युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 06.24.2018, 04:28pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
नेताहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन कहिले ?
Monday, 03.25.2013, 06:47pm
सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र जनतालाई राहत दिने घोषणा गर्दै धुवाँदार भाषण गर्ने नेताहरूको जीवन दिन प्रतिदिन विलासी बन्दै गएको छ । जनता भने हातमुख जोर्न यताउता भौतारिनुपर्ने अवस्था छ । रोजगारी सिर्जनाको वातावरण नै छैन । वैदेशिक रोजगारी एकमात्र विकल्प बनिरहेको छ । उता नेताहरू भने नवधनाड्यका रूपमा विलासी जीवन बिताइरहेका छन् । 
व्यापार घाटाको कहालीलाग्दो अवस्था
Monday, 03.18.2013, 05:30pm
आर्थिक क्रान्तिको जतिसुकै गगनभेदी नारा लगाए पनि अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले समग्रमा मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने नीति निर्माण नै गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक क्रान्ति केवल भाषण गर्ने मेसो मात्र बनिरहेको छ । मुलुकमा उत्पादनशीलताको प्रचूर अभाव छ । उद्योग धन्दाहरूको अवस्था चौपट छ । भएका लगानीहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी हुनाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरू विस्तारै संकटमा पर्न थालेका छन् ।
आर्थिक अपराधका मुद्दाको चाङ
Monday, 03.11.2013, 06:47pm
मुलुकको आर्थिक अवस्था एक कोणबाट मात्र होइन अनेक कोणबाट संकटको दिशातिर उन्मुख छ । आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने कुनै योजना छैन । सरकारले पूँजीगत खर्च समेत गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा कतिबेला बजारमा तरलताको अभाव सिर्जना हुने हो पत्तो छैन । अन्तर बैंकिङ व्याजदर बढ्दो छ । यस्तै मेसोमा बैंकिङ कसुरका घटनाहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भैरहेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा राजनीतिक संक्रमणको धमिरा
Monday, 03.04.2013, 04:30pm
देशको अर्थतन्त्र उकालो लाग्नुको सट्टा ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकासिन राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि अनिवार्य छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिका लागि राष्ट्रिय पुँजी र जनशक्तिको परिचालन, उपलब्ध वैदेशिक सहयोगको समुचित उपयोग, परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा सुधार र उत्पादन वृद्धिका लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमुखी उत्पादनले मात्र देशको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्छ ।
अर्थतन्त्र राजनीतिक बेथितिको शिकार
Wednesday, 02.27.2013, 05:05am
देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । देशमा सरकार छ भने पनि त्यो कामकाजी नभै केवल जताततै बेथिति सिर्जना गर्नमा नै उद्यत छ । आर्थिक सूचकांकहरूले भनिरहेका छन्– विकासका क्षेत्रमा र राजश्व संकलनका क्षेत्रमा सरकारले राखेको सीमित लक्ष पनि पूरा नहुने टड्कारै देखिएको छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ ।
आर्थिक समस्या आउने संकेत
Monday, 02.11.2013, 03:47pm
केही महिना अघिसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा प्रशस्त रहेको निक्षेप अहिले कम हुँदै जान थालेको छ । यतिबेला ऋण लगानीमा भएको विस्तारको तुलनामा निक्षेप संकलन नभएपछि मुलुकमा तरलता अभावको आशंका गर्न थालिएको छ । तरलताको अभावको कारणमा सरकारी खर्च नबढ्नुलाई मानिएको छ । सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको रकमको थोरै अंश मात्र खर्च गर्न सकेको छ । विकासका नयाँ नयाँ आयोजनाहरू संचालित छैनन् । 
निर्यातमा अबरोध : अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का
Monday, 02.04.2013, 06:55pm
नेपालको अर्थतन्त्र वाञ्छित सुधारको बाटोतिर छैन । तीब्र गतिमा बढेको आयात र अपेक्षित गति लिन नसकेको निर्यात व्यापारले देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दैगएको छ । नेपालको निर्यात व्यापारलाई धक्का दिने र निरुत्साहित गर्ने केही घटना यो हप्ता पनि घटे । पहिलो घटना नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको प्रावधान विपरीत नेपालको जडिबुटी निर्यातमा भारतले व्यवधान खडा गर्यो र सन्धिले दिएको अधिकार नेपाली जडिबुटी निर्यातकर्ताले उपभोग गर्न पाएनन् । भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले जडिबुटी निकासीमा ट्राञ्जिट पास अनिवार्य लिनुपर्ने बखेडा खडा गरेर जडिबुटी निर्यातलाई जटिल र समस्यामूलक बनाइदिएको छ । 

चीनको उदारतापछि निर्यातमा उल्लेख्य प्रगति
Monday, 01.28.2013, 04:07pm
नेपालको असल छिमेकी मुलुक चीनसंगको व्यापार घाटा चुलिंदै गएका बखत पछिल्लो पाँच महिनामा नेपालबाट चीनतर्फको निर्यात व्यापार २५४ प्रतिशतले बढेको छ । यसको कारण भनेको चीन निर्यात हुने नेपाली वस्तुमा चीनले भन्साररहित सुविधा दिनु हो । चीनले गत वर्ष नेपालका सात हजार ७ सय ८७ वस्तुमा यो सुविधा दिएको थियो ।

