युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 08.22.2018, 01:15pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
उल्टेला त ७ अर्ब राजश्व छली प्रकरण ?
Tuesday, 05.14.2013, 02:34pm
राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर आर्थिक अपराध गर्नेहरू बारम्बार उम्कने गरेका घटना नेपालमा अनगिन्ती छन् । विशेष गरी व्यापारीक क्षेत्रबाट भएका आर्थिक अपराधका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान भएर प्रमाणित हुँदा पनि कारवाही हुने गरेको छैन । मुलुकमा आर्थिक अपराधका जति घटना सार्वजनिक हुन्छन् त्यसको सानो अंशमा मात्र कारवाही हुने गरेको छ । यस्तै आर्थिक अपराधको ठूलो चर्चा र चासोको विषय बनेको नक्कली भ्याट बील प्रकरणलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत गरेको समाचारले आर्थिक क्षेत्रमा चर्चा पाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको नाममा व्यापक ठगी
Tuesday, 05.07.2013, 08:10am
मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नेपाली युवाहरूको श्रम अनुसारको पारिश्रमिक दिलाउनेतिर कसैको पनि प्रभावकारी प्रयास छैन । यसको विपरीत वेरोजगार नेपाली युवाहरूको रोजगारीको आकांक्षामाथि खेलवाड गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा करोडौं करोड रुपैयाँ ठगी गर्ने धन्दा भने मौलाइरहेको छ । एक तथ्यांक अनुसार वितेको ९ महिनाको अवधिमा ९० करोड रुपैयाँ बराबरको ठगी वैदेशिक रोजगारीको नाममा भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सो बराबरको रकम ठगी भएको पाइएको हो ।

नाजुक अर्थतन्त्र : दैनिक डेढ अर्बको व्यापार घाटा
Monday, 04.29.2013, 07:22pm
मुलुक कुनै पनि बेला उठ्नै नसक्ने गरी आर्थिक संकटमा फस्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भैरहेको छ । मुलुकमा आर्थिक वृद्धिदर र उत्पादकत्व वृद्धिमा सकारात्मक गतिविधि हुनै सकेको छैन । उद्योगी–व्यवसायीहरूमा बढ्दो असुरक्षा, लगानी मैत्री वातावरणको अभाव, ऊर्जा संकट, मजदुर समस्या लगायत निर्यातमूलक उत्पादनमा सरकारी उदासिनताले मुलुकको व्यापार घाटा चरम उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । दैनिक डेढ अर्बको व्यापार घाटा हुनु भनेको कल्पनै गर्न नसकिने परिस्थिति सिर्जनाको आधार हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्थालाई नै चित्रण गरेको छ । 

त्यत्रो आर्थिक सहायता कता गयो ?
Monday, 04.22.2013, 07:00pm
नेपालको बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहायता, ऋण तथा अनुदानमा भरपर्ने गरेको छ । विकास निर्माणका कामका लागि विदेशीकै मुख ताक्ने गरिएको छ । नेपाललाई विदेशी सहायता पनि मनग्गे आइरहेको छ तर यसको उपयोग कहाँ कसरी भैरहेको छ भन्ने आम चासोको विषय हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ । गरीब नेपालीको नाममा आएको आर्थिक सहायता तथा अनुदानको ठूलो हिस्सा जताबाट आयो उतै जाने गरेको छ । 
मुलुक बजेट विहीन हुनबाट मात्र बच्यो
Tuesday, 04.16.2013, 07:56am
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९।०७० सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा समायोजित पूर्ण बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चैत्र २७ गते सार्वजनिक गरिएको ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट यसअघि ल्याएका दुई अध्यादेशहरूलाई समायोजन गरी ल्याइएको हो । बजेटमा सरकारले चालु खर्चका लागि २ खर्ब ७९ अर्ब १ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने पूँजीगत खर्चका लागि ६६ अर्ब १३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थाका लागि ५६ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । 

