युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 02:50pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
परनिर्भरताको सुनियोजित विस्तार
Monday, 06.09.2014, 08:12pm (GMT+5.5)

देशको अर्थ व्यवस्था दिनदिनै ओरालो लागेको लागेकै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन अगाडि जारी गरेको २०७०।७१को तथ्यांक यसको पछिल्लो उदाहरण हो । मुलुकको राजनीतिमा बढ्दो परनिर्भरताले आर्थिक परनिर्भरताको गति ह्वातह्वाती बढाएको विगत केही वर्ष यताका सूचकांकले नै पुष्टि गरेका छन् । देशको अर्थतन्त्र पूरै आयातमा निर्भर हुँदैगएको छ । दैनिक व्यापार घाटा नै अब लगभग एक अर्ब सत्तरी करोड पुग्न लागिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ५२२.१९ अर्बको आयात भएको र निर्यात भने ६८.१२ अर्बमै सीमित भएको अवस्थाले  व्यापार घाटा उच्च दरमा बढेर ४५४.६ अर्ब पुगेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा  भारतको हिस्सा ६६.८ रहेको छ । भारतबाट हुने आयात हरेक वर्ष आशातीत रुपमा बढिरहेको छ । राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेपकारी निर्णायक भूमिकाको स्थापनाले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा भारत निर्भरता पनि अनपेक्षित रुपमा बढेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका सुनियोजित गतिविधिहरूले नेपालमा लगानी वातावरण नै खलवलिएर गएको छ र नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड नै भाच्ने काम भैरहेको छ । यो कुरालाई पराश्रयी मनोवृत्तिका हाम्रा नेताहरूले नजरअन्दाज गरिरहेका छन् र वैदेशिक उत्पादनको बजार विस्तारका लागि जानी नजानी भूमिका खेलिरहेका छन् । झिना मसिना राजनीतिक विवाद उठाएर बजेट समेत समयमा आउन नदिने खेल चलिरहन्छ । लगानी नै असुरक्षित हुने र लगानी वृद्धिका लागि मैत्री वातावरण नै बन्न नदिने प्रक्षेपित खेलहरू निरन्तर जारी छन् । नेपाललाई आर्थिक विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नै नदिने लामो समयदेखिको सुनियोजित खेलको गति झन्झन् बढ्दैछ ।

नेपालको आत्मनिर्भरता हेरेक क्षेत्रमा घट्दैगएको छ । कृषि क्षेत्रकै मात्र कुरागर्ने हो भने पनि कृषिजन्यवस्तुमा समेत भारत निर्भरता तीब्र रुपमा बढेको छ । गएको बर्षमा मात्रै एक खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु भारतबाट आयात भएको आँकडा सार्वजनिक भैसकेको छ । चामल, गहूँ, तेल, दाल लगायतका वस्तु ५५ अर्बको र तरकारी, फलफूल, मासुजन्य वस्तु गरी ४५ अर्ब भन्दा बढीको आयात भएको छ । खुला सिमानाका कारण अभिलेख वीना नै हुने ठूलो परिमाणको आयातको त कुरै छैन । नौ महिनामा भारतबाट चामल मात्रै ८.८ अर्बको आयात भएको राष्ट्र बैककै प्रतिवेदनले देखाएको छ । भारतको संरक्षित र प्रोत्साहित कृषि उत्पादनका सामु नेपालको कृषि उत्पादन टिक्नै नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भैसकेको छ । भारतले भोलि नेपालले गर्ने खाद्यान्न आयातमा लगाम कस्यो भनेमात्रै पनि नेपालीहरू भोकै पर्ने अवस्था सुनियोजित रुपमा नै सिर्जित हुँदैछ । नेपालमा कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन वृद्धिको कुनै राष्ट्रिय लक्ष नै छैन भन्दा कुनै फरक पर्दैन । नेपालभित्रै उत्पादित हुने वस्तुको उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवर्धन गर्न  राष्ट्रिय नीति नै बनेको छैन । सत्तामा पुग्ने नेताहरू जसरी हुन्छ आफू बन्ने र आफ्ना पछौटेहरू पोस्ने ध्याउन्नमा मात्र छन् । विश्व बजारमा नेपालको हैसियत झन्झन् कमजोर बन्दै गएकोबारे उनीहरूमा कुनै चिन्ता छैन । जनतालाई ढाट्ने–छल्ने र भ्रष्टाचारको नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै अंकुश छैन ।   

सरकार र योजना आयोगबाट घोषित राष्ट्रिय उत्पादनको लक्ष कहिल्यै पूरा हुँदैन । बरू उत्पादन वृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष नै छैन भन्दा हुन्छ । योजनाकारहरू हुन् वा सरकार हाँकनेहरू हुन् ती सवैबाट शब्दजाल र छलछाम गरेर देशलाई ओरालोतिर घचेट्ने काम बाहेक केही नभएको मुलुकको दुर्दान्त आर्थिक अवस्थाले नै नांगो रुपमा देखाइरहेको छ । मुलुकलाई विकास र समृद्धितिर लैजान रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू राष्ट्रका अहं समस्याप्रति पटक्कै संवेदनशील देखिएका छैनन् । झिना मसिना कुरामा पनि राजनीतिक विवाद खडा गरेर समय बरबाद गर्ने क्रम निरन्तर चलिरहने गर्दछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र हरेक दिन ओरालो लागेको अवस्थामा यसलाई कसरी सुधारको बाटोमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेतिर कुनै नेताले रचनात्मक बहस गरेको पाइँदैन । हरेक वर्ष व्यापार घाटा चुलिँदैगएको छ । त्यसको कारण हरेक क्षेत्रको आवश्यकता विदेशबाट वस्तु आयात गरेर पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित हुनु नै हो । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको मुख्य कारण विकारपूर्ण राजनीतिक अवस्थाको विद्यमानता नै हो । राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधार नसँगालिएसम्म देशको अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्ने क्रम रोकिने छैन ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्रक्रिया कि सहमति ? (06.02.2014)
शून्यमै बितेको सय दिन (05.26.2014)
भारतमा मोदीको अभ्युदय (05.19.2014)
बोलीमा चिन्ता व्यवहारमा संरक्षण ! (05.12.2014)
स्वतन्त्र न्यायालयमा ग्रहण (05.05.2014)
गणतन्त्रको आठ वर्ष (04.28.2014)
नयाँ वर्षको आगमन र खडा भएका चुनौतिहरू (04.21.2014)
देश बिलम्बको शिकार नबनोस् (04.08.2014)
विधि विपरीतको बाटो (03.31.2014)
सरकारको मति र गति (03.24.2014)
मूल्यवृद्धिको चपेटामा जनता (03.19.2014)
स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता (03.10.2014)
नयाँ सरकारको बाटो (03.03.2014)
विमतिका दुई साता (02.24.2014)
कांग्रेस–एमालेको रामरमिता (02.17.2014)
सत्ताको लुछाचुँडीमा समयको अपव्यय (02.10.2014)
राजनीतिक व्यवस्थापनको समस्या (02.03.2014)
माफियातन्त्रविरुद्ध राष्ट्रिय जागरणको खाँचो (01.27.2014)
डा. के.सी.को अनसन (01.21.2014)
सवैलाई चेतना भया (01.13.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]