कान्ला–कान्लामा तेल छ ।
Tuesday, 10.27.2015, 02:53pm
काठमाडौं । चिन्नेलाई श्रीखण्ड नचिने खुर्खाको बींड भनेजस्तै इन्धनको अभाव हुन थालेपछि विकल्पका कुरा चर्का बहसमा आउँछन् । तर, त्यसो उपयोगमा चासो छैन । यतिबेला मुलुक भारतको नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभावमा छटपटिएको छ । तर, आफ्नै घरखेतमा भएको स्रोतको उपयोग गर्नेतिर भने कसैको ध्यान गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा स्रोतको रुपमा रहेको सजिवनको चर्चा इन्धन अभाव भएका बेला हुन्छ, तर त्यसपछि सबैले बिर्सन्छन् ।
|
|
 |
भातमात्रै खाने बानी हटाए खाद्यान्नमा निर्भर छ नेपाल
Tuesday, 10.06.2015, 11:03am
काठमाडौं । भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेपछि मुलुकभर अभाव देखिएको छ । तर, वितरण प्रणाली चुस्त हुने हो भने भारतको नाकाबन्दीकै आधारमा भोकमरी भन आउने छैन ।
|
|
|
चितवनको पर्यटन क्षेत्रमा पाँच अर्ब लगानी
Tuesday, 09.29.2015, 11:48am
वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । भूकम्पले असुरक्षित नभए पनि गलत सन्देश प्रवाहका कारण पर्यटक आगमनमा ठूलो समस्या उत्पन्न भरहेको छ । यस्तोमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश विश्वव्यापी गर्नुपर्नेमा व्यवसायीले जोड दिइरहेका छन् ।
|
|
|
आम्दानीको ९७ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुन्छ
Tuesday, 09.22.2015, 12:57pm
काठमाडौं । नेपालीको आम्दानीको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो । नेपाल सरकारको आयात धान्नदेखि लिएर जनताको चुलो बाल्ने काम समेत यसैले गरेको छ । ७ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ वार्षिक रुपमा भित्रिए पनि त्यसको उत्पादनमूलक खर्च हुन सकेको छैन । |
|
|
यसपालीको चाडबाड निकै कष्टकर हुने
Tuesday, 09.15.2015, 11:44am
काठमाडौं । वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले अस्तव्यस्त भएको नेपाली अर्थतन्त्र विस्तारै उब्रने संकेत गरिरहेका बेला मधेश आन्दोलन चर्किएको छ । संविधान लेखनको यो घडीमा मच्चिएको आन्दोलनले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम अभाव भएको छ । कालाबजारीयाहरू मोटाउने र आम उपभोक्ताको दैनिक कष्टकर बनिरहेको छ । दैनिक अर्बौंको घाटा भैरहेको छ ।
|
|
|
आन्दोलनले पेट भरिंदैन
Tuesday, 09.01.2015, 11:51am
नेपालको अन्न भण्डार र औद्योगिक–व्यावसायिक केन्द्र हो तराई । तर, त्यही तराईमा यतिबेला अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका नाममा त्यहाँका निरपेक्ष जनताले पाउनुसम्म सास्ती पाएका छन् । मुलकले खर्बौं खर्बको आर्थिक नोक्सानी व्यहोरिसकेको छ । विभिन्न मागमा विभिन्न समूहले गरेको आन्दोलनले आर्थिक अवस्था चौपट हुने अवस्थामा पुगेको छ । मुलुकको प्रमुख आर्थिक–औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा हेरिएको पूर्वाञ्चलमा मात्रै यो अवधिमा ५० अर्बभन्दा बढीका घाटा भएको बताइन्छ । कृषि उपजहरूले बजार पाउन सकेका छैनन् भने राजधानी लगायत अन्य जिल्लाका लागि आयात भएका मालवस्तु पठाउन निषेधाज्ञा लगाउँद सुरक्षा निगरानी बढाउनु परेको छ ।
