युगसम्बाद साप्ताहिक

सत्ता स्वार्थको घुमाइमा मुलुकको बजेट Tuesday, 11.06.2012, 03:24pm (GMT5.5) यही कार्तिक मसान्तमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको एक तृतीयांश बजेट समाप्त हुँदैछ । सरकारी खर्च मात्र धान्ने गरी आएको बजेटले सरकारी खर्चकै लागि बजेट अपूग भएको समाचार विवरण पनि सार्वजनिक भैसकेको छ । कार्तिक महिनामै चालू खर्चतर्फ ७ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तोमा कार्तिक महिनापछि मुलुकले बजेट पाएन भने आर्थिक संकट निम्तिनेमा कुनै सन्देह छैन ।  राजनीतिक खिंचातानीको मारमा मुलुकको अर्थतन्त्र परिरहेको छ । वितेका ६ वर्षमा एकपटक मात्र समयमै बजेट आएको छ । यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यअनुरुप नहुनुका साथै रोजगारी सिर्जना, महंगी नियन्त्रणमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुनुका साथै आयोजनाका लगानी समेत बढ्न पुगेको छ । यस्तो सम्वेदनशील विषयलाई पनि राजनीतिक सौदावाजीको औजार बनाएर राजनीतिक दलहरूले मुलुकमाथि गम्भीर खेलवाड गरिरहेका छन् । आगामी दिनमा कामचलाउ हैन पूर्ण बजेट नै आउनु पर्छ भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले दवाव सिर्जना गरिरहेका छन् । उनीहरूले पूर्ण बजेट नआए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । सरकार राजनीतिक सहमति नभए पनि पूर्ण बजेट ल्याउने तयारीमा देखिएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने बजेट दलीय सहमतिबिना भएमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताइसक्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको भावी दिशा कतातिर उन्मुख हुने हो ? चिन्ताको विषय छ । अहिले नै रकम अभावले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार रकम दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भैसकेको छ । अर्कोतिर बजेट तत्काल नआए तलबभत्ता र पेन्सन वितरण गर्न समेत असम्भव हुन्छ । कार्तिक महिनासम्म मात्र खर्च गर्न पाउने गरी ७५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ तर यसबीचमा ८२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ चाहिने अर्थले जानकारी दिएको छ । असार मसान्तमा आउनुपर्ने बजेट राजनीतिक सौदावाजीले गर्दा आएन । सरकारले खर्च धान्नका लागि कामचलाउ बजेट मात्र ल्याएको हुँदा चालू खर्च भइरहने तर पूँजीगत खर्च हुन नसकेकाले असन्तुलनको अवस्था उत्पन्न भएको छ । अर्कोतिर वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनालाई सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने रकमको समेत अभाव देखिएको छ । यसले गर्दा घोषित र स्वीकृत वैदेशिक सहायता समेत गुम्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कार्तिक महिनामा पनि पूर्ण बजेट नआए सार्वजनिक सेवाको वितरण प्रभावित हुने बताइसकेको छ । आधारभूत सेवा र वस्तुको सहज आपूर्तिमा समस्या पर्ने, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ हुने, सरकारी कार्यालय सञ्चालन खर्च अभाव भई दैनिक प्रशासनिक काममा अवरोध उत्पन्न हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विपक्षी दलहरू यसैलाई आधार बनाएर सत्ता परिवर्तनको दउपेचमा सक्रिय छन् भने सरकार पनि मुलुकको भविष्यसंग गाँसिएको विषयमा सम्वेदनशील भएर अघि बढ्न चाहिरहेको पटक्कै देखिंदैन । आम राजनीतिक सहमति कायम गरी पूर्ण बजेट ल्याउनु मुलुकको आवश्यकता हो तर यसैलाई भजाएर सत्ता टिकाउने र सत्तामा पुग्ने रणनीतिक खेलले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गैरहेको छ ।  सत्ता गठबन्धनले पूर्ण बजेटको तयारी गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेट नआए अर्थतन्त्र चलायमान नबन्ने भन्दै सबै विवादको प्याकेजमा सहमति खोजेको बताउँदै आउनुभएको छ । सत्तापक्षले बजेटलाई राजनीतिक रंग नदिन आव्हान गरे पनि विपक्षले त्यसको सुनुवाई गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक निकासको प्याकेजमा सहमति नभए बजेटमै मात्र पनि सहमति गर्न सकिने बताउनुभए पनि त्यस्तो वातावरण देखिएको छैन ।  त्यस्तै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट अभावको अवस्था सिर्जना हुन लागेको भन्दै राजनीतिक सहमति नभए पनि अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउने संकेत गरिसक्नुभएको छ । बजेट नआए सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायतले तलब नपाउने अवस्था हुने भन्दै पुनले पूर्ण बजेट ल्याउनुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । त्यसो त मन्त्रीका लागि मात्र हैन सिंगो मुलुकका लागि पूर्ण बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि यसलाई चरम राजनीतिक सौदावाजीको खेल बनाइएका कारण स्थिति अत्यन्त जटिल बन्दै गएको छ । बजेटमाथि भैरहेको राजनीतिलाई लिएर अर्थशास्त्री तथा उद्योगीहरू पनि चिन्तित छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले पूर्ण बजेट नआउँदा औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो असर परेको बताउँदै अझै पूर्ण बजेट आएन भने व्यावसायिक मन्दीका कारण कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहने चेतावनी दिनुभएको छ । अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेल राजनीतिक झगडामा अल्झनुको साटो सुरुमै अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेटमा सहमति भएको भए मुलुकको हितमा हुने थियो भन्दै अब पनि चार महिनामा खर्च गरेको रकमको पूर्ण विवरण दिएर पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीले धानिएको मुलुकको अर्थतन्त्रमा कतिबेला संकटको कालो बादल मडारिने हो पत्तो नभैरहेका बेला बजेट समेत समयमा नआउने र आए पनि कामचलाउ हैसियतको मात्र आउँदा यसले नेपालको आर्थिक विकासको नारा नारामै सीमित हुनपुगेको छ । राजनीतिक दलहरूले हरेक विषयमा राजनीतिक लाभ हानीको हिसाबले लिएर सोही अनुसारको व्यवहार प्रदर्शन गर्दा मुलुक गम्भीर संकटको दिशातिर उन्मुख भैरहेको छ । कमसेकम बजेटमा राजनीति नगरे हुन्थ्यो भन्ने आम अपेक्षाको सुनुवाई कहिले र कसरी हुने हो ? अहिले त्यसैको प्रतिक्षा छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com