युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 08.22.2018, 01:15pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
छ महिनामा पूँजीगत खर्च नौ प्रतिशत मात्र
Thursday, 01.12.2017, 01:38pm
काठमाडौं । तीब्र आर्थिक विकासका जतिसुकै नारा घन्काए पनि मुलुकमा भौतिक निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरिएको रकम काम गर्ने खास समयमा अत्यन्त न्यून खर्च हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर अन्धाधुन्दा खर्च गरेर टालटुले विकास देखाउने गरिएको छ ।
विद्युत आपर्ति हुँदा वार्षिक २० अर्ब बचत
Thursday, 01.12.2017, 01:31pm
काठमाडौं । मुलुकमा लोडसेडिङ हुँदा उज्यालोकै लागि प्रयोग गरिने जेनेरेटर लगायतका उपकरण संचालन गर्न चाहिने इन्धनका लागि मात्र २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । यदि सो बन्द हुने हो भने वार्षिक २० अर्ब बचत हुनेछ ।

यसरी हुँदोरहेछ जलस्रोतमा भ्रष्टाचार
Wednesday, 01.04.2017, 12:02pm
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा वस्तुगत तथ्य एवम् तथ्याङ्कको अभावमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउन मद्दत पुगेको उल्लेख गरिएको छ । 
पाँच महिनामा १०० मेगावाट विद्युत उत्पादन
Wednesday, 01.04.2017, 11:49am
मुलुकमा विद्युत उत्पादनको क्रम सुरू भएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सुरू भएका आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदै गएपछि चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट कुल ९७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । 

योजना बन्छ अनि धमिराको आहारा हुन्छ
Thursday, 12.29.2016, 03:25pm
नेपालको भौगोििलक  अवस्थितिले धेरै कुरा दिएको छ । विश्वको सबै कुनामा प्राप्त हुने वनस्पति नेपालमा पाइन्छ । खाद्यान्नदेखि तरकारी र फलफूलका लागि नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने पर्याप्त आधार छ तर, काम भने केही हुने गरेको छैन । कृषि प्रधान मुलुकमा वार्षिक खर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल आयात हुने गरेको छ ।

बिबिआइएन सम्झौता खारेज गर्न माग
Thursday, 12.29.2016, 03:04pm
दक्षिण एसियाका चार देश भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालसहितका मुलुकबीच गत वर्ष सम्पन्न ‘बिबिआइएन सम्झौता’ले नेपाली ट्रक व्यवसायी मारमा परेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । 
सदरमुकामको चामल विक्री हुँदैन गाउँमा एक गेडा छैन
Thursday, 12.29.2016, 03:02pm
जाजरकोट सदरमुकाममा रहेको नेपाल खाद्य संस्थानमा चामल बिक्री हुनसकेको छैन । तर गाउँका खाद्य डिपो भने रित्तै छन् । जिल्लाका नायकवाडाको घाट, पजारुको घोगी र दसेराका खाद्य अहिले रित्तै छन् ।
नेपाल आलुमा आत्मनिर्भर बन्दै
Tuesday, 12.20.2016, 12:01pm
कृषि प्रधान मुलुक नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर छ । यस्तोमा आलुमा भने आत्मनिर्भर हुने बाटोतिर उन्मुख देखिएको छ । व्यावसायिक रूपमा खेती बढ्दै गएपछि नेपाल केही वर्षमा नै आलुमा आत्मनिर्भर बन्ने देखिएको छ । 

दश प्रतिशत चोरी नियन्त्रण, रु पाँच अर्ब बचत
Tuesday, 12.20.2016, 12:01pm
सरकारले योजनाबद्ध रूपमा विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्नेतर्फ पहल गरे रु पाँच अर्ब नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदा हुने देखिएको छ । 
अभाव स्रोतको हैन सोचको
Wednesday, 12.07.2016, 02:37pm
काठमाडौं । केही समय अघि व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा तत्कालीन शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले सरकारले काम गर्ने जाँगर चलाउने र देश विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने हो भने अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा र विवादमा रहेको बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल आफ्नै पूँजीमा बनाउन सकिने दावी पेश गर्नुभयो ।
अर्को दशैंमा मेलम्चीको पानी
Tuesday, 11.29.2016, 10:59am
देशको एक मात्र महानगर राजधानी काठमाडौं उपत्यकालाई पुग्ने पानी ल्याउन सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट आउने दशैंसम्म पानी वितरण हुने आशा पलाएको छ । 

कामको खोजीमा नेपाली भारत जाने, भारतीय यहाँ आउने
Wednesday, 11.23.2016, 01:32pm
नेपालमा काम छैन भन्दै दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नेपाली युवा विदेशिन्छन् । झण्डै सोही संख्यामा युवाहरू भारतमा कामको खोजीमा जान्छन् । तर आश्चर्यलाग्दो विषय के छ भने भारतीयहरू चाहिं कामको खोजीमा नेपाल आउँछन् ।

