युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.17.2017, 04:10am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
निर्वाचनको नतिजाले दिएको सन्देश
Tuesday, 12.12.2017, 02:48pm
मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मतगणनाको नतिजाले नेपाली जनता राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय समृद्धिको ब्यग्र प्रतिक्षामा रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ । केही महिना अगाडि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र अहिले भएको निर्वाचनले विगतमा पटकपटक बहुमत ल्याएर पनि राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय विकास र समृद्धिका लागि रचनात्मक र परिणामदायी योगदान दिन विफल भएको नेपाली कांग्रेसलाई प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको फलाको गर्दैमा र वामपन्थी दलहरूलाई सत्तोसराप गर्दैमा जनताले नपत्याउने पाठ सिकाएको छ । नेपाली जनता समयक्रममा सचेत बन्दैगएका छन् र देश र जनताको भविष्य निर्माणको बाटो तय गर्न स्वयं अग्रसर छन् भन्ने निर्वाचनको नतिजाले दिएको छ ।
निर्वाचनको महाभारत
Tuesday, 12.05.2017, 03:48pm
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठनका लागि पर्सी  २१ गते बिहिवार दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ मंसिर १० गते पहिलो चरणमा भएको मतदान र दोस्रो चरणमा भएको मतदानको एकसाथ मतगणना सुरू हुने निर्धारित कार्यक्रम छ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक भएको यो निर्वाचनले विधिको शासन, स्थिर सरकार र युगसापेक्ष विकासको प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने आम आकांक्षा मुखरित भैरहेको छ । 
स्वच्छ निर्वाचनका चुनौतीहरू
Tuesday, 11.28.2017, 11:20am
प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका ७४ स्थानका लागि हिमाली र उच्च पहाडी ३२ जिल्लामा  मंसिर १० गते पहिलो चरणमा भएको निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण र निर्बिघ्न सम्पन्न भएको देखिए तापनि निर्वाचनको स्वच्छता र सुरक्षा प्रबन्धका वारेमा गहन प्रश्न खडा भएको छ । मंसिर २१ गते ४५ जिल्लामा १ सय २८ प्रतिनिधिसभा र २ सय ५६ प्रदेशसभाका लागि हुने निर्वाचनमा यस्तै सुरक्षा प्रबन्धले निरन्तरता पाउने हो र स्वच्छ निर्वाचनका लागि यस्तै चुनौती खडा हुने हो भने मुलुकले निकट  भविष्यमा के कस्ता  जटिल समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हो भन्ने पूर्वानुमान नै गर्न कठीन छ । पहिलो प्रश्न सुरक्षा प्रबन्धकै बारेमा उठेको छ ।
प्रमुख मुद्दाहरू सधैं ओझेलमा
Friday, 11.24.2017, 12:56pm
मुलुक अहिले समग्र रुपमा निर्वाचनमय भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका ३२ जिल्लाका क्रमशः ३७ र ७४ सदस्यका लागि हुने मतदानको दिन आउन अब ५ दिनमात्र बाँकी छ । मुलुकका खास राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दाहरू के हुन् ती केलाएर तिनको निराकरणका उपायबारे प्रष्ट धारणा र कार्ययोजनाप्रस्तुत गरेर मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गर्नुभन्दा राजनीतिक गालिगलोज, आरोप प्रत्यारोप, विकास र समृद्धिका आकाश–पताल जोड्ने कुरा गरेर मतदाताको सिंगो पंक्तितलाई भ्रमित पार्ने किसिमका अनपेक्षित अभ्यासहरू अहिले तीब्र वेगवान बनेका छन् । लाग्छ– मुलुक अझै लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार निर्माणको बाटोबाट विमुख भैरहेको छ । 
घोषणापत्र कि भ्रम र झूटको पुलिन्दा ?