आर्थिक वृद्धिदरको लाजमर्दो अवस्था
Tuesday, 04.09.2013, 07:25am
मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको चरम नमूना यस वर्ष निर्धारण गरिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र यथार्थताबाटै छर्लङ्ग भएको छ । जताततै राजनीतिकरण भएको र आर्थिक उत्पादकत्वतिर कसैको पनि ध्यान नगएका कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । मुलुकको व्यापार घाटा ५ खर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ भने चालु आर्थिक वर्ष २०६९।०७० को लक्षित आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ५६ प्रतिशतमा खुम्चिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

हाम्रा घोषणा र आर्थिक विकासको अवस्था
Monday, 04.01.2013, 07:02pm
मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास कागजमा मात्र सीमित छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । जुनसुकै क्षेत्रको पनि कागजी उपलब्धिको ढड्डा तेस्र्याएर विदेशी रिझाउने र उनीहरूबाट दान तथा ऋण लिने प्रपञ्च मात्र चलिरहेको छ । त्यसरी आएको सहायता रकम उपलब्धिमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने परिपाटी पनि छैन । भएको रकम गोष्ठी, सेमिनार, प्रतिवेदन तयार, स्थलगत अध्ययन जस्ता विषयमै सकिने गरेको छ
नेताहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन कहिले ?
Monday, 03.25.2013, 06:47pm
सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र जनतालाई राहत दिने घोषणा गर्दै धुवाँदार भाषण गर्ने नेताहरूको जीवन दिन प्रतिदिन विलासी बन्दै गएको छ । जनता भने हातमुख जोर्न यताउता भौतारिनुपर्ने अवस्था छ । रोजगारी सिर्जनाको वातावरण नै छैन । वैदेशिक रोजगारी एकमात्र विकल्प बनिरहेको छ । उता नेताहरू भने नवधनाड्यका रूपमा विलासी जीवन बिताइरहेका छन् । 
व्यापार घाटाको कहालीलाग्दो अवस्था
Monday, 03.18.2013, 05:30pm
आर्थिक क्रान्तिको जतिसुकै गगनभेदी नारा लगाए पनि अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले समग्रमा मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने नीति निर्माण नै गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक क्रान्ति केवल भाषण गर्ने मेसो मात्र बनिरहेको छ । मुलुकमा उत्पादनशीलताको प्रचूर अभाव छ । उद्योग धन्दाहरूको अवस्था चौपट छ । भएका लगानीहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी हुनाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरू विस्तारै संकटमा पर्न थालेका छन् ।
आर्थिक अपराधका मुद्दाको चाङ
Monday, 03.11.2013, 06:47pm
मुलुकको आर्थिक अवस्था एक कोणबाट मात्र होइन अनेक कोणबाट संकटको दिशातिर उन्मुख छ । आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने कुनै योजना छैन । सरकारले पूँजीगत खर्च समेत गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा कतिबेला बजारमा तरलताको अभाव सिर्जना हुने हो पत्तो छैन । अन्तर बैंकिङ व्याजदर बढ्दो छ । यस्तै मेसोमा बैंकिङ कसुरका घटनाहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भैरहेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा राजनीतिक संक्रमणको धमिरा
Monday, 03.04.2013, 04:30pm
देशको अर्थतन्त्र उकालो लाग्नुको सट्टा ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकासिन राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि अनिवार्य छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिका लागि राष्ट्रिय पुँजी र जनशक्तिको परिचालन, उपलब्ध वैदेशिक सहयोगको समुचित उपयोग, परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा सुधार र उत्पादन वृद्धिका लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमुखी उत्पादनले मात्र देशको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्छ ।
अर्थतन्त्र राजनीतिक बेथितिको शिकार
Wednesday, 02.27.2013, 05:05am
देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । देशमा सरकार छ भने पनि त्यो कामकाजी नभै केवल जताततै बेथिति सिर्जना गर्नमा नै उद्यत छ । आर्थिक सूचकांकहरूले भनिरहेका छन्– विकासका क्षेत्रमा र राजश्व संकलनका क्षेत्रमा सरकारले राखेको सीमित लक्ष पनि पूरा नहुने टड्कारै देखिएको छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ ।
आर्थिक समस्या आउने संकेत
Monday, 02.11.2013, 03:47pm
केही महिना अघिसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा प्रशस्त रहेको निक्षेप अहिले कम हुँदै जान थालेको छ । यतिबेला ऋण लगानीमा भएको विस्तारको तुलनामा निक्षेप संकलन नभएपछि मुलुकमा तरलता अभावको आशंका गर्न थालिएको छ । तरलताको अभावको कारणमा सरकारी खर्च नबढ्नुलाई मानिएको छ । सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको रकमको थोरै अंश मात्र खर्च गर्न सकेको छ । विकासका नयाँ नयाँ आयोजनाहरू संचालित छैनन् । 
निर्यातमा अबरोध : अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का
Monday, 02.04.2013, 06:55pm
नेपालको अर्थतन्त्र वाञ्छित सुधारको बाटोतिर छैन । तीब्र गतिमा बढेको आयात र अपेक्षित गति लिन नसकेको निर्यात व्यापारले देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दैगएको छ । नेपालको निर्यात व्यापारलाई धक्का दिने र निरुत्साहित गर्ने केही घटना यो हप्ता पनि घटे । पहिलो घटना नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको प्रावधान विपरीत नेपालको जडिबुटी निर्यातमा भारतले व्यवधान खडा गर्यो र सन्धिले दिएको अधिकार नेपाली जडिबुटी निर्यातकर्ताले उपभोग गर्न पाएनन् । भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले जडिबुटी निकासीमा ट्राञ्जिट पास अनिवार्य लिनुपर्ने बखेडा खडा गरेर जडिबुटी निर्यातलाई जटिल र समस्यामूलक बनाइदिएको छ । 

