युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 07:01pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
मन्त्रीको सह्रानीय काम
Monday, 08.15.2011, 03:07pm (GMT+5.5)

नेपाल विद्युत प्राधिकरण चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको भए पनि सरकारी कार्यालय, तारे होटल तथा ठूलो उद्योग प्रतिष्ठान र ठूलाबडाले विद्युत महसुल नतिरेर राष्ट्रको नियम, कानुन मिचिरहेको अवस्थामा ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको सक्रियतामा विद्युत महसुल नतिर्ने सरकारी कार्यालयहरूको लाइन काट्ने अभियानसंगै शुभारम्भ भएको छ । यो अभियानको सुरुवात गत मंगलबार विद्युत महसुल नतिर्ने देशैभरका सरकारी कार्यालयको लाइन काटेर गरियो । मन्त्री बिष्ट स्वयं सडकमा उभिएर लाइन काट्ने कार्यमा सक्रिय हुनुभयो । प्राधिकरणका अनुसार सरकारी कार्यालयबाट मात्रै ६६ करोडभन्दा बढी विद्युत महसुल उठ्न बाँकी छ । यति रकमले ४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न पुग्छ । औद्योगिक प्रतिष्ठान, तारे होटल तथा ठूलाबडाबाट उठ्न बाँकी रकम पनि ठूलै रहेको बुझ्न कठिन छैन । यो अभियान अहिले पनि जारी छ र सरकारी कार्यालयहरूले बक्यौता बुझाउने काम पनि जारी राखेका छन् । ऊर्जा मन्त्रीबाट विद्युत महसुल उठाउन देखाइएको सक्रियताले मुलुकमा केही गर्न तम्सिने पनि छन् र सबै मन्त्री भ्रष्ट र नालायक छैनन् भन्ने पनि देखिएको छ । आम जनता यतिबेला ऊर्जा मन्त्रीको सक्रियताबाट खुसी देखिएका छन् । मन्त्री बिष्टले पहिला सरकारी कार्यालयको लाइन काट्नुको नैतिक आधार र कारण पनि सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ ।

सामान्य उपभोक्ताले तीन महिना विद्युत महसुल नतिरे लाइन काटिने तर वर्षौंदेखि सरकारी कार्यालय, ठूलो औद्योगिक पतिष्ठान तथा होटल र शक्तिशाली व्यक्तिहरूले महसुल नतिर्दा केही नहुने प्रवृत्ति रहेसम्म जनताको घरको विद्युत लाइन काट्ने नैतिक आधार रहँदैन । ऊर्जा मन्त्री बिष्टले यही तथ्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ । पहिलो चरणमा सरकारी कार्यालयको लाइट काटेपछि अर्को चरणमा औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल तथा ठूलाबडाको नाममा रहेको बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी हुने छ । यसअघि सरकारी कार्यालयहरूको नाममा रहेको बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गरिएको थियो । गत मंगलबारसम्म धेरैजसो सरकारी कार्यालयले बक्यौता बुझाइसकेको, केही बुझाउने प्रक्रियामा रहेको भन्दै समय मागेका कारण उनीहरूले छुट पाए भने सूचनाको पर्वाह नगर्नेहरूको लाइन काटियो । बक्यौता नतिरे दोस्रो चरणमा ठूलाबडाको घरमा अँध्यारो छाउने छ ।

२९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण राजनीतिक हस्तक्षेप र नेताहरूको सेवा गरी गरी थला परेको जगजाहेर छ । पहुँचवाला नेतालाई गाडी, तेल र चालकसहित मर्मतको समेत खर्च व्यहोर्नुपर्ने, शक्तिमा हुने दलका कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउनुपर्ने, नेताकै चाकडी गर्न जान्ने मान्छे मात्र विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बन्नुपर्ने जस्ता परम्परालाई तोडेर मन्त्री बिष्टले प्राधिकरणको प्रमुख प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुभयो भने मन्त्री विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको अध्यक्ष हुने कानुन नै संशोधन गरिदिनुभयो । उहाँले आफूले प्रयोग गरेको विद्युत प्राधिकरणको महंगो गाडी पनि फिर्ता गरी ऊर्जा सचिवलाई पनि फिर्ता गर्न लगाउनुभयो । ऊर्जा सचिव पनि मन्त्री बिष्टको होष्टेमा हैंसे गर्न तल्लिन हुनुहुन्छ ।

भन्नेले भन्ने गरेका छन् मन्त्रीले गरेको यो काम सस्तो प्रचारवाजीको विषय मात्र हो । तर यति काम यसअघिका मन्त्रीले गरेका भए, नियम अनुसार चलेका भए अर्बभन्दा बढी रकमको बक्यौता रहने थिएन । ३० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत चुहावट हुने थिएन । पहिला सो काम किन भएन ? प्राधिकरणको ऐन-नियम अनुसार सम्बन्धित अधिकारीहरू चलेका भए मन्त्री सडकमा उत्रिएर विद्युत लाइन काट्नुपर्ने थिएन । यो लोकप्रियताको भोक नभएर बाध्यता हो विद्युत प्राधिकरणलाई बचाउने उपाय पनि । यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारका श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री लेखराज भट्ट स्वयं सडकमा उभिएर भाडाका सवारीसाधनले मनपरी भाडा असुलेका छन् कि छैनन् भनेर निरीक्षणमा निस्कनुभएको थियो । अहिले ऊर्जा मन्त्री स्वयं सडकमा ओर्लेर पैसा नतिर्नेको विद्युत लाइन काट्न तल्लिन हुनुहुन्छ । उहाँले आफू कहिलेसम्म मन्त्री रहन्छु भन्ने चिन्ता नभएको भन्दै जहिलेसम्म रहन्छु तबसम्म विद्युत संकट हल गर्ने उपायमै लागिरहन्छु भन्दै आउनुभएको छ । उहाँले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि केही ऐतिहासिक काम भने भएका छन् । १६ वर्ष देखि लाइसेन्स ओगटेर बसेको पश्चिम सेती हाइड्रोपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । यसै हप्ता आउने उच्चस्तरीय चिनीया टोलीसंग पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न वा ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिने चर्चा पनि चलिरहेको छ । मन्त्री बिष्टको सक्रियताले काम गर्न चाहनेले थोरै समयमा पनि केही न केही सकारात्मक काम गर्नसक्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो कदमबाट जनतामा विस्तारै आशा जाग्न थालेको छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड (08.09.2011)
लोकतन्त्रलाई नसुहाउने क्रियाकलाप (06.20.2011)
प्राप्त अवसर नगुमोस् (06.06.2011)
सास रहुञ्जेल आश (05.30.2011)
दुर्दिन ननिम्तियोस् (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]