Wednesday, 11.15.2017, 02:06pm
निर्वाचनको मौसम आउनासाथ मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्ने आकांक्षा राखेर घोषणापत्र जारी गर्ने प्रचलनलाई राजनीतिक दलहरूले यस पटक पनि निरन्तरता दिएका छन् ।  निर्वाचनको तिथि मिति तोकिएपछि जनतालाई के के सपना देखाएर आफ्नो पक्षमा तान्न सकिन्छ भन्ने अभिधेय बाहेक घोषणापत्रहरूको कुनै उपादेयता र सार्थकता नरहेको उदाहरण प्रमुख राजनीतिक दलहरूका अघिल्ला अघिल्ला पटकका घोषणापत्रहरूले नै प्रस्तुत गर्दैआएका छन् । मुलुक यतिखेर राज्य पुनःसंरचनाको क्रमबद्ध नयाँ चरणमा छ । केही महिना अगाडि मात्र पुनःसंरचित स्थानीय तहको निर्वाचन निर्बिघ्न सम्पन्न भयो । स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारका रुपमा स्थापित गरिने प्रतिबद्धतासहितका भाषणका पर्रा छुटे । तर सिंहदरवार केन्द्रित सत्ता मानसिकताको जञ्जालबाट पुनर्संरचित स्थानीय निकायहरू मुक्त भएको कुनै आभास अहिले छैन ।
आचारसंहिताको राजनीतिक पाटो
Tuesday, 11.07.2017, 11:03am
नेपालमा जबजब निर्वाचनको मौसम आउँछ तब तब आचारसंहिता पालना गर्ने गराउने प्रतिबद्धताका पर्रा छुट्छन्  । तर व्यवहार हेर्ने हो भने जुनसुकै तह र चरणको निर्वाचनमा मतदाता आकर्षण गर्ने होडले आचारसंहिता उल्लंघनको महामारी नै चल्छ  । पहिले पहिले मतदान केन्द्र नै कब्जा गरेर एकछापे मतदान गर्नेसम्मका हर्कत सतहमा आउनेगरेका हुन्थे भने अहिले तस्वीरसहितको मतदान परिचयपत्रको कारणले गर्दा मतदानकेन्द्र कब्जागर्ने स्थिति छैन  । अर्कातिर  प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संगठन सञ्जाल हरेक मतदान केन्द्रसम्म नै फैलिएकाले र मतदाताहरू पनि क्रमिक रुपमा सचेत बन्दैगएकाले मतदानकेन्द्रमै धाँधली हुने क्रम रोकिएको प्रतीत हुन्छ  । तर मतदाताहरूलाई आर्थिक प्रलोभन दिएर एवं अनेक वस्तु उपलब्ध गराएर आकर्षित गर्ने हर्कत रोकिएको छैन  । कार्यकर्ता परिचालनका नाममा मतदाताहरूलाई भोजभतेरतिर लोभ्याउने जस्ता कामहरू त सामान्य नै भैसकेका छन्  । कतिपय उम्मेदवारले अब चुनावी खर्च धान्न नै मुस्किल हुने भयो (मनी र मसल विना निर्वाचनको सामना गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने पीडा विगतमा चुनाव जित्ने–हार्ने उम्मेदवारहरूले नै भन्ने गरेका थिए  । 
सम्भावनाको नयाँ ढोका खुल्यो !
