युगसम्बाद साप्ताहिक

निरीह जनतालाई कागजी राहत ! Monday, 09.10.2012, 05:04pm (GMT5.5) राहतको घोषणा सरकारले कागजमा मात्र गर्यो, बजारमा महंगी र कृतिम अभाव बढ्यो । यस्तोमा निरीह नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्ने गरी सरकारले बजारमा कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । यो अहिलेको मात्र कुरा होइन, धेरै पहिलेदेखि नै चलिआएको चलन नै बनेको छ । जनतालाई ठग्नु व्यापारीहरूको अधिकार जस्तै बनिरहेको र आम उपभोक्ता कृत्रिम अभाव तथा मूल्यवृद्धिको मारमा पर्न थालेपछि सरकारले बजार अनुगमन सुरु गर्यो । अहिले वाणिज्य विभागले आठ अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य सूची तयार गरेर त्यसको अधिकतम र न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी वाणिज्य मन्त्रालयलाई दिएको छ । त्यो सूची आजभोलि नै सार्वजनिक हुनसक्छ ।  सरकारले जनताको हितमा गरेको यो काम राम्रै मान्नैपर्छ तर यी सब कागजी काम मात्र हुने हुँदा त्यसबाट आम उपभोक्ताले राहत पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । यस्तो कार्यले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागका कर्मचारीले भने मनग्गे राहत पाउँछन्– अनुगमनका नाममा । पछिल्लो समय पनि बजारमा कृतिम अभाव र मूल्यवृद्धि हुन थालेपछि सरकारले बजार अनुगमन थालेको थियो । त्यस क्रममा थुप्रै व्यवसायीहरूले अनियमितता गर्ने गरेको पनि पाइयो । तर कसको कुन गोदममा सिल गरियो ? कति मात्रामा वस्तु लुकाएर राखिएको फेला पर्यो ? त्यसको कुनै जानकारी दिइएन । एकाएक सरकारले कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले न्यूनतम र अधिकतम मूल्यसूची तयार गर्न वाणिज्य विभागलाई जिम्मा दियो । सोही अनुसार विभागले न्यूनतम र अधिकतम मूल्य सहितको मूल्यसूची मन्त्रालयमा पठाएको हो । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद विडारीले दिनुभएको जानकारी अनुसार चामल, दाल, गेडागुडी, चिनी, नून, तेल, चिउरा र पिठोको मूल्यसूची अत्यावश्यकीय ऐन मार्फत जारी गर्न मन्त्रालय पठाइएको छ ।  बजारमा हस्तक्षेप गरेर आम उपभोक्तालाई राहत दिने गरी कायर्वाही हुन नसक्दासम्म जनतामारा अभियान चलिनै रहन्छ । चाडपर्वको मुखमा आएर गरिने बजार अनुगमन र निर्धारण गरिने मूल्यको कुनै प्रभाव भने पर्ने गरेको छैन । अब केही दिनमा अत्यावश्यकीय खाद्यान्न भनेर सरकाले अधिकतम र न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेर सोही अनुसार गर्नु भन्ने आदेश दिए पनि त्यसको कसैले पालना गर्दैनन् किनभने सरकारले जनतालाई राहत दिने गरी अर्को वैकल्पिक उपाय अपनाउन सक्दैन ।  सरकारले सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने घोषणा गरेको एक वर्ष बितिसक्यो, तर अझै पनि यस्तै नारा घन्काइरहेको छ । काला बजारीयालाई कडाभन्दा कडा कार्बाही गर्ने हिम्मत सरकारी निकायसंग छैन । जनतालाई ठग्ने कालाबजारियाहरूको व्यवसाय नै बन्द गरी उनीहरूले वस्तु लुकाएर बजारमा अभाव सिर्जना गरेको भेटिएमा त्यस्ता वस्तु जफत गरी जनतामा वितरण गर्ने नीति अत्यावश्यक छ । अर्कोतिर सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा वस्तु विक्री भएको छ कि छैन भन्ने पनि प्रभावकारी अनुगमनको विषय हो । मूल्य अहिले मात्र होइन पहिले पनि निर्धारण गरिएको हो । खै प्रभावकारी संयन्त्र र जवाफदेही प्रशासन ? बजार नियमित गर्न र उपभोक्तालाई राहत दिन नेपालको निजी क्षेत्रको पनि प्रभावकारी भूमिका हुन्छ । आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यताको वकालत गर्ने सो क्षेत्रले कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम मूल्य बढाउनेहरूलाई आफैं कार्वाहीको सिफारिश गर्नुपर्नेमा सरकारी निकायले मागेको सहयोग–सुझाव समेत दिन आनाकानी गरेको मूल्य निर्धारणकै क्रममा देखापरेको छ ।  वाणिज्य विभागले न्यूनतम र अधिकतम मूल्यसूची कायम गर्नका लागि निजी क्षेत्रका संघ, संगठनहरूको पनि सुझाव माग भए पनि निजी क्षत्रले भने सुझाव नपठाएको बताएको छ । कालोबजारी गर्ने नै निजी क्षेत्र भएकाले उनीहरूले आफ्नो मनपर्दी रोक्न मूल्य सूचीमा सहयोग गर्ने सवालै उठ्दैन । त्यसैले विभागले नै मूल्य सूची तयार पारी मन्त्रालय पठाएको हो । अर्कोतिर निजी क्षेत्रले भने अझै केही समय दिन माग गरेको बताइएको छ । यसअघि विभाग र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा गत विहिबारसम्मको समय निजी क्षेत्रले माग गरेका भए पनि उनीहरूले त्यो समयभित्र पनि सुझाव दिएनन् । नेपालको उपभोक्ता र बजारको प्रवृत्ति अचम्मैको छ । आम उपभोक्ता जहिले पनि बजारमा वस्तुको अभावको भयले त्रस्त देखिन्छन् । त्यसैकारण उनीहरू व्यापारीको मनलाग्दो मूल्य तिर्न बाध्य छन् । सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमै वस्तु खरीद गर्न खोज्नेलाई व्यापारीहरूले “त्यो मूल्यमा त रेडियो, टेलिभिजनमै लिन जानुस्” भन्ने रुखो जवाफ दिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले विभिन्न आठ खाद्यान्न वस्तुको मूल्य निर्धारण गरे अनुसार बजारमा विक्री हुन्छ कि हुँदैन र त्यो मूल्यमा विक्री नगर्नेलाई कस्तो कार्वाही गर्छ ? त्यो नै आम चासोको विषय हो ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com