युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 10.19.2019, 01:00am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
नयाँ सरकारको बाटो
Monday, 03.03.2014, 04:48pm (GMT+5.5)

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पन्ध्र दिनको लामो कसरतपछि बल्लतल्ल मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेलाई गृह मन्त्रालय नदिन आफ्नै पार्टीभित्रबाट परेको चर्काे दवाव र पार्टीभित्रकै गुटगत भागबण्डा एवं मन्त्री बन्ने होडमा रहेकाहरूको समायोजन जस्ता अनेक समस्या यसबीचमा उहाँले झेल्नु पर्याे । उहाँको सरकार अब पूर्णताको नजिक त पुगेको छ तर यो सरकारका सामु समस्याका खातैखात र चुनौतिका पहाडै–पहाड खडा छन् । प्रकारान्तरले यो जनप्रतिनिधित्वको सरकार हो र आफ्ना प्रतिनिधिको सरकारबाट जनताले थुप्रै आशा गरेका हुन्छन्, अपेक्षा राखेका हुन्छन् । यो सरकारको तोकिएको ठूलो काम भनेको अवको दश महिनाभित्र मुलुकलाई नयाँ संरचनामा लैजाने गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्नु नै हो तापनि  सुशासनको प्रत्याभूति दिँदै जनताले दिनप्रतिदिन भोगेका समस्या निराकरण गर्दैजाने दायित्व निर्वाह गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण काम हो । मुलुकमा विधिको शासन खल्बलिएको छ, राज्य संयन्त्रहरू राजनीतिक हस्तक्षेप, दायित्वविहीनताको स्थिति र संरक्षित भ्रष्टाचारले पूरै क्षतविक्षत भएका छन् । संकीर्ण स्वार्थबेष्ठित माफियाको जालोले शिक्षा, स्वास्थ लगायतका हरेक क्षेत्रमा विकृतिका पहाड खडा गरेको  छ । विकास निर्माणको गति शून्य प्रायः छ । वैदेशिक क्षेत्रमा नेपालको शाख गिर्दाे छ । जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाटै वारम्वार धोका पाइरहेका छन् । जनमानसमा अब त केही हुन्छ कि भन्ने आशा नै पलाउन छोडेको छ  । यो अवस्थामा नव गठित सरकारले देश र जनताको पक्षमा केही त गर्छ है भन्ने आशा जगाउन मात्रै सक्यो भने पनि ठूलै उपलब्धि हुनेछ ।

यो सरकारको आयु नै एक वर्ष भनी तोकिएको छ । यो एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । देशको भावी दिशा अहिलेसम्म प्रष्ट छैन । हाम्रा नेताहरूले जति नै भोटा फटाएका भए पनि उनीहरूले अनुकरणीय चरित्र र दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकेका छैनन् । संकीर्ण स्वार्थको धेरामा घुमिरहने र क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि भित्री बाहिरी जस्तासुकै पक्षसंग पनि आत्मसमर्पण गर्ने अपसंस्कृतिको विकास मुलुककै स्थायित्व र अस्मिताको रक्षाका लागि ठूलो समस्या बनिसकेको छ । देशीय राजनीतिको तरलताभित्र वैदेशिक शक्तिका अनेकौं अनपेक्षित एवं प्रयोगपरक खेलहरूको प्रवेश राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि नै ठूलो चुनौति बनिसकेको छ । मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रमा थिति बसेको छैन । देशमा थिति बसाउने, विधिसम्मत काम गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई अनुशासनमा राखेर जनमुखी शासन चलाउने काम जनप्रतिनिधिको सरकारको काम हो । तर यो मुलुकलाई एक पछि अर्काे घात गर्दै वेथिति बढाउने, विधिको उपहास गर्ने, विदेशीको दलाली गर्नेदेखि लिएर विकृतिमूलक अनेक अभ्यास गर्ने काम राजनीतिक नेताहरूकै अगुवाइमा हुनेगरेकाले मुलुक माथि उठ्न नसकेको हो । सङ्कीर्ण स्वार्थ प्रेरित जमातले राजनीतिदेखि लिएर देशको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र पूरै कब्जा जमाएकाले मुलुकको हरेक क्षेत्र विकृतिजन्य गतिविधिको शिकार बनिरहेको छ । राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सामाजिक सद्भावको विस्तारका राष्ट्रिय आकाङ्क्षाहरू धुलिसात भएका छन् । मुलुकलाई यो दुर्दान्त स्थितिबाट मुक्त गराउने र उज्यालो भविष्यतिर डोर्याउने शुभकार्यको थालनी सुशासनको प्रत्याभूतिबाट मात्र सम्भव छ । यो सरकारका प्रतिनिधिहरूले दलगत र गुटगत स्वार्थ नहेरी देश र जनताको मुहार हेरेर काम गर्ने र जनउत्तरदायित्व बहन गर्ने संस्कारको थालनी मात्रै गर्नसके पनि सही बाटोमा हिंड्ने क्रम सुरु हुनसक्छ ।

