युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 02.20.2020, 10:32am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
अवैध धन थुपार्नेलाई संरक्षणमै जोड
Wednesday, 02.12.2020, 12:24pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । एक वर्षअघि स्वीस बैंकमा दर्जनौं नेपालीको अर्बौं रुपैयाँ अवैध जम्मा भएको सनसनीपूर्ण खबर सार्वजनिक भयो । ‘नेपालिक्स’ नाम दिइएको यो खुलासा लगत्तै सरकारी संयन्त्रहरु ताते जस्तो भए पनि यो एक वर्षको अवधिमा सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने त परै जावस् यसको अनुसन्धान गर्ने काम समेत भएको खबर सार्वजनिक भएको छैन ।
‘नेपालिक्स’ पछिका एक वर्ष
कानूनी संरचना, नीति र रणनीतिमा जे उल्लेख भए पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा देखावटी काम धेरै गरे पनि शङ्कास्पद ठूला आर्थिक कसुरमा राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने ‘नेपालिक्स’ पछिका एक वर्षले देखाउँछ । नेपालिक्स सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सो रिपोर्टले शङ्कास्पदहरू भनेर खुलासा गरेकाहरूको पक्षमा बोले । अवैध धन ओसारपसार मामिला नियन्त्रणमा गम्भीर रहेको दाबी गर्ने अर्थमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गरेको भने पनि यस बीचमा कुनै परिणाममुखी अग्रसरता लिएनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समिति र संसद्को अर्थ समितिले पनि यस मामिलामा गम्भीर अनुसन्धान अगाडि बढाउने अवसर गुमाए । सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले चितवनको एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ‘नेपालिक्स’ जस्ता समाचारले व्यापारीको मानमर्दन गरेको बताएका थिए । यी भनाइ र क्रियाकलापले कानूनी र संस्थागत संरचना निर्माण भइरहे पनि मुलुकको उच्च राजनीतिक नेतृत्व अवैध आर्जन, सञ्चय र ओसारपसार मामिलामा शंकास्पदहरूको पक्षमा उभिन छाडेको छैन भन्ने देखाउँछ ।
“सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सोर्स, फोर्स वा पहुँच नै लाग्दैन । किनभने यो मुद्दाको हदम्याद हँुदैन । १५ वर्ष अघि पहुँच अर्कैसँग थियो होला, अहिले अर्कैसँग छ । त्यसकारण गैरकानूनी अपराधको धन सधैं बाँचिरहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,” विभागका प्रवक्ता लामिछाने भन्छन् ।

सरकारी संयन्त्र सामान्य मात्र चलायमान हुँदा पनि देख्न सकिने परिणाम आउँदो रहेछ । भारत र चीनपछि सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी ल्याउने ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डसबाट नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नभित्रिएको अढाइ वर्ष भयो । ‘ट्याक्स हेवन’ यो मुलुकबाट नेपालमा उद्योग दर्ता नै हुन छाडेपछि सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी स्वीकृति गराउने मध्येको ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् अहिले छैटौं स्थानमा झरेको छ । २०७४ असार यता एउटा पनि विदेशी लगानी यस मुलुकबाट नआएकाले चीन र भारतपछि यो मुलुकलाई अमेरिका र दक्षिणकोरियाले उछिनिसकेको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
केही समय अघिसम्म नेपाल भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये ४५ प्रतिशत रकम नेपाल भित्रिएको यो मुलुक एकाएक कसरी पछाडि प¥यो ? उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला भन्छन्, “शङ्कास्पद लगानीको स्रोतबारे नियमन गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा नीतिगत हस्तक्षेप बढेसँगै यस्ता मुलुकको लगानी निरुत्साहित बन्दै गएको हो ।”
सिटौलाका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी लगानी ल्याउनुपूर्व बैंक खाताको विषयमा निकै कडा गर्ने गरेका छन् । “अहिलेसम्म ल्याइसकेको र अब ल्याउन लागिएको विदेशी लगानी सम्बन्धी विवरणको लेखाङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले यसै वर्षबाट शुरु गरेपछि यस्तो लगानी निरुत्साहित भएको हो” सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहेका सिटौलाले भने, “ट्याक्स हेवनबाट आउने सबै पैसा कालो धन नै हो भन्न मिल्दैन । कालोधन ल्याउने संभावना बढी हुने हुुँदा अहिले त्यस्ता प्रकृतिका लगानीकर्ता सचेत हुन थालेका चाहिं हुन् ।”
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले सह–सचिबको नेतृत्वमा स्रोत नखुलेको वैदेशिक लगानीका विषयमा अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरेको छ । उद्योग मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक लगानी तथा प्रवद्र्धन बोर्डको १६ कात्तिक २०७६ को बैठकले अवैध विदेशी लगानीबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार, मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह–सचिब दिनेश भट्टराई नेतृत्वको समितिले उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गर्दै हालसम्म नियम पुरा गरेर आएका र नियम मिचेर भएका लगानीको विवरण संकलन गरिसकेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको काम गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा छानबिन पछि सफाइ पाएका छन् । सरकारी अधिकारीहरूले गर्ने भ्रष्टाचार तथा अकुत आर्जनको विषयमा छानबिन र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त समेत यो अभियोगमा मुछिएका छन् ।
निवर्तमान प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र व्यापारी मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धातलाई तीव्रता दिंदै केही क्षेत्रको सम्पत्ति रोक्का गरिसकेको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उनीमाथि मुद्दा चलेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको अख्तियारकै पूर्व प्रमुख गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा मुछिएको यो पहिलो घटना हो ।
सरकारको लाचारी कि संरक्षण ?
