नेपालको समग्र आर्थिक संरचना अहिले लथालिंग अवस्थामा छ । कृषि क्षेत्र उत्पादनको वृद्धि मनसुनमा निर्भर रहने गरेको छ भने औद्योगिक उत्पादन वृद्धिको कुनै सम्भावना छैन । ऊर्जा र मजदुर समस्याका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना कमजोर बन्दै गएको अहिलेको अवस्थामा कृषि ऊर्जामा लगानी अनिवार्य गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति सकारात्मक मानिए पनि यसका लागि अन्य पूर्वाधारको विकास पनि आवश्यक पर्नेतर्फ भने कसैको पनि ध्यान गएको छैन । कृषिलाई व्यवसाय मान्ने सोच नभएको अवस्थामा सो क्षेत्रमा कसरी लगानी बढ्न सक्छ ? पहिला कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने नीति आवश्यक पर्दछ ।

मुलुकको आर्थिका विकासका लागि कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ । अपार जलस्रोत भएको मुलुकमा चरम ऊर्जा संकट छ भने कृषि प्रधानको नारा घन्काएर खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने वाध्यता छ । अर्कोतिर नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको ध्यान उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेतिर ध्यान पुग्न सकेको छैन । यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रले  कृषि र ऊर्जामा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको गभर्नर युवराज खतिवडाले बताउनुभएको छ ।

गभर्नर खतिवडाले सो कुरा राजधानीमा हालै आयोजित कृषि क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी सम्भावना र चुनौती विषयक कार्यक्रममा बताउनुभएको हो । सो क्रममा उहाँले कसैले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ध्यान दिन नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो । यसैका लागि वित्तीय क्षेत्रले उत्पादन मूलक क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीति बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय कुल लगानीको कम्तिमा १० प्रतिशत कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । हाल बैंकहरूको सो क्षेत्रमा लगानी करिब ३ प्रतिशत मात्रै छ ।

मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ तर यही क्षेत्र ओझेलमा परेको छ । मौसममा निर्भर कृषिमा व्यावसायिकताको प्रचूर अभाव छ । अहिले मुलुकको कूल बजेटमा कृषि क्षेत्रले ३ प्रतिशत मात्रै रकम पाएको छ । सरकारले नै कृषिलाई प्राथमिकतामा नराखेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेनन् भन्नुको कुनै अर्थ छैन र सोही कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले “कृषिसँगै ऊर्जा पनि जोडिएकोले धेरैले १० प्रतिशत ऊर्जामै लगानी गर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताउनुहुँदै सबैले ऊर्जामै लगानी गर्ने हो भने कृषिमा फेरि पनि लगानी हुन नसक्ने” आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मीनबहादुर श्रेष्ठले तत्कालका लागि वित्तीय संस्थालाई राहत दिइएको बताउनुहुँदै कृषि र ऊर्जाको ठाउँमा ऊर्जामा मात्र लगानी भए संशोधन गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । कृषिविद् देवभक्त शाक्यले कृषिमा लगानी बढाउन बजार पहुँच, कृषकलाई तालिम लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

यसैबीच नेपालको चीनसंगको व्यापार घाटा विगत ७ वर्षमा २७ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । “साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भारोन्मेट’ले हालै राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा चीनसंगको व्यापार घाटा पछिल्लो ७ वर्षमा २७ प्रतिशतले बढेको बताइएको हो । यस अवधिमा समग्र व्यापार घाटा भने औसत २१ प्रतिशतले बढेको छ ।

यस अवधिमा चीनबाट हुने आयात ३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । जब कि उत्तरी छिमेकमा नेपाली सामानको निर्यात ३ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ । गैरभन्सार अवरोधका कारण चीनतर्फको निर्यात घट्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ ।