युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 11.22.2019, 09:02pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
दक्षिण एसियामै सबभन्दा गरीब बन्दै नेपाल
Tuesday, 07.21.2015, 02:50pm
वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ को बजेट भाषणमार्फत सन् २०२२ मा मुलुकलाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण गरिने घोषणा गर्नुभो । तर, तथ्यांकले चाँहि अबको पाँच वर्षमा नेपालको हालत दक्षिण एसियामा सबभन्दा गरीबको हुनेछ । 
८ खर्ब ४१ अर्बका बजेट आउने
Tuesday, 07.14.2015, 03:50pm
काठमाडौं । सरकारले आज (असार २९ गते मंगलबार) व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने भएको छ । सरकारले गठन गरेको पुनःनिर्माण कोषमा रु एक खर्ब ६ अर्ब रकम राखेर रु आठ खर्ब ४१ अर्बको हाराहारीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । भूकम्पअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले रु सात खर्ब ३५ अर्बमा नबढ्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सीमा तोकेको थियो । 

११ महिनामा ६ खर्ब १७ अर्बको घाटा
Tuesday, 07.07.2015, 02:02pm
 मुलुकमा आर्थिक उत्पादनका लागि चाहिने पूर्वाधार नै स्थापित हुन सकेको छैन । औद्योगिक उत्पादनको न्यूनता अनि कृषि उत्पादनमा समेत हुँदैआएको गिरावटले मुलुक परनिर्भरताको दिशातिर उन्मुख छ । नयाँ वर्षको सुरुवातमै विनाशकारी भूकम्पका कारण आगामी आर्थिक वर्ष अझ कष्टकर हुने विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । व्यापार घाटा कमगर्ने भनेर आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बजेट भाषण गर्दा अनेक लक्ष्य लिइन्छ, तर परिणाम ठीक उल्टो आउँछ । यस्तै भएको छ चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को अघिल्लो ११ महिनामा व्यापार घाटा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 
प्रतिबद्धता आयो : अब शर्त आउनेछन्
Tuesday, 06.30.2015, 12:48pm
काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अपेक्षा गरिएभन्दा बढी आर्थिक सहायता तथा ऋण र अनुदानको घोषणा भयो । तर, अब यसैमा दंगदास हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको र उनीहरूबाट घोषित रकम आउन ढिला मात्र हैन अनेक शर्त समेत लादिने हुँदा शतर्क रहनुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूको शर्त पूरा नभए आउनुपर्ने रकम बेलैमा नआउने हुँदा त्यसैमा मात्र पूरै निर्भर हुन नहुने र त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भए ठूलो समस्या खडा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अर्काेतिर नियमित विकास बजेट समेत समयमा खर्च गर्नसक्ने क्षमता नभएकाहरूबाट त्यत्रो रकम समयमै आए पनि सदुपयोग होला भनेर पत्याउने आधार अझै तयार छैन । 

विदेशीको सहयोग मुलुकको आवश्यकता अनुसार मात्र
Tuesday, 06.23.2015, 12:06pm
विनाशकारी भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि जुटाइने विदेशी सहयोग मुलुकको आवश्यकता अनुसार मात्र हुने अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बताउनुभएको छ ।
पुनः निर्माणका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय र यसको विशेषता
Tuesday, 06.09.2015, 12:01pm
वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले मुलुकले कम्तिमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोर्याे । यो क्षतिको पूर्तिका लागि मुलुकले निकै समय खर्चनुपर्नेछ । यतिबेला घरबारविहीन भएका जनतालाई कसरी छत उपलब्ध गराउने भन्ने पहिलो चिन्ता छ । यस्तोमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनःनिर्माणका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

लुम्बिनीको पर्यटनमा अझै सुधार आएन
Tuesday, 06.09.2015, 12:00pm
भूकम्पका कारण पछिल्लो एक महिनादेखि ओरालो लागेको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटनमा अझै सुधार आउन सकेको छैन । स्थलमार्ग हुँदै सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने हरूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट भूकम्पका कारण पर्यटक आगमन प्रभावित भएपछि यहाँको पर्यटनमा सुधार आउन नसकेको हो । भूकम्पपछि यस क्षेत्रमा हवाईमार्गबाटमात्र होइन स्थलमार्गबाट आउने तेस्रो मुलुकको पर्यटकको सङ्ख्यासमेत अत्यधिक घट्न गएको अध्यागमन कार्यालय बेलहियाका अधिकृत आनन्द पौडेलले बताउनुभयो । 

