युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 04.05.2020, 09:00pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
ऋण लगानीको विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्था
Monday, 02.20.2012, 03:48pm (GMT+5.5)

मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख हुँदै गैरहेको सरकारी धारणा बारम्बार प्रवाहित भैरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय पनि यसै भन्छ । यतिबेला मुलुकमा पैसाको थुप्रो छ र वास्तविकता पनि त्यही हो । तर यति ठूलो पूँजी लगानी गर्न सोच र योजना भने छेन । मुलुकमा लगानीका लागि अथाह पैसा जम्मा भएको छ । तर लगानी हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेपको आकार बढ्दै गएपछि उनीहरू लगानीका लागि विज्ञापन गर्दै हिंड्न थालेका छन् । चाउचाउको विज्ञापन गरेजस्तो बैंकहरू आ–आफ्नो बैंकसंग ऋण लिनुको फाइदाहरू बताउन थालेका छन् ।

यस्तो अवस्था सिर्जना भएको यो नै पहिलोपटक भने हैन । यसअघि पनि यस्तै अवस्था आएको थियो । कहिले तरलताको अभाव हुने, कहिले निक्षेपको व्याज तिर्न सकिने गरी लगानी गर्न समेत नसकिने अवस्थाले नै मुलुकको अर्थतन्त्रको अस्थिरतालाई उजागर गर्छ । मुलुकमा थुप्रिएको पूँजीको सही परिचालन गर्ने रणनीति नभएका कारण बैंकहरू आवधिक ऋण लगानीलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन् ।

बैंकहरूमा पैसा थुप्रिन थालेपछि ऋणको बजार प्रवद्र्धन गर्न थालेका छन् । आम्दानीको प्रमुख स्रोत ऋणको माग नभएपछि बैंकहरूले बजार प्रवद्र्धन गर्न थालेका हुन् । बैंकहरूले आफ्ना प्रमुख ग्राहकका अलावा ऋणको माग हुने क्षेत्रका व्यवसायीलाई भेटेरै ऋण लिइदिन प्रोत्साहित गर्न थालेका समाचार विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसमा ठूलादेखि भर्खरै खुलेका बैंकहरू सक्रिय छन् । उनीहरू ब्याज दर घटाएर ऋणको बजार प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।

बैंकहरूले व्यवसायीलाई खासगरी अल्पकालीन ऋणका लागि प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । सामान आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने, तत्काल सामान बिक्री गरेर पैसा उठिहाल्ने व्यापारजस्ता क्षेत्रमा बैंकले लगानी प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । उनीहरू तराईका उखु तथा धानको व्यवसायमा लागेकाहरूलाई पनि बैंकबाट ऋण लिएर ‘स्टक’ राख्न प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । अहिले स्टक राखे पछि धेरै मुनाफा लिएर बेच्न सकिन्छ भन्दै बच्चालाई चकलेट दिएर फकाएजस्तो गरिरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूबाट डेढ महिनामा १७ अर्ब ऋण गएको छ । अहिलेसम्म बैंकले कुल ५ खर्ब ६२ अर्ब ऋण लगानी गरिसकेका छन् । यसअवधिमा निक्षेप भने ७ खर्ब ५२ अर्ब पुगिसकेको छ ।

लगानीको पूर्वाधार नभएको, व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको स्पष्ट संकेत यसले गरेको छ । घरजग्गा, मोटर–गाडी लगायत अन्य घरायसी सामग्रीमा बढी ऋण प्रवाह गरिरहेका बैंकहरूका लागि घर जग्गा कारोबारमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि उनीहरूको लगानी गर्ने एउटा बाटो छेकिएको छ । अहिले जुन रुपमा निक्षेप बढिरहेको छ । सो अनुसार ऋणको माग नआएको बैंकहरूले बताइरहेका छन् ।

बैंकहरू यतिबेला अल्पकालिन ऋणबाहेक घर, गाडीमा पनि प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । मौसमी लगानीको प्रवद्र्धनमा पनि बैंकहरू जुटिरहेका छन् । भर्खरै सिजन सुरु भएको स्टिल र सिमेन्टमा लगानी गर्न व्यवसायीलाई आकर्षक ब्याजसहित प्रोत्साहित गर्न थालेका छन् । एक बैंक अधिकारीका अनुसार फेब्रुअरीबाट जुनसम्म सिमेन्ट र स्टिलको माग र उत्पादनको समय भएकाले बैंकहरू यही क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सरकारी ऋणपत्र र अन्तर बैंक सापटीमा ब्याज दर १ प्रतिशतभन्दा कम भएकाले तीन–चार महिना पैसा लगानी हुने ठाउँमा बैंकहरू प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् ।

बेलाबेलामा बैंकहरूले यस्तो नियतिको सामना गर्नु परिरहेको छ । थोरै समयमा लगानी उठ्ने र नाफा पनि धेरै हुने क्षेत्रको पर्खाइकै कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । निक्षेप अत्यधिक बढे पनि बैंकहरू दीर्घकालीन लाभ दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोचमा छैनन् । ३१ वटा वाणिज्य बैंक भएको मुलुकमा यी सबै बैंकहरूले एकमुष्ट रुपमा जलविद्युत वा ऊर्जाका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाउने हो भने त्यो लगानी खेर पनि नजाने र सुदूर भविष्यसम्म मुनाफा दिइरहने मात्र होइन मुलुकको विकासका लागि ठूलो सहयोग हुन्छ । तर यस्ता योजनातिर निजी क्षेत्रका बैंकहरूको ध्यान जान सकेको छैन । सीमित अवधिको ऋणका लागि विज्ञापन गर्दै घरघर डुल्नुपर्ने अवस्था सरकार र बैंकहरूको लगानी नीति नभएकै कारणले हो ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
रणनीति त बन्ला कार्यान्वयन कसरी ? (02.13.2012)
पूँजी निर्माणका लागि स्पष्ट नीतिको खाँचो (02.06.2012)
अर्थतन्त्रका लागि नराम्रो संकेत (01.30.2012)
प्रशासनिक झमेलाको अन्त्य आवश्यक (01.23.2012)
विदेशमा बेचिएको सामानले तेल किन्न पुग्दैन (01.16.2012)
पटक्कै ख्याल नगरिएका आर्थिक मुद्दाहरू (01.09.2012)
संसारकै राम्रो जडिबुटीको माग पूर्ति हुन सकेन (01.02.2012)
राजनीतिक भ्रष्टाचारमा अख्तियारको तगारो (12.26.2011)
बेरोजगारी समस्या, लुटको मौकामा परिणत हुँदै (12.20.2011)
भारतीय उकास्ने तीन सहमति (12.13.2011)
भारतको एकलौटी बजार विस्तारको प्रस्ताव (12.06.2011)
अनुसन्धानमा सरकारकै अवरोध (11.28.2011)
कफी खेतीको उत्साहजनक नतिजा : आयातमा घट्यो, निर्यात बढ्यो (11.21.2011)
परिसंघको ऊर्जा विकास परिषद् (11.21.2011)
कर छल्नेलाई कारबाही कहिले ? (11.14.2011)
डलरमा सम्झौता नहुँदा अप्ठ्यारो ! (10.24.2011)
गैरआवासीय नेपालको हैसियत र लगानीको चासो (10.17.2011)
जलविद्युतमा अमेरिकी चासो ः नेपालको हितमा कति ? (09.26.2011)
आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्टा (09.19.2011)
सरकारी संस्थान ः सुधारको विकल्प छैन (09.12.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]