युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 12.18.2018, 11:37pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
नेपालमै पाइन्छ पेट्रोल तर निकालिंदैन !
Tuesday, 08.06.2013, 08:05am
नेपालमा प्रशस्त पेट्रोलियम पदार्थ रहेको विभिन्न समयका अध्ययनहरुले देखाएको छ । तर, भारतले नेपालमा आफ्नो अधिकार जमाइरहनकै लागि यहाँको सत्तालाई प्रभावमा पारेर पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान गर्न दिएको छैन । केही अमेरिकी तथा युरोपेली कम्पनीले अनुसन्धान गरे पनि त्यसलाई भारतको दवावकै कारण अघि बढाउन नसकिएको जानकार सूत्र बताउँछ ।
भारतसंगको व्यापार घाटा कहालिलाग्दो
Tuesday, 07.30.2013, 03:41pm
भौगोलिक रुपमा तीनतिरबाट भारत वेष्ठित नेपालको अर्थतन्त्र भारत वेष्ठित हुँदै गएको स्पष्ट चित्र सार्वजनिक भएको छ । नेपालको आयात–निर्यात व्यापार सबभन्दा बढी भारतसंगै हुने गरेको छ । व्यापार भने पनि नेपालले भारत निर्यात गर्ने वस्तुको तुलनामा आयात अकल्पनीय छ । नेपाल भारतीय उत्पादनको स्थायी बजारको रुपमा विकसित हुँदै गएको छ ।
बैंकभित्र कालो काम
Wednesday, 07.24.2013, 12:51pm
काठमाडौं ।  नेपालका वाणिज्य बैंकहरूभित्रका काला कर्तुतहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भैरहेका छन् । आर्थिक अपराध गर्नेमा त्यस्ता बैंकका संचालकहरू अब्बद ठहरिन थालेका छन् । 
ग्रामीण अर्थतन्त्रको वेवास्ता
Wednesday, 07.24.2013, 12:49pm
काठमाडौं । मुलुकमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्तीय संस्था तथा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू शहरकेन्द्रित भएपछि ग्रामीण जनताको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएको सहकारीलाई सरकारले नाराको विषय त बनाउने गरेको छ । तर, गाउँगाउँमा खुलेको सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने, उनीहरूको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउने तथा जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन कसरी समुदायमा परिचालित हुने भन्ने विषय शहरकेन्द्रित नाराले खोक्रो बनाइदिएको छ ।

जस्तो बजेट त्यस्तै मौद्रिक नीति
Wednesday, 07.24.2013, 12:48pm
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०।०७६१ को वार्षिक बजेटमा उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीति बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर युवराज खतिवडाले दावी गर्नुभएको छ । 
झोलामा खोला हाल्नेलाई तनाव
Wednesday, 07.24.2013, 12:45pm
नेपालको जलस्रोतमा आँखा गाड्नेहरूको कमी छैन तर जलविद्युत उत्पादनको अवस्था भने नाजुक छ । सयौं आयोजना निर्माणको अनुमति लिएर पनि काम सुरु गर्नु त कता कता अनुमतिपत्र समेत नवीकरण नगर्ने र आवश्यक दस्तुर नतिर्ने प्रवृत्तिकै बढोत्तरी भैरहेको छ । यस्तोमा सरकारले अनुमति नवीकरण समेत नगरी आयोजना मात्र ओगटेर बस्ने विभिन्न आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । 
बजेटभन्दा बढीको व्यापार घाटा
Wednesday, 07.17.2013, 11:39am
अघिल्लो आर्थिक वर्ष सकिएर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बेलामा सार्वजनिक गरिएका विभिन्न आर्थिक तथ्यांकहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि बेला संकट आउनसक्ने स्पष्ट चित्र देखापरेको छ । पछिल्लो तथ्यांकले नेपालको वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम र कूल निर्यातले पनि आयात धान्न नपुग्ने अवस्था देखिएको छ । मुलुकको ११ महिनाको व्यापार घाटाको आँकडा नेपालको कूल बजेटभन्दा बढी हुन पुगेको छ ।

