युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 06.24.2018, 04:29pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
आर्थिक क्षेत्र तहसनहस
Tuesday, 05.15.2012, 02:04pm
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अनेक नारा घन्किन्छन् र सोही अनुसारको योजना बन्छन्, तर कार्यान्वयन भने पटक्कै हुँदैन । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखानामा हुने राजनीतिक प्रभावको विस्तारले मुलुकको रोजगारी सिर्जनामा कुनै उपलब्धि छैन । नेपाली युवाहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशिन वाध्य छन् । 
चरम ऊर्जा संकट : आर्थिक विकासको अवरोध
Monday, 05.07.2012, 03:33pm

मुलुकमा तीब्र आर्थिक विकासको आकांक्षा शासन सत्तामा रहने र आर्थिक गतिविधि हेर्ने जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूले लिखित–मौखिक रुपमा राख्ने गरेका छन् । तर यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा भने कसैले पनि चासो देखाएका छैन्न ।

कृषि र ऊर्जामा अनिवार्य लगानी
Monday, 04.30.2012, 03:55pm

नेपालको समग्र आर्थिक संरचना अहिले लथालिंग अवस्थामा छ । कृषि क्षेत्र उत्पादनको वृद्धि मनसुनमा निर्भर रहने गरेको छ भने औद्योगिक उत्पादन वृद्धिको कुनै सम्भावना छैन ।

आर्थिक विकासका लागि नेपाली ढाँचाको नीति
Monday, 04.23.2012, 05:41pm
मुलुकको आर्थिक नीति समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि बन्ने परिपाटी नबनेका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । नीति र कार्यान्वयनको अन्तर पनि मुलुकको प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको छ । 
आयल निगम झूठको खेतीमा मस्त
Monday, 04.16.2012, 03:24pm

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ महंगोमा किनेर सस्तोमा बेच्नुपरेको भन्दै मासिक यति र उति घाटा देखाएको भए पनि वास्तविकता त्यस्तो नरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाली उद्यमी–व्यवसायीलाई चुनौति र अवसर
Monday, 04.09.2012, 02:11pm

मेलामा नेपाली उपभोक्ताहरूको पहिलो रुची विदेशी उत्पादनमा बढी देखिएका कारण नेपालका उत्पादकहरूले मूल्य, गुणस्तर र सुन्दरतामा बढी ध्यान दिनपर्ने शिक्षा पनि मेलाले दिएको देखियो ।

निगमको गलत हिसाबको पोल खुल्यो
Tuesday, 04.03.2012, 02:17pm
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि हरेक पटक ‘यति घाटा हुन्थ्यो, बढेको मूल्यले यति पूर्ति हुन्छ र अझै यति घाटामै छ’ भन्ने गरेको छ । तर यसको वास्तविक चित्र भने अर्कै रहेको खुलासा भएको छ ।
विदेशी नक्कलको पुलिन्दा : कृषि विकास रणनीति
Monday, 03.26.2012, 03:38pm

ठूलो धनराशी खर्च गरी तयार गरिएको प्रस्तावित रणनीतिले सन् १९९५ मा प्रस्तुत भएको २० वर्षे रणनीतिको उपलब्धताहीन प्रत्युत्पादक स्थितिलाई नै दोहोर्याउने सिवाय वाञ्छित परिणामदायी कुनै उपलब्धि हाँसिल नहुने आलोचनात्मक टिप्पणी अहिले नै सुरु भएको छ ।

मुलुकलाई अन्धकारमै राखिराख्ने षड्यन्त्र
Friday, 03.23.2012, 03:24pm
अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउण्टेन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन ९स्मेक०ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर बस्दा कसैले पनि राष्ट्रघात देखेन र उक्त कम्पनी नियम विपरीत आफूले सम्झौता गरेभन्दा अलग ढंगले गैरहेको महसुस पनि गरेनन् । 
बैंकहरूको नोक्सानी खर्च बढ्यो
Monday, 03.12.2012, 03:25pm
जतिबेला बैंकहरूमा प्रशस्त निक्षेप हुन्छ त्यतिबेला नगद प्रवाह हुन सकेन भने त्यसले राम्रो नतिजा दिंदैन । अहिले वाणिज्य बैंकहरूसंग प्रशस्त रकम छ तर लगानीको वातावरण छैन । बैंकहरू लगानीका लागि चाउचाउको विज्ञापन गरेजस्तो आकर्षण देखाइरहेको स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर औद्योगिक क्षेत्रमा दिएको ऋण खराब बन्दै गएको छ ।
गरिबी बढेको कि तथ्यांक गलत ?
Tuesday, 02.28.2012, 10:21am

तथ्यांकहरू सार्वजनिक गरेर त्यसैमा रमाउने प्रवृत्तिको बीचमा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ सार्वजनिक भएको छ । तथ्यांक अनुसार नेपालमा अझै पनि २५ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै गरिब मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा छन् ।

ऋण लगानीको विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्था
Monday, 02.20.2012, 03:48pm
मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख हुँदै गैरहेको सरकारी धारणा बारम्बार प्रवाहित भैरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय पनि यसै भन्छ । यतिबेला मुलुकमा पैसाको थुप्रो छ र वास्तविकता पनि त्यही हो । तर यति ठूलो पूँजी लगानी गर्न सोच र योजना भने छेन ।
रणनीति त बन्ला कार्यान्वयन कसरी ?
Monday, 02.13.2012, 03:34pm

