरी असमानता छुट दिने मानव विकास सूचकाङ्क हो । असमानताका कारण मानव विकासमा देखिने ‘नोक्सानी’ मानव विकास सूचकाङ्क र असमानता समायोजन मानव विकास सूचकाङ्कबीचको अन्तरले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
असमानता समायोजन मानव विकास सूचकाङ्क १५० देशमा गणना गरिन्छ । श्रीलङ्काको असमानताका कारण १२.१ प्रतिशत नोक्सानी देखाएको छ । मध्यम मानव विकास सूचकाङ्क देशको औसत नोक्सानी २५.९ प्रतिशत रहेको छ भने दक्षिण एसियाका लागि २५.९ प्रतिशत छ । नेपालको हकमा भने मानव असमानता गणाङ्क २४.९ प्रतिशत बराबर रहेको छ । 
बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०१० देखि शुरु भएको हो । त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर समेटिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका आयाम दुई–दुई सूचकमा आधारित हुन्छन भने जीवनस्तरमा छ आयाम रहन्छन् । 
नेपालमा ३४ प्रतिशत जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिब छन् भने २२.३ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीप्रति संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । नेपालमा अभावको आयातन ४३.६ प्रतिशत छ जो बहुआयामिक गरिबीमा रहेका व्यक्तिले अनुभूत गरेको औसत अभाव अङ्क रहेको यूएनडिपीको प्रतिवेदनमा समावेश छ । 
प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलर क्रय शक्ति अनुपातभन्दा न्यून अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका जनसङ्ख्यालाई बहुआयामिक गरिबीका रुपमा लिइन्छ । आय गरिबीको रेखाभन्दा माथि रहेका जनसङ्ख्याले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरमा अभाव सामना गर्न पुगेका छन् । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
कमिशनको लोभमा देश लुट्दै (12.17.2019)
सरकार जागेकै हो त ? (11.27.2019)
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक किन धराशायी ? (11.14.2019)
तीन महिनामा पाँच अर्ब ७७ करोड वैदेशिक लगानी भित्रियो होटल क्षेत्रमा (11.14.2019)
भौतिक पूर्वाधारको नाजुक स्थिति : कहिले सम्पन्न होला समयमै ? (11.14.2019)
बूढीगण्डकीको मुआब्जा निर्धारणमा किन ढिलाई ? (10.22.2019)
गर्न चाहे रातारात हुनेरहेछ (10.15.2019)
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० - खराब पूर्वाधारका कारण असर पर्ने (10.15.2019)
दशैं आयो– महंगीले छोयो आकाश (10.02.2019)
बाँके र बर्दियाका महिलाले पाँच हजार खसीबोका काठमाडौँ पठाउने (10.02.2019)
घरमै थन्कियो बहुमूल्य यार्सागुम्बा (09.25.2019)
सुनको कचौरा बोकेर किन भीख माग्ने ? (09.17.2019)
दुःख भएर के गर्नु लेकाली क्षेत्रमा छ लोभलाग्दो कमार्ई (09.17.2019)
दार्चुलाको स्याउले पाएन बजार (09.17.2019)
वर्षमा सात सयको मृत्यु हुन्छ विदेशमा (09.10.2019)
भ्रमण वर्ष सफलताका मुख्य आधार युरोपेली पर्यटक (09.10.2019)
रेमिट्यान्सले चुकेको सामाजिक मूल्य (08.20.2019)
विद्युत प्राधिकरणको मुनाफा बढ्दै जाँदा चुनौती पनि थपिँदै (08.20.2019)
मुलुक चरम आर्थिक संकटको दिशातिर (07.30.2019)
माथिल्लो तामाकोशीमा सकसै सकस (07.30.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]