नाराले मात्र मुलुकको सुधार हुँदैन
Tuesday, 07.09.2013, 08:48am
नारा तय गर्ने सवालमा वर्तमान सरकार पनि कम देखिएन । चुनाव सम्पन्न गर्ने गहन दायित्व लिएर गठन भएको प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकारको पालामा आगामी दश वर्षभित्र मुलुकलाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित १३ आंै त्रिवर्षीय योजना राष्ट्रिय विकास परिषदबाट पारित भएको छ । 
लगानी वर्षमै लगानी भित्रिएन
Friday, 07.05.2013, 07:32pm
नेपालको आर्थिक विकासका लागि कसले कस्तो प्रगतिशील कार्य गर्ने भन्दा पनि कसले कस्तो नारा लगाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा मात्र चलिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरूमा प्रगतिशील सोच नहुँदा मुलुकमा लगानीको वातावरण पटक्कै छैन । 
दश महिनामा चार खर्बको व्यापार घाटा
Wednesday, 06.26.2013, 12:28pm
राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको कुनै पनि पक्षमा सन्तोष गर्न सकिने अवस्था छैन । विगत लामो समयदेखि अस्थिरता र अराजकताको शिकार हुँदैआएको मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकमले धानिरहेको छ । नेपालको निर्यात व्यापारको आँकडाले देखाउने तथ्यले भनेको मुलुक पूर्णतः बाह्य निर्भर भैसकेको छ । मुलुक चरम व्यापार घाटाबाट गुज्रिरहेको छ ।
कृषिप्रधान मुलुक : खाद्य अभावको क्षेत्र बढ्दै
Tuesday, 06.18.2013, 02:51pm
नेपालको परिचय बनेको कृषि प्रधान मुलुक अब नाम मात्रको बन्न पुगेको छ । नेपालको कृषि निर्वाहमुखी पनि हुन सकेको छैन । समयसापेक्ष कृषि नीति नहुनु, युवावर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने योजनाको नहुन, सिंचाई, वैज्ञानिक खेती पद्धतिको विकास, समयमै मल–बीउको व्यवस्था नेपालको कृषिका लागि सधैं खड्किने विषय बनेका छन् । यसैले गर्दा नेपालको खाद्यान्न उत्पादन घट्दै गएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र राजनीतिको शिकार बन्दै
Wednesday, 06.12.2013, 12:22pm
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्दा आर्थिक गतिविविधहरू लगभग ठप्पको अवस्थामा पुगेको भए पनि यसतर्फ कसैको पनि चासो गएको छैन । राजनीतिक दलहरूले चन्दा असुल्ने औद्योगिक–व्यवसायीहरूबाटै र तिनै पार्टीका मजदूर संगठनले अनेक माग राख्दै बन्द हड्ताल गर्ने पनि औद्योगिक क्षेत्र नै भएपछि मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालीको आयआर्जनको क्षेत्र विदेश मात्रै
Wednesday, 06.05.2013, 02:56pm
नेपालीहरूको आय आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत विदेश नै हुने गरेको छ । व्यवसायीले विदेशबाटै वस्तु आयात गरेर कमिशनबाट पैसा कमाउँछन् । युवाहरू विदेशमा श्रम बेचेर पैसा कमाउँछन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा विदेशकै हालीमुहाली चलिरहेको छ । विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, पुल जताततै विदेशी नै विदेशी सहयोगको ओइरो छ तर उपलब्धि भने लगानी अनुरुपको छैन ।

स्वरोजगारका नाममा कार्यकर्ता पोसिएछ
Tuesday, 05.28.2013, 08:13am
राम्रो कामको सुरुवात गर्ने भन्दै पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने थलोको रुपमा स्थापित हुन पुगेको युवा स्वरोजगार कोषले वितरण गरेको रकम अपारदर्शी भएको ठहर सहित सरकारले कोषको रकम वितरण स्थगन गरेको छ । कोषबाट एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले र मधेशवादी दल निकटलाई रकम वितरण हुँदैआएको आरोपलाई सरकारले नै पुष्टि गरेको छ । 

उच्च मूल्यवृद्धि : गरीबको जीवन कष्टकर
Tuesday, 05.21.2013, 07:59am
मुलुकको कूल जनसंख्याको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित भए पनि नेपालमा खाद्यान्न संकट चर्को छ । अर्कोतिर मूल्यवृद्धि पनि सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ । जतिसुकै नारा घन्काए पनि दिगो कृषि विकासको रणनीति र योजना नहुँदा कृषि उपज समेत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषि प्रधान मुलुकमा तरकारी तथा फलफूल मात्र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात हुन्छ । 
उल्टेला त ७ अर्ब राजश्व छली प्रकरण ?
Tuesday, 05.14.2013, 02:34pm
राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर आर्थिक अपराध गर्नेहरू बारम्बार उम्कने गरेका घटना नेपालमा अनगिन्ती छन् । विशेष गरी व्यापारीक क्षेत्रबाट भएका आर्थिक अपराधका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान भएर प्रमाणित हुँदा पनि कारवाही हुने गरेको छैन । मुलुकमा आर्थिक अपराधका जति घटना सार्वजनिक हुन्छन् त्यसको सानो अंशमा मात्र कारवाही हुने गरेको छ । यस्तै आर्थिक अपराधको ठूलो चर्चा र चासोको विषय बनेको नक्कली भ्याट बील प्रकरणलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत गरेको समाचारले आर्थिक क्षेत्रमा चर्चा पाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको नाममा व्यापक ठगी
Tuesday, 05.07.2013, 08:10am
मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नेपाली युवाहरूको श्रम अनुसारको पारिश्रमिक दिलाउनेतिर कसैको पनि प्रभावकारी प्रयास छैन । यसको विपरीत वेरोजगार नेपाली युवाहरूको रोजगारीको आकांक्षामाथि खेलवाड गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा करोडौं करोड रुपैयाँ ठगी गर्ने धन्दा भने मौलाइरहेको छ । एक तथ्यांक अनुसार वितेको ९ महिनाको अवधिमा ९० करोड रुपैयाँ बराबरको ठगी वैदेशिक रोजगारीको नाममा भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सो बराबरको रकम ठगी भएको पाइएको हो ।

