नेपाल आलुमा आत्मनिर्भर बन्दै
Tuesday, 12.20.2016, 12:01pm
कृषि प्रधान मुलुक नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर छ । यस्तोमा आलुमा भने आत्मनिर्भर हुने बाटोतिर उन्मुख देखिएको छ । व्यावसायिक रूपमा खेती बढ्दै गएपछि नेपाल केही वर्षमा नै आलुमा आत्मनिर्भर बन्ने देखिएको छ ।
|
|
 |
दश प्रतिशत चोरी नियन्त्रण, रु पाँच अर्ब बचत
Tuesday, 12.20.2016, 12:01pm
सरकारले योजनाबद्ध रूपमा विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्नेतर्फ पहल गरे रु पाँच अर्ब नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदा हुने देखिएको छ । |
|
|
अभाव स्रोतको हैन सोचको
Wednesday, 12.07.2016, 02:37pm
काठमाडौं । केही समय अघि व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा तत्कालीन शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले सरकारले काम गर्ने जाँगर चलाउने र देश विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने हो भने अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा र विवादमा रहेको बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल आफ्नै पूँजीमा बनाउन सकिने दावी पेश गर्नुभयो ।
|
|
|
अर्को दशैंमा मेलम्चीको पानी
Tuesday, 11.29.2016, 10:59am
देशको एक मात्र महानगर राजधानी काठमाडौं उपत्यकालाई पुग्ने पानी ल्याउन सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट आउने दशैंसम्म पानी वितरण हुने आशा पलाएको छ ।
|
|
|
कामको खोजीमा नेपाली भारत जाने, भारतीय यहाँ आउने
Wednesday, 11.23.2016, 01:32pm
नेपालमा काम छैन भन्दै दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नेपाली युवा विदेशिन्छन् । झण्डै सोही संख्यामा युवाहरू भारतमा कामको खोजीमा जान्छन् । तर आश्चर्यलाग्दो विषय के छ भने भारतीयहरू चाहिं कामको खोजीमा नेपाल आउँछन् ।
|
|
|
ऋण बढ्यो विकास घट्यो
Tuesday, 11.08.2016, 12:56pm
नेपालमा वैदेशिक ऋणको भार कति छ भन्नेमा आम नेपाली जानकार छैनन् । सरकारले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ ब्याज तिरिरहेको छ । गरीब नेपालीको आर्थिक स्तर उकास्न भनेर लिइएका ती ऋणहरूले कति नेपालीको आर्थिक अवस्था सुधारियो भन्ने प्रश्नको सहज उत्तर छ– ऋण बोक्ने जनता उठ्नै नसक्ने भए त्यो ऋणको कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेकाहरू भने झुक्नै नसक्ने भए ।
|
|
|
राजनीतिक स्वार्थको शिकार अर्थतन्त्र
Wednesday, 10.05.2016, 12:11pm
काठमाडौं । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेको तीनन विधेयक असफल गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले उनीहरुको सरकार बनेपछि ती विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेका छन् ।
|
|
|
खर्च हुनुपर्ने १६ प्रतिशत भयो ५.५
Tuesday, 09.27.2016, 12:02pm
आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को पहिलो दुई महिनामा विनियोजित बजेटको ५.५ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्बभन्दा केही बढी मात्र खर्च भएको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत अर्थात विकासका लागि गरिने खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षामा आवको पहिलो चौमासिकमा ३२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने थियो । त्यस हिसाबले पहिलो दुई महिनामा १६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने थियो ।
|
|
|
माथिल्लो कर्णाली आफ्नै हातमा ल्याउने अवसर
Tuesday, 09.20.2016, 02:29pm
पछिल्लो समय भारतको सरकारी उपस्थितिको बिरोध हुन थालेपछि उसले निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलस्रोतमा पञ्जा गाड्न पठाउने गरेको छ । यसैको उदाहरण हो करिब ६ हजार मेगावाटका आयोजना अझै अघि बढ्न नसकेको र भारतले चाहेमा ती आयोजना सुरु गर्न गाह्रो छैन । तर भारतको नियत नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्ने नभै नदी ओगटेर बस्ने मात्र हो ।
|
|
|
९१ प्रतिशत आयात, निर्यात नौ प्रतिशत मात्र
Tuesday, 09.13.2016, 11:11am
काठमाडौं । मुलुकको वैदेशिक व्यापार चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । हरेक वर्ष निर्यात घट्दैै गएको छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.२ प्रतिशतले ह्रास आइ रु आठ खर्ब ५२ अर्ब २९ करोडमा सीमित भएको छ । |
|
|
काम नगर्नेहरूको पिपिए खारेज
Tuesday, 09.06.2016, 11:14am
जलविद्युतको अपार स्रोत भएको नेपालमा विद्युत उत्पादन अनुमति लिने र विद्युत खरीद सम्झौत गर्नेहरूको सूची लामो छ । तर, काम भने औंलामा गन्न सकिने जति मात्रै भैरहेको छ । अहिले पनि दशौं हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको अनुमति लिएर काम नगरी बस्नेहरू छन् ।
|
|
|
प्राधिकरणले १६ अर्ब रुपैयाँ भारतलाई तिर्छ
Thursday, 08.25.2016, 10:43am
वार्षिक ३२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्राधिकरणले विजुली किनेवापत भारतलाई मात्र १६ अर्बभन्दा बढी रकम तिर्ने गर्दछ । जलविद्युत उत्पादनको गुड्डी हाँकेर नथाक्नेहरूका लागि यो समाचार ठूलो व्यंग्य हो ।
|
|
|
कहिलेसम्म धानिन्छ यसरी ?
