युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 12.18.2018, 10:20pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
सत्ता स्वार्थको घुमाइमा मुलुकको बजेट
Tuesday, 11.06.2012, 03:24pm
यही कार्तिक मसान्तमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको एक तृतीयांश बजेट समाप्त हुँदैछ । सरकारी खर्च मात्र धान्ने गरी आएको बजेटले सरकारी खर्चकै लागि बजेट अपूग भएको समाचार विवरण पनि सार्वजनिक भैसकेको छ । कार्तिक महिनामै चालू खर्चतर्फ ७ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तोमा कार्तिक महिनापछि मुलुकले बजेट पाएन भने आर्थिक संकट निम्तिनेमा कुनै सन्देह छैन । 

वैदेशिक व्यापारमा चरम असन्तुलन
Tuesday, 10.30.2012, 09:39am
एकातिर राजनीतिक संकट, अर्कोतिर आर्थिक संकट कतिबेला प्रकट हुने हो भन्ने चिन्ता जागृत हुन थालेको छ । पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक व्यापारको स्थिति अन्यन्त नाजुक रहेको देखिएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको एउटा प्रमुख नाकाको रुपमा रहेको पूर्वाञ्चलको स्थिति मात्र हेर्दा पनि मुलुकले कतिबेला कस्तो आर्थिक समस्या झेल्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उत्तिकै गम्भीर छ । 
प्रतियूनिट ३५ रूपैयाँ पर्ने विजुलीको तयारी
Monday, 10.15.2012, 03:50pm
विगत केही वर्ष अघिदेखि लोडसेडिङको अवधि बढ्न थालेपछि चर्चामा आउने डिजेल प्लान्ट खरीदको प्रक्रिया यसपटक सरकारले सुरु गरेको समाचारले फेरि चर्चा पाएको छ । गत वर्ष पनि सरकारले यस्तै योजना ल्याएको थियो तर संसदमा विरोध भएपछि स्थगित भयो । यसपटक भने जसरी पनि लोडसेडिङ कम गर्ने दावी गर्दैआएको सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा गत साता प्लान्ट खरीद गर्ने योजना पारित गरेको छ ।

सरकारी निकाय नै मूल्यवृद्धिको खेलमा
Monday, 10.01.2012, 08:13pm
सरकारले अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य कार्यान्वयन भयो भनेको दुई हप्ता नाघ्यो । यस क्रममा आम उपभोक्ताले पनि राहत पाएका छैनन् भने कारक को र के हो भन्ने विस्तारै खुल्दै जान थालेको छ । 

चर्कदो मूल्यवृद्धि : उत्पादक सधैं रित्तो
Monday, 09.24.2012, 04:31pm
बजारमा खाद्यान्न लगायत तरकारीको मूल्यवृद्धि अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न खोजेको हो कि मूल्यवृद्धि भन्ने पनि स्पष्ट छैन । गत सोमबारदेखि लागू हुने गरी सरकारले १५ खाद्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गरे पनि खाद्यान्न तथा तरकारीजन्य वस्तुको मूल्य आकाशिंदो छ । अनुगमन अत्यन्त फितलो छ भने कार्वाही त शून्य नै । खाद्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि कृत्रिम हो भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र छैन ।

ठूला व्यापारीहरुकै पक्षमा मूल्य सूची
Tuesday, 09.18.2012, 02:58pm
बजार भाउ अचक्कली बढेपछि गरीब जनताको चूलोमा आगो बल्न छोडेको छ । दुई छाक खान मुस्किल पर्नेहरू गाँस कटाउन विवश भैरहेको छन् । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने र यसैबाट मनग्गे लाभ लिने गलत प्रवृत्तिको शिकार नेपाली उपभोक्ता भैरहेका बेला सरकारले केही अति आवश्यक खाद्य वस्तुको अधिकतम विक्री मूल्य निर्धारण गरेर सार्वजनिक गरेपछि यसप्रति सकारात्मक–नकारात्मक दुबैखाले टिप्पणी भएका छन् । 

