युगसम्बाद साप्ताहिक

दलीय स्वार्थका कारण विकास प्रभावित Monday, 09.03.2012, 08:38pm (GMT5.5) मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने बजेटमा राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने अधिकांशको सुझावलाई राजनीतिक दलहरूले सुनुवाई गरेनन् । सत्ता पक्षको पेलेरै पूर्ण बजेट ल्याउँछु भन्ने अडान र विपक्षीहरूले कसै गरी पनि पूर्ण बजेट ल्यान नदिने हुँकारका बीच मुलुकले एक तृतीयांश बजेट मात्र पायो । यो बजेट सरकारी कामकाज चलाउनका लागि मात्र हो । महत्वपूर्ण विकास आयोजना लगायत अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकम हुँदैन । यस्तो अवस्थामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने आशंका बढिरहेका बेला बजेटको अभावमा नयाँ र क्षेत्रीय विकास आयोजनाका काम रोकिएको र मुखैमा आइसकेको ठूलो मात्राको वैदेशिक सहयोग समेत रोकिन पुगेको छ । बजेट अभावका कारण क्षेत्रीय आयोजनाको टेण्डर प्रक्रिया र नयाँ आयोजनाका लागि दाताले दिएको पैसा समेत रोकिएकाले विकास आयोजना प्रभावित भएका हुन् । यसको असर आम जनतामा पर्न जानेछ । बजारमा रकमको अभाव सुरु हुने, बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना प्रवल हुँदै गएको छ । हुन त यतिबेला मुलुकका वाणिज्य बैंकहरूसंग अथाह निक्षेप छ तापनि त्यसैबाट मात्र बजार सुचारु हुन्छ भन्ने आधार रहँदैन । आम जनतामा आय आर्जनको बाटो बन्द हुँदा बैंकमा जम्मा भएको रकमले उनीहरूको पेट भर्न कुनै सघाउ पु¥याउँदैन । सरकारी खर्च धान्ने बजेटको समय सीमा सकिन लागिसक्यो । यस्तोमा अर्को एक तृतीयांश बजेट ल्याउने कि पूर्ण बजेट ल्याउने भन्ने बहस अर्थ मन्त्रालयले चलाइसकेको छ । अर्थ सूत्रका अनुसार सरकार अब पूर्ण बजेट ल्याउने तयारीमा छ तर कार्तिक महिनामा आउने पूर्ण बजेटले विकास आयोजनाहरू सुचारु गर्न कत्तिको सम्भव हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष छ । यतिबेला सरकारी खर्च धान्नेगरी मात्र आंशिक बजेट आएका कारण विकास आयोजनाहरूमा पैसा पु¥याउन सकिएको छैन । यसले गर्दा ती आयोजनाको काम रोकिएका छन् । यसले रोजगारीको समस्या अरु बढाएको छ ।  पूर्ण बजेट आएकै बेला पनि बिकास निर्माणका कामहरू सक्रियतापूर्वक हुन नसक्दा विदेशीले दिने कबुल गरेको रकम समेत फिर्ता हुने गरेको छ । यसबीचमा दुई ठूला विदेशी दाता विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले बहुवर्षीय आयोजनाका लागि दिन ठिक्क पारेको रकम रोकिएको समाचारमा छ । भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाका अनुसार बजेटमा कार्यक्रम मात्रै राख्न सकिएको भए पैसा आएर काम सुरु गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसो पनि हुन सकेन ।   सिटौलाका अनुसार विश्व बैकले पाँच वर्षका लागि ५ अर्ब ४० करोड (६ करोड डलर) सहयोग रकम प्रस्ताव गरेको छ । एडिबीले रणनीतिक सडक निर्माणको लागि ६ अर्ब ७५ करोड (७ करोड ५० लाख डलर) दिन लागेको थियो । पूर्ण बजेटको अभावमा यो रकम सरकारी खातामा नआउँदा नयाँ विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । राजधानीको सडक विस्तारको अभियान पनि एडीबीको सहयोगलाई लक्षित गरी चलाइएको हो । अब यो रकम नआउने हो भने आगामी कति वर्षसम्म राजधानी यस्तै भद्रगोल अवस्थामा रहने छ । विस्तार गरिएका सडकको पुनःनिर्माणका लागि रकम अभाव भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि सडक यातायात महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसैले विश्व बैंकले एक सयवटा पुल निर्माण गर्न आर्थिक सहयोगको हात बढाएको थियो भने एडिबीले उपलब्ध गराउन लागेको सहयोग रकमबाट ६ सय किलोमिटर सडक बनाउन पुग्ने थियो । तर राजनीतिक सौदावाजीले गर्दा मुलुकको विकास–निर्माण पूरै प्रभावित हुने देखिएको छ । आगामी कार्तिकमा पूर्ण बजेट ल्याएर निर्धारित विकास आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन सकिएन भने विदेशीले हातमा लिएर बसेको रकम पनि गुम्ने त छँदैन यससंगै मुलुकमा बरोजगारीको भयावह स्थिति सिर्जना हुनेछ ।  लोकतन्त्र बहाली भएयता गत वर्ष बाहेक समयमा पूर्ण बजेट आएको छैन । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा पुग्न यसले ठूलै अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । आर्थिक विकासका वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन सकिएको छैन । रेमिट्यान्सको भरमा मुलुकको आयात धानिएको छ । मुलुकको विकास निर्माणमा राजनीति गर्न नहुने भए पनि यतातिर कसैको पनि ध्यान गएको छैन । अति महत्वपूर्ण र आवश्यक विकास आयोजना समेत अहिले गर्न सकिने अवस्था नरहेको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले जनाएको छ ।  अब कार्तिकमा पूर्ण बजेट आए पनि ती आयोजनाहरूको संचालनका लागि टेण्डर प्रक्रियामा जान नै चार महिना लाग्छ । यस हिसाबले टेण्डर प्रक्रिया सकिएपछि वर्षायाम सुरु हुन्छ, त्यसपछि आर्थिक वर्षकै अन्त्य हुन्छ । यस्तोमा असार मसान्तमा बजेट सक्ने गरी काम हुने र त्यसको गुणस्तर पटक्कै नहुने स्थिति उत्पन्न हुनेछ । मुलुकको आर्थिक स्रोत पनि सकिने र विकास निर्माण पनि कमजोर हुने गर्दा यसका लाभ ठेकेदार र मिलेमतो गर्नेहरूलाई मात्र हुनेछ ।  यतिबेला आंशिक बजेट आएकाले ५० लाखभन्दा बढीको टेन्डर आह्वान गर्न सकिंदैन । बजेट नै चार महिनाका लागि आएकाले टेण्डर वार्षिक गर्ने कि चौमासिक भन्ने अन्योलले विकास आयोजनाको टेन्डर हुन नसकेको आर्थिक सूत्रहरू बताउँछन् । आगामी दिनमा जस्तो बजेट आए पनि समयमै विकास आयोजनाको टेण्डर नहुँदा बजेट सक्नका लागि असारमै बढी आयोजना निर्माण गर्ने परम्परा कायम रहनेछ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com