ऋण बढ्यो विकास घट्यो
Tuesday, 11.08.2016, 12:56pm
नेपालमा वैदेशिक ऋणको भार कति छ भन्नेमा आम नेपाली जानकार छैनन् । सरकारले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ ब्याज तिरिरहेको छ । गरीब नेपालीको आर्थिक स्तर उकास्न भनेर लिइएका ती ऋणहरूले कति नेपालीको आर्थिक अवस्था सुधारियो भन्ने प्रश्नको सहज उत्तर छ– ऋण बोक्ने जनता उठ्नै नसक्ने भए त्यो ऋणको कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेकाहरू भने झुक्नै नसक्ने भए ।
राजनीतिक स्वार्थको शिकार अर्थतन्त्र
Wednesday, 10.05.2016, 12:11pm
काठमाडौं । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेको तीनन विधेयक असफल गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले उनीहरुको सरकार बनेपछि ती विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेका छन् । 

खर्च हुनुपर्ने १६ प्रतिशत भयो ५.५
Tuesday, 09.27.2016, 12:02pm
आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को पहिलो दुई महिनामा विनियोजित बजेटको ५.५ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्बभन्दा केही बढी मात्र खर्च भएको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत अर्थात विकासका लागि गरिने खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षामा आवको पहिलो चौमासिकमा ३२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने थियो । त्यस हिसाबले पहिलो दुई महिनामा १६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने थियो ।
माथिल्लो कर्णाली आफ्नै हातमा ल्याउने अवसर
Tuesday, 09.20.2016, 02:29pm
पछिल्लो समय भारतको सरकारी उपस्थितिको बिरोध हुन थालेपछि उसले निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलस्रोतमा पञ्जा गाड्न पठाउने गरेको छ । यसैको उदाहरण हो करिब ६ हजार मेगावाटका आयोजना अझै अघि बढ्न नसकेको र भारतले चाहेमा ती आयोजना सुरु गर्न गाह्रो छैन । तर भारतको नियत नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्ने नभै नदी ओगटेर बस्ने मात्र हो ।
९१ प्रतिशत आयात, निर्यात नौ प्रतिशत मात्र
Tuesday, 09.13.2016, 11:11am
काठमाडौं । मुलुकको वैदेशिक व्यापार चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । हरेक वर्ष निर्यात घट्दैै गएको छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.२ प्रतिशतले ह्रास आइ रु आठ खर्ब ५२ अर्ब २९ करोडमा सीमित भएको छ । 
काम नगर्नेहरूको पिपिए खारेज
Tuesday, 09.06.2016, 11:14am
जलविद्युतको अपार स्रोत भएको नेपालमा विद्युत उत्पादन अनुमति लिने र विद्युत खरीद सम्झौत गर्नेहरूको सूची लामो छ । तर, काम भने औंलामा गन्न सकिने जति मात्रै भैरहेको छ । अहिले पनि दशौं हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको अनुमति लिएर काम नगरी बस्नेहरू छन् । 
प्राधिकरणले १६ अर्ब रुपैयाँ भारतलाई तिर्छ
Thursday, 08.25.2016, 10:43am
वार्षिक ३२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्राधिकरणले विजुली किनेवापत भारतलाई मात्र १६ अर्बभन्दा बढी रकम तिर्ने गर्दछ । जलविद्युत उत्पादनको गुड्डी हाँकेर नथाक्नेहरूका लागि यो समाचार ठूलो व्यंग्य हो ।
कहिलेसम्म धानिन्छ यसरी ?
Tuesday, 08.16.2016, 12:28pm
 देशमा रोजगारी छैन, यसको अर्थ उत्पादन छैन । अनि निर्यात पनि छैन । मुलुक आयातले धानिएको छ र यो आयातलाई वैदेशिक रोजगारीले धानेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कुनै गडबडी आयो भने मुलुकको आयात ठप्प हुन्छ । त्यतिबेला नेपाल आर्थिक संकटमा पर्ने निश्चित छ । किनभने अहिले पनि मुलुकको आम्दानीभन्दा बढी व्यापार घाटाभैरहेको छ ।
  » चार आयोजना ... कान्छाबाबुको अनुहार
  » खोला झोलामा मात्र राख्नेहरू घटे
  » बजेट आश्रित तीन विधेयक अस्वीकृत
  » राजस्व त उठेकै हो
  » सकिएला अक्टोबरसम्म पञ्चेश्वरको डिपिआर ?
  » माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका प्रभावितलाई के ?
  » चार खर्ब ७० अर्ब ७३ करोड व्यापार घाटा
  » अन्डा र मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख
  » एकाएक मच्चियो हुण्डीको हुण्डरी
  » आयोजना लम्ब्याउने राम्रो बहाना भयो भूकम्प
  » उद्योग व्यवसायका लागि २०७२ साल कालो वर्ष
  » दिल्लीमा ओलीलाई थाङ्नामा सुताइएछ
  » प्रवेशाज्ञा नशुल्क भएपछि चीनबाट पर्यटक बढ्ने अपेक्षा
  » फेरि डलरमा भुक्तानी दिइने
  » रुद्राक्ष खेती : धार्मिक मात्र हैन आर्थिक लाभ पनि
  » कता गयो ‘विप्रेषण हाइड्रो’ ?
  » चीनले विद्युतीय रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
  » सिमेन्टमा चौध अर्ब चिनीया लगानीको स्वीकृति
  » कसरी थेग्ने आर्थिक संकट
  » अब सौर्य ऊर्जामा लगानी बढ्नसक्ने



 
::| Latest News

 
[Page Top]