मुलुकमा तीब्र आर्थिक विकासको आकांक्षा शासन सत्तामा रहने र आर्थिक गतिविधि हेर्ने जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूले लिखित–मौखिक रुपमा राख्ने गरेका छन् । तर यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा भने कसैले पनि चासो देखाएका छैन्न ।

अहिले लोडसेडिङ अघोषित रुपमा बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव र विद्युत कटौतीको वृद्धिले आम उपभोक्ता चर्को समस्यामा परेका छन् । उद्योग धन्दा तथा व्यवसायहरू चौपट हुने स्थिति छ । यति र उति प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छौं भन्ने सरकारी अधिकारीहरू त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधारको विकासमा पटक्कै सक्रिय देखिंदैनन् । सबै किसिमका गतिविधिलाई अत्यावश्यक पर्ने ऊर्जाको संकट नटर्दासम्म मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन । जलविद्युत उत्पादनको हविगत बयान गर्नै पर्दैन । नेपाललाई लाभ हुने गरी बन्न लागेका आयोजनामा पनि अनेक नाममा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गरिन्छ । पश्चिम सेती यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । व्यापक जनदवावका कारण व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले अझ सुधारिएको सम्झौता गरी चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीलाई नै आयोजना दिनु भन्न बाध्य भयो । होइन भने आयोजना सम्झौता अपारदर्शी भएको र भ्रष्टाचार हुनसक्ने भन्दै सम्झौता रद्द गराउने स्थितिमा समिति पुगिसकेको थियो ।

पश्चिम सेती जस्तै माथिल्लो तामाकोशीको विकास पनि सन्तोषजनक छैन । यी दुई आयोजना निर्वाध रुपमा सम्पन्न भए भने आगामी पाँच वर्षमा मुलुकमा लोडसेडिङ ह्वात्तै घटाउन सकिन्छ तर पूर्णरुपमा समाधान भने हुँदैन । उत्पादन र मागबीच कुनै तालमेल छैन । जलस्रोतमा विश्वकै अग्रणी मुलुक मानिएको नेपालका जनताले विद्युत मात्र होइन शुद्ध खानेपानी समेत पाउन नसकेको अवस्था छ । कृषि उत्पादन बढाउनका लागि आवश्यक सिंचाई समेत प¥याउन सकिएको छैन । तराईका समथर र उब्जाउयोग्य जमिनमा भरपुर सिंचाई सुविधा पु¥याउने हो भने मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने र त्यसले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य अनुरुप हाँसिल हुनसक्छ तर सिंचाईको कुरा पनि हावादारी गफमै सीमित भएको छ । जलस्रोतको विकास भनेको जलविद्युत उत्पादन मात्र हो भन्ने भ्रम फैलाएर यसबाट लिनसकिने अन्य फाइदाहरूको कमैले मात्र दिने गरेका छन् ।

पश्चिम सेतीकै कुरा गर्दा पनि जलभण्डार गरेर विद्युत उत्पादन गरिने हुँदा यसबाट जलयात्रा, सिंचाई, माछापालन लगायत बहुआयामिक फाइदा लिन सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ । पश्चिम सेती आयोजनाबाट निश्रृत पानीलाई सिंचाईका रुपमा उपयोग गर्ने हो भने यसबाट उत्पादित विद्युतको भन्दा बढी आर्थिक लाभ लिन सकिने तथ्यांक केही समय पहिले जलस्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सरकारमा रहेकाहरूमा स्वतन्त्र विज्ञहरूको सल्लाह लिने प्रवृत्ति नै नभएका कारण समस्या उत्पन्न भैरहेको छ ।

जलविद्युत समस्याको विकल्पका रुपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ पनि अहिले हाहाकारको अवस्थामा छ । खरीद र विक्री मूल्यको अन्तर हेर्दा नेपाल आयल निगम कहिल्यै पनि घाटामा गएको छैन । यो मनोगत कुरा नभएर आयल निगमकै खरीद–विक्रीको हिसाबले देखाएको तथ्य हो । तर निगम जहिले पनि घाटामा गएको भन्दै आगामी एक महिनाका लागि सहज आपूर्ति गर्न सरकारसंग ४ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । यतिबेला बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव छ । आयल निगमले तत्काल रकम उपलब्ध नभए तेलको हाहाकार अरु बढ्ने स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ ।

जनताले सहज रुपमा तेल पाउन सकिरहेका छैनन् । सवारी साधनले त सहज रुपमा तेल नपाइरहेको बेला औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायत अन्य क्षेत्रको हालत कस्तो होला बयान गरिरहनु पर्दैन । यस्तोमा आयल निगमले केही दिन पहिले जेठ १४ सम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूति गर्न सरकारसंग ४ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ । निगमलाई ३ अर्ब रुपैयाँ जुटाइदिने आश्वासन दिएको अर्थ मन्त्रालयले भने १ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण खोजिदिने भएको छ । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषसंग ऋण दिलाइदिने प्रयास गरेका भए पनि सधैं घाटामा गएको निगमलाई ऋण नदिने निजामती कर्मचारीहरूले दवाव दिइरहेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषले मात्र आयल निगमलाई १० अर्बभन्दा बढी ऋण दिइसकेको छ ।

आयल निगमको सुधारका लागि कुनै प्रयास छैन । सानातिना सुधारका काममै सरकार अल्झिरहेको देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ वापतको राजश्व, भन्सार तथा भ्याटमा सहुलियत दिने हो भने निगमले सहज आपूर्ति गर्न सक्छ भनिएको छ तापनि सरकारले यस विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । आयल निगम कसरी चलिरहेको छ ? त्यहाँका कर्मचारीहरूको हैसियत कसरी विकसित भैरहेको छ र निगम भने किन दिन प्रतिदिन टाट पल्दैछ भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

विगत ५ महिनायता बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार नै मच्चिएको छ । आयल निगमले पैसा नभएर मागअनुरुप आपूर्ति गर्न नसकेको बताइरहेको छ । यसबीचमा गत मंगलबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित अर्थमन्त्री, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव लालमणि जोशी र निगमका कामु निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवाल लगायतका अधिकारीबीच पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्ति गर्ने विकल्पका विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा अग्रवालले सहज आपूर्तिका लागि “अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन, अनुदान वा कर छुट” का ३ वटा विकल्प मात्र निगमसंग रहेको बताउनुभएको थियो ।

निगमले मूल्य समायोजनको विकल्प नदेख्ने, सरकारले निगमले मागे अनुसारको रकम नदिने तर कर, भ्याट तथा राजश्व भने उठाइरहने स्थिति अहिले पनि छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भ्याटमात्र छुट दिने हो भने पनि सहज आपूर्ति गर्न सकिने नियम प्रशासनले बताइरहेको छ ।

निगमले भारतीय आयल निगम (आइओसी)लाई अप्रिल (चैत १८–वैशाख १८) को बक्यौता १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । उक्त महिना सहज आपूर्तिका लागि १ लाख १५ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ चाहिने र त्यसबापत १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ घाटा हुने निगमको प्रक्षेपण छ  । यस्तो स्थितिमा निगमलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेतिर नै अहिलेको ध्यान केन्द्रीत हुनु आवश्यक छ । अनुदान वा ऋण खोजिदिएर केही हप्ताका लागि समस्यामुक्त हुने सोच राख्नुको साटो वैकल्पिक उपायहरूको खोजी नै अहिलेको एकमात्र विकल्प हो ।