युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 09:48am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
नियतिको पुरानै बाटो
Friday, 06.27.2014, 09:04am (GMT+5.5)

“यो पटक पनि संविधान बन्ने ग्यारेण्टी छैन” एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै डडेलधुरा पुगेर पत्रकारहरूलाई दिनुभएको यो सन्देशले मुलुकको भविष्य अझै पनि सन्दिग्ध रहेको र विधिको शासनको बाटो सहजै खुल्न नसक्ने आशंका यथावत रहेको स्थितिबोध गराएको छ । नेपालको राजनीतिमा सन्तुलनको समस्या सधैं जटिल देखिएको छ । मुलुक र  जनताको समस्याले भन्दा आफ्नो अस्तित्व रक्षाको समस्याले नेताहरू निरन्तर ग्रस्त हुँदैआएका छन् । आआफ्नो दलभित्रै हैकम जमाउने प्रतिस्पर्धामा होमिएका नेताहरूले आफ्नै दलभित्र व्यवस्थापकीय समस्या झेलिरहेका छन् भने मुलुकलाई नयाँ व्यवस्थापनमा लैजानसक्ने कला र क्षमता उनीहरूसंग छैन भन्ने कुरा देशको वर्तमान दुर्दान्त स्थितिले नै प्रष्ट पारिरहेको छ । ठूला दलका टाउके नेताहरू स्वयं विश्वस्त नभए पनि समयभित्रै संविधान बन्छ भनेर जनतालाई भ्रम दिइरहेका छन् तर ठूला दलहरूबीच नै शासकीय स्वरुप र राज्यको पुनः संरचनावारेका मतभेद  पुनः जागृत हुनथालेकाले संविधान निर्माण कार्यले स्वाभाविक गति लिनसक्ने कुरा सन्दिग्ध बन्दैगएको छ । कुरा प्रचण्डको मात्रै होइन संविधान निर्माणका लागि अनुकूल र विश्वसनीय राजनीतिक वातावरण बन्न नसकेको जोसुकैले पनि अनुभूत गरिरहेको अवस्था छ । शासकीय स्वरुपबारे सत्ता साझेदारदलहरूभित्रै सहमतीय धारणा विकसित छैन भने राज्यको पुनः संरचना गर्ने क्रममा संघीय संरचनावारे उठ्ने विवादले सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन त्यत्ति सहज छैन । प्रचण्डको कथनको निहितार्थ पनि सायद त्यही नै हो ।

विगतमा जे भयो भयो– अब निर्धारित समयमा नै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने सदासयपूर्ण धारणा र आकाङ्क्षा आम नेपाली जनताको छ तर  भ्रमको खेती गर्ने र सधैं छलछाम मात्रै गरिरहने राजनीतिक नेताहरू भने अझै पनि आआफ्नू डम्फू बजाउनमै अभ्यस्त र व्यस्त छन् । सहमति र सहकार्यको कुरा शब्दमै सीमित छ । उच्च राजनीतिक समझदारीको सधैं अभाव छ । अहिले शासकीय स्वरुपबारे सुरु भएको छलफललाई हेर्दा मात्रै पनि कांगेस, एमाले र एमाओवादीका पुरानै राग गुञ्जिरहेको सुनिन्छ  । कांग्रेस पुरानै ढर्राको संसदीय प्रणालीकै राग अलापिरहेको छ, एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भनेर गुनगुनाइरहेछ र एनेकपा माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भनी हुँकार गरिरहेको छ । संसदीय प्रणालीलाई प्रकारान्तरले वरण गरिसकेका भए पनि आआफ्नो डम्फू बजाउने क्रम यथावत छ । संघीय संरचनाको मुद्दामा छलफल प्रवेश गरिसकेपछि मच्चिने रडाको त अहिले अनुमानभन्दा बाहिर छ । एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड शक्तिक्षयको पीडाबोध मेटाउन विभाजित समूहहरूलाई एकत्रित कसरी गर्न सकिन्छ र नयाँ उर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा रहेको अवस्था छ । प्रचण्डले कार्यगत एकता हुँदै एकता गर्न खोजेका अन्य माओवादी दलहरू संविधानसभाबाटै प्रचण्डलाई बाहिर तान्ने कसरतमा पनि लाग्नसक्ने उत्तिकै सम्भावना छ । प्रचण्डको भग्न मनोदशा र कांग्रेस–एमालेको तदर्थवादी सोच र चरित्रले मुलुकको भावी राजनीतिक दिशालाई अन्योल र अनिश्चितताको स्थितिबाट मुक्त गर्नसक्ने सम्भावना नितान्त क्षीण छ ।