पछिल्लो सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा मुलुकलाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन कानूनी र संरचनागत तयारी गरेको देखाएर समाजमा आर्थिक रूपमा सक्रिय वर्गलाई प्रभावित पार्ने तर शङ्कास्पद ठूला आर्थिक कसुरमा राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ । यसका अनगिन्ती उदाहरणमध्ये यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आन्दोलन निस्तेज मामिला र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूमाथिको सरकारी ‘कारबाही’ प्रकरण नै काफी छ । २०७६ वैशाखमा सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने योजना अनुसार ‘यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी कानून अन्तर्गत दर्ता हुन आउन’ भन्यो । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै यातायात बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र विभागका अधिकारीहरूले सरकारी चेतावनी अटेर गरे व्यवसायी र उनीहरूका संस्थाको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अनुसन्धान गरी मुद्दा लगाउने घोषणा गरे । लगत्तै व्यवसायी लचक भए, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला छानबिनको मुद्दा सेलायो ।
मेडिकल सञ्चालकहरूमाथि पनि यस्तै भयो । सरकारले चिकित्सा शिक्षामा काठमाडौं उपत्यकामा प्रति विद्यार्थी रु.३८ लाख ५० हजार र राजधानी बाहिर रु.४२ लाख ५० हजार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । मेडिकल सञ्चालकहरूले रु.८ लाखदेखि रु.२० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको भेटियो । ती मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीबाट उठाइएको बढी रकम फिर्ता वा आगामी शुल्कमा समायोजन गर्न निर्देशन दियो । मेडिकल कलेजहरूले मानेनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अध्ययन गर्न लगाई ११ मेडिकल कलेजले रु.३ अर्बभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रतिवेदन तयार भयो । प्रतिवेदन अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई छानबिन अघि बढाउन पत्राचार भयो । ‘मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको तीनपुस्ते सम्पत्ति छानबिन शुरू गरेको’ विभागले सार्वजनिक जानकारी दियो । लगत्तै मेडिकल सञ्चालकहरू बढी रकम फिर्ता वा आगामी शुल्कमा समायोजन गर्न तयार भए । यो मामिला पनि सेलाएर गयो ।
सरकारसँग सहमति पालना नगरे यातायात व्यवसायी र मेडिकल कलेजहरू विरुद्ध मुद्दा लगाउने निर्णय गर्नु अनि सहमति गरेपछि छानबिन नै नगर्नु कानूनको दुरुपयोग र सौदाबाजी थियो । तर विभागका एकजना अधिकारी यो मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, “अवैध आर्जन जहिल्यै जुनसुकै अवस्थामा पनि छानबिनको विषय बन्न सक्छ । चाँडै यसको परिणाम देख्न सक्नुहुन्छ ।”
तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा विभागका कतिपय छानबिन वर्षौंसम्म नटुङ्गिएका उदाहरण छन् । व्यापारी अजेयराज सुमार्गी प्रकरण एउटा उदाहरण हो । उनले विदेशबाट आफैंले नेपालको आफ्नो खातामा रकम जम्मा गरी ‘विदेशी लगानी’ ऋणको रुपमा ल्याएको दाबी गरेका थिए । ऋणको रुपमा आउने विदेशी लगानीले अनुमतीको प्रक्रिया मात्रै पुरा नगरेको हैन, पछि बढी नाफा देखएर फिर्ता लैजान खोजे अर्थतन्त्रको ढुकुटीलाईनै असर गर्ने अर्थविदहरु समेतले चिन्ता जनाएको यो घट्नामा झन्डै पाँच वर्षदेखि सरकार मौन छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
तीन महिनाभित्र माथिल्लो कर्णालीको विद्युत खरदि सम्झौता हुने (02.12.2020)
नेपालमा चियाको इतिहास कोरेको कारखाना जीर्ण (02.12.2020)
१४ अर्ब रुपैयाँ नतिर्ने अनेक दाउपेच ! (01.14.2020)
पाँच सयमा हुने मर्मतलाई किन ८ हजार पु¥याइन्छ ? (01.14.2020)
सामाजिक सुरक्षाबारे रोजगारदाताले भ्रम फैलाएको आरोप (01.14.2020)
मौसममा निर्भर आर्थिक वृद्धिदर (12.17.2019)
कमिशनको लोभमा देश लुट्दै (12.17.2019)
सरकार जागेकै हो त ? (11.27.2019)
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक किन धराशायी ? (11.14.2019)
तीन महिनामा पाँच अर्ब ७७ करोड वैदेशिक लगानी भित्रियो होटल क्षेत्रमा (11.14.2019)
भौतिक पूर्वाधारको नाजुक स्थिति : कहिले सम्पन्न होला समयमै ? (11.14.2019)
बूढीगण्डकीको मुआब्जा निर्धारणमा किन ढिलाई ? (10.22.2019)
गर्न चाहे रातारात हुनेरहेछ (10.15.2019)
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० - खराब पूर्वाधारका कारण असर पर्ने (10.15.2019)
दशैं आयो– महंगीले छोयो आकाश (10.02.2019)
बाँके र बर्दियाका महिलाले पाँच हजार खसीबोका काठमाडौँ पठाउने (10.02.2019)
घरमै थन्कियो बहुमूल्य यार्सागुम्बा (09.25.2019)
सुनको कचौरा बोकेर किन भीख माग्ने ? (09.17.2019)
दुःख भएर के गर्नु लेकाली क्षेत्रमा छ लोभलाग्दो कमार्ई (09.17.2019)
दार्चुलाको स्याउले पाएन बजार (09.17.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]