Wednesday, 10.11.2017, 01:52pm
नेपालमा जनअनुमोदित ठूलो वामपन्थी दलको रुपमा स्थापित भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी र दोस्रो ठूलो वामपन्थी दलको हैसियतमा रहेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबीच आगामी मंसिर १० र २१ गते हुनलागेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको चुनावी तालमेलको सहमति र अन्ततः पार्टी एकीकरण नै गर्ने गरी विकसित भएको समझदारीले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै तरंग पैदागरेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीति सिद्धान्त, विचार र आचरणलाई बलिबेदीमा चढाएर केवल क्षणिक सत्तास्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुँदैगएको पृष्ठभूमिमा वैचारिक निकटता देखाइरहेका राजनीतिक दलहरूबीच चुनावी तालमेल र  पार्टी एकीकरणको समझदारी बन्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कसरत गर्नुले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ दिशा समत्नलागेको प्रष्ट संकेत गरेको छ ।
आचार संहिताको ढोल
Tuesday, 09.12.2017, 11:59am
नेपालमा जब जब निर्वाचनको मौसम आउँछ तब तब निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पालना गराउन कडाइ गर्ने फर्मान जारी गर्ने गर्दछ । निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र होस्, जनताले सच्चा प्रतिनिधि छान्ने अवसर पाउन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि मजबुत आधार खडा होस् भन्ने आदर्शमय सोच राख्नेहरू जो कोही पनि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको निर्वाचनमा सहभागी हुने जुनसुकै पक्षले पनि इमान्दारिताका साथ पालना गरुन् भन्ने अपेक्षा राख्दछन् । 
भ्रष्टाचारको चौतर्फी प्रभाव
Wednesday, 09.06.2017, 03:45pm
नेपाली समाज आचारविहीन अपसंस्कृतिको प्रभाव विस्तारले नराम्रोसंग गाँसिदैगएको छ । असंगति र विसंगतिका अनेक प्रकरणमा राजनीतिक संरक्षण निरन्तर बलवती हुँदैगएकाले नैतिकता, मर्यादा र जवाफदेहिताका कुरा हरेक क्षेत्रमा गौण हुँदैगएका छन् । मुलुकलाई कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिन कानून बनाउने, त्यो कानून लागू गर्न सरकार बनाउने र कानूनको बर्खिलापका गतिविधि नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकायका हैसियतले प्रभावकारी एवं परिणामदायी भूमिका खेल्नुपर्ने संसदभित्र बेलाबखत हुनेगरेका असंगत चलखेलहरूले अपेक्षित ती सवै कार्यहरूलाई ठाडै चुनौती दिनेगरेका उदाहरणहरू पटक पटक भेटिन्छन् । 
राष्ट्रहितविरूद्धको सौदावाजी
Tuesday, 08.29.2017, 11:56am
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको ५ दिने राजकीय भ्रमण पूरा गरी गत आइतवार स्वदेश फर्किनुभएको छ । उहाँको यो भ्रमण आफ्नो सत्तारक्षा र राजनीतिक भविष्यको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका निम्ति मात्र सुखद र सफल रहेको प्रतीत भए पनि दुई देशबीच भएको ४६ बुँदे सम्युक्त विज्ञप्तिमा रहेका कतिपय बुँदाले नेपाललाई सुदूर भविष्यसम्म पीडाको ठूलो भारी बोकाउने यथेष्ट सन्देश दिएका छन् । नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हो र नेपालको संसद पनि सार्वभौम अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधिमूलक निकाय हो भन्ने कुराको कुनै ख्यालै नगरी नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिलाको