युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 04.07.2020, 10:41am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
आर्थिक संकटको ढाकछोप
Tuesday, 05.24.2011, 06:29am (GMT+5.5)

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा युवराज खतिवडाले सरकारको राजस्व, खर्च, बजेट घाटासहित समग्र सरकारी वित्तीय स्थिति नियन्त्रण बाहिर नरहेको प्रष्ट गर्नुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गत बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर डा खतिवडाले मुलुकको समग्र आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक रहेकाले तत्काल आर्थिक संकटको सम्भावना नरहेको पनि दावी गर्नुभयो । उता मुलुकको अनिश्चित राजनीतिक भविष्यसंगै उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थाको विश्लेषण भने गर्नुभएको पाइएन । अर्कोतिर चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता ९९ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य गरिएकोमा जम्मा २० अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व १४÷१५ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भएको र खर्च पनि सोही अनुपातमा भएकोले हाल बजेट घाटा नभएको र त्यसको असर मौद्रिक क्षेत्रमा नपरेको दावी उहाँको थियो ।
वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको अवस्था आठ महिना बढीको वस्तु आयातलाई धान्नसक्ने बताउँदै डा. खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोले यसबाट प्रतिव्यक्ति आयमा सुधारको अवस्था देखिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । यी तथ्यहरूलाई आधार मान्ने हो भने मुलुक आर्थिक दृष्टिले फड्को मार्दैगरेको देखिन्छ । तर गरिबी बढेको बढ्यै छ । कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको भनिए पनि खाद्यान्न अभाव हुने जिल्लाहरू बढिरहेका छन् । जनताको आर्थिकस्थिति सुधार आयो भनिन्छ तर जनता गाँस कटौती गर्न विवाश छन् ।
मुलुकको समग्र आर्थिक परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण हुने प्रवृत्ति नै छैन । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको तथ्यांकलाई कुनै निजी क्षेत्रले उल्टाइदिन सक्छ । सबैको आ–आफ्नै स्वार्थ अनुसारको प्रतिवदेन तयार गरिने प्रवृत्ति बढेका कारण राष्ट्र बैकका लागि पनि मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा दातृ निकाय र राष्ट्रहरूले चाहेको जस्तो प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको एउटै कारण भनेको आर्थिक सहायता र अनुदानका लागि हात फैलाउनु मात्र हो ।
अर्कोतिर मुलुकको समग्र आर्थिक परिसूचकहरू संकटतिर उन्मुख नभए पनि मजबुत नरहेका कारण कुनै पनि बेला संकट उत्पन्न हुनसक्छ । कृषि उत्पादनको वृद्धिले हुने प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिलाई सकारात्मक मान्ने हो भने त्यही कृषिमा श्रम गर्नुपर्ने तीसौं लाख युवा विदेश पठाइएको सन्दर्भलाई कसरी हेर्ने ? रेमिट्यान्सले प्रतिव्यक्ति आय बढाएको र जीवनस्तरमा सुधार गरेको पक्कै हो तर यसलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन सकिएको छैन । विदेशबाट भित्रिएको यत्रो पूँजी आयातमै ठिक्क हुन्छ । मुलुकमा उठेको राजश्वले पेट्रोलियम पदार्थ किन्न मात्र पुग्छ भने विकास निर्माण लगायतका कामका लागि विदेशीकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । विकास–निर्माणमा जतिसुकै सन्तोष गर्ने अवस्था रहेको दावी तथ्यांकमा गरिए पनि ९९ अर्ब वैदेशिक सयहाताको दावी गरिएकोमा हालसम्म २० अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त हुनुलाई कसरी सकारात्मक मान्ने ?


Rating (Votes: )   
Share     Print




 
::| Latest News

 
[Page Top]