निरीह जनतालाई कागजी राहत !
Monday, 09.10.2012, 05:04pm
राहतको घोषणा सरकारले कागजमा मात्र गर्यो, बजारमा महंगी र कृतिम अभाव बढ्यो । यस्तोमा निरीह नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्ने गरी सरकारले बजारमा कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । यो अहिलेको मात्र कुरा होइन, धेरै पहिलेदेखि नै चलिआएको चलन नै बनेको छ । 
दलीय स्वार्थका कारण विकास प्रभावित
Monday, 09.03.2012, 08:38pm
सरकारी खर्च धान्ने बजेटको समय सीमा सकिन लागिसक्यो । यस्तोमा अर्को एक तृतीयांश बजेट ल्याउने कि पूर्ण बजेट ल्याउने भन्ने बहस अर्थ मन्त्रालयले चलाइसकेको छ । अर्थ सूत्रका अनुसार सरकार अब पूर्ण बजेट ल्याउने तयारीमा छ तर कार्तिक महिनामा आउने पूर्ण बजेटले विकास आयोजनाहरू सुचारु गर्न कत्तिको सम्भव हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष छ ।
आयल निगमले तिर्नुपर्ने दायित्व २७ अर्ब
Monday, 08.27.2012, 04:54pm
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल आयल निगम सम्भवतः अब उठ्न सक्दैन किनभने आयल निगमको ऋण मात्र २७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । पछिल्लो पटक नेपाल आयल निगमले सरकार र विभिन्न संस्थालाई तिर्नुपर्ने दायित्व २७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक गरेको छ । 

पुग्ला त लक्षित वर्गसम्म निर्देशन ?
Monday, 08.20.2012, 04:13pm
काठमाडौं । विपन्न वर्गसम्म वित्तीय क्षेत्रको सेवा पु¥याउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बिहिबार एक निर्देशिका जारी गरेको छ । निर्देशिका अनुसार लघु उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विपन्न परिवारलाई सामूहिक जमानतमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो ऋण एक लाख रुपैयाँसम्म पाइने छ । 

राजनीतिक गुलामीले अर्थतन्त्र धरायशी
Tuesday, 08.14.2012, 01:05pm
देशको अर्थतन्त्र राजनीतिक भाँडभैलोको चपेटामा परेको छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिदर तीब्र नभएसम्म देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिका लागि लगानी आकर्र्षित हुनुपर्छ । लगानी आकर्षित हुन लगानी मैत्री वातावरण हुनुपर्छ । लगानी मैत्री वातावरणका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । 
युवावर्ग स्वरोजगारतर्फ आकर्षित
Monday, 08.06.2012, 05:20pm
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नेपाली युवाहरूलाई स्वरोजगारतर्फ अघि बढाउने घोषणासंगै युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउनुभयो । यसले युवावर्गमा निकै उत्साह पनि थप्यो । तर कार्यक्रमको कार्यान्वयन भने आम बेरोजगार युवाहरूतर्फ लक्षित नभएर राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा सीमित हुन पुग्यो । भागवण्डा मिलाउँदै प्रमुख दलका कार्यकर्ताले मुलुकको करोडौं रुपैयाँ चलाउन पाए । 
मौद्रिक नीतिले पूँजी पलायनको ढोका खोल्यो
Monday, 07.30.2012, 04:19pm
मुलुक चरम आर्थिक संकटको दिशातिर धकेलिइरहेको आम अनुभूति भैरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०६९।०७० को मौद्रिक नीतिले मुलुकबाट पूँजी पलायनको बाटोलाई बैधानिकता दिने आलोच्य काम गरेको छ । 
गरीबी घट्यो, ऋण पनि बढ्यो
Monday, 07.23.2012, 04:41pm
नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीले धानिएको छ र सरकारको आर्थिक विकासको लक्ष्यमा लाज ढाक्ने काम पनि यसैले गरेको छ भन्ने दृष्टान्त कसैबाट लुकेको छैन । सरकारले केही दिन पहिले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपालीहरूको आर्थिक स्तर बढेको र शहरमाभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबी घटेको देखाइयो । 
आर्थिक वृद्धिभन्दा मूल्यवृद्धि दोब्बर
Tuesday, 07.17.2012, 10:27pm
काठमाडौं । सरकारले गत शनिबार आर्थिक वर्ष २०६८।०६९ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक ग¥यो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्वानूमानका रुपमा प्रस्तुत हुने सर्वेक्षणमा धेरै सकारात्मक कुराहरू देखाइएको छ ।
सत्ता र प्रतिपक्षको आआफ्नै दाउ
Tuesday, 07.10.2012, 02:30pm
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण हुने दावी गर्दै यसका गुणहरूको प्रचार प्रसार गर्न सुरु गरिसकेको छ । उता प्रतिपक्षी दलहरू भने कामचलाउ सरकारले सहमतिबिना पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताइरहेका छन् । बजेटका सम्बन्धमा दिनहुँजसो नेताहरू राष्ट्रपति कार्यालय धाइरहेका छन् । विपक्षीहरू सरकारले पूर्ण बजेट अध्यादेश ल्याएमा राष्ट्रपतिले जारी गर्न हुन्न भनिरहेका छन् भने सत्ता पक्ष मन्त्रिपरिषद्ले रिफारिश गरेको अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको दावी गरिरहेका छन् ।