चीनको उदारतापछि निर्यातमा उल्लेख्य प्रगति
Monday, 01.28.2013, 04:07pm
नेपालको असल छिमेकी मुलुक चीनसंगको व्यापार घाटा चुलिंदै गएका बखत पछिल्लो पाँच महिनामा नेपालबाट चीनतर्फको निर्यात व्यापार २५४ प्रतिशतले बढेको छ । यसको कारण भनेको चीन निर्यात हुने नेपाली वस्तुमा चीनले भन्साररहित सुविधा दिनु हो । चीनले गत वर्ष नेपालका सात हजार ७ सय ८७ वस्तुमा यो सुविधा दिएको थियो ।

सरकार उदासिन भए पनि निजी क्षेत्र सक्रिय
Monday, 01.21.2013, 04:15pm
नेपालको कृषि पेशाले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित पार्ने भए पनि यसको समयोचित सुधार सोही अनुसारको लगानी हुन सकिरहेको छैन तापनि मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सा रहिआएको कृषि उत्पादन बढेको बेला मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर पनि राम्रो हुने कृषि उत्पादन घटेका बेला आर्थिक वृद्धिदर पनि घट्ने गरेको यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर सरकारले प्रक्षेपण गरेअनुसार नहुने घोषणा भैसकेको
कसरी भयो ऋण तिर्ने क्षमताको विकास ?
Tuesday, 01.08.2013, 03:05pm
नेपालको समग्र अर्थतन्त्र धरासायी बन्दैगएको यावत सूचकांकले देखाइरहेका छन् आर्थिक उत्पादकत्वको सबै क्षेत्रले महाँसंकट झेलिरहेको सर्वत्र पीडा व्यक्त भैरहेको यस्तो बेलामा एसियाली विकास बैंकले भने नेपालको ऋण तिर्नसक्ने क्षमतामा सुधार भएको भन्दै नेपाललाई अब अनुदान नदिने ऋण सहुलियतमात्र दिने भएको कुरा सार्वजनिक भएको
भ्रष्टाचार निवारण : भ्रमको खेती मात्र
Tuesday, 01.01.2013, 07:10am