मुलुकमा पटक पटक भागबण्डाको सत्ता कायम हुँदैआएको छ तर सहकार्यको संस्कृति भने विकास भएको छैन । प्रजातान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक सरकारका नाममा  नेपाली जनताले पूर्ण बहुमत, अल्पमत, दलीय साझेदारिताका अनेक सरकार भोगे तर आफ्नो आकाङ्क्षा अनुरुपको कामकाजी सरकार भने कहिल्यै अनुभूत गर्न पाएनन् । जो जसको सरकार बने पनि सत्ताधारीहरूकै वृत्तमा घुम्ने कार्यकर्ता, आफन्त, चाकरीदार र सत्तालाई प्रभावमा पारेर स्वार्थपूर्ति गर्ने जमातमात्र लाभान्वित हुने अवस्थामात्रै सिर्जित भयो । यो सरकार बनेपछि पनि लाभकारी पदमा  राजनीतिक नियुक्तिका लागि चर्काे दौडको शृङ्खला सुरु नहोला भन्ने छैन । सरकार गठनमा त भागबण्डाको यत्रो रडाको मच्चियो भने अव त्यो साम्य होला भनी कल्पना गर्न सकिन्न । अहिलेको राजनीतिबाट त्याग, निष्ठा, सेवा, समर्पण सवैको उन्मुलन भैसकेको छ । सुविधाभोगी अवसरको अधिकतम उपभोगको लालशा नै अहिलेको राजनीतिक चरित्र र संस्कार बनेको उदाहरण नेताहरूले नै दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयंले पनि प्राप्त पद जोगाउन अडान छोड्नुपरेको तथ्य उजागर भएकै छ । तर पनि यो सरकारले सुशासन, निष्पक्ष प्रशासन र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबोधको छनक दिन सकोस् भन्ने हाम्रो कामना छ ।   


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
विमतिका दुई साता (02.24.2014)
कांग्रेस–एमालेको रामरमिता (02.17.2014)
सत्ताको लुछाचुँडीमा समयको अपव्यय (02.10.2014)
राजनीतिक व्यवस्थापनको समस्या (02.03.2014)
माफियातन्त्रविरुद्ध राष्ट्रिय जागरणको खाँचो (01.27.2014)
डा. के.सी.को अनसन (01.21.2014)
सवैलाई चेतना भया (01.13.2014)
राजनीतिक विकृतिका अनेक रुप (01.06.2014)
संविधानसभाको सर्बाेच्चतामाथि अङ्कुश (12.30.2013)
चाँडै हटोस् निराशाको बादल (12.24.2013)
राजनीतिक व्यवस्थापनको चुनौति (12.17.2013)
मण्डेलाको महाप्रस्थान (12.10.2013)
नियतिको प्रताडना (12.05.2013)
ताजा जनादेशको स्वीकार्यता (11.28.2013)
उज्यालो भविष्यको कामना (11.19.2013)
संविधानसभा–२ : निर्वाचनको सार्थकता (10.30.2013)
बडा दशैं : सवै नेपालीमा शुभकामना (10.08.2013)
आवेग होइन विवेकको खाँचो (10.02.2013)
आर्थिक मुद्दामा ध्यान जावस् (09.18.2013)
राष्ट्रियता र निर्वाचन (09.10.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]