युगसम्बाद साप्ताहिक

बजेटको अन्योलले आर्थिक क्षेत्र चिन्तित Tuesday, 07.03.2012, 05:13pm (GMT5.5) मुलुकको आर्थिक गतिविधि ओरालो लाग्नुको मूल कारण अनेक राजनीतिक समस्या रहेको जगजाहेर विषय हो । बन्द, हड्ताल जस्ता समस्याले औद्योगिक वातावरण पटक्कै बन्न सकेको छैन । लगानीका लागि अनेक नारा घन्काउने सरकारले लगानी भित्र्याउने गरी नीति निर्माण गर्नेतर्फ चासो नै देखाएको छैन । जलस्रोतमा लगानीका अनेक सम्भावना भए पनि त्यसलाई निस्तेज पार्ने काम अनेक तरिकाले भैरहेका छन् । पश्चिम सेतीमा लगानी सम्झौता गरेको चाइना थ्री गर्जेजले अहिले लगानी नै नगर्ने अवस्था सिर्जित गरिएको छ । प्रचलन अनुसार असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी गरिरहे पनि त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने र कस्तो रुपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने अन्योल कायम छ । मुलुक राजनीतिक गतिरोधले ग्रस्त भएका बेला सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूसंग सहमति जुटाएर बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि त्यस दिशातिर कुनै फलदायी कदम चालिएको छैन । राजनीतिक दलका नेता, पेशा व्यवसायी सबै सहमतिमा पूर्ण बजेट ल्याउन आग्रह गरिरहे पनि सहमतिको कुनै संकेत छैन । बजेटको अन्योलले सबैभन्दा बढी चिन्तित मुलुकको औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्र रहेको छ । नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटकपटक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेट गरी सहमति कायम गरी पूर्ण आकारकै बजेट ल्याउन आग्रह गरिरहेको छ ।  यसबीचमा गत बिहिबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसंग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरी निर्धारित समयमै बजेट निर्माण तथा न्यूनतम साझा आर्थिक एजेण्डाका विषयमा वार्ता ग¥यो । सो क्रममा महासंघका अध्यक्ष वैद्यले महासंघका तर्फबाट तयार पारिएको मुलुकको आर्थिक विकासका लागि न्यूनतम साझा आर्थिक एजेण्डा समेत प्रस्तुत गर्नुभयो । महासंघका विशिष्ठ पदाधिकारीहरूले निर्धारित समयमै राष्ट्रिय सहमतिका साथ बजेट ल्याइनुपर्ने, निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघले अघि सारेको न्यूनतम साझा आर्थिक एजेण्डालाई कार्यान्वयनमा लैजान सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो । मुलुकलाई थेग्ने भनेकै उद्योग व्यवसाय क्षेत्र भएकाले जस्तोसुकै राजनीतिक अस्थिरताका बीच पनि अर्थतन्त्रलाई निर्वाध रुपमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । तर मुलुकमा त्यस्तो अनुकुल वातावरणको कुनै सम्भावना छैन ।  यस्तै परिस्थिति कायम रहने हो भने मुलुकमा लगानी भित्रिने कुनै सम्भावना रहँदैन र भएका लगानी पनि पलायन हुनेछन् । मुलुक यति सम्वेदनशील अवस्थामा रहेको छ कि कुनै पनि बेला आर्थिक संकटको घोषणा हुनसक्छ । लगानीको पूर्वाधार नहुँदा बैंकहरूले ऋणको व्याजदर घटाउन थालेका छन् । निक्षेप बढेर बैंकहरू निक्षेपकर्तालाई व्याज तिर्न नसक्ने स्थितिमा छन् । अर्कोतिर घरजग्गामा गरिएको लगानी नउठ्दा बैंकहरूको नाफामा कमी आइरहेको छ । सरकारले सहमति नभए पनि आर्थिक वर्ष ०६९।७० का लागि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । विपक्षी दलहरूले सहमतिको सरकार नबनी कुनै पनि हालतमा बजेट ल्याउन नमिल्ने दबाब दिइरहेका छन् । कांग्रेस, एमाले लगायतका विपक्षी दलहरूले सरकारले अध्यादेश सिफारिश गरेर पठाए पनि राष्ट्रपतिलाई स्वीकृत नगर्न पटकपटक भेटी अनुरोध गरिसकेका छन् । उता राष्ट्रपति यादवले बजेटलगायत जारी गर्नुपर्ने अध्यादेशका विषयमा अन्तरिम संविधानको धारा ४३ बमोजिम विपक्षी दलहरूसंग राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पटकपटक आग्रह गरिसक्नुभएको छ । यसअघि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएपछि बजेट पनि त्यसरी नै जारी हुनेमा सरकार विश्वस्त छ भने विपक्षीहरू सशंकित देखिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अध्यादेश मुलुकको प्रतिष्ठासंग जोडिएको हुँदा विपक्षीहरूको आग्रहको वेवास्ता गरी जारी भएको थियो भने बजेटमा राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । कि सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्छ होइन पूर्ण बजेट नै ल्याउने हो भने सहमति जुटाउनुको विकल्प छैन ।  मुलुकको जटिल परिस्थितिमा जतिसक्दो छिटो राजनीतिक सहमती कायम गरी मुलुकलाई निकास दिनुको विकल्प छैन । राजनीतिक स्थाायित्व आर्थिक गतिविधिमा पनि निर्भर रहन्छ । राजनीति र अर्थनीति एक आपसमा जोडिएका दुई पक्ष हुन् । आर्थिक गतिविधिको तीब्रताले नै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन शान्ति सुरक्षादेखि अन्य सवालमा समेत प्रभाव पार्दछ । अबको गतिविधि यस्तै दिशातिर केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि सरकार र राजनीतिक दलहरू अहिले पनि राजनीतिक मुद्दामै मात्र अल्झिरहेका छन् ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com