युगसम्बाद साप्ताहिक

राजनीतिक गुलामीले अर्थतन्त्र धरायशी Tuesday, 08.14.2012, 01:05pm (GMT5.5) देशको अर्थतन्त्र राजनीतिक भाँडभैलोको चपेटामा परेको छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिदर तीब्र नभएसम्म देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिका लागि लगानी आकर्र्षित हुनुपर्छ । लगानी आकर्षित हुन लगानी मैत्री वातावरण हुनुपर्छ । लगानी मैत्री वातावरणका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । देशको अहिलेको अवस्था राजनीतिक दिशाहीनताले गाँजिएको छ । देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सवभन्दा ठूलो वाधक राजनीतिक गन्जागोल नै भएको छ ।  नेताहरुले मुलुकमा राजनीतिक स्थिति बसाल्न कुनै क्षमता देखाएनन् । राजनीतिक अस्थिरताको मारमा परेर अर्थतन्त्रको ढन्डेसो नै भाँचिएको छ । लगानी सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति छैन । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ठूलो पैमानामा विदेशी लगानी र उच्च प्रविधि भित्रयाउने नीति अनुरुप भारतसंग “बिप्पा” सम्झौता गरेको जति गुड्डी हाँके पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने गरी भारतीय लगानी र उच्च प्रविधि भित्रिने कुनै सम्भावना छैन । नेपाललाई भारतीय कमसल उत्पादनको एकाधिकार बजार बनाउने सधैंको कसरतका कारण नेपालको वैदेशिक व्यापारको झण्डै ७० प्रतिशत अंश भारतले ओगटिसकेको छ र नेपालको भारतसंगको व्यापार घाटा हरेक वर्ष चुलिँदै गएको छ । लाखौं नेपाली युवाहरुले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको बिप्रेषणको ठूलो अंश भारतीय मुद्रा खरिद गर्न र त्यसरी खरिद भएको रकम भारतीय उत्पादनकै आयातमा खचिर्नु परेको अवस्था छ ।  सानो अर्थतन्त्र भएको नेपालको उत्पादनले ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतको बजारमा समुचित प्रवेश नपाउने, नेपाली उत्पादनले भारतीय बजार प्रवेशका लागि खुला सिमानाको उपयोग गर्न नपाउने तर भारतीय उत्पादनका लागि भने नेपालको सीमा सधैं खुला रहने असमान व्यवहारको मार नेपालको अर्थतन्त्रले सधैं भोग्नुपरेको छ । यो सवै वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउने विकृत राजनीतिक अभ्यासको दुष्परिणाम हो ।  नेपालको अर्थ राजनीतिलाई भारतको एकल स्वार्थबाट मुक्त नगरिकन नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको कुनै गुन्जायस नभए पनि भारतीय तावेदारीको सत्ता राजनीतिबाट अर्थतन्त्रको सुधारका लागि रचनात्मक पहल हुने कुनै सम्भावना छैन । प्रधानमन्त्री भट्टराईको बिप्पाले भारतीय लगानी र उच्च प्रविधि भित्र्याएको कुनै उदाहरण नभेटिए पनि भारतीय हस्तक्षेपको गति बढाएको र नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमा नै धावा बोल्ने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लिएर देशका १५ वटा विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतलाई दिने तयारी गरेको पोल खुलिसकेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई युग सापेक्ष प्रगतिको बाटोमा डोर्याउन देशहितप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व र जनभावनाबाट निर्देशित राष्ट्रिय सरकार देशमा स्थापित हुनु पर्दछ । विदेशीको रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने राजनीतिक नेतृत्व र विदेशीकै चाँजोपाँजोमा गठित र खटनपटनमा चल्ने सरकारले देशको अर्थतन्त्रका अहं मुद्दालाई सम्बोधन गर्नसक्ने सम्भावना नै रहँदैन ।  भारतसंग आत्मसमर्पण गर्नुलाई वस्तुगत यथार्थ मान्ने र नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशायी पार्ने भारतको हैकमवादी कुचालको बिरोधमा उठ्ने गरेको आवाजलाई पुरानै सुगा रटाइ ठान्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईको दिमागी गुलामी चरित्रको पर्दाफास उहाँकै क्रियाकलापले गरिरहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि भारत सहयोगी र सकारात्मक भैदिएको भए नेपालको उत्पादनले भारतको विशाल बजारमा सजिलै प्रवेश पाउने थियो भने नेपालमा लगानीका लागि सहज वातावरण पनि बनिसकेको हुने थियो । भट्टराईकै शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने भारतसितको “प्रभुत्व–पराश्रय” सम्बन्धले सिर्जना गरेका समस्याहरु नै नेपालको अर्थव्यवस्था सुदृढ हुन नसक्नाका कारण हुन् ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com