युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 09:55am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
जनस्वास्थमाथि खेलबाड नहोस्
Wednesday, 07.02.2014, 11:54am (GMT+5.5)

नेपाली जनता खासगरी राजधानी लगायतका शहरका बासिन्दा बिषाक्त तरकारी र फलफूल खान बाध्य छन् । यो तथ्यको उद्घाटन बजार अनुगमनकर्ता सरकारी निकायबाटै भएको हो । भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी, फलफूल र माछामा जनस्वास्थलाई नितान्त प्रतिकूल असर पार्ने मात्रामा बिषादीको प्रयोग हुनेगरेको तथ्य एकातिर उद्घाटित भएको छ भने अर्कातिर नेपालभित्रै पनि तरकारी उत्पादन गर्दा जानी नजानी कीटनाशक बिषादीको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा हुनेगरेको खुलाशा भएको छ । भारतबाट आयातीत तरकारी, फलफूल र माछालाई लामो समयसम्म सड्न नदिन र ताजै देखाउनका लागि मानव स्वास्थका लागि हानीकारक  रसायन प्रयोग गरिने गरेको कुरा निकै पहिलेदेखि चर्चामा थियो । सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि यसबारेमा समय समयमा उपभोक्ताहरूले जानकारी पाउने गरेका थिए । मानव स्वास्थका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै रुपमा प्रतिकूल असर पार्ने यस्ता कुरामा सरकारी निकायबाट यथा समयमा समुचित रेखदेख नहुने गरेकाले त्यसको अवाञ्छित असर उपभोक्तामाथि परिरहेको र आपूर्तिकर्ता व्यापारीहरूले भने उपभोक्ता वर्गको विबषताबाट प्रचूर लाभ उठाइरहेको यसबाट प्रष्टै अवगत हुन्छ । जनस्वास्थ्यमाथिको यति ठूलो खेलवाड एक अर्थमा सरकार जनउत्तरदायी हुन नसक्नुकै परिणाम हो । गलत नियतका सीमित व्यापारीको