युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 10:49am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
विधि विपरीतको बाटो
Monday, 03.31.2014, 04:38pm (GMT+5.5)

संविधानसभा–२ भित्रका ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी मिलेर संविधानसभा–१ लाई निष्प्रभावी र प्रत्युत्पादक बनाउने मुख्य कारकतत्व बनेको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई पुनः व्यूँत्याउने काम गरेका छन् । अन्तरिम संविधान २०६३ भित्र कुनै प्रावधान नभएको उच्च राजनीतिक संयन्त्र बनाएर संविधानसभामाथि अंकुश लगाउने र संविधानसभाभित्र जिम्मेवार ढंगले महत्वपूर्ण छलफल नगरी होटेल र रिसोर्टहरू चहार्दै गोप्य वैठकहरू गरी निर्णय गर्ने र जनप्रतिनिधिमूलक संविधानसभालाई थपडी मार्ने थलोमात्र बनाउने विगतको गलत अभ्यास फेरि दोहोर्याउने हर्कत सुरु भएको छ । विधि विपरीतको यो गैरसंवैधानिक अभ्यासले संविधानसभा–२ को नियतिलाई अब कुन दिशातिर घचेट्ने हो ? आशंकापूर्ण गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । तीन दलको साझेदारिताको यो समितिले सरकार सञ्चालन र संविधान निर्माणमा सघाउ पुर्याउन काम गर्ने भनिएको छ तापनि विगतको विकृतिजन्य अभ्यासलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा परिवर्तित सन्दर्भमा यो समितिको कुनै औचित्य रहेको देखिँदैन । अहिले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू सवै संविधानसभाभित्रै छन् र उनीहरूले देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बोध गरी राजनीतिक इमान्दारी देखाएमा संविधानसभाभित्रैबाट सबै काम हुनसक्छ र संवैधानिक प्रावधान विनाको गलत अभ्यास गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । संविधान निर्माणको काम संविधानसभाले गर्ने हो र सरकार चलाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको हो । सम्बद्ध निकायहरूलाई तोकिएको काम स्वतन्त्र ढंगले गर्न नदिने र अनपेक्षित अंकुश लगाउने दुराशय प्रेरित यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक संस्कार विपरीत पनि छ । विधि विपरीतको बाटोमा आफैं हिड्ने नेताहरूले मुलुकलाई विधिसम्मत लोकतान्त्रिक बाटोमा कसरी डोर्याउन सक्लान् ? यो अहं प्रश्न खडा भएको छ ।

“नमच्चिने पिङ्को सय झट्का” यो नेपाली समाजमा बहु प्रचलित उखान हो । हाम्रा नेताहरू गर्ने काम नगरी नगर्नुपर्ने काम गरेर समयको अनावश्यक अपव्य गर्छन् र जुँगाको लडाइँ गरेर उपलब्ध अवसर तेसै गुमाउँछन् । समयले जति नै कोल्टो फेरे पनि उनीहरूको सोच र संस्कार पुरातनवादी नै छ । कांग्रेस पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै एकसाथ रहनुभएका वृद्ध नेता सुशील कोइराला नै आफू सरकार चलाउन असक्षम रहेको बोध गराउने गरी सरकार चलाउन राजनीतिक संयन्त्र बनाउन अग्रसर हुनु र विपक्षी दलको नेता भएर पनि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकार चलाउने संयन्त्रको एउटा पात्र बन्नु विकृतिजन्य राजनीतिक अभ्यासकै दुष्परिणति हो । यसभित्र राजनीतिक छलकपट र बेइमानी छ । एउटा कालखण्डमा यस्तो अभ्यास नितान्त प्रतिकूल परिणामदायी बनेको पक्कै थियो भने भोलि पनि यस्तो गैरसंवैधानिक अभ्यासले त्यस्तै अवाञ्छित नतिजा निम्त्याउन सक्छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया र सरकार सञ्चालनमा तीन दलको हैकम खडा गर्ने र संविधानसभा एवं व्यवस्थापिकाभित्रका अरू साना दलहरूको भूमिकालाई निष्तेज र महत्वहीन पार्ने साजिसभित्रको यो खेलले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सहमतीय बाटोमा पुर्याउनसक्ने कुनै आधार छैन । संविधानसभा–१ चार दलको सिण्डिकेटको शिकार बनेको थियो भने संविधानसभा–२ तीन दलको सिण्डिकेटको शिकार नबन्ला भन्ने छैन ।