विषय रहेको संविधान संशोधनको प्रसंगलाई प्रष्टिकरणको शैलीमा दिल्लीमा उठाएर राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको घोर अपमान गर्दै लज्जास्पद प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक विषय बन्नपुगेको छ । भारतले झण्डै आधा शताब्दिदेखि अगाडि सार्दैआएको र नेपाली जनता र विभिन्न चरणका सत्ताधारीहरूले अस्वीकार गर्दैआएको सप्तकोशी उच्चबाँध निर्माण गर्ने भारतको दवावपूर्ण प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री देउवाले यस पटकको भ्रमणमा स्वीकार गरेर मुलुकलाई सुदूर भविष्यसम्म ठूलो नोक्सानीमा पुर्याउने बाटो खुला गर्नुभएको छ । 
बाढीपहिरोको र डुवानका अन्तर्निहित कारणहरू
Tuesday, 08.15.2017, 02:43pm
देशका विभिन्न भागमा केही दिनदेखि भैरहेको अविरल वर्षाका कारण तराईका अधिकांश जिल्ला डुबानको चपेटामा परेका छन् भने मानवीय क्षति र भौतिक नोक्सानीको कुनै लेखाजोखा छैन ।  कतिपय पहाडी जिल्लाहरूमा पनि बाढी र पहिरो आएर कैयौंले ज्यान गुमाएको दुःखद अवस्था सिर्जित भएको छ । बाढी, पहिरो र डुवानका कारण देशका विभिन्न भागमा गरी चार दर्जनभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भैसकेको, कैयौं व्यक्ति हराइरहेका र दशौं हजार नागरिक डुवानको चपेटामा परेर गासवासका निम्ति आश्रयस्थल खोज्दै समुचित राहतको ब्यग्र प्रतिक्षामा रहेको दारूण स्थिति उत्पन्न भएको छ । बाढी, पहिरो र डुवानग्रस्त क्षेत्रका वासिन्दाहरू चरम पीडाबोधको असामान्य अवस्था छन् र राज्य एवं सिंगो मानव समुदायबाट तत्काल राहतको प्रतिक्षामा छन् । कतिपय जिल्लामा सडक सम्पर्कसमेत विच्छेद भएको छ भने हवाइ यातायातसमेत अवरुद्ध हुनपुगेको अवस्था छ ।
संकीर्ण स्वार्थका नियोजित खेलहरू
Tuesday, 08.08.2017, 06:21pm
देश अहिले कति नाजुक हालतमा पुगेको छ र सरकार जनताप्रति कति संवेदनहीन छ भन्ने कुराका अनेकौं उदाहरणहरू नियमित आकस्मिकताका रुपमा निरन्तर उजागर हुँदैआएका छन् । राजधानीभित्रै ढलमा डुबेर ससाना स्कूले नानीहरूले  ज्यान गुमाउनुपरेको घटनाको खाटो नबस्दै रौतहटको गरुडानगरपालिका ४ का चारजना नानीहरूले सडक निर्माण गर्दा बनाइएको खाल्डोमा डुबेर ज्यान गुमाउनुपरेको अर्को हृदयविदारक घटना सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा सडकहरूको दुर्दशा देशव्यापी रुपमा विस्तारित छ र दुर्घटनाका अनेक दुःखद घटनाहरू बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् । हालत सडकको दुर्दशामा मात्रै सीमित छैन– देशका हरेक क्षेत्रमा जनताप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्ने शासकीय संस्कार नबसेकाले त्यसको दुष्परिणाम हरेक क्षेत्रले भोगिरहेको छ । 
आर्थिक समृद्धिको सपना मात्र
Wednesday, 07.26.2017, 03:03pm
नेपालका सत्ताधारीहरूले जनतालाई आर्थिक समृद्धिको सपना देखाउन थालेको धेरै भयो तर मुलुक भने सो बाटोमा अगाडि बढ्नुको सट्टा झन्झन् पछाडि धकेलिएको तथ्य वारम्वार उद्घाटित हुँदैआएको छ । सत्ताधारीहरूमा भ्रमित धारणा व्याप्त रहने गरेको, मुलुकको वास्तविकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने र तदनुरुपको कार्यक्रम बनाई प्रतिबद्ध ढंगले काम गर्ने कुनै प्रयास नहुनेगरेको र सत्तास्वार्थका लागि मुलुकभित्रका अनेक पक्षसंग असङ्गत गठबन्धन गर्ने गरेको एवं बाह्यशक्तिसंग आत्मसमर्पण गरी निर्देशित रूपमा कदम चाल्ने विसंगत चरित्रको विकास गरेकाले नै मुलुकले वाञ्छित समृद्धिको मूलमार्ग पहिल्याउन नसकेको अहिलेसम्मको परिणामले देखाएको छ ।