नाजुक अर्थतन्त्र : दैनिक डेढ अर्बको व्यापार घाटा
Monday, 04.29.2013, 07:22pm
मुलुक कुनै पनि बेला उठ्नै नसक्ने गरी आर्थिक संकटमा फस्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भैरहेको छ । मुलुकमा आर्थिक वृद्धिदर र उत्पादकत्व वृद्धिमा सकारात्मक गतिविधि हुनै सकेको छैन । उद्योगी–व्यवसायीहरूमा बढ्दो असुरक्षा, लगानी मैत्री वातावरणको अभाव, ऊर्जा संकट, मजदुर समस्या लगायत निर्यातमूलक उत्पादनमा सरकारी उदासिनताले मुलुकको व्यापार घाटा चरम उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । दैनिक डेढ अर्बको व्यापार घाटा हुनु भनेको कल्पनै गर्न नसकिने परिस्थिति सिर्जनाको आधार हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्थालाई नै चित्रण गरेको छ । 

त्यत्रो आर्थिक सहायता कता गयो ?
Monday, 04.22.2013, 07:00pm
नेपालको बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहायता, ऋण तथा अनुदानमा भरपर्ने गरेको छ । विकास निर्माणका कामका लागि विदेशीकै मुख ताक्ने गरिएको छ । नेपाललाई विदेशी सहायता पनि मनग्गे आइरहेको छ तर यसको उपयोग कहाँ कसरी भैरहेको छ भन्ने आम चासोको विषय हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ । गरीब नेपालीको नाममा आएको आर्थिक सहायता तथा अनुदानको ठूलो हिस्सा जताबाट आयो उतै जाने गरेको छ । 
मुलुक बजेट विहीन हुनबाट मात्र बच्यो
Tuesday, 04.16.2013, 07:56am
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९।०७० सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा समायोजित पूर्ण बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चैत्र २७ गते सार्वजनिक गरिएको ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट यसअघि ल्याएका दुई अध्यादेशहरूलाई समायोजन गरी ल्याइएको हो । बजेटमा सरकारले चालु खर्चका लागि २ खर्ब ७९ अर्ब १ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने पूँजीगत खर्चका लागि ६६ अर्ब १३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थाका लागि ५६ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । 

  » आर्थिक वृद्धिदरको लाजमर्दो अवस्था
  » हाम्रा घोषणा र आर्थिक विकासको अवस्था
  » नेताहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन कहिले ?
  » व्यापार घाटाको कहालीलाग्दो अवस्था
  » आर्थिक अपराधका मुद्दाको चाङ
  » अर्थतन्त्रमा राजनीतिक संक्रमणको धमिरा
  » अर्थतन्त्र राजनीतिक बेथितिको शिकार
  » आर्थिक समस्या आउने संकेत
  » निर्यातमा अबरोध : अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का
  » चीनको उदारतापछि निर्यातमा उल्लेख्य प्रगति
  » सरकार उदासिन भए पनि निजी क्षेत्र सक्रिय
  » कसरी भयो ऋण तिर्ने क्षमताको विकास ?
  » भ्रष्टाचार निवारण : भ्रमको खेती मात्र
  » गरीबलाई दान होइन अवसर पनि
  » गम्भीर आर्थिक संकटको उजागर
  » लक्षित आर्थिक वृद्धिदर असम्भव
  » त्यत्रो रेमिट्यान्स उपभोगमै सकिने ?
  » राजनीतिसंगै अर्थतन्त्रमा पनि ग्रहण
  » मुलुकको आर्थिक दूरावस्थाको नमूना
  » भारतीय लगानीका आयोजनामा संकटकाल



 
::| Latest News

 
[Page Top]