युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 09:48am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
पाँच सयमा हुने मर्मतलाई किन ८ हजार पु¥याइन्छ ?
Tuesday, 01.14.2020, 12:17pm (GMT+5.5)

कुनै पनि सडकमा समयमै मर्मत गर्दा पाँच डलर लाग्ने र त्यही सडकमा खाल्डा परिसकेपछि ८० डलरपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । नेपाल सरकारले पनि खाल्डा पर्नुभन्दा पहिले नै खाल्डा पर्नसक्ने सम्भावित स्थानमा मर्मत गर्ने नीति लिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो धनराशि सडक मर्मतमा खर्च भइरहेको छ भने जनताले पनि सास्ती भोगिरहेका छन् । 
सरकारले सडक निर्माणमा मात्रै ध्यान दिँदा मर्मत ओझेलमा परेको छ । एकातिर सडक मर्मतका लागि माग भएबमोजिम बजेट विनियोजन भएको छैन भने अर्कातिर विनियोजित बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुन सकेको छैन । गत वर्षभन्दा चालू आवमा सडक मर्मतमा बजेट बढेको छ । नयाँ संरचनानुसार सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका निकायले स्थानीय सरकारलाई सोझै रकम दिन मिल्ने नमिल्ने भन्ने पनि अन्योल छ । डिभिजन सडक कार्यालय कुनै नेपाल सरकारकै मातहत त कतिपय प्रदेश सरकार मातहत जाँदा पनि सडक मर्मतमा अन्योल छ । 
राम्रो अवस्थामा रहेको सडकमा थोरै परिमाणमा मात्रै ढुङ्गा, गिटी झर्दा त्यहीँबाटै सडक खाल्डापर्ने गरेको छ । एउटा सवारीसाधनले खसालेको ढुङ्गा, गिटी अर्काे सवारीसाधनको टायरले थिच्दा प्वालपर्ने र अर्काे अर्काेले थिच्दै जाँदा ठूलै खाल्डा पर्ने गरेको छ । सामान्यतया नेपालमा सडक कालोपत्रको आयु छ÷सात वर्ष हुने प्राविधिक बताउँछन् । त्योभन्दा धेरै वर्षसम्म पनि मर्मत नहुँदा सडकमा खाल्डा बढिरहेको छ । 
समयसमयमा मर्मत नहुँदा सडक पूर्णरूपमा बिग्रिएर पुनःनिर्माण नै गर्ने अवस्थामा पुग्ने सडक बोर्ड नेपालका पूर्वअध्यक्ष पूर्ण कडरियाले बताउनुभयो । सडकमा खाल्डा परेपछि पुर्ने नभएर खाल्डा पर्दैछ भनेर पहिले नै सम्भार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले भन्नुभयो, “खाल्डा पर्नुअघि थोरै खर्चमा मर्मत हुने भए पनि त्यही सडक केही समयपछि ठूला खाल्डाका कारण मर्मतमा धेरै खर्च लाग्छ ।”
सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डीले सवारीसाधन सञ्चालन खर्च बढाइरहेको उहाँको भनाइ छ । सडकमा खाल्डाका कारण छोटो दूरी पार गर्नसमेत लामो समय लाग्दा सवारीसाधन सञ्चालन खर्च बढेको हो । सवारीसाधन प्रतिघण्टा ६० किलोमिटर गुड्ने गरी सडक तयार हुँदा यो खर्च कम गर्न सकिन्छ । सडक बोर्डले सडक मर्मतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतानुसार पाउनुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, “सवारीसाधनको पार्टपूर्जा ल्याउँदा आउने राजश्वबाट पनि सडक मर्मतका लागि सरकारले रकम छुट्ट्याउनुपर्छ ।”
सडकमा निर्माण सामग्री खस्दा त्यसले सडकमा पिकले खन्दा भन्दा सजिलै खाल्डा बनाउने शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले बताउनुभयो । स्विटरमा एक ठाउँबाट धागो निस्कँदा त्यहीँबाटै सिङ्गो स्विटर उध्रिए जसरी नै सडकमा कुनै एक ठाउँमा खाल्डा पर्दा त्यसले समयमै मर्मत नहुँदा पूरै सडक बिगार्छ । कुन सडकमा सवारीसाधनको चाप कति हुन्छ भन्ने आँकलन नगर्दा कतिपय सडकमा चाप अत्याधिक छ । उहाँले भन्नुभयो, “कम चौडाइ भए पुग्ने ठाउँमा सडक बढी चौडाइको छ तर जहाँ सवारी चाप बढी छ त्यहीँ सडक साँघुरो छ ।
