मुलुकको आर्थिक वृद्धि र आत्मनिर्भरताको दिशातिर अग्रसर हुने गरी स्थापना गरिएको सरकारी संस्थाहरूको हालत अहिले नाजुक छ । निजीकरण, उदारीकरण र बजार अर्थतन्त्रका नाममा कतिपय संस्थानहरू कौडीको मोलमा बेचियो भने भएका संस्थानहरूमा पनि राजनीतिकरण गरेर ध्वस्त पारिएको छ ।

चीनको एक्जिम बैंकले पश्चिम सेतीका लागि एक खर्ब १० अर्ब बराबरको ऋण लगानी गर्न सहमत भएको छ । निवर्तमान ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले पश्चिम सेतीमा लगानी जुटिसकेको र सम्झौता हुन मात्र बाँकी रहेको धारणा प्रवाह गरेलगत्तै सरकार परिवर्तन भएका कारण लगानी सम्झौता केही पर धकेलिएको भए पनि पश्चिम सेती नेपालको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी निर्माण हुने आशा पलाएको हो ।

ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको सक्रियताको चर्चा सेलाउन नपाउँदै नयाँ सरकार गठनको संघारमा आइपुग्दा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ समस्या देखिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सिभिल कन्सट्रक्सन र मेकानिकल तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैआएका दुई ठेकेदार कम्पनीलाई एक महिनाभित्र भुक्तानी नदिएमा ठेक्का सम्झौता नै तोड्ने चेतावनी सहितको पत्र पठाएपछि खलबली मच्चिएको छ ।

परनिर्भर रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनुशासनहिताले ठूलो समस्या खडा गरेको छ । औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्र ओरालो लाग्दै गर्दा मुलुक आर्थिक संकटतर्फ धकेलिंदै गरेको अर्थविद्हरूले जति चिच्याए पनि सरकारले कुनै सुनुवाई गरेको छैन । व्यक्ति स्वार्थको तुवालोले राष्ट्रिय स्वार्थमा पर्दा हालेको छ ।

सुशासन, आर्थिक उन्नति, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा मुलुक विश्वमा धेरै पछाडि रहे पनि धनी र गरिबबीचको अन्तरको हिसाबले एसियाकै सबैभन्दा धेरै अन्तर रहेको मुलुक हो भने विश्वमा शीर्ष पाँचौ स्थानमा रहन सफल भएको छ । नेपालमा धनी र गरिबबीचको अन्तर मापन गर्ने विधि गिनी कोइफिसिएन्टलेका अनुसार गरिबीको संख्या घटेको भनिए पनि धनी र गरिबबीचको अन्तर भने बढ्दै गएको छ । नेपालमा धनी र गरिबबीचको अन्तर शून्य दशमलब ४२ बाट शून्य दशमलव ४६ पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वितेको तीन सातामा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सूचकांकले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ । तीन साता अघि गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक अवस्था कमजोर नरहेको विभिन्न तथ्यांकसहित दावी गर्नुभए पनि जेठ १८ गते चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको व्यापार स्थिति सार्वजनिक गर्दा मुलुक चरम व्यापा घाटा भोग्न विवश भएको देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले डेढ हप्ता अघि मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको दावी गर्नुभए पनि अर्थविद्हरूले भने राजनीतिक अन्योल, राज्य र राजनीतिक दलको अर्थतन्त्रप्रतिको उदासिनताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरापमा परेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।