युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 08.22.2018, 01:15pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
सत्ता र प्रतिपक्षको आआफ्नै दाउ
Tuesday, 07.10.2012, 02:30pm
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण हुने दावी गर्दै यसका गुणहरूको प्रचार प्रसार गर्न सुरु गरिसकेको छ । उता प्रतिपक्षी दलहरू भने कामचलाउ सरकारले सहमतिबिना पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताइरहेका छन् । बजेटका सम्बन्धमा दिनहुँजसो नेताहरू राष्ट्रपति कार्यालय धाइरहेका छन् । विपक्षीहरू सरकारले पूर्ण बजेट अध्यादेश ल्याएमा राष्ट्रपतिले जारी गर्न हुन्न भनिरहेका छन् भने सत्ता पक्ष मन्त्रिपरिषद्ले रिफारिश गरेको अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको दावी गरिरहेका छन् ।

बजेटको अन्योलले आर्थिक क्षेत्र चिन्तित
Tuesday, 07.03.2012, 05:13pm
मुलुकको आर्थिक गतिविधि ओरालो लाग्नुको मूल कारण अनेक राजनीतिक समस्या रहेको जगजाहेर विषय हो । बन्द, हड्ताल जस्ता समस्याले औद्योगिक वातावरण पटक्कै बन्न सकेको छैन । लगानीका लागि अनेक नारा घन्काउने सरकारले लगानी भित्र्याउने गरी नीति निर्माण गर्नेतर्फ चासो नै देखाएको छैन । 
बेलैमा सचेत नभए ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने
Monday, 06.18.2012, 05:06pm

विगत तीन वर्षयता विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरिरहेको उतार चढावले अनेक समस्या निम्तिरहेको छ । यस्तो स्थितिले विकसित मुलुकहरूको तुलनामा विकासोन्मुख, अल्प विकसित र अति कम विकसित मुलुक बढी प्रभावित हुने र उनीहरूले आफ्ना लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने विश्व बैंकले बताएको छ ।

मुलुक चरम ऊर्जा संकटमा : राष्ट्रहितका जलविद्युत आयोजनामा पनि अवरोध
Monday, 06.11.2012, 04:33pm
मुलुक चरम ऊर्जा संकटमा परेको छ । नेपाल आयल निगमले गत सातादेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज गर्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आए पनि आयल निगमले चर्को मूल्य असुली गरेको छ भने तेलको सहज आपूर्ति पनि गर्न सकेको छैन । 
यस वर्ष नेपालमा खाद्यान्न अभाव नहुने !
Monday, 06.04.2012, 03:41pm

कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा यस वर्ष सबै नेपालीलाई पुग्ने मात्र होइन बचत समेत हुने गरी खाद्यान्न उत्पादन भएको समाचार विवरण सार्वजनिक भएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म खाद्यान्न अभाव हुने जिल्लाको संख्या पनि घटेको समाचार सुखद् मानिएको छ तापनि वितरण प्रणालीलाई सुव्यवस्थित बनाउन सकिएन भने खाद्यान्न अभाव भने हट्ने छैन ।

अबरोध नभए ६ वर्षभित्र १६ सय मेगावाट
Monday, 05.28.2012, 04:27pm
जलस्रोतमा निजी क्षेत्रको लगानी कम भैरहेको भन्ने गुनासो आइरहेकै बेला ६ वर्षमा १६ सय मेटावाट विद्युत उत्पादन हुने जानकारी प्राधिकरणले दिनु सुखद् सन्देश मानिएको छ । पीपीएका आधारमा काम हुने हो भने आगामी ६ वर्षसम्ममा जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान रहने देखिन्छ । 
वाणिज्य बैंकहरूको नाफा घट्दो
Thursday, 05.24.2012, 10:26am

यतिबेला मुलुकका वाणिज्य बैंकहरूको नाफा घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यसको प्रमुख कारणमा घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीलाई बताइएको छ । दुई वर्षयता नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरे पनि औद्योगिक कर्जाका नाममा सो क्षेत्रमा लगानी भैरहेको थियो ।

आर्थिक क्षेत्र तहसनहस
Tuesday, 05.15.2012, 02:04pm
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अनेक नारा घन्किन्छन् र सोही अनुसारको योजना बन्छन्, तर कार्यान्वयन भने पटक्कै हुँदैन । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखानामा हुने राजनीतिक प्रभावको विस्तारले मुलुकको रोजगारी सिर्जनामा कुनै उपलब्धि छैन । नेपाली युवाहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशिन वाध्य छन् । 
चरम ऊर्जा संकट : आर्थिक विकासको अवरोध
Monday, 05.07.2012, 03:33pm

मुलुकमा तीब्र आर्थिक विकासको आकांक्षा शासन सत्तामा रहने र आर्थिक गतिविधि हेर्ने जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूले लिखित–मौखिक रुपमा राख्ने गरेका छन् । तर यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा भने कसैले पनि चासो देखाएका छैन्न ।

कृषि र ऊर्जामा अनिवार्य लगानी
Monday, 04.30.2012, 03:55pm

नेपालको समग्र आर्थिक संरचना अहिले लथालिंग अवस्थामा छ । कृषि क्षेत्र उत्पादनको वृद्धि मनसुनमा निर्भर रहने गरेको छ भने औद्योगिक उत्पादन वृद्धिको कुनै सम्भावना छैन ।

आर्थिक विकासका लागि नेपाली ढाँचाको नीति
Monday, 04.23.2012, 05:41pm
मुलुकको आर्थिक नीति समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि बन्ने परिपाटी नबनेका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । नीति र कार्यान्वयनको अन्तर पनि मुलुकको प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको छ । 
आयल निगम झूठको खेतीमा मस्त
Monday, 04.16.2012, 03:24pm