देखावटी आचारसंहिता
Wednesday, 06.28.2017, 11:58am
संघीय संरचना अनुरुपका प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय निकायमा भोलि निर्वाचन हुँदैछ । गत बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको नतिजा भरतपुर महानगरपालिका बाहेकको २८२ स्थानको नतिजा प्रकाशमा आइसकेको छ भने प्रदेश नं. २ को निर्वाचन तेस्रो चरणमा असोज २ गते गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । विगत १५ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय निकायलाई पुनः संरचित गरी स्थानीय तहमा परिणत गरेपछि पहिलोपटक सम्पन्न हुन गैरहेको यो निर्वाचनप्रति व्यापक जनउत्सुकता रहेको र तदनुरूप नै जनसहभागिता देखिएको पहिलो चरणको सम्पन्न निर्वाचन र भोलि हुन गैरहेको दोस्रो चरणको निर्वाचनप्रति देखिएको उत्साहले नै पुष्टि गरेको छ ।
निर्वाचन सार्ने घातक निर्णय
Thursday, 06.22.2017, 12:15pm
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि चारवटै प्रदेशमा उत्साहप्रद वातावरण सिर्जना भएको र निर्वाचन आयोगले पनि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको बेलामा नवगठित देउवा सरकारले प्रदेश नं २ मा तत्काल निर्वाचन नगरी तेस्रो चरणमा असोज २ गते गरेर विभाजित मानसिकतालाई मलजल गर्ने घातक निर्णय गरेको छ । अखण्ड नेपालविरुद्ध निर्देशित रुपमा क्रियाशील एउटा सानो जमातको जे गरे पनि चित्त नबुझ्ने मनोदशालाई आधार बनाएर पटक पटक निर्वाचन सार्ने जुन निर्णय हुँदैआएको छ त्यसले आफ्नो मत दिएर आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने र आफ्नै प्रतिनिधिको नेतृत्वमा स्थानीय विकासको गति निर्धारण गर्ने जनताको नैसर्गिक लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि बारम्बार जुन खेलबाड भैरहेको छ त्यसले मुलुकको उज्यालो भविष्य निर्माण हुन नदिने षडयन्त्रात्मक गतिविधिलाई नै प्रकारान्तरले मलजल गरिरहेको छ ।
राजनीतिक प्रदुषणको प्रभाव
Thursday, 06.15.2017, 12:58pm
विकृतिजन्य राजनीतिक अभ्यासले मुलुकको राजनीतिक मूलधार नै निरन्तर प्रदुषित र समस्यामूलक बन्दैगएको छ । महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायदेखि लिएर राज्यका विभिन्न तहमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेकाले स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायहरूमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अनपेक्षित प्रभाव मुखरित हुँदैगएको छ र ती निकायबाट हुने निर्णयहरू निरन्तर राजनीतिक विवादका विषय बन्ने गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकादेखि लिएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग एवं निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायमा समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा भागबण्डा गरी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने जुन गलत प्रणाली बसालिएको छ । 
सन्देहको निवारण होस्
Wednesday, 05.31.2017, 01:53pm
