कागजमा सीमित छ १० हजार मेगावाट उत्पादन
Monday, 03.31.2014, 04:39pm
८२ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता भएको नेपालको हालत वर्णन गर्नुपर्ने छैन । सुख्खायाम होस् वा वर्षा लोडसेडिङको मार परिरहेकै छ । यतिबेला मुलुकमा दैनिक १२ घण्टाभन्दाबढी विद्युत कटौती भैरहेको छ । सरकारले केही वर्षयता जलविद्युत उत्पदनलाई प्राथमिकता दिएर आयोजना संचालनको अनुमति दिए पनि काम भने सुस्त नै छ ।
|
|
 |
हवाई उडान र पर्यटनका लागि दीर्घकालीन योजना
Monday, 03.31.2014, 04:30pm
मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य र दिगो आधार मानिएको पर्यटनको अपार सम्भावना भए पनि नेपालले त्यसको समुचित लाभ लिन सकेको छैन ।
|
|
|
मासिक १४ मेगावाट विद्युत
Monday, 03.24.2014, 04:36pm
आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर त्यसको घाटापूर्तिका लागि सरकारले दिने अनुदान तथा ऋण विद्युतमा लगाउने हो भने १० मेगावाट जलविद्युत् तथा चार मेगावाट सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने
|
|
|
अबको बजेट छ खर्बको
Wednesday, 03.19.2014, 12:23pm
काठमाडौं । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि गठन भएको कांग्रेस–एमालेसहितको सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ का लागि झण्डै ६ खर्बको बजेट बनाउने तयारी भइरहेको समाचार छ । साझा नीति तथा कार्यक्रम पास गरेका सत्ता साझेदार दलहरू यतिबेला बजेटको तयारीमा रहेको पनि बताइन्छ ।
|
|
|
मौसमको भरमा आर्थिकवृद्धि
Monday, 03.10.2014, 04:45pm
यस वर्ष मौसम अनुकूल भएका कारण कृषि क्षेत्रको अवस्था राम्रो रहने, नयाँ राजनीतिक परिस्थिति आएको सुधार र जननिर्वाचित सरकार गठन पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भई विकास निर्माण कार्यले गति लिँदै जाने अनुमानका आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको क्रियाकलापमा केही सुधार हुन गई ५ दशमलव ५ प्रतिशतको लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने राष्ट्र बैंकले ठहर गरेको छ ।
|
|
|
सार्कजस्तो नहोस बिम्स्टेक
Monday, 03.03.2014, 04:50pm
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मुलुकको शासनभार सम्हालेको थोरै दिनमै विदेश भ्रमणमा निस्कनुभयो । उहाँको विदेश भ्रमण बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि भएको हो । आज सम्पन्न हुने सम्मेलनले यो क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि खेल्ने भमिका र तय गर्ने रणनीति महत्वपूर्ण मानिएको छ । त्यसो त सार्क जस्तै बिम्स्टेकलाई मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइए पनि सार्कको भूमिका घोषणा गर्नमै सीमित भैरहेको छ ।
|
|
|
राजनीतिक स्थिरता नै लगानीको द्वार
Monday, 02.24.2014, 06:26pm
नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने एउटै आधार भनेको वैदेशिक रोजगारी मात्र हो । ३० लाखभन्दा बढी नेपालीले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रकमबाटै आयात धानिरहेको छ । मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना हुन नसक्दा नेपाली युवाहरूको बाँच्ने आधार नै वैदेशिक रोजगारी बनिरहेको छ ।
|
|
|
नेपालको स्रोत, नेपालकै पूँजी, नेपालीकै उन्नति - बिनिता देवकोटा
Monday, 02.17.2014, 06:46pm
जैविक विविधताले भरिपूर्ण नेपालमा राष्ट्रिय समृद्धिको महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा जडिबुटीलाई लिइन्छ । नेपालमा विश्वमा अति महंगोमा विक्री हुने औषधिजन्य जडिबुटीदेखि लिएर विभिन्न सुगन्धित जडिबुटीको अथाह भण्डार रहेको छ । उच्च हिमाली भेगमा पाइने जडिबुटी किलोकै लाखभन्दा बढी पर्दछ ।
|
|
|
बजेट कार्यान्वयन : पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता
Monday, 02.10.2014, 04:42pm
समयमै पूर्ण बजेट नआए मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ भन्ने गरिए पनि यसपटकको पूर्ण बजेटले पनि अर्थतन्त्रलाई खासै टेवा दिने संकेत देखिएको छैन । बजेट सार्वजनिक भएको सात महिना लाग्दा विकास खर्चका लागि छुट्याइएको रकमको १३ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । त्यस्तै यसै वर्ष पाँच वर्षमा पहिलो पटक सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व पनि उठ्न सकेन ।
|
|
|
वैदेशिक रोजगारीको योगदान २३.५ प्रतिशत
Monday, 02.03.2014, 06:14pm
