युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 04.05.2020, 11:12pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
गरिबी बढेको कि तथ्यांक गलत ?
Tuesday, 02.28.2012, 10:21am (GMT+5.5)

तथ्यांकहरू सार्वजनिक गरेर त्यसैमा रमाउने प्रवृत्तिको बीचमा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ सार्वजनिक भएको छ । तथ्यांक अनुसार नेपालमा अझै पनि २५ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै गरिब मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा छन् ।
प्रस्तुत तथ्यांक आफैंमा प्रश्न खडागर्ने खालको छ । अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक भएको यस्तै तथ्यांकमा २०६० देखि २०६६ सम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको अनुपात १८ प्रतिशत विन्दुले घटेर १३ प्रतिशतमा आएको भनिएको थियो । अहिले गरिबीको रेखामुनीको संख्या २५ प्रतिशत कसरी पुग्यो ?
विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरिएको सो सर्वेक्षण अनुसार ६ वर्षमा आय असमनता उल्लेख्य गिरावट आएको उल्लेख गरेको थियो । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै अमेरिकाको एउटा विश्वविद्यालयले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालमा ६० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको देखाइएको थियो । त्यसै वर्ष सार्वजनिक भएका अन्य तथ्यांकहरूमा गरिब र धनीबीचको अन्तर बढ्दै गएको र धनी झन् धनी हुँदै जाने तथा गरिब झन् गरिब हुँदै जाने गरेको थियो । अहिलेको तथ्यांकमा पनि त्यसमा सुधार छैन । नेपाल दक्षिण एसियामै असमानताको शिखरमा रहेको मुलुकको रुपमा चित्रित भएको छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ अनुसार शहरमा १५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । क्षेत्रगत हिसाबमा सबैभन्दा बढी गरिब सुदूरपश्चिममा ४५.६१ प्रतिशत र त्यसपछि मध्यपश्चिममा ३१.६८ प्रतिशत छन् । पश्चिमाञ्चलमा २२ प्रतिशत, मध्यमाञ्चलमा २१ प्रतिशत र पूर्वाञ्चलमा २१ प्रतिशत गरिब रहेको जनाइएको छ ।
कुल जनसंख्यामा सुदूरपश्चिममा ८.८ प्रतिशत र मध्यपश्चिममा १३ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांकमा  छ । त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी
गरिब छन्, जहाँ ४२ प्रतिशत गरिब छन् भने पहाडी क्षेत्रमा २४ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा २३ प्रतिशत गरिब छन् ।
पछिल्लो तथ्यांकले एउटा भ्रमलाई भने चिरेको छ । तराईमा राजनीति गरिरहेका मधेशी नेताहरूले भनेजस्तो तराईमा पिछडिएका, गरिब र अवसर नपाएकाहरूको संख्या बढी छ र राज्यले उनीहरूलाई वेवास्ता गर्दैआएको छ भन्ने प्रचारलाई भने गलत ठह¥याएको छ । मुलुकको तीन भौगोलिक क्षेत्रमा तराई सबैभन्दा कम गरिबी रहेको क्षेत्र देखिएको छ । कृषियोग्य जमिनको उपलब्धता, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको स्थापना, सडक यातायात, सिंचाई आदिको सम्भावनाले तराईको गरिबी घट्दै गएको छ भने पहाड र हिमाली क्षेत्रको बढ्दो छ ।
त्यसो त गरिबमा पहाडका दलित सबैभन्दा बढी छन् भने त्यसपछि तराईका दलित पर्दछन् । ४४ प्रतिशत पहाडी दलित र ३८ प्रतिशत तराईका दलित गरिबीको रेखामुनि छन् ।
मुलुक रुपान्तरणको अभियानमा रहेका बेला एक वर्षको अन्तरालमै गरिबीको विषयमा आएका दुई अलग अलग तथ्यांकले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक अवस्थाको नांगो चित्र मात्र प्रस्तुत गरेको छ । गरिबी निवारणको गगनभेदी नारा घन्काउनेहरू अघिल्लो वर्ष गरिबी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा जसरी रमाएका थिए यो वर्ष गरिबीको रेखामुनीको संख्या २५ प्रतिशत हुँदा चुपचाप देखिएका छन् ।
तथ्यांकलाई मिथ्यांककै रुपमा प्रस्तुत गरेर विदेशीले दिएको निर्देशन अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने र सोही आधारमा लाभको अपेक्षा गर्ने गलत प्रवृत्तिका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल बन्दै गएकोमा कुनै शंका छैन ।
देशमा उद्योगधन्दा खुल्न सकेका छैनन् । त्यसो हुँदा बेरोजगारी समस्या तीब्र रुपमा बढ्दै छ । रोजगारीको अवसर न्यून हुँदै गएपछि सक्षम युवापुस्ता विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यहाँबाट नेपालीहरूले वर्षेनि पठाउने गरेको विप्रेषण रकम कम त छैन तर त्यसको उत्पादनमूलक उपयोग हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदरमा कुनै सघाउ पुगेको छैन । यदि विप्रेषणको रकमलाई पूँजी निर्माणको काममा लगाउन सक्ने हो भने त्यसले रोजगारीको सिर्जना गर्ने भए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्ने रणनीति बन्न सकेको छैन । खाली तथ्यांक र मिथ्यांकको ढड्डा केलाएर आत्मरतिमा रमाउने मात्र काम भैरहेको छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
ऋण लगानीको विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्था (02.20.2012)
रणनीति त बन्ला कार्यान्वयन कसरी ? (02.13.2012)
पूँजी निर्माणका लागि स्पष्ट नीतिको खाँचो (02.06.2012)
अर्थतन्त्रका लागि नराम्रो संकेत (01.30.2012)
प्रशासनिक झमेलाको अन्त्य आवश्यक (01.23.2012)
विदेशमा बेचिएको सामानले तेल किन्न पुग्दैन (01.16.2012)
पटक्कै ख्याल नगरिएका आर्थिक मुद्दाहरू (01.09.2012)
संसारकै राम्रो जडिबुटीको माग पूर्ति हुन सकेन (01.02.2012)
राजनीतिक भ्रष्टाचारमा अख्तियारको तगारो (12.26.2011)
बेरोजगारी समस्या, लुटको मौकामा परिणत हुँदै (12.20.2011)
भारतीय उकास्ने तीन सहमति (12.13.2011)
भारतको एकलौटी बजार विस्तारको प्रस्ताव (12.06.2011)
अनुसन्धानमा सरकारकै अवरोध (11.28.2011)
कफी खेतीको उत्साहजनक नतिजा : आयातमा घट्यो, निर्यात बढ्यो (11.21.2011)
परिसंघको ऊर्जा विकास परिषद् (11.21.2011)
कर छल्नेलाई कारबाही कहिले ? (11.14.2011)
डलरमा सम्झौता नहुँदा अप्ठ्यारो ! (10.24.2011)
गैरआवासीय नेपालको हैसियत र लगानीको चासो (10.17.2011)
जलविद्युतमा अमेरिकी चासो ः नेपालको हितमा कति ? (09.26.2011)
आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्टा (09.19.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]