मुलुक पुनः एकपटक गठबन्धन सरकारले गरेको असंगत र रहस्यात्मक राजनीतिक निर्णयको जञ्जालमा फस्नपुगेको छ । पुनः संरचित स्थानीय तहको २०७४ बैशाख ३१ गते एकसाथ निर्वाचन गर्ने पूर्व निर्णयलाई बदलेर दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारले जुन निर्णय ग¥यो त्यो आफैमा असंगत र रहस्यपूर्ण थियो भन्ने कुरा अहिले विकसित घटनाक्रमले देखाएको छ । बैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित पहिलो चरणको निर्वाचन निर्वाध रुपमा सम्पन्न भएको, त्यसमा व्यापक जनसहभागिता रहेको र त्यसको मतगणनाको परिणामसमेत आइसकेको उपलब्धिपूर्ण स्थिति सिर्जना भैरहेको अवस्थामा जेठ ३१ गतेका लागि निर्धारित दोस्रो चरणको निर्वाचनबारे सन्दिग्ध स्थिति सिर्जना हुनु अनर्थकारी घटना नै हो । 
सवै पक्षले मनन गर्नुपर्ने बेला
Wednesday, 05.24.2017, 11:14am
मुलुक अब स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचनको संघारमा पुगेको छ ।  गत बैशाख ३१ गते ३ प्रदेशका ३४ जिल्लाका २ सय ८३  स्थानमा भएको निर्वाचनको समग्र नतिजा आउन बाँकी नै भए पनि सो निर्वाचनमा स्थानीय जनताको जुन उत्साहपूर्ण सहभागिता देखियो र अधिकांश निकायको नतिजाले जे परिणाम देखाएको छ त्यसलाई आधार मानेर हेर्दा दोस्रो चरणको निर्वाचनप्रति पनि उत्तिकै उत्सुकता जागृत भैरहेको र व्यापक जनसहभागितावारे कुनै सन्देह नरहेको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ । 
म्याक्रोनको जस्तै उदय नेपालमा कति सम्भव ?
Wednesday, 05.17.2017, 12:06pm
नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरण सुरु हुँदै गर्दा युरोपेली मुलुक फ्रान्सले युवा राष्ट्रपति पायो । भर्खरै मात्र राजनीति दल गठन गरेका इम्म्यानुएल म्याक्रोनले त्यहाँ लामो समयदेखि स्थापित रहेका दलका प्रभावशाली र राजनीतिक अनुभव संगालेका नेतालाई पछारेर जनताको परिवर्तनको चाहना पूरा गरे । फ्रान्सको त्यो परिवर्तनले विश्व राजनीतिलाई समेत प्रभावित पार्ने निश्चित छ ।
उपलब्धिमूलक निर्वाचन
Wednesday, 05.17.2017, 12:04pm
दुई दशकको अन्तरालपछि हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक हिसाबले एउटा ऐतिहासिक घटना हो । स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गरी पहिलोपटक भैरहेको यो निर्वाचनले सिंहदरवारमा केन्द्रित रहेको अधिकारलाई नगर(नगर र गाउँगाउँसम्म विकेन्द्रित गर्ने र स्थानीय सरकारमार्फत सेवाग्राही जनतालाई सेवा पु¥याउँदै राष्ट्रिय समृद्धिको जग बसाल्ने जुन राजनीतिक प्रचारवाजी भएको छ त्यसको लेखाजोखा गर्न लामै समयको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधित्वको व्यवस्थापनको अपरिहार्यतालाई यो निर्वाचनले निश्चय नै सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 
  » सन्निकट निर्वाचनको सार्थकता
  » निर्वाचनविरूद्ध असंगत चलखेल
  » नयाँ वर्षको शुभकामना
  » घोषित निर्वाचनको चुनौती
  » प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण
  » गोविन्द गौतमको हत्या : सीमा अतिक्रमणको पीडा
  » कालो बादल हटेको छैन
  » शहीद दिवस : परम्पराको निर्वाहमा सीमित
  » राष्ट्रिय मार्गचित्रको अपरिहार्यता
  » पृथ्वीनारायण शाह र राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ
  » राष्ट्र रक्षाको अहं प्रश्न
  » आयातीत मुद्दाहरूको फन्दा
  » आम सजगताको खाँचो
  » राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ चक्र
  » संविधान संशोधनको नियत र नेपालको नियति
  » राजनीति र नागरिकता
  » मुखर्जी भ्रमणको उपलब्धि के ?
  » बडा दशैंको शुभकामना
  » असामान्य र असंगत स्थिति
  » उदाहरणहीन सम्बन्धका अनेक पाटाहरू



 
::| Latest News

 
[Page Top]