युगसम्बाद साप्ताहिक
ठूला व्यापारीहरुकै पक्षमा मूल्य सूची
Tuesday, 09.18.2012, 02:58pm (GMT5.5)

बजार भाउ अचक्कली बढेपछि गरीब जनताको चूलोमा आगो बल्न छोडेको छ । दुई छाक खान मुस्किल पर्नेहरू गाँस कटाउन विवश भैरहेको छन् । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने र यसैबाट मनग्गे लाभ लिने गलत प्रवृत्तिको शिकार नेपाली उपभोक्ता भैरहेका बेला सरकारले केही अति आवश्यक खाद्य वस्तुको अधिकतम विक्री मूल्य निर्धारण गरेर सार्वजनिक गरेपछि यसप्रति सकारात्मक–नकारात्मक दुबैखाले टिप्पणी भएका छन् । 

सरकारले घोषणा गरेको अधिकतम विक्री मूल्यले निम्न आय भएकाहरूलाई राहत दिन नसकेको टिप्पणीसंगै यसले उल्टै व्यापारीहरूलाई नै फाइदा पुग्ने तर्क समेत प्रस्तुत भैरहेका छन् । अर्कोतिर सरकारले जुन काम गर्यो यसको परिणाम नकुर्दै प्रतिक्रिया जनाउने हो भने यो राम्रो काम हो भन्ने पनि छन् तर सरकारी घोषणाको कार्यान्वयन पक्ष नहेरी केही भन्न सकिने स्थिति छैन । सरकारले घोषणा गरेको मूल्य २९ भदौ शुक्रबारदेखि नै लागू हुने जनाए पनि आइतबारसम्म बजारमा त्यस्तो वातावरण देखिएको छैन । व्यापारीहरू पुरानो मूल्यमा खरीद गरिएको सामान नयाँ मूल्यमा विक्री गर्न नसकिने बताइरहेका छन् । 

यस बीचमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकारबाट केही उपयोग्य वस्तुको अधिकतम मूल्य (एमआरपी) तोकिनु उदार अर्थतन्त्रको मर्म र भावना विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासंघले शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गरी खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको मुलुकभित्र वस्तु तथा सेवाको बजार भाउ बजार स्वयंबाट नियन्त्रित हुने बुझाई महासंघको छ, भनेको छ । महासंघले बजार भाउ अनियन्त्रित हुनुमा सरकारकै कमजोरी रहेको औंल्याउँदै “आफ्ना संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने र खुला बजारको सिद्धान्त विपरीत मूल्य नियन्त्रणका लागि अधिकतम बिक्री मूल्य तोक्ने जस्तो अत्यन्त हल्का र अपरिपक्व निर्णयबाट सरकार नियन्त्रित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन लागेको आभास निजी क्षेत्रलाई भएको” उल्लेख गरेको छ ।

त्यसो त मुलुक खुला अर्थतन्त्रमा गएको भए पनि यसको लाभ केही पनि छैन । बजार मूल्य बजारको प्रवृत्तिमै आधारित
हुने निश्चित कुरा हो तर व्यापारीहरू कति इमान्दार छन् भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । कार्टेलिङ र सिण्डिकेट चलाएर बजारलाई एकलौटी बनाउने र मनलाग्दो भाउ गर्ने प्रवृत्ति रोक्नेतर्फ उद्योगी–व्यवसायीहरूको संगठन पनि त्यति अग्रसर भएको देखिंदैन । महासंघको विरोध सैद्धान्तिक रुपमा ठीक होला तर व्यवहारिक रुपमा त्यस्तो विरोध गर्नुको अर्थ गरीब नेपाली जनतालाई व्यापारीहरूले लुट्न पाउनुपर्छ भन्ने नै देखिन्छ ।