Tuesday, 08.16.2016, 12:28pm
देशमा रोजगारी छैन, यसको अर्थ उत्पादन छैन । अनि निर्यात पनि छैन । मुलुक आयातले धानिएको छ र यो आयातलाई वैदेशिक रोजगारीले धानेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कुनै गडबडी आयो भने मुलुकको आयात ठप्प हुन्छ । त्यतिबेला नेपाल आर्थिक संकटमा पर्ने निश्चित छ । किनभने अहिले पनि मुलुकको आम्दानीभन्दा बढी व्यापार घाटाभैरहेको छ ।
|
|
|
चार आयोजना ... कान्छाबाबुको अनुहार
Tuesday, 08.09.2016, 12:03pm
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका चार जलविद्युत आयोजना ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ नै सावित भएको छ । प्राधिकरणले अगाडि बढाएका माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’, कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया र राहुघाट जलविद्युत आयोजना सुल्झाउनै नसक्ने गरी समस्यामा फसेका छन् ।
|
|
|
खोला झोलामा मात्र राख्नेहरू घटे
Tuesday, 07.26.2016, 12:10pm
जलविद्युतको विकास गरी मुलुक समृद्ध पार्ने सपना बाँडिए पनि यसको उत्साहजनक विकास हुन सकेको छैन । विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर काम नगरी बस्ने र पछि त्यही अनुमतिपत्र बिक्री गर्ने आरोप लागेपछि केही वर्षयता जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर काम नगरी बस्नेहरूमाथि कडाई हुन थालेको छ ।
|
|
|
बजेट आश्रित तीन विधेयक अस्वीकृत
Tuesday, 07.26.2016, 12:03pm
काठमाडौं । सरकारले पेस गरेको चालु आवको बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्ले अस्वीकृत गरेको छ ।
|
|
|
राजस्व त उठेकै हो
Tuesday, 07.19.2016, 10:32am
संविधान जार हुनु अघिदेखिको मधेश आन्दोलन, त्यसपछिको पाँच महिनासम्मको भारतको नाकाबन्दी अनि भूकम्पका कारण मुलुकले समस्या खेप्नु परे पनि राजस्व संकलन भने तोकिएभन्दा बढी संकलन भएको छ ।
|
|
|
सकिएला अक्टोबरसम्म पञ्चेश्वरको डिपिआर ?
Thursday, 07.14.2016, 08:24am
नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनाको रुपमा रहेको महाकाली सन्धिलाई वैधानिकता दिने गरी भएको पञ्चेश्वर सम्झौता अनुसारको काम गर्न भारतले चासो नदेखाइहका बेला यो परियोजनाका लागि आगामी अक्टोबरसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ ।
|
|
|
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका प्रभावितलाई के ?
Tuesday, 06.21.2016, 11:35am
भारतीय कम्पनीले निर्माण जिम्मा पाएको विवादास्पद माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले आफूहरूलाई चित्त बुझाएर तत्काल परियोजना अगाडि बढाउन भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्ध्री माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)लाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
|
|
|
चार खर्ब ७० अर्ब ७३ करोड व्यापार घाटा
Tuesday, 06.14.2016, 12:27pm
सरकारले १० खर्बभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेर मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने सपनाा देखेको भए पनि वर्तमानमा मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहसकै अवस्थामा छ । वैदेशिक रोजगारीले धानिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका जतिसुकै गगनभेदी नारा घन्काए पनि कुनै उपलब्धि छैन । विकासको कुरा केवल नाराका लागि नारा मात्र बन्नेगर्दा नेपाल आर्थिक परनिर्भर बन्दैगएको छ ।
|
|
|