सरकार उदासिन भए पनि निजी क्षेत्र सक्रिय
Monday, 01.21.2013, 04:15pm
नेपालको कृषि पेशाले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित पार्ने भए पनि यसको समयोचित सुधार सोही अनुसारको लगानी हुन सकिरहेको छैन तापनि मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सा रहिआएको कृषि उत्पादन बढेको बेला मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर पनि राम्रो हुने कृषि उत्पादन घटेका बेला आर्थिक वृद्धिदर पनि घट्ने गरेको यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर सरकारले प्रक्षेपण गरेअनुसार नहुने घोषणा भैसकेको
कसरी भयो ऋण तिर्ने क्षमताको विकास ?
Tuesday, 01.08.2013, 03:05pm
नेपालको समग्र अर्थतन्त्र धरासायी बन्दैगएको यावत सूचकांकले देखाइरहेका छन् आर्थिक उत्पादकत्वको सबै क्षेत्रले महाँसंकट झेलिरहेको सर्वत्र पीडा व्यक्त भैरहेको यस्तो बेलामा एसियाली विकास बैंकले भने नेपालको ऋण तिर्नसक्ने क्षमतामा सुधार भएको भन्दै नेपाललाई अब अनुदान नदिने ऋण सहुलियतमात्र दिने भएको कुरा सार्वजनिक भएको
भ्रष्टाचार निवारण : भ्रमको खेती मात्र
Tuesday, 01.01.2013, 07:10am

हरेक प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार बिरुद्ध आफूले शून्य सहनशीलता प्रदर्शन गर्ने भन्दै मातहतका निकायलाई भ्रष्टाचार नगर्न निर्देशन दिने गरेका छन् उनीहरू यति सहज रुपमा भ्रष्टाचार नगर्न भन्दछन् कि भ्रष्टाचार भैरहेको उनीहरूका आँखैले देखेको तर पनि भ्रष्टाचार कम हुनुको साटो झन्झन् बढ्दो भ्रष्टाचार बिरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाउनेट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले यस्तै देखाउँछ   नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको माथिल्लो सूचीमा

गरीबलाई दान होइन अवसर पनि
Monday, 12.24.2012, 06:36pm

आर्थिक रूपमा कमजोर मानिसलाई लक्षित गरी विश्वका विभिन्न मुलुकबाट विभिन्न प्रकारका सहयोगहरू आइरहेका छन्  यसरी सहयोग पाउने मुलुकमा नेपाल पनि पर्दछ  नेपालमा गरीब जनताको नाममा जति विदेशी सहयोग भित्रिएको  त्यसको नतिजा भने जहिले पनि जस्ताको तस्तै हुने गरेको   जनतालाई आर्थिक उपार्जनको सीप सिकाउनुको साटो उनीहरूको घरमा चामलका बोरा पुर्याउने गरिएका कारण उनीहरूमा मेहेनत गर्ने संस्कार घट्दै गएको  भने भएका सीप पनि मरिरहेको  


गम्भीर आर्थिक संकटको उजागर
Monday, 12.17.2012, 06:35pm

मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्दै जाने स्पष्ट संकेत देखापरेको   सरकारले आगामी आठ महिनाका लागि ल्याएको दुई तिहाई बजेटको मुख्य प्राथमिकता कर्मचारीको तलब भत्ता  दैनिक प्रशासन मात्र हो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि यस्तो अवस्थाको आँकलन गर्न थालिएको हो  यस्तो अवस्थामा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको जुन अपेक्षित आँकडा  त्यो पूरा नहुने  छँदैछ बजारमा तरलताको समेत अभाव हुने आशंक गर्न थालिएको   वितेको चार महिनाको अवधिमा व्यापार घाटा मात्रै डेढ सय अर्ब नाघेको  भने शोधनान्तर बचत अकल्पनीय रुपमा घटेको  


लक्षित आर्थिक वृद्धिदर असम्भव
Tuesday, 12.11.2012, 03:46pm
नाराका लागि नारा लगाउने र कुनै न कुनै आँकडा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले मात्र नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरिएको छ । जेठ असारमा आकाशको बादल हेरेर कृषि उत्पादनको अनुमान गरिन्छ । प्रमुख खाद्यान्न बाली धान रोपाइ गर्ने बेलामा इन्धन संकटदेखि आवश्यक मलको समेत अभाव हुने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कसरी सोचेजस्तो होला प्रश्नको उत्तर सहजै पाइन्छ ।
त्यत्रो रेमिट्यान्स उपभोगमै सकिने ?
Monday, 12.03.2012, 04:02pm

काठमाडौं । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २५ प्रतिशत रहेको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ । वितेको आर्थिक वर्ष नेपालमा साढे दुई खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यो रकम कूल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत हो । यति मात्र होइन नेपाल अति कम विकसित मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने दोस्रो मुलुक पनि बनेको छ । ती मुलुकमध्ये बंगलादेश सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ ।