हरेक प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार बिरुद्ध आफूले शून्य सहनशीलता प्रदर्शन गर्ने भन्दै मातहतका निकायलाई भ्रष्टाचार नगर्न निर्देशन दिने गरेका छन् उनीहरू यति सहज रुपमा भ्रष्टाचार नगर्न भन्दछन् कि भ्रष्टाचार भैरहेको उनीहरूका आँखैले देखेको तर पनि भ्रष्टाचार कम हुनुको साटो झन्झन् बढ्दो भ्रष्टाचार बिरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाउनेट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले यस्तै देखाउँछ   नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको माथिल्लो सूचीमा

गरीबलाई दान होइन अवसर पनि
Monday, 12.24.2012, 06:36pm

आर्थिक रूपमा कमजोर मानिसलाई लक्षित गरी विश्वका विभिन्न मुलुकबाट विभिन्न प्रकारका सहयोगहरू आइरहेका छन्  यसरी सहयोग पाउने मुलुकमा नेपाल पनि पर्दछ  नेपालमा गरीब जनताको नाममा जति विदेशी सहयोग भित्रिएको  त्यसको नतिजा भने जहिले पनि जस्ताको तस्तै हुने गरेको   जनतालाई आर्थिक उपार्जनको सीप सिकाउनुको साटो उनीहरूको घरमा चामलका बोरा पुर्याउने गरिएका कारण उनीहरूमा मेहेनत गर्ने संस्कार घट्दै गएको  भने भएका सीप पनि मरिरहेको  


गम्भीर आर्थिक संकटको उजागर
Monday, 12.17.2012, 06:35pm

मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्दै जाने स्पष्ट संकेत देखापरेको   सरकारले आगामी आठ महिनाका लागि ल्याएको दुई तिहाई बजेटको मुख्य प्राथमिकता कर्मचारीको तलब भत्ता  दैनिक प्रशासन मात्र हो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि यस्तो अवस्थाको आँकलन गर्न थालिएको हो  यस्तो अवस्थामा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको जुन अपेक्षित आँकडा  त्यो पूरा नहुने  छँदैछ बजारमा तरलताको समेत अभाव हुने आशंक गर्न थालिएको   वितेको चार महिनाको अवधिमा व्यापार घाटा मात्रै डेढ सय अर्ब नाघेको  भने शोधनान्तर बचत अकल्पनीय रुपमा घटेको  


  » लक्षित आर्थिक वृद्धिदर असम्भव
  » त्यत्रो रेमिट्यान्स उपभोगमै सकिने ?
  » राजनीतिसंगै अर्थतन्त्रमा पनि ग्रहण
  » मुलुकको आर्थिक दूरावस्थाको नमूना
  » भारतीय लगानीका आयोजनामा संकटकाल
  » सत्ता स्वार्थको घुमाइमा मुलुकको बजेट
  » वैदेशिक व्यापारमा चरम असन्तुलन
  » प्रतियूनिट ३५ रूपैयाँ पर्ने विजुलीको तयारी
  » सरकारी निकाय नै मूल्यवृद्धिको खेलमा
  » चर्कदो मूल्यवृद्धि : उत्पादक सधैं रित्तो
  » ठूला व्यापारीहरुकै पक्षमा मूल्य सूची
  » निरीह जनतालाई कागजी राहत !
  » दलीय स्वार्थका कारण विकास प्रभावित
  » आयल निगमले तिर्नुपर्ने दायित्व २७ अर्ब
  » पुग्ला त लक्षित वर्गसम्म निर्देशन ?
  » राजनीतिक गुलामीले अर्थतन्त्र धरायशी
  » युवावर्ग स्वरोजगारतर्फ आकर्षित
  » मौद्रिक नीतिले पूँजी पलायनको ढोका खोल्यो
  » गरीबी घट्यो, ऋण पनि बढ्यो
  » आर्थिक वृद्धिभन्दा मूल्यवृद्धि दोब्बर



 
::| Latest News

 
[Page Top]