पर्यटन व्यवसायमा गम्भीर धक्का
Tuesday, 06.02.2015, 10:49am
काठमाडौं । पर्यटन व्यवसाय विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुलुकको प्रमुख व्यवसाय हो । तर, विनाशकारी भूकम्पबाट पर्यटन क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षतिपछि पर्यटकको चहलपहल घटेर राजधानीका अधिकांश ठूला तारे होटल रित्तिन थालेका छन् ।
क्षेत्रगत विषयसहितको योजना बन्दै
Wednesday, 05.27.2015, 11:34am
काठमाडौं । भूकम्पले पारेको असरको अध्ययन गरी पुनःनिर्माणमा लाग्नका लागि तयार गर्न लागिएको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन अर्थात पोष्ट डिजास्टर निड्स एसिसमेन्ट (पिडिएनए) सम्बन्धी दुईदिने गोष्ठी सम्पन्न गरी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको मुल्याङ्कन तथा त्यसले पारेको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असरका विषयमा अध्ययन गर्न २३ वटा क्षेत्रगत समूह बनाइएका छन् । 

भूकम्पपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने घटे
Wednesday, 05.27.2015, 11:33am
नेपालबाट हरेक महिना वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गैरहेको थिथयो । तर, वैशाख१२, १३ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्प र पराकम्पनका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या घटेको छ ।
श्रम बैंक स्थापनाको उद्देश्य अधुरो
Friday, 05.15.2015, 01:14pm
काठमाडौं । श्रम बैंक स्थापनासम्बन्धी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले तयार पारेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार घटाउनुपर्ने सुझाव दिएपछि बैंक स्थापनाको उद्देश्य पूरा नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

विकास निर्माणमा जनशक्तिको अभाव
Tuesday, 04.07.2015, 01:29pm
काठमाडौं । मुलुकमा रोजगारी छैन भन्द दैनिक १५०० जनाभन्दा बढी युवा श्रम गर्न विदेश जान्छन् तर नेपालमा काम गर्ने श्रमशक्तिको प्रचूर अभाव हुन थालेको छ । यस्तो स्थितिमा मुलुकको श्रमशक्ति मुलुकभित्रै उपयोग गर्न नीति सरकारी निकायको छैन । विकास निर्माणका काम लक्ष्यको तुलनामा अत्यन्त न्यून हुनुको एउटा कारण यो पनि हो । अर्कोतिर देशको काम गर्ने जिम्मा लिएका निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माण चौपट हुन पुगेका छन् । सरकारी निकायको समन्वयको अभावमा आरम्भ गरिएको कुनै पनि आयोजनाको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।

सुर्खेतमा सुनखानी : खोजतलास सुरु
Tuesday, 04.07.2015, 01:19pm
नेपालका नदीहरूमा सुन भेटिने कुरा पहिलेदेखि नै चर्चामा रहेको छ । नदी किनारमा बस्ने कतिपयको जीवन नै नदील् बगाएर ल्याएको बालुवामा सुन खोज्नु रहेको छ । यस्तोमा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुका सुर्खेत जिल्लाको बाबियाचौरको जामुमा सुनखानीको सम्भावना देखिएकाले खोजतलास सुरु गरिएको छ । 

अहिलेसम्म जम्मा पौने दुई खर्ब जति मात्र खर्च
Tuesday, 03.31.2015, 11:02am
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साढे आठ महिना बितिसक्दा विकास निर्माण र जनसरोकारका क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको रकममध्ये समग्रमा जम्मा एक खर्ब ६१ अर्ब ८४ कारोड ४० लाख मात्र खर्च गरेको छ । विकास खर्च आर्थिक वर्ष सकिन साढे तीन महिना बाँकी रहँदा २० प्रतिशत मात्र भएको छ । समग्रमा चालु आवको पछिल्लो अवधिसम्ममा ४० प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ ।
११६ अर्बमा २५ अर्ब मात्र खर्च
Tuesday, 03.17.2015, 12:37pm
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले विकास निर्माणका लागि १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर आर्थिक वर्षको आठ महिना पूरा हुन लाग्दा पनि सो रकम खर्च २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित हुनुले मुलुकमा विकासको गति सुस्त देखिएको छ । आठ महिनामा २५ अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन । विकास खर्च हुन नसक्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा नगद ढुसी परेर बसेको छ ।

