युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 01:09pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
स्वतन्त्र न्यायालयमा ग्रहण
Monday, 05.05.2014, 04:18pm (GMT+5.5)

न्याय परिषदले सर्बोच्च अदालतका स्थायी आठ न्यायाधीशका लागि गरेको सिफारिसबारे उठेको विवादले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वमान्य अवधारणामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिभित्र सुनुवाइको क्रममा रहेको यो विवादास्पद मुद्दाको निरुपण कसरी हुने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ तापनि सार्वजनिक रुपमा चलिरहेको बहस र विवादले छनोट प्रक्रियामा गम्भिर त्रुटि रहेको र न्याय परिषद ऐन २०४७ अनुसार सिफारिस नै कानून विपरीत रहेको खुलाशा भैरहेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अनिवार्य गुण हो भने त्यसको सुन्दर पक्ष पनि हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिका पनि राज्य सञ्चालनका निम्ति  व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जस्तै महत्वपूर्ण अंग हो । यो स्वतन्त्र निकायमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव भित्रिँदा र न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्णायक बन्न जाँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा नै सुरक्षित नरहने र न्याय निरुपणमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने स्थिति सिर्जना हुनसक्छ । २०४७ सालमा संसदीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि स्वतन्त्र न्यायालयको प्रत्याभूतिका लागि न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्  खडा गरियो । सिद्धान्त र आदर्शका जति नै कुरा गरे पनि सर्बाेच्च अदालतको  स्थायी वा अस्थायी  न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकार र सत्ताधारी राजनीतिक दलको प्रभावले प्रवेश पायो । राजनीतिक पक्षपोषण गर्ने कानून व्यावसायीहरूका लागि सर्बाेच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने ढोका खुल्यो । अहिले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भएको सिफारिस स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नै खिल्ली उँडाउने गरी विवाद सिर्जना  हुनु त्यसैको उपज हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा जोगिन नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको तीतो सत्य यो प्रकरणले उजागर गरेको छ भन्नु सायद अनर्थ ठहरिँदैन । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जगै हल्लाउने अनपेक्षित स्थितिको सिर्जना बिडम्बनापूर्ण  छ र यो सच्चिनु पर्दछ ।

कानूनी शासनको प्रत्याभूति समय क्रममा झनझन् चुनौतिपूर्ण बन्दैगएको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापनापछि राजनीतिक शक्तिको उपयोग प्रजातान्त्रिक हक अधिकारको रक्षा, विधिको शासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचार मुक्त शासकीय शैलीको विकासतिर लक्षित हुनुपर्नेमा राज्यका हरेक अंगमा बलशाली एवं सत्ता साझेदार दलहरूको भागबण्डातिर लक्षित हुनु र दल विशेषको दौराको फेर नसमात्ने स्वतन्त्र, योग्य, अनुभवी, सक्षम, नैतिकवान। इमान्दार र लगनशील व्यक्तिहरूलाई पाखा पार्दै चाकरी प्रथा ब्यूँताउने र कार्यकर्ताको भरण पोषण गर्ने अपसंस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्नु ठूलो राष्ट्रिय रोग बनेको छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तका कुरा जताततैबाट हराउँदैगएका छन् र निहित स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोग हुनेहरूको छनोट गर्ने अघोषित पद्धतिको विकास तीब्रतर बन्दैगएको छ । दलगत वा समूहगत स्वार्थ हेरेर राज्य सञ्चालन गर्ने अवाञ्छित संस्कारको विकासले राज्यका यावत् अङ्गहरू पक्षघातको शिकार बन्दैगएका छन् र राज्यबाट सर्वसाधारण जनताले अपेक्षा गरेको निष्पक्ष व्यवहार मृगतृष्णा सावित भैरहेको छ । परनिर्भरताको मानसिकता बोकेका राजनीतिककर्मीहरूले राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शको जति नै बखान गरे पनि  यथार्थमा तेसले कुनै वाञ्छित परिणाम दिननसक्ने कटु यथार्थको बोध मुलुकको वर्तमान परिस्थितिले नै गराइरहेको छ । विधिको शासनका लागि बलियो बनाउनुपर्ने संस्थाहरू नै उल्टो भत्काउँदैजाने अवाञ्छित गतिविधिको विस्तारको ताजा उदाहरण अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस प्रकरण बनेको छ । हाम्रा लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू विसंगत स्थितिको सिर्जनातिर उद्यत छन् र यो उल्टो गतिले मुलुकको भलो नगर्ने सन्देश निरन्तर दिइरहेको छ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्र छविमाथि सन्दिध प्रश्न उठाउने काम न्याय निरुपणमा विवादास्पद भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गरेर न्याय परिषद्ले नै गरेको छ । न्याय परिषद्ले न्याय निरुपणमा अब्बल ठानिएका, न्याय सम्पादनमा उत्कृष्ट सावित भएका, लगनशील, इमान्दार र स्वच्छ छविका न्यायमूर्तिहरूलाई पाखा लगाउने र विगतमा सर्बाेच्च अदालतले नै न्याय निरुपणमा निष्पक्षता नअपनाएको र बदनियत राखेको भनी कार्यवाहीकै लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई नै अगाडि सार्ने काम हुनु अनर्थ निम्त्याउनु हो । न्याय परिषद्ले न्यायपालिकाको  निष्पक्षता र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रयत्न गर्नुको सट्टा उल्टै  राजनीतिक प्रभाव र बहकाउमा परेर विवाद निम्त्याउने  काम गर्नु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु हो । अहिलेको खुला बहसमार्फत अभिव्यक्त भएको लोकमतलाई संसदीय सुनवाइ समितिले कदर गरेको खण्डमा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि लागेको ग्रहण हट्नसक्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छवि जोगाउने र मर्यादा कायम गर्ने काम होस् । यही नै हाम्रो आग्रह छ ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
गणतन्त्रको आठ वर्ष (04.28.2014)
नयाँ वर्षको आगमन र खडा भएका चुनौतिहरू (04.21.2014)
देश बिलम्बको शिकार नबनोस् (04.08.2014)
विधि विपरीतको बाटो (03.31.2014)
सरकारको मति र गति (03.24.2014)
मूल्यवृद्धिको चपेटामा जनता (03.19.2014)
स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता (03.10.2014)
नयाँ सरकारको बाटो (03.03.2014)
विमतिका दुई साता (02.24.2014)
कांग्रेस–एमालेको रामरमिता (02.17.2014)
सत्ताको लुछाचुँडीमा समयको अपव्यय (02.10.2014)
राजनीतिक व्यवस्थापनको समस्या (02.03.2014)
माफियातन्त्रविरुद्ध राष्ट्रिय जागरणको खाँचो (01.27.2014)
डा. के.सी.को अनसन (01.21.2014)
सवैलाई चेतना भया (01.13.2014)
राजनीतिक विकृतिका अनेक रुप (01.06.2014)
संविधानसभाको सर्बाेच्चतामाथि अङ्कुश (12.30.2013)
चाँडै हटोस् निराशाको बादल (12.24.2013)
राजनीतिक व्यवस्थापनको चुनौति (12.17.2013)
मण्डेलाको महाप्रस्थान (12.10.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]