|
|
|
बहुमूल्य यार्सा लोप हुने खतरा
Wednesday, 08.26.2015, 03:45pm
काठमाडौं । नेपालको आर्थिक विकासका लागि ‘हिरा’भन्दा बहुमूल्य मानिएको यार्सागुम्बा लोपहुने खतरा बढेको छ । विश्वमा जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक प्रभाव पर्ने मुलुकमध्ये एक नेपालमा यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रमा बढी मात्रामा देखिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनले सबभन्दा बढी हिमाललाई असर पुर्याउने भविष्यवाणी भैसकेको छ । हिमतालहरू बढ्दै जानु, तापक्रम बढ्ने, बेमौसममा हिमपात हुनु जलवायु परिवर्तनको असर हो ।
|
|
|
४५ लाख श्रमशक्ति विदेशमा
Wednesday, 08.26.2015, 03:34pm
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगाीबाट भित्रिएको रकमले धानेको छ । मुलुकको आयात धान्न पुग्ने गरी कति युवाहरू श्रमका लागि विदेशिए होलान् भन्दा विभिन्न किसिमका तथ्यांक बाहिर आइरहेको छ । ५० को दशकबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जान सुरु गरिएको नेपालबाट अहिलेसम्म ४५ लाख युवाहरू बाहिरिसकेको तथ्यांक छ । |
|
|
जनताले घर बनाउन नपाउने ?
Tuesday, 08.11.2015, 12:10pm
वैशाख १२, १३ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पले मुलुकका झण्डै दुई दर्जन जिल्ला अति प्रभावित भए । सरकारी तथ्यांक अनुसार भूकम्पले मुलुकभर आठ हजार ८५६ को मृत्यु हुनुका साथै २२ हजार ३०९ व्यक्ति घाइते भए । भूकम्पले सर्वसाधारणका छ लाख २२ हजार २५७ घर पूर्ण क्षति र दुई लाख ८५ हजार ९९ घर आंशिकरुपमा क्षति भएका थिए । दुई हजार ६७३ सरकारी भवन पूर्ण क्षति र तीन हजार ७५७ भवनमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।
|
|
|
चार महिनादेखि काम ठप्प
Tuesday, 08.11.2015, 12:03pm
काठमाडौं । स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरबको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा भूकम्पबाट क्षति र त्यसपछि लगातार झरेका पहिराको आयोजना थप सङ्कटमा फसेको छ ।
|
|
|
फास्ट ट्रयाक पनि भारतलाई !
Tuesday, 08.04.2015, 05:03pm
काठमाडौं । काठमाडौं र तराई जोड्ने सबभन्दा छोटो मार्गका रुपमा लिइएको र राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भन्दै काम अघि बढाइएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग भारतलाई दिने तयारी सरकारले गरेपछि यसको बिरोध हुन थालेको छ । नेपाल आफैंले लगानी गरेर यो मार्गको निर्माण र संचालन भारतलाई दिने योजना सार्वजनिक भएपछि यसको बिरोध भएको हो ।
|
|
|
फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकारले नै बनाउनुपर्छ
Tuesday, 08.04.2015, 04:42pm
हामी छिट्टै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएर देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने राष्ट्रिय संकल्प गरिरहेका छौं । हालैको महाविनाशकारी भूकम्पपश्चात देशको चौतर्फी पुनःनिर्माण, नवनिर्माणको एजेण्डा हाम्रो साझा राष्ट्रिय एजेण्डा बनेको छ ।
|
|
|
पूँजीगत आधार सुध्रेला ?
