काठमाडौं । लामो समयको अन्तरालपछि मुलुकमा आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक तथ्यांक सार्वजनिक भएका छ । आव २०५०÷५१ पछि यसपटक उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुन लागेको हो । विद्युत् भार कटौती र सरकारले लिएका आर्थिक नीति एवम् आर्थिक परिचालनका कारण आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुन लागेको हो । 

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ को बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरबको आयोजना बूढी गण्डकी आफैंले बनाउने भन्दै नेपाल भित्रिने तेलजन्य पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उठाउने घोषणा गरेपछि हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ ।

ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्रतिफल दिने गरी सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको बताउनुभएको छ । दक्षिण कोरियामा आइतबार नेपाली समुदायसँग गरिएको विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको हितमा नै ‘रेमिट हाइड्रो’को अवधारणा अगाडि सारिएको बताउनुभयो । 

सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुखोलामा निर्माण भैरहेको २३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलुोला तलविद्यु् आयोजनाको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य भएको छ । अप्पर सोलुखोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको सो आयोजना निर्माण ४० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । 

काठमाडौं । मुलुकमा लोडसेडिङ हुँदा उज्यालोकै लागि प्रयोग गरिने जेनेरेटर लगायतका उपकरण संचालन गर्न चाहिने इन्धनका लागि मात्र २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । यदि सो बन्द हुने हो भने वार्षिक २० अर्ब बचत हुनेछ ।

मुलुकमा विद्युत उत्पादनको क्रम सुरू भएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सुरू भएका आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदै गएपछि चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट कुल ९७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । 

नेपालको भौगोििलक  अवस्थितिले धेरै कुरा दिएको छ । विश्वको सबै कुनामा प्राप्त हुने वनस्पति नेपालमा पाइन्छ । खाद्यान्नदेखि तरकारी र फलफूलका लागि नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने पर्याप्त आधार छ तर, काम भने केही हुने गरेको छैन । कृषि प्रधान मुलुकमा वार्षिक खर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल आयात हुने गरेको छ ।

दक्षिण एसियाका चार देश भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालसहितका मुलुकबीच गत वर्ष सम्पन्न ‘बिबिआइएन सम्झौता’ले नेपाली ट्रक व्यवसायी मारमा परेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । 

कृषि प्रधान मुलुक नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर छ । यस्तोमा आलुमा भने आत्मनिर्भर हुने बाटोतिर उन्मुख देखिएको छ । व्यावसायिक रूपमा खेती बढ्दै गएपछि नेपाल केही वर्षमा नै आलुमा आत्मनिर्भर बन्ने देखिएको छ । 

सरकारले योजनाबद्ध रूपमा विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्नेतर्फ पहल गरे रु पाँच अर्ब नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदा हुने देखिएको छ ।