मर्मतको काम सडक विभाग र निर्माण व्यवसायी कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेको पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले बताउनुभयो । काम छरिएर टुक्राटुक्रा हुँदा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का आह्वान गर्दा आवेदन नदिने गरेको उहाँको भनाइ छ । सडक मर्मत समयमा नभएर ढिलाइ हुँदा कयौँ गुणा बढी रकम खर्च हुने भएकाले समयमै मर्मत गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । सडकको आयु बढाउने प्रविधि भित्र्याउन पनि उहाँले सुझाव दिनभयो । सडकसँगै सडक पुल र सुरुङमार्गको मर्मतको समेत योजना बनाउनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले सडक मर्मतका लागि छुट्ट्याइने रकम चालू आवमा बढ्नु सकारात्मक कुरा भएको बताउनुभयो । गत वर्षभन्दा यो वर्षको बजेट बढ्नु सडक मर्मतका हिसाबले आशालाग्दो कुरा भएको उहाँको भनाइ छ । बर्सेनि सडकको मर्मत हुँदै जाँदा मर्मत गर्नुपर्ने सडकको लम्बाइ धेरै नभए पनि त्यो नहुँदा मर्मत गर्नुपर्ने सडकको लम्बाइ बढ्दै जाने उहाँले बताउनुभयो । समयमै सडक मर्मत गर्दा कम समय र खर्च लाग्ने भए पनि त्यसमा ढिलाइ हुँदा दुवै बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही वर्ष पहिलेसम्म सडक मर्मतका लागि रकम नभए पनि अहिले अवस्था सुध्रिएको छ ।” सडक बोर्ड नेपालले भने डिभिजन सडक कार्यालय सडक मर्मतभन्दा नयाँ सडक निर्माणमा लाग्ने गरेको जनाएको छ । नयाँ सडक निर्माणको जिम्मेवारी आयोजनालाई दिएर सरकारले डिभिजनलाई मर्मतको मात्रै जिम्मा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सामाजिक सुरक्षाबारे रोजगारदाताले भ्रम फैलाएको आरोप (01.14.2020)
मौसममा निर्भर आर्थिक वृद्धिदर (12.17.2019)
कमिशनको लोभमा देश लुट्दै (12.17.2019)
सरकार जागेकै हो त ? (11.27.2019)
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक किन धराशायी ? (11.14.2019)
तीन महिनामा पाँच अर्ब ७७ करोड वैदेशिक लगानी भित्रियो होटल क्षेत्रमा (11.14.2019)
भौतिक पूर्वाधारको नाजुक स्थिति : कहिले सम्पन्न होला समयमै ? (11.14.2019)
बूढीगण्डकीको मुआब्जा निर्धारणमा किन ढिलाई ? (10.22.2019)
गर्न चाहे रातारात हुनेरहेछ (10.15.2019)
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० - खराब पूर्वाधारका कारण असर पर्ने (10.15.2019)
दशैं आयो– महंगीले छोयो आकाश (10.02.2019)
बाँके र बर्दियाका महिलाले पाँच हजार खसीबोका काठमाडौँ पठाउने (10.02.2019)
घरमै थन्कियो बहुमूल्य यार्सागुम्बा (09.25.2019)
सुनको कचौरा बोकेर किन भीख माग्ने ? (09.17.2019)
दुःख भएर के गर्नु लेकाली क्षेत्रमा छ लोभलाग्दो कमार्ई (09.17.2019)
दार्चुलाको स्याउले पाएन बजार (09.17.2019)
वर्षमा सात सयको मृत्यु हुन्छ विदेशमा (09.10.2019)
भ्रमण वर्ष सफलताका मुख्य आधार युरोपेली पर्यटक (09.10.2019)
रेमिट्यान्सले चुकेको सामाजिक मूल्य (08.20.2019)
विद्युत प्राधिकरणको मुनाफा बढ्दै जाँदा चुनौती पनि थपिँदै (08.20.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]