युगसम्बाद साप्ताहिक

मुलुकलाई अन्धकारमै राखिराख्ने षड्यन्त्र Friday, 03.23.2012, 03:24pm (GMT5.5) अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउण्टेन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन ९स्मेक०ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर बस्दा कसैले पनि राष्ट्रघात देखेन र उक्त कम्पनी नियम विपरीत आफूले सम्झौता गरेभन्दा अलग ढंगले गैरहेको महसुस पनि गरेनन् । अहिले सो आयोजना नेपालमै उपयोग हुने गरी चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीले निर्माण गर्ने सम्झौता भएपछि संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समिति र केही राजनीतिक दलका नेताहरूले विरोध गरे । काम सुरु नगर्न समितिले पत्र पठाएपछि थ्री गर्जेजले “सम्झौता खारेज गर्न पनि तयार रहेको” पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको समाचार सार्वजनिक भयो । यो समाचारले नेपालमा विकास विरोधीहरूको समूह कति सक्रिय छ भन्ने पनि देखायो । राजनीतिक दल, संसद्, मन्त्रालयदेखि हरेक निकायमा त्यस्ता तत्वहरू सक्रिय रहेको देखिएको छ । विरोध गर्नेहरूले थी गर्जेजलाई बिना प्रतिस्पर्धा अनुमति दिएको भनिरहेका छन् । यथार्थ त के हो भने नेपालको जलस्रोत विकासमा चिनीया लगानी भित्रिन नदिने भारतको रणनीतिक योजनाको अदृश्य प्रभाव यसमा परेको छ । उक्त कम्पनीले नेपालको विशिष्ट अवस्थालाई प्राथमिकता दिएर अन्य देशबाट आएका लगानीको प्रस्ताव छाडेर पश्चिम सेतीमा आएको प्रष्ट पार्दै “सुरुवातमै अनुमानभन्दा विपरीत” काम भएको खरो टिप्पणी गरेको छ । गर्जेज जलविद्युतका लागि विश्वप्रसिद्ध कम्पनी हो । यसले चीनमा एउटै आयोजनाबाट २२ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको छ । कम्पनीको विश्वप्रसिद्ध क्षमतालाई ध्यानमा राखेरै तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टकै पालामा पश्चिम सेतीमा लगानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेर सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो ।  ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त सो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि लोडसेडिङक कम गर्न मद्दत पु¥याउँछ नै नेपालकै हितमा उपयोग हुने किसिमका अन्य आयोजनाहरूमा पनि विदेशी लगानीको ढोका खुल्नेछ । जलस्रोतमा विदेशी लगानीको विकल्प छैन भनेर नथाक्नेहरूले चिनीया कम्पनीसंग भएको आयोजना निर्माण सम्झौतालाई लिएर प्रश्न उठाउनु गम्भीर षड्यन्त्रकै उपज हो । आयोजना सुरुवात नै नहुँदा एक खर्ब ३० अर्बको अनुमाति लागत रहेको पश्चिम सेतीमा विवाद उठाउनु नेपालमा चिनीया लगानी भित्रिन नदिने षड्यन्त्र नै हो । विदेशी लगानीको नाममा भारतलाई नदी सुम्पेर राजनीतिक लाभ लिने बानी परेकाहरूका लागि चिनीया कम्पनीले आयोजना निर्माण त्यो पनि नेपालकै हितमा उपयोग हुने गरी सम्झौता हुनु सजिलै पचाउने विषय पनि रहेन । अर्कोतिर संसदीय समितिले पनि यसमाथि अवरोध सिर्जना गरेको छ । सरकारले ऊर्जा संकटकालको घोषणा गरेर कुनै पनि आयोजनाहरू उचित ठानिएमा विना प्रतिस्पर्धा राष्ट्र हितका लागि सिधै सम्झौता गर्न सकिने प्रावधान छ । गर्जेजसंगको सम्झौता सोही नीति बमोजिम भएको हो ।  पश्चिम सेतीमा अनियमितताको कति गुञ्जायस छ, विरोध गर्नेहरूले खुलाएका छैनन् । जलाशयुक्त यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि बाहै्रमास ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । अहिले यही आयोजनालाई लिएर अनावश्यक विवाद खडा गरिएको छ । मुलुकलाई अन्धकारमा राख्ने मात्र होइन औद्योगिकीकरणको बाटो समेत रोक्ने दुष्प्रयासको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।  