बजेटको अन्योलले आर्थिक क्षेत्र चिन्तित
Tuesday, 07.03.2012, 05:13pm
मुलुकको आर्थिक गतिविधि ओरालो लाग्नुको मूल कारण अनेक राजनीतिक समस्या रहेको जगजाहेर विषय हो । बन्द, हड्ताल जस्ता समस्याले औद्योगिक वातावरण पटक्कै बन्न सकेको छैन । लगानीका लागि अनेक नारा घन्काउने सरकारले लगानी भित्र्याउने गरी नीति निर्माण गर्नेतर्फ चासो नै देखाएको छैन । 
बेलैमा सचेत नभए ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने
Monday, 06.18.2012, 05:06pm

विगत तीन वर्षयता विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरिरहेको उतार चढावले अनेक समस्या निम्तिरहेको छ । यस्तो स्थितिले विकसित मुलुकहरूको तुलनामा विकासोन्मुख, अल्प विकसित र अति कम विकसित मुलुक बढी प्रभावित हुने र उनीहरूले आफ्ना लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने विश्व बैंकले बताएको छ ।

मुलुक चरम ऊर्जा संकटमा : राष्ट्रहितका जलविद्युत आयोजनामा पनि अवरोध
Monday, 06.11.2012, 04:33pm
मुलुक चरम ऊर्जा संकटमा परेको छ । नेपाल आयल निगमले गत सातादेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज गर्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आए पनि आयल निगमले चर्को मूल्य असुली गरेको छ भने तेलको सहज आपूर्ति पनि गर्न सकेको छैन । 
यस वर्ष नेपालमा खाद्यान्न अभाव नहुने !
Monday, 06.04.2012, 03:41pm

कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा यस वर्ष सबै नेपालीलाई पुग्ने मात्र होइन बचत समेत हुने गरी खाद्यान्न उत्पादन भएको समाचार विवरण सार्वजनिक भएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म खाद्यान्न अभाव हुने जिल्लाको संख्या पनि घटेको समाचार सुखद् मानिएको छ तापनि वितरण प्रणालीलाई सुव्यवस्थित बनाउन सकिएन भने खाद्यान्न अभाव भने हट्ने छैन ।

  » अबरोध नभए ६ वर्षभित्र १६ सय मेगावाट
  » वाणिज्य बैंकहरूको नाफा घट्दो
  » आर्थिक क्षेत्र तहसनहस
  » चरम ऊर्जा संकट : आर्थिक विकासको अवरोध
  » कृषि र ऊर्जामा अनिवार्य लगानी
  » आर्थिक विकासका लागि नेपाली ढाँचाको नीति
  » आयल निगम झूठको खेतीमा मस्त
  » नेपाली उद्यमी–व्यवसायीलाई चुनौति र अवसर
  » निगमको गलत हिसाबको पोल खुल्यो
  » विदेशी नक्कलको पुलिन्दा : कृषि विकास रणनीति
  » मुलुकलाई अन्धकारमै राखिराख्ने षड्यन्त्र
  » बैंकहरूको नोक्सानी खर्च बढ्यो
  » गरिबी बढेको कि तथ्यांक गलत ?
  » ऋण लगानीको विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्था
  » रणनीति त बन्ला कार्यान्वयन कसरी ?
  » पूँजी निर्माणका लागि स्पष्ट नीतिको खाँचो
  » अर्थतन्त्रका लागि नराम्रो संकेत
  » प्रशासनिक झमेलाको अन्त्य आवश्यक
  » विदेशमा बेचिएको सामानले तेल किन्न पुग्दैन
  » पटक्कै ख्याल नगरिएका आर्थिक मुद्दाहरू



 
::| Latest News

 
[Page Top]