युगसम्बाद साप्ताहिक

सरकारी निकाय नै मूल्यवृद्धिको खेलमा Monday, 10.01.2012, 08:13pm (GMT5.5) सरकारले अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य कार्यान्वयन भयो भनेको दुई हप्ता नाघ्यो । यस क्रममा आम उपभोक्ताले पनि राहत पाएका छैनन् भने कारक को र के हो भन्ने विस्तारै खुल्दै जान थालेको छ ।  बजारमा चिनी लगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि भएपछि बजारमा हस्तक्षेप गरिएको भनिए पनि कालोबजारी गर्नेमाथि कुनै कार्वाही भएको छैन । बजार अनुगमका क्रममा बदमासी गरेका अनेक तथ्य पत्ता लागे पनि कार्वाही गर्ने निकायले आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको स्पष्टै देखिन्छ । कुलेश्वरका ठूला व्यापारीहरू अनुगनम टोली आउने थाहा पाएपछि पसल बन्द गरेर भागे तर अनुगमनकर्ताले कुनै कार्वाही नगरी ‘भोलि कार्यालयमा उपस्थित हुनु’ भन्ने चिठी सटरभित्र छिराएर फर्किए । यसैबाट थाहा हुन्छ बजार अनुगमन कस्तो छ भन्ने कुरा । अर्कोतिर सरकारी निकाय नै खाद्य वस्तु बेचेर मूल्य बढाउने खेलमा लागेको प्रष्टै देखिएको छ । सरकारी स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ठूलो परिमाणमा चिनी बेचेलगत्तै मूल्य वृद्धि गरेर व्यापारीलाई पोस्ने गरेको फेला परेको छ ।  ट्रेडिङले पाँचभन्दा बढी पटक चिनी बेचेको भोलिपल्टै मूल्य वृद्धि गरेको पाइएको वाणिज्य विभागको छानबिनले नै पुष्टि गरेको छ । चिनी बेचेलगत्तै मूल्य बढाएर व्यापारीलाई फाइदा पुर्याएको उजुरी परेपछि झन्डै एक महिनाअघि वाणिज्य विभागले ट्रेडिङमा छापा मारेको थियो । बजार मूल्य नियन्त्रणमा राख्न सरकारले लगानी गरेर स्थापना गरेको ट्रेडिङ आफैं संलग्न भएको उजुरी आएपछि वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्मा सहितको टोलीले छापा मार्दा त्यस्तो तथ्य पत्ता लागेको हो । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले पटकपटक ठूलो परिमाणमा चिनी बेचेको भोलिपल्टै मूल्य वृद्धि गरेको पाइयो । स्मरणीय के छ भने सरकारी स्वामित्वको ट्रेडिङले भन्सार छुटमा चिनी ल्याएर बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ र उसले चिनीको मूल्य समेत तोक्ने गरेको छ ।  यस्तोमा ट्रेडिङका अधिकारीहरूले ठूला व्यापारीसंग मिलेर ठूलो आर्थिक चलखेल भएको बुझ्न कठिन छैन । चिनी त आखिर बेच्नैपर्छ तर ठूलो परिमाणमा चिनी किनेका व्यापारीले गोदामबाट चिनी नउठाउँदै साल्ट ट्रेडिङलाई मूल्य बढाउन दबाब दिने गरेको पनि खुलेको छ । सरकारी स्वामित्वको संस्थानले व्यापारीलाई फाइदा पुर्याउने निर्णय गर्नु गम्भीर कुरा हो । यो अहिलेको मात्र कुरा नभएर बारम्बार यस्तै हुने गरेको छ । यसपटक ट्रेडिङका अधिकारीहरूले व्यापारीहरूलाई पोस्ने र आफू पनि मोटाउने गरी निर्णय गर्दा आम उपभोक्ता चर्को मारमा परेका छन् । यस्ता भ्रष्टहरूलाई कार्वाही गर्नेतर्फ सरकारी निकाय अग्रसर नहुने हो भने उपभोक्ताले राहत पाउने कुनै सम्भावना छैन । माथिका समाचार विवरणले संस्थानहरूको प्रमुख हुन करोडौंको थैली बुझाउनुपर्ने भन्ने चर्चालाई थप पुष्टि गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङका अधिकारीहरूले बदमासी गरेका छन् भन्ने प्रष्ट भैसके पनि उनीहरूलाई निलम्बन गरेर कार्वाही गर्नेतिर कसैको पनि ध्यान गएको छैन । सरकारी स्वामित्वको निकायबाट भएको यस्तो घोटालामाथि अख्तियारको पनि ध्यान जान सकेको छैन । बजार अनुगमन टोलीले डिलरहरूलाई चिनी वितरण गरिएको खाताको विवरण प्रस्तुत गर्न र चिनीको मूल्य वृद्धिको कारण प्रष्ट पार्न साल्ट ट्रेडिङलाई निर्देशन दिएर सम्पूर्ण कागजात माग गर्दा साल्ट ट्रेडिङले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । बजार अनुगमनका क्रममा १० टनभन्दा बढी चिनी लैजाने १ सयभन्दा बढी व्यापारीक फर्म भेटिएको वाणिज्य विभागको दाबी छ । यसअघि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले साल्ट ट्रेडिङले चिनी बेच्दा १ अर्ब घोटाला गरेको भन्दै वाणिज्य विभाग, काठमाडौं जिल्ला प्रहरी, आपूर्ति मन्त्रालय र सरकारका मुख्य सचिवलाई उजुरी दिएको थियो । उसले उजुरीमा ट्रेडिङलाई कालो बजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न र काजगात लुकाउनसक्ने भएकाले त्यसका व्यवस्थापकलाई निलम्बन गर्न माग गरेको छ । तर यस दिशातिर ठोस पहल हुन सकेको छैन ।  बजार अनुगमनका क्रममा अनियमितता गरेको प्रष्टै देखिएको तर कार्वाहीको कुनै सम्भावना र संकेत अहिलेसम्म देखिएको छैन । सरकारी निकाय नै कालोबजारी गर्न उद्यत भएपछि आम उपभोक्ताले कसरी राहत पाउने भन्ने प्रश्न ज्वलन्त रुपमा उठेको छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com