केही समय अघि नेपालमा चिनीया लगानी किन भित्रिन नसकेको भन्ने एउटा कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनीया राजदूत याङ होउलानले नेपालको झण्झटिलो कानूनी प्रक्रियाकै कारण चिनीया लगानी आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । अनेक ऐन, नियमको ठेली तेस्र्याएर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्ने र कथंकदाचित कुनै सम्झौता भयो भने त्यसमा पनि बखेडा झिक्ने प्रवृत्ति कायमै छ । महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रघात नदेख्नेहरू पश्चिम सेतीमा राष्ट्रघात देख्न थालेका छन् । टनकपुर सन्धिदेखि लिएर माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३ जस्ता आयोजनामा उनीहरूको ध्यानै गएको छैन । भारतको हितमा भारतीय लगानीमा निर्माण हुने र नेपालले डुबान र विस्थापन मात्र भोग्नुपर्ने आयोजनाहरूको कुनै विरोध हुँदैन । तर चिनीया लगानी नेपालमा भित्रिन लाग्यो कि त्यसको नियोजित रुपमा विरोध हुने गर्दछ । प्रजातन्त्रपछि चीनले बनाइदिएका उद्योगहरू निजीकरणको नाममा कौडीको मोलमा बेचिएको सन्दर्भलाई पश्चिम सेतीसंग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । जुन रुपमा पश्चिम सेती बन्ने छ त्यसबाट नेपाललाई कुनै घाटा छैन । जहाँसम्म प्रतिस्पर्धाको कुरा छ, यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कारण पनि छैन । स्मेकले निर्धारण गरेको लागतमा उसैले तोकेको परिमाणमा विद्युत उत्पादन गर्ने हो । उठाउनुपर्ने आवाज के मात्र थियो भने जलाशयबाट निस्कान भएको पानीको उपयोग कसरी गर्ने हुनुपथ्र्यो । आयोजनाबाट निस्काशन भएको पानी विक्रीको कुरालाई प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो । पश्चिम सेतीको पानी भारतलाई विक्री गर्न सकिन्थ्यो । अहिलेको सरोकार त्यतापट्टि मात्र हुनुपर्छ । पश्चिम सेती १६ वर्षसम्म निर्माण नहुँदा अहिले विरोधको स्वर घन्काउने कसैले पनि केही बोलेका थिएनन् । यसको एउटै कारण छ– त्यसको विद्युत भारतले किन्न र आयोजनाबाट निस्केको पानी भारतले सित्तैमा उपयोग गर्ने सम्झौता स्मेकले गरेको थियो । भारत निकासी गर्ने गरी आयोजनाको स्वीकृत पाएको स्मेकको म्याद थपको निवेदन अघिल्लो सरकारले खारेज गरी चिनीया कम्पनीसंग प्रक्रिया अघि बढाएदेखि नै भारत पोस्न पल्केकाहरू चिढिएका थिए । उनीहरूको आक्रोश त्यति मात्र हो । मुलुकलाई अन्धकारमै राखेर, जनतालाई गरीबीमा पिल्साएर भारत पोस्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नहरूको नियत यतिबेला नराम्ररी नांगिएको छ ।  सन् १९९४ को जुलाई ७ मा तत्कालीन सरकारसंग सम्झौता गरेर पश्चिम सेती ओगट्दै आएको स्मेकले आयोजना कार्यान्वयनका लागि अनेक नाटक रच्यो । तर सफल हुन सकेन । स्मेकले आयोजना सन् २००७ भित्रै सुरु हुने र सन् २०१५ भित्र पूरा हुने धुमधाम प्रचार गरेको थियो । तर सन् २०११ को अन्त्यसम्म आयोजना सुरु त के लगानी समेत जुटाउन नसकेको स्मेकका कारण मुलुकले भोग्नुपरेको हानीका बारेमा कसैको आवाज निस्कदैन तर मुलुकमा ठूला परियोजनाका लागि चिनीया लगानीको ढोका खोल्ने गरी आएको थ्री गर्जेजलाई सुरुवातमै दपेट्न खोज्नेहरू कति सफल हुने हुन् रु यो नै अहिलेको सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com