राजनीतिसंगै अर्थतन्त्रमा पनि ग्रहण
Wednesday, 11.28.2012, 06:01am
मुलुकको राजनीतिक भविष्यको अन्योलसंगै अर्थतन्त्रमा पनि ग्रहण लाग्ने चिन्ता जति नै व्यक्त भए पनि त्यसमा सुधारको कुनै संकेत छैन । विगत पाँच वर्षयता मुलुकले समयमै बजेट नपाउँदा आर्थिक विकासका घोषित नाराहरू फोस्रा नारामा परिणत भएका छन् ।  अर्थतन्त्रमा उत्पन्न  भैरहेका संकटहरूको समाधान हुन सकेको छैन । जनताले राहत पाउने, आयस्तर बढाउने, रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । यस्तै मेसोमा आएको आर्थिक वर्ष २०६९।०७० को दुई तिहाई बजेटबाट पनि आर्थिक सुधारको सम्भावना पटक्कै छैन । 

मुलुकको आर्थिक दूरावस्थाको नमूना
Tuesday, 11.20.2012, 04:25pm
मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा कुनै सुधार छैन । सरकारले जनसरोकारका विषयमा सोच्ने फुर्सद नै निकाल्न सकेको छैन । उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी बढाउने प्रयास भएकै छैन । यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्र आम्दानीको आधार खडा छैन ।
भारतीय लगानीका आयोजनामा संकटकाल
Tuesday, 11.13.2012, 05:27pm

नेपालमा सुरु हुने कुनै पनि आयोजनामा राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा दलगत  व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने गरिएका कारण राष्ट्रिय महत्वका साथ चर्चा गरिएका कुनै पनि आयोजना सुचारु हुन सकिरहेका छैनन्  सरकारले राष्ट्रिय लगानीका आयोजनालाई भन्दा भारतीय लगानीका आयोजनाको सुरक्षामा बढी चासो देखाउन थालेको   

सत्ता स्वार्थको घुमाइमा मुलुकको बजेट
Tuesday, 11.06.2012, 03:24pm
यही कार्तिक मसान्तमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको एक तृतीयांश बजेट समाप्त हुँदैछ । सरकारी खर्च मात्र धान्ने गरी आएको बजेटले सरकारी खर्चकै लागि बजेट अपूग भएको समाचार विवरण पनि सार्वजनिक भैसकेको छ । कार्तिक महिनामै चालू खर्चतर्फ ७ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तोमा कार्तिक महिनापछि मुलुकले बजेट पाएन भने आर्थिक संकट निम्तिनेमा कुनै सन्देह छैन । 

वैदेशिक व्यापारमा चरम असन्तुलन
Tuesday, 10.30.2012, 09:39am
एकातिर राजनीतिक संकट, अर्कोतिर आर्थिक संकट कतिबेला प्रकट हुने हो भन्ने चिन्ता जागृत हुन थालेको छ । पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक व्यापारको स्थिति अन्यन्त नाजुक रहेको देखिएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको एउटा प्रमुख नाकाको रुपमा रहेको पूर्वाञ्चलको स्थिति मात्र हेर्दा पनि मुलुकले कतिबेला कस्तो आर्थिक समस्या झेल्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उत्तिकै गम्भीर छ । 
  » प्रतियूनिट ३५ रूपैयाँ पर्ने विजुलीको तयारी
  » सरकारी निकाय नै मूल्यवृद्धिको खेलमा
  » चर्कदो मूल्यवृद्धि : उत्पादक सधैं रित्तो
  » ठूला व्यापारीहरुकै पक्षमा मूल्य सूची
  » निरीह जनतालाई कागजी राहत !
  » दलीय स्वार्थका कारण विकास प्रभावित
  » आयल निगमले तिर्नुपर्ने दायित्व २७ अर्ब
  » पुग्ला त लक्षित वर्गसम्म निर्देशन ?
  » राजनीतिक गुलामीले अर्थतन्त्र धरायशी
  » युवावर्ग स्वरोजगारतर्फ आकर्षित
  » मौद्रिक नीतिले पूँजी पलायनको ढोका खोल्यो
  » गरीबी घट्यो, ऋण पनि बढ्यो
  » आर्थिक वृद्धिभन्दा मूल्यवृद्धि दोब्बर
  » सत्ता र प्रतिपक्षको आआफ्नै दाउ
  » बजेटको अन्योलले आर्थिक क्षेत्र चिन्तित
  » बेलैमा सचेत नभए ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने
  » मुलुक चरम ऊर्जा संकटमा : राष्ट्रहितका जलविद्युत आयोजनामा पनि अवरोध
  » यस वर्ष नेपालमा खाद्यान्न अभाव नहुने !
  » अबरोध नभए ६ वर्षभित्र १६ सय मेगावाट
  » वाणिज्य बैंकहरूको नाफा घट्दो



 
::| Latest News

 
[Page Top]