तीन दलको साझा राजनीतिक संयन्त्र संविधानसभाको  कार्यविधिमाथिको अंकुश हो र स्वतन्त्रतामाथिकै चुनौती हो । तीन दलको हैकमबाट संविधानसभा अब कसरी मुक्त हुनसक्ला ? यो अर्काे गहन प्रश्न हो । आम नेपाली जनताको चाहना मुलुकमा जतिसक्यो चाँडो संविधानसम्मत विधिको शासन स्थापित होस् र राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य होस् भन्ने नै हो । देशको राजनीति लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्श विपरीतको अभ्यासका कारण पथविचलित भैरहेकाले निर्धारित गन्तव्यमा पुग्न धेरै कठिन भएको छ । दुई वर्षमा संविधान बनाउन निर्वाचित संविधानसभा–१ ले चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन सकेन । अब एक वर्षमा संविधान बनाउने उद्देश्य राखेर बनेको संविधानसभा–२ ले तोकिएको समयभित्रै संविधान बनाउने कुनै प्रत्याभूति छैन । संविधानसभा–२ को निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि चार महिना पूरै वितिसक्यो । ठूला दलहरूका  अग्रणी भनिने  नेताहरूको बेसुरको बकबक र बेतालको नौटंकी हेर्दा बाँकी आठ–दश महिनाभित्र संविधान कसरी बन्ला भन्ने चिन्ता सवै नेपालीको मनमा छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनका निम्ति त सर्वदलीय सहमति जुटाउन नसक्ने नेताहरूले संघीय संरचना र शासकीय स्वरुपका विवादित अनेकौं मुद्दाहरू सजिलै किनारा लगाउन सक्लान् र संविधान निर्माणको ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्लान् भनी भरपत्यार गर्नसकिने अवस्था सिर्जित भएको देखिँदैन । प्रमुख तीन दलका नेताहरूले गैर संवैधानिक शक्तिकेन्द्र खडा गरेर विधि विपरीतको बाटोप्रति देखाएको मोहले विगतकै जस्तो प्रत्युत्पादक स्थिति दोहरिने त होइन ? यो पनि अहिले उठिरहेको यक्ष प्रश्न हो ।   



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सरकारको मति र गति (03.24.2014)
मूल्यवृद्धिको चपेटामा जनता (03.19.2014)
स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता (03.10.2014)
नयाँ सरकारको बाटो (03.03.2014)
विमतिका दुई साता (02.24.2014)
कांग्रेस–एमालेको रामरमिता (02.17.2014)
सत्ताको लुछाचुँडीमा समयको अपव्यय (02.10.2014)
राजनीतिक व्यवस्थापनको समस्या (02.03.2014)
माफियातन्त्रविरुद्ध राष्ट्रिय जागरणको खाँचो (01.27.2014)
डा. के.सी.को अनसन (01.21.2014)
सवैलाई चेतना भया (01.13.2014)
राजनीतिक विकृतिका अनेक रुप (01.06.2014)
संविधानसभाको सर्बाेच्चतामाथि अङ्कुश (12.30.2013)
चाँडै हटोस् निराशाको बादल (12.24.2013)
राजनीतिक व्यवस्थापनको चुनौति (12.17.2013)
मण्डेलाको महाप्रस्थान (12.10.2013)
नियतिको प्रताडना (12.05.2013)
ताजा जनादेशको स्वीकार्यता (11.28.2013)
उज्यालो भविष्यको कामना (11.19.2013)
संविधानसभा–२ : निर्वाचनको सार्थकता (10.30.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]