युगसम्बाद साप्ताहिक

मौद्रिक नीतिले पूँजी पलायनको ढोका खोल्यो Monday, 07.30.2012, 04:19pm (GMT5.5) मुलुक चरम आर्थिक संकटको दिशातिर धकेलिइरहेको आम अनुभूति भैरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०६९।०७० को मौद्रिक नीतिले मुलुकबाट पूँजी पलायनको बाटोलाई बैधानिकता दिने आलोच्य काम गरेको छ । मुलुक एक तृतीयांश बजेटले सरकारी खर्च मात्र चलिरहेको समयमा पूर्ण बजेटको अनुभूति हुने गरी आएको भनिएको मौद्रिक नीतिका तमाम पक्षहरूप्रति खासै नकारात्मक टिप्पणी नभए पनि नेपाली उद्योगी–व्यवसायीलाई विदेशमा लगानीको ढोका खोल्न दिने योजनाबाट भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता जागृत हुन थालेको छ ।  आर्थिक विश्लेषकहरूले यसलाई मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र अस्थिरतापूर्ण राजनीतिक परिस्थितिको उपजका रुपमा लिंदै उद्यमीहरूको व्यक्तिगत लगानी सुरक्षित गर्ने र मुलुकलाई घात गर्ने मेसोको रुपमा लिएका छन् । विदेशमा लगानी गर्न दिने नीतिलाई नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छैन । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले यसले पूँजी पलायनको ढोका खोल्ने भन्दै राष्ट्रिय पूँजीलाई मुलुकभित्रै लगानी प्रबद्र्धन गर्ने नीति ल्याउनु पर्नेमा विदेशमा लगानीको ढोका खोल्नुलाई आपत्तिजनक कार्य मान्नुभएको छ ।  उता मारवाडी समुदायका उद्योगीहरूले भने यसको स्वागत गरेका छन् । विदेशमा लगानी गर्न दिने नीतिको समर्थन र विरोधको संकेत के हो भन्ने व्याख्या गरिरहनु पर्दैन तापनि राष्ट्र बैंकले कुन शक्तिको निर्देशनमा यस्तो नीति ल्यायो भन्ने प्रश्न यतिबेला उठिरहेको छ । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण नहुँदा नयाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान खुल्नुको साटो भएका पनि बन्द हुन थालेका र कतिपय थिलथिलो अवस्थामा चलिरहेको बेला विदेशमा लगानीको ढोका खोल्दा त्यसले पूँजी पलायनको ढोका वैधानिक किसिमले नै खोल्ने उद्योगीहरूले नै बताइरहेका छन् । मुलुकको वैदेशिक व्यापारको आँकडा कहालिलाग्दो छ । भारतसंग निर्भर रहेको आयातको अनुपातमा निर्यात न्यून छ । भारतसंगको व्यापार घाटा अकल्पनीय रुपमा बढ्दै गएको छ । केही अघि राष्ट्र बैंकले नै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपालको कूल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थ पनि किन्न पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्र लगानी वातावरण बनाउने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा विदेशमा लगानी गर्ने ढोका खोल्नु नेपालको कमजोर अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने खेलको रुपमा लिन थालिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागिताको जतिसुकै बखान गरे पनि निजी क्षेत्रले क्षमता अनुसारको लगानी समेत गर्न नसकेको अवस्था अहिले छ । यस्तोमा भैरहेका लगानीको सुरक्षा गर्ने, निर्यात प्रद्धर्बन गर्ने योजना ल्याउने र आयात विस्थापन गर्ने उद्योगहरू संचालनका लागि सहज परिस्थितिको निर्माण गरी मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीति निर्माण हुनु अहिलेको आवश्यकता हो तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत जसरी विदेशमा लगानी गर्न पाउने आधार तयार ग¥यो यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई झन कमजोर बनाउने निश्चित छ । मुलुकको आयात वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमट्यिfन्सले धानिएको छ । वार्षिक ३ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिन्छ तर त्यो रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन । ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोग्य वस्तुको खरीदमै सकिने गरेको छ । विदेशबाट आएको रकमको ठूलो अंश विदेशमै जाने गरेको अवस्थामा स्वदेशी पूँजी पनि विदेशिने नीति ल्याइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्थ्यो भने विदेशमा नेपाली उद्यमीले लगानी गर्न पाउने वातावरण बनाइनु उपयुक्त हुन्थ्यो । अहिले त स्वदेशमै स्वदेशी पूँजी लगानीको वातावरण बन्न नसकिरहेको अवस्थामा विदेशमा लगानीको ढोका खोल्नु भनेको पूँजी पलायनको बाटो खोल्नु हो । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसै गरी पनि टेवा दिंदैन । आर्थिक विकासको नारा घन्काउने तर अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउने मेसो गर्ने सरकारको पालामा आएको मौद्रिक नीतिले विदेशमा लगानीको ढोका खोल्ने निर्णय गर्नु आर्थिक क्षेत्रमा थप चिन्ता जागृत भएको छ । मुलुकमा श्रम गर्नुपर्ने युवाहरू विदशिने क्रम बढिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय पूँजी पनि विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोल्ने गरी नीति बन्नु नेपालको अर्थतन्त्रलाई अधोगतितिर धकेल्ने बैधानिक बाटो खोल्नु हो । कृषि, जलविद्युत, घरेलु तथा साना उद्योग र आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना आकर्षित गर्ने र दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार गर्ने अनेक फुर्का गाँसेर आएको मौद्रिक नीतिको तमाम राम्रा पक्षहरूको बीचमा विदेशमा लगानी गर्ने ढोका खोल्नु नै सर्वाधिक विडम्बनाको विषय मानिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९।०७० काम चलाउ बजेटमा चलिरहेको छ । पूँजीगत खर्च गर्ने सबै ढोका बन्द भएका छन् । यस्तोमा बजारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी आएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको सवाल पनि महत्वपूर्ण बनिरहेको छ । नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने नेपालको प्रशासनिक कमजोरी राष्ट्र बैंकमा पनि कायम रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले लिने गति नै अहिलेको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हो र विदेशमा लगानी गर्ने नीति तत्काल सच्याउनुपर्ने माग छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com