Tuesday, 07.28.2015, 12:28pm
काठमाडौं । हरेक वर्ष बजेटभाषण भएपछि आउने मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । मुलुक विनाशकारी भूकम्पपछि पुनःनिर्माणको चरणमा रहेको र ठूलठूला विकास आयोजना संचालन गर्न पूँजीको अभाव रहेको भन्ने गरिएका बेला नयाँ मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दीर्घकालीन विकासका लागि वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।
|
|
|
चीनले भूकम्पाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण तत्काल गरिदिने
Tuesday, 07.28.2015, 12:20pm
काठमाडौं । नेपालमा गत वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको विनाशकारीे भूकम्प लगत्तै उद्धार, राहत तथा खोजीमा ठूलो सहयोग गरेको नेपालको उत्तरी छिमकीमुलुक चीनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण आयोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यस निम्ति रु एक अर्ब नगदसमेत उपलब्ध गराउने घोषण गरेको छ
|
|
|
दक्षिण एसियामै सबभन्दा गरीब बन्दै नेपाल
Tuesday, 07.21.2015, 02:50pm
वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ को बजेट भाषणमार्फत सन् २०२२ मा मुलुकलाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण गरिने घोषणा गर्नुभो । तर, तथ्यांकले चाँहि अबको पाँच वर्षमा नेपालको हालत दक्षिण एसियामा सबभन्दा गरीबको हुनेछ ।
|
|
|
८ खर्ब ४१ अर्बका बजेट आउने
Tuesday, 07.14.2015, 03:50pm
काठमाडौं । सरकारले आज (असार २९ गते मंगलबार) व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने भएको छ । सरकारले गठन गरेको पुनःनिर्माण कोषमा रु एक खर्ब ६ अर्ब रकम राखेर रु आठ खर्ब ४१ अर्बको हाराहारीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । भूकम्पअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले रु सात खर्ब ३५ अर्बमा नबढ्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सीमा तोकेको थियो ।
|
|
|
११ महिनामा ६ खर्ब १७ अर्बको घाटा
Tuesday, 07.07.2015, 02:02pm
मुलुकमा आर्थिक उत्पादनका लागि चाहिने पूर्वाधार नै स्थापित हुन सकेको छैन । औद्योगिक उत्पादनको न्यूनता अनि कृषि उत्पादनमा समेत हुँदैआएको गिरावटले मुलुक परनिर्भरताको दिशातिर उन्मुख छ । नयाँ वर्षको सुरुवातमै विनाशकारी भूकम्पका कारण आगामी आर्थिक वर्ष अझ कष्टकर हुने विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । व्यापार घाटा कमगर्ने भनेर आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बजेट भाषण गर्दा अनेक लक्ष्य लिइन्छ, तर परिणाम ठीक उल्टो आउँछ । यस्तै भएको छ चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को अघिल्लो ११ महिनामा व्यापार घाटा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
|
|
|
प्रतिबद्धता आयो : अब शर्त आउनेछन्
Tuesday, 06.30.2015, 12:48pm
काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अपेक्षा गरिएभन्दा बढी आर्थिक सहायता तथा ऋण र अनुदानको घोषणा भयो । तर, अब यसैमा दंगदास हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको र उनीहरूबाट घोषित रकम आउन ढिला मात्र हैन अनेक शर्त समेत लादिने हुँदा शतर्क रहनुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूको शर्त पूरा नभए आउनुपर्ने रकम बेलैमा नआउने हुँदा त्यसैमा मात्र पूरै निर्भर हुन नहुने र त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भए ठूलो समस्या खडा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अर्काेतिर नियमित विकास बजेट समेत समयमा खर्च गर्नसक्ने क्षमता नभएकाहरूबाट त्यत्रो रकम समयमै आए पनि सदुपयोग होला भनेर पत्याउने आधार अझै तयार छैन ।
|
|
|
विदेशीको सहयोग मुलुकको आवश्यकता अनुसार मात्र
Tuesday, 06.23.2015, 12:06pm
विनाशकारी भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि जुटाइने विदेशी सहयोग मुलुकको आवश्यकता अनुसार मात्र हुने अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बताउनुभएको छ ।
|
|
|
पुनः निर्माणका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय र यसको विशेषता
Tuesday, 06.09.2015, 12:01pm
वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले मुलुकले कम्तिमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोर्याे । यो क्षतिको पूर्तिका लागि मुलुकले निकै समय खर्चनुपर्नेछ । यतिबेला घरबारविहीन भएका जनतालाई कसरी छत उपलब्ध गराउने भन्ने पहिलो चिन्ता छ । यस्तोमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनःनिर्माणका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
|
|
|