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ महंगोमा किनेर सस्तोमा बेच्नुपरेको भन्दै मासिक यति र उति घाटा देखाएको भए पनि वास्तविकता त्यस्तो नरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाली उद्यमी–व्यवसायीलाई चुनौति र अवसर
Monday, 04.09.2012, 02:11pm

मेलामा नेपाली उपभोक्ताहरूको पहिलो रुची विदेशी उत्पादनमा बढी देखिएका कारण नेपालका उत्पादकहरूले मूल्य, गुणस्तर र सुन्दरतामा बढी ध्यान दिनपर्ने शिक्षा पनि मेलाले दिएको देखियो ।

निगमको गलत हिसाबको पोल खुल्यो
Tuesday, 04.03.2012, 02:17pm
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि हरेक पटक ‘यति घाटा हुन्थ्यो, बढेको मूल्यले यति पूर्ति हुन्छ र अझै यति घाटामै छ’ भन्ने गरेको छ । तर यसको वास्तविक चित्र भने अर्कै रहेको खुलासा भएको छ ।
विदेशी नक्कलको पुलिन्दा : कृषि विकास रणनीति
Monday, 03.26.2012, 03:38pm

ठूलो धनराशी खर्च गरी तयार गरिएको प्रस्तावित रणनीतिले सन् १९९५ मा प्रस्तुत भएको २० वर्षे रणनीतिको उपलब्धताहीन प्रत्युत्पादक स्थितिलाई नै दोहोर्याउने सिवाय वाञ्छित परिणामदायी कुनै उपलब्धि हाँसिल नहुने आलोचनात्मक टिप्पणी अहिले नै सुरु भएको छ ।

मुलुकलाई अन्धकारमै राखिराख्ने षड्यन्त्र
Friday, 03.23.2012, 03:24pm
अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउण्टेन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन ९स्मेक०ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर बस्दा कसैले पनि राष्ट्रघात देखेन र उक्त कम्पनी नियम विपरीत आफूले सम्झौता गरेभन्दा अलग ढंगले गैरहेको महसुस पनि गरेनन् । 
बैंकहरूको नोक्सानी खर्च बढ्यो
Monday, 03.12.2012, 03:25pm
जतिबेला बैंकहरूमा प्रशस्त निक्षेप हुन्छ त्यतिबेला नगद प्रवाह हुन सकेन भने त्यसले राम्रो नतिजा दिंदैन । अहिले वाणिज्य बैंकहरूसंग प्रशस्त रकम छ तर लगानीको वातावरण छैन । बैंकहरू लगानीका लागि चाउचाउको विज्ञापन गरेजस्तो आकर्षण देखाइरहेको स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर औद्योगिक क्षेत्रमा दिएको ऋण खराब बन्दै गएको छ ।
गरिबी बढेको कि तथ्यांक गलत ?
Tuesday, 02.28.2012, 10:21am

तथ्यांकहरू सार्वजनिक गरेर त्यसैमा रमाउने प्रवृत्तिको बीचमा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ सार्वजनिक भएको छ । तथ्यांक अनुसार नेपालमा अझै पनि २५ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै गरिब मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा छन् ।

ऋण लगानीको विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्था
Monday, 02.20.2012, 03:48pm
मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख हुँदै गैरहेको सरकारी धारणा बारम्बार प्रवाहित भैरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय पनि यसै भन्छ । यतिबेला मुलुकमा पैसाको थुप्रो छ र वास्तविकता पनि त्यही हो । तर यति ठूलो पूँजी लगानी गर्न सोच र योजना भने छेन ।
रणनीति त बन्ला कार्यान्वयन कसरी ?
Monday, 02.13.2012, 03:34pm

आर्थिक विकासका नाममा अनेक रणनीति तय भएका छन् । सरकार फेरिएपिच्छे आर्थिक विकासका नाममा नयाँ नयाँ योजनाहरू पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् । तर मुलुकको आर्थिक अवस्थामा भने कुनै सुधार छैन । बेरोजगारी समस्या उर्लदो छ, महंगी नियन्त्रण छैन, बजारमा वस्तुको अभाव देखिन्छ ।

  » पूँजी निर्माणका लागि स्पष्ट नीतिको खाँचो
  » अर्थतन्त्रका लागि नराम्रो संकेत
  » प्रशासनिक झमेलाको अन्त्य आवश्यक
  » विदेशमा बेचिएको सामानले तेल किन्न पुग्दैन
  » पटक्कै ख्याल नगरिएका आर्थिक मुद्दाहरू
  » संसारकै राम्रो जडिबुटीको माग पूर्ति हुन सकेन
  » राजनीतिक भ्रष्टाचारमा अख्तियारको तगारो
  » बेरोजगारी समस्या, लुटको मौकामा परिणत हुँदै
  » भारतीय उकास्ने तीन सहमति
  » भारतको एकलौटी बजार विस्तारको प्रस्ताव
  » अनुसन्धानमा सरकारकै अवरोध
  » कफी खेतीको उत्साहजनक नतिजा : आयातमा घट्यो, निर्यात बढ्यो
  » परिसंघको ऊर्जा विकास परिषद्
  » कर छल्नेलाई कारबाही कहिले ?
  » डलरमा सम्झौता नहुँदा अप्ठ्यारो !
  » गैरआवासीय नेपालको हैसियत र लगानीको चासो
  » जलविद्युतमा अमेरिकी चासो ः नेपालको हितमा कति ?
  » आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्टा
  » सरकारी संस्थान ः सुधारको विकल्प छैन
  » पश्चिम सेतीमा लगानी भित्रिने आशा



 
::| Latest News

 
[Page Top]