काठमाडौं । मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी नै एकमात्र आधार बन्न थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर उकासिएको छ भने चरम व्यापार घाटा भोगिरहेको मुलुकको आयात पनि वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकमले नै धानिरहेको छ ।
|
|
|
नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो
Monday, 02.03.2014, 06:01pm
राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचारा निवारण तथा शान्ति सुरक्षाका सवालमा नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानभन्दा मात्र अगाडि देखिए पनि सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने मुलुकमा नेपाल पहिलो रहेको छ । |
|
|
बेरुजु बढ्दै फछ्र्यौट दर घट्दै
Monday, 01.27.2014, 04:34pm
मुलुकमा अघिल्लो र यस वर्षको गरी ७४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ । बेरुजुको दर बढ्दै गएको छ । विशेषतः विकासे आयोजना संचालन गर्ने निकायमा बेरुजु बढिरहेको छ ।
|
|
|
कृषिप्रधान मुलकको दुर्गती
Monday, 12.30.2013, 04:45pm
नेपालका ८३ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् तर उनीहरूलाई आफूले गरेको उत्पादनले १२ महिना खान पुग्दैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहे पनि नेपालको कृषि भने नाजुक रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।
|
|
|
चौधबुँदे सहमति गर्दै सकियो नेपाल–भारत बैठक
Tuesday, 12.24.2013, 07:15pm
शनिबार र आइतबार चलेको नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठक चौधबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सम्पन्न भएको छ ।सहमतिमा सचिवद्वय रेग्मी र रावले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यो सहमतिपछि भारतसंग चरम व्यापार घाटा भोगिरहेको नेपालका लागि व्यापार घाटा कम गर्ने तथा द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्न भएको पारस्परिक सहमति नेपालको निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
|
|
|
अख्तियारको निर्देशनपछि जनक शिक्षा अप्ठ्यारोमा
Tuesday, 12.24.2013, 07:14pm
काठमाडौं । विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तक छपाई गर्ने सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड कागज खरीद गर्ने रकमको अभावमा अन्योमा बसिरहेको छ ।
|
|
|
नेपाललाई लाभ छैन
Tuesday, 12.17.2013, 08:02am
इण्डोनेसियाको बालीमा हालै सम्पन्न विश्व व्यापार संगठनको सम्मेलनमा कम विकसित देशहरूका लागि धेरै प्रोत्साहन र प्रतिज्ञा मिले पनि नेपालले प्रत्यक्ष त्यसको लाभ लिन नसक्ने भएको छ ।
|
|
|
बैंकहरूमा पैसा थुप्रियो, लगानीको क्षेत्र छैन
Tuesday, 12.10.2013, 11:21am
संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक संकेतहरू प्रवाह भैरहेको समाचार विवरण सार्वजनिक भैरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता ह्वात्तै बढ्न पुग्दा अर्को चिन्ता थपिएको छ । लगानीको क्षेत्र विस्तार नहुँदा बैंकहरूमा चिन्ता थपिएको छ ।
|
|
|
भक्तपुरमा ७ करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति
Tuesday, 12.10.2013, 11:11am
काठमाडौं । केही महिना पहिले भक्तपुर लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको बर्डफ्लुका कारण कुखुरा व्यवसायीहरूले ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नु परेको छ भने सरकारले पनि पीडित व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति रुकम वितरण गर्दैआएको छ ।
|
|
|
१२ अर्ब खर्च पौने दुई करोड आम्दानी
Thursday, 12.05.2013, 01:56pm
काठमाडौं । मंसिर चार गते सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा राज्यको झण्डै १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च भयो । मुलुकको संविधान निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिको छनोटको लागि भएको यो खर्च कसैका लागि पनि आपत्तिको विषय हैन |
|
|
प्रमुख दलहरुको आर्थिक विकासको समान नारा
Wednesday, 10.30.2013, 01:57pm
दुई वर्षे कार्यकाल तोकिएको पहिलो संविधानसभाले चार वर्षसम्म संविधान निर्माण गर्न नसकेको र त्यस अवधिमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्था अत्यन्त कमजोर बनेपछि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र निर्माणका क्रममा निश्चित समयभित्र संविधान निर्माण गरी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको नारा अघि सारेका छन् ।
|
|
|