सरकारले १५ वस्तुको अधिकतम मूल्य तोकेर अहिलेको बजार भाउभन्दा ३ देखि १३ रुपैयाँसम्म कम गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने समस्या जस्ताको तस्तै छ । कागजी रुपमा मूल्य घटाएर मात्र जनताले राहत पाउने भए यो मुलुक अहिले एसियाली मापदण्डमा पुगिसक्थ्यो । किनभने हाम्रो विकास आयोजनाहरू त्यस्तै कागजमा सीमित छन् । सरकारले चामल, दाल, गेडागुडी लगायतका खाद्यवस्तुको भाउ घटायो भनेर फुरुंग भएका उपभोक्ता झन् अन्योलमा परेका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । सरकारले अपर्झट निर्णय गरेको भन्दै कतिपय व्यापारीले घटेको मूल्यमा सामान दिन आनाकानी गरेका छन् । भाउ घटेको हैन भनेर सोध्दा उल्टै पसलेले थाहा नभएको भन्दै पुरानै मूल्यमा सामान बेच्ने गरेको गुनासाहरू पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् । 

सरकारले घटेको मूल्य शुक्रबारदेखि नै लागू हुने बताए पनि धेरै व्यापारीले पुरानै मूल्यमा सामान किनबेच गरिरहेका छन् । सरकारी निकायले भने तोकिएको मूल्य अनुसार बेचबिखन गरे नगरेकोबारे सरकारले अनुगमन तीब्र पारेको दावी गरेको छ । बढी लिने व्यापारीबारे उजुरी गर्न उपभोक्तालाई अनुरोध पनि गरेको छ । तर एक–दुई किलो सामान किन्ने उपभोक्ताले न उजुरी गर्ने मेसो पाउँछन् । न यो त्यति व्यवहारिक नै छ ।

आम उपभोक्ताका लागि अधिकतम खरीद मूल्यमा विभिन्न खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउने घोषणाको मार खुद्रा व्यापारीहरू हुने पनि बताउन थालिएको छ । खुद्रा व्यापारीहरू थोक व्यापारीले नै महंगोमा बेच्ने हुँदा आफूहरूले सस्तोमा दिन नसकिएको भन्दै थोकमा नियन्त्रण हुने हो भने आफूहरू सस्तोमा सामान दिन तयार रहेको बताउँछन् । यसबीचमा थोकमा समस्या छ भन्ने बुझेर सरकारले पनि पछिल्लोपटक थोक व्यापारीमाथि नै अनुगमन तीब्र पारेको छ । तर अनुगमन कस्तो छ भन्ने धेरै पहिलेदेखि नै आम उपभोक्ताले देख्दै आएका छन् । केही दिन पहिले कुलेश्वर क्षेत्रमा अनुगमनका लागि टोली पुगेपछि व्यापारीहरू पसल बन्द गरेर भागे । त्यहाँ अनुगमनकर्ताले “भोलि कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आउनु” भन्ने चिठी सटरभित्र छिराएर आए । अनुगमन प्रभावकारी बनाउने र जनतालाई राहत नै दिने नियत सरकारी निकायको हुन्थ्यो भने अनुगमन टोली आउँदा भाग्नेहरूले पक्कै पनि गलत काम गरेका छन् भन्ने स्पष्ट भएकाले गोदाममा सिल गर्न सक्नुपथ्र्यो, तर त्यसो गरिएन । यसैबाट थाहा हुन्छ सरकारले जनतालाई राहत दिन गरेको घोषणा नौटंकी मात्र हो ।

चाड पर्व नजिकिंदै आएपछि बजारमा वस्तु अभाव हुने र कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुने प्रवृत्ति अहिलेको मात्र होइन । पहिलेदेखि नै थियो । उतिबेला सरकारले सुपथ मूल्य पसलबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिन्थ्यो भने अहिले कागजमा मात्र राहन दिने गरेको छ । हरेक वर्ष चाडपर्व आउन थालेपछि बजार अनुगमन व्यापक हुने र सरकारले अनियमितता गरेको फेला परे कार्वाही गर्ने घोषणा गर्छ तर कार्वाही कस्तो हुन्छ भने लाखौं ठगी गर्नेहरूलाई हजार जरिवाना तिराएर छाडिन्छ । यस्तो भएपछि कसरी बजार मर्यादित हुन्छ र सर्वसाधारणले राहत पाउँछन् ?
Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com