जतिबेला बैंकहरूमा प्रशस्त निक्षेप हुन्छ त्यतिबेला नगद प्रवाह हुन सकेन भने त्यसले राम्रो नतिजा दिंदैन । अहिले वाणिज्य बैंकहरूसंग प्रशस्त रकम छ तर लगानीको वातावरण छैन । बैंकहरू लगानीका लागि चाउचाउको विज्ञापन गरेजस्तो आकर्षण देखाइरहेको स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर औद्योगिक क्षेत्रमा दिएको ऋण खराब बन्दै गएको छ । घरजग्गा कारोबार कम भएर ‘नगद प्रवाह’ हुन छाडेको, क्रसर उद्योगमा सरकारले रोक लगाएको र लोडसेडिङ तथा मजदुर समस्याले औद्योगिक वातावरण बिग्रिएकाले बैंकको ऋण समस्यामा परेको बताइएको छ । बैंकहरूले तिर्नुपर्ने ब्याज र किस्ता समयमै दिन छाडेपछि त्यसको भर्पाइका लागि गर्नुपर्ने सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था वापतको रकम बढेको छ । अघिल्लो वर्ष पुससम्मको तुलनामा चालु वर्ष यसै अवधिमा यस्तो रकम ७५.५६ प्रतिशतले बढेको छ ।

बैंकहरूले ऋण दिनेबित्तिकै त्यसको सुरक्षाका लागि १ प्रतिशत रकम नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नुपर्छ । तीन महिनासम्म ब्याज नउठे कुल ऋणको २५ प्रतिशत, ६ महिना नउठे ५० प्रतिशत र एक वर्ष नउठे सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले दिएको ऋणले ब्याज ख्वाउन नसकेका कारण नै चालु पुसमा नोक्सानी व्यवस्था लगभग दोब्बरले बढेको बताइएको छ । नोक्सानी व्यवस्थाको रकम बैंकहरूले नाफाबाट छुट्ट्याउनु पर्छ । नाफाले रकम छुट्ट्याउन नपुगे पूँजी कोषबाट हाल्नुपर्छ । नोक्सानी व्यवस्था बढेकै कारण उनीहरूको नाफा २६ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । यसबीचमा तीनवटा बैंक त घाटामै गएका छन् । अघिल्लो वर्ष पुसमा नोक्सानी व्यवस्था वापत् २ अर्ब ५१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोमा चालु वषर्को पुसमा यो बढेर ४ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यही अनुपातमा नोक्सानी व्यवस्थापन वापतको रकम बढेमा अधिकांश बैंकले चालु वर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सक्दैनन् । घरजग्गाकै कारण गत वर्ष नाफाबाट पनि बैंकले औषत १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र प्रतिफल दिएका थिए ।

सरकार लगानी वर्ष घोषणा गर्दै लगानीका अनेक नारा घन्काइरहेको छ भने बैंकहरू लगानीको व्याज समेत उठाउन नसकी नोक्सानी व्यवस्थाका लागि रकम बढाउँदै गएका छन् । एकातिर निक्षेप बढ्ने, अर्कोतिर भएको लगानीको ब्याज र किस्ता सययमै प्राप्त नहुँदा बैंकहरू पुनः संकटमा जाने त होइनन् भन्ने आशंका अर्थजगतमा व्यक्त हुन थालेको छ । निक्षेप संकलन बढी भएका कारण बैंकहरू कम समयका लागि दिइने ऋणको प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् र त्यस्तै लगानीले नोक्सान व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न गरिरहेका कारण नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले कहिले दीर्घकालीन लगानीका स्रोत खोज्ने हुन् भन्ने जिज्ञासा पनि उत्पन्न भएको छ ।

बैंकहरूले लगानी गर्नुको उद्देश्य उसको मुनाफा मात्र होइन त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रका अन्य पक्षलाई पनि सघाउ पु¥याउनुपर्छ । तत्काल नाफा हुने क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिंदाको परिणाम नै अहिलेको परिस्थिति हो । क्रसर उद्योग, रियल स्टेट जस्ता क्षेत्रले दीर्घकालीन लाभ दिंदैन । वातावरणीय जोखिम बढाउने क्रसर उद्योगमा अर्बौं लगानी भएको छ । अब ती उद्योगहरू पूर्णतः संचालनमा आउनसक्ने अवस्था छैन । व्यावसायिक इमान्दारिता प्रदर्शन हुन नसक्दा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि कुनै उपाय नअपनाइ भारतमा रोडा–गिटी निर्यात गरेर थोरै समयमा धनी बन्ने सपना देखेकाहरूसंगै बैंकहरू पनि जोखिममा पर्दैगएका छन् ।

अहिले घरजग्गामा गरिएको लगानीका कारण नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको रकम बढे पनि बैंकहरू भने जुन दिन यो कारोबारमा सुधार आउँछ त्यतिबेला नोक्सानी व्यवस्थापनमा छुट्ट्याएको रकम फिर्ता हुन्छ भनिरहेका छन् । तर त्यो दिन आउने कहिले हो ? पत्तो छैन ।