आर्थिक विकासका नाममा अनेक रणनीति तय भएका छन् । सरकार फेरिएपिच्छे आर्थिक विकासका नाममा नयाँ नयाँ योजनाहरू पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् । तर मुलुकको आर्थिक अवस्थामा भने कुनै सुधार छैन । बेरोजगारी समस्या उर्लदो छ, महंगी नियन्त्रण छैन, बजारमा वस्तुको अभाव देखिन्छ ।

पूँजी निर्माणका लागि स्पष्ट नीतिको खाँचो
Monday, 02.06.2012, 03:12pm

नेपालमा भएको जलस्रोत, यहाँको वनजंगल, जडिबुटी, कृषियोग्य भूमिको अत्यधिक उपयोग नै हाम्रो आर्थिक समृद्धिको आधार हुन् तर विकासका नाममा विदेशी भित्र्याएर विदेशीलाई नै राइँदाइँ गर्न दिने र त्यसैमा आफूलाई सफल भएको ठान्ने प्रवृत्तिकै निरन्तरताले मुलुकमा राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको उचित वातावरण नै बन्न सकेन ।

अर्थतन्त्रका लागि नराम्रो संकेत
Monday, 01.30.2012, 03:35pm
सरकारले सुशासन र आर्थिक विकासको कार्यक्रम घोषणा गरेकै दिन अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६८।०६९ को बजेटको अद्र्धवार्षिक समीक्षा गर्यो । सो समीक्षा अनुसार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशतमै सीमित रहँदा मूल्यवृद्धि भने ७ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रशासनिक झमेलाको अन्त्य आवश्यक
Monday, 01.23.2012, 03:08pm
सरकारले सन् २०१२ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरे पनि लगानीका प्राथमिक क्षेत्रहरूको पहिचान हुन सकेको छैन । सरकारले लगानी प्रबद्र्धनका लागि लगानी प्रबद्र्धन बोर्डको गठन गरेपछि लगानीकर्ताहरूमा केही उत्साह थपिए पनि उचित वातावरण तयार हुनेमा अझै आशंका छ ।
विदेशमा बेचिएको सामानले तेल किन्न पुग्दैन
Monday, 01.16.2012, 04:47pm

मुलुक चरम ऊर्जा संकटले ग्रस्त छ । एकातिर विद्युत कटौती र अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थको अभावले उद्योगधन्दाहरू चौपट भएका छन् । मुलुकको आयात–निर्यातबीचको अन्तर कहालिलाग्दो गरी बढिरहेको छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि सरकारले अहिलेसम्म गतिलो रणनीति नै बनाउन सकेको छैन ।

पटक्कै ख्याल नगरिएका आर्थिक मुद्दाहरू
Monday, 01.09.2012, 03:40pm

आर्थिक क्रान्ति र सुशासनका नारा केवल देखावटी र बनावटी मात्र रहेछन् भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन । वर्षको लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान वाध्य छन् ।

संसारकै राम्रो जडिबुटीको माग पूर्ति हुन सकेन
Monday, 01.02.2012, 03:48pm

नेपालको आर्थिक विकासका लागि जडिबुटी एउटा स्रोत हो । यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्ने नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा इमान्दार प्रयास गर्ने हो भने चर्किदै गएको व्यापार घाटा कम हुने मात्र नभएर नेपालको अर्थतन्त्रले छोटै समयमा फड्को मार्नसक्ने गरी वातावरण निर्माण हुनसक्छ ।

राजनीतिक भ्रष्टाचारमा अख्तियारको तगारो
Monday, 12.26.2011, 04:05pm
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालले भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान कायम गर्दै गएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारलाई सबैभन्दा बढी औल्याइएको छ ।
  » बेरोजगारी समस्या, लुटको मौकामा परिणत हुँदै
  » भारतीय उकास्ने तीन सहमति
  » भारतको एकलौटी बजार विस्तारको प्रस्ताव
  » अनुसन्धानमा सरकारकै अवरोध
  » कफी खेतीको उत्साहजनक नतिजा : आयातमा घट्यो, निर्यात बढ्यो
  » परिसंघको ऊर्जा विकास परिषद्
  » कर छल्नेलाई कारबाही कहिले ?
  » डलरमा सम्झौता नहुँदा अप्ठ्यारो !
  » गैरआवासीय नेपालको हैसियत र लगानीको चासो
  » जलविद्युतमा अमेरिकी चासो ः नेपालको हितमा कति ?
  » आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्टा
  » सरकारी संस्थान ः सुधारको विकल्प छैन
  » पश्चिम सेतीमा लगानी भित्रिने आशा
  » चमेलियालाई मध्यमस्र्याङदी नबनाऊ
  » अनुशासनहीताले आर्थिक समस्या !
  » अलपत्र बजेटले जनतालाई अलपत्र पा¥यो
  » पाँच अर्ब छल्नेलाई कार्बाही होला ?
  » नेपाल असमानतामा विश्वमै पाँचौं स्थानमा
  » अर्थतन्त्र कमजोर नरहेको दावी मित्थ्या
  » दलहरू उदासिन, मुलुकको अर्थतन्त्र धरापमा



 
::| Latest News

 
[Page Top]