नेपालको राजनीतिले कुन बेला कुन मोड लिन्छ र नेताहरूके कसरी बोली फेर्छन् भन्ने कुराको कुनै निधो छैन । राष्ट्रिय परिस्थितिको वस्तुपरक ढंगले बिश्लेषण र मूल्यांकन गर्ने र देशहितका पक्षमा निर्णयात्मक कदम चाल्ने न त नेता न त दल नै कुनै देखिएका छन् । मुलुकका हरेक क्षेत्रमा परनिर्भरता डरलाग्दो गरी बढेको छ तापनि त्यसले कुनै पनि  दल र तिनका नेतालाई छोएको छैन । क्षणिक आवेगमा आग्रहजन्य धारणा प्रवाह गरेर जनमानसबीच भ्रम सिर्जना गर्ने र निहित स्वार्थपूर्तिका लागि आत्मसम्मान र राष्ट्रिय स्वार्थको पनि तिलाञ्जली दिने अपसंस्कृतिको विकास हुँदैआएकाले नेपालको राजनीतिले सही बाटो पहिल्याउन नै सकेको छैन । देश अहिले पनि नयाँ संविधान निर्माणको व्यग्र प्रतीक्षामा छ तर देशको राजनीतिक परिस्थिति र नेताहरूका बानी–व्यवहार हेर्दा र बचन सुन्दा संविधानसभा–२ पनि संविधानसभा–१ कै नियतिको बाटोतिर डोरिने आशंका घनिभूत हुँदैगएको छ । २०७१ साल माघ ८ गतेभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक भएकै भरमा यथा समयमै संविधान बन्छ र जारी हुन्छ भन्ने कुनै विश्वसनीय आधार छैन । संविधानसभालाई सत्ताशीन हुन् वा सत्ता बाहिरका हुन् कुनै पनि ठूला दलले खासै महत्व दिएका छैनन् भन्ने दृष्टान्त त संविधानसभाको बैठकमा हुने गरेको अति न्यून उपस्थितिले नै जनाउँछ । विशालकाय संविधानसभाभित्र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा गहन छलफल गरेर अभिमतका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु  भन्दा अझै पनि निर्देशित रुपमा सीमित दलका सीमित नेताबीच गोप्य बैठक गरेर निकास निकाल्न खोज्ने गैरलोकतान्त्रिक कसरतका आकाङ्क्षाहरू मडारिइरहेका छन् । मुलुकले दुर्नियतिको कुचक्रबाट पार पाउनसक्ने सम्भावना झनै टाढिँदै गएको आभास हुनथालेको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
हाम्रो प्रतिबद्धता (06.16.2014)
परनिर्भरताको सुनियोजित विस्तार (06.09.2014)
प्रक्रिया कि सहमति ? (06.02.2014)
शून्यमै बितेको सय दिन (05.26.2014)
भारतमा मोदीको अभ्युदय (05.19.2014)
बोलीमा चिन्ता व्यवहारमा संरक्षण ! (05.12.2014)
स्वतन्त्र न्यायालयमा ग्रहण (05.05.2014)
गणतन्त्रको आठ वर्ष (04.28.2014)
नयाँ वर्षको आगमन र खडा भएका चुनौतिहरू (04.21.2014)
देश बिलम्बको शिकार नबनोस् (04.08.2014)
विधि विपरीतको बाटो (03.31.2014)
सरकारको मति र गति (03.24.2014)
मूल्यवृद्धिको चपेटामा जनता (03.19.2014)
स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता (03.10.2014)
नयाँ सरकारको बाटो (03.03.2014)
विमतिका दुई साता (02.24.2014)
कांग्रेस–एमालेको रामरमिता (02.17.2014)
सत्ताको लुछाचुँडीमा समयको अपव्यय (02.10.2014)
राजनीतिक व्यवस्थापनको समस्या (02.03.2014)
माफियातन्त्रविरुद्ध राष्ट्रिय जागरणको खाँचो (01.27.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]