हालत खराब छन् राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको
Wednesday, 03.04.2015, 12:02pm
मुलुकको विकासका अत्यावश्यक पर्ने सडक, खानेपानी, जलविद्युत, सिंचाई जस्ता कतिपय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजना बनाएर द्रुतगतमा सम्पन्न गर्ने नीति सरकारले लिए पनि सो काम नीतिमै सीमित भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अत्यन्तै न्यून तथा जटिल समस्यामा फसेको पाइएको छ । 
कहिले हो ग्यासको अभाव हट्ने ?
Tuesday, 02.24.2015, 02:06pm
काठमाडौं । सरकारको नालायकी कत्तिको छ भन्ने कुरा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकारले प्रमाणित गर्छ । आपूर्ति मागभन्दा बढी भएको सरकारले दावी गरिरहे पनि बजारमा ग्यासको अभाय उत्तिकै छ । खाली सिलिण्डरका लाइन कायम छन् ।

राज्यकोषमा थुप्रिएको अर्बौ रुपियाँ खर्च हुन सकेन
Tuesday, 02.17.2015, 02:52pm
काठमाडौं । राज्यको ढुकुटीमा अर्बौ रूपैँया थुप्रिए पनि त्यसको खर्च हुन नसक्दा मुलुकको विकासले गति लिन सकेको छैन । तालुकदार मन्त्रालयको समन्वय कार्ययोजना प्रभावकारी नहुनु तथा झन्झटिलो खरिद ऐन प्रक्रिया र निर्माण सामग्रीको अभावका कारणले मुलुकको विकास खर्च हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । 
बढाउँदैछ नेपाल टेलिकम ग्राहक
Tuesday, 02.10.2015, 02:10pm
काठमाडौं । नेपालमा सबभन्दा बढी राजश्व बुझाउने संस्थान नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समय आफ्नो सेवा विस्तारसंगै ग्राहकको संख्या पनि बढाउँदै गएको छ । वार्षिक रू २० अर्ब भन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएको टेलिकमले ग्राहक सङ्ख्या २६ गुणाले वृद्धि भएको छ ।
चेक गणतन्त्रका लागि लगानीको ढोका खुल्यो
Monday, 02.02.2015, 06:25pm
काठमाडौं । नेपाल र युरोपेली मुलुक चेक गणतन्त्रबीच लगानी प्रवद्र्धन तथा आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । दुई मुलुकबीच पहिलोपटक भएको उक्त सम्झौता औद्योगिक विकास, लगानी विस्तार र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी एवम् सहयोगमा केन्द्रित छ । 
  » सुन्तलाबाटै मासिक दुई लाख
  » आयोजनाहरूको लागत र समय बढेको बढ्यै
  » चीनबाट प्राप्त सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता
  » राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न बजेट नदिइने
  » चमेलियाको म्यादसंगै लागत बढ्दै
  » वार्षिक ४ अर्ब रेमिट्यान्स खाएरै सकिन्छ
  » घोषणा गरिएअनुसार भएन साफ्टा
  » १९७ मेगावाट विद्युत सित्तैमा पाउने
  » आपसी टकराव नै लक्ष्य प्राप्तिको चुनौति
  » प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाको नाममा लुटको खेती
  » बजारभरि विदेशी स्याउ डोल्पाको स्याउ बोटमै कुहिने
  » जलवायु सम्मेलनमा पीडितको नाराबाजी
  » खेतबारी बाँझो राखे सरकारले हडप्ने
  » एनआरएनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउनु पर्छ
  » दशैंको रौनक : ठूलादेखि फुटपाथसम्म भ्याइनभ्याई
  » चमेलियाको लागत प्रतिमेगावाट ५४ करोड
  » सस्तो श्रममा विदेशिने दिन जाने भो
  » करिब १५ प्रतिशतमात्रै विकास आयोजना स्वीकृत
  » राष्ट्रिय गौरबको नारा बोकेको चिलिमेको चिन्ता बढ्यो
  » दुई वर्षभित्र मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने दावी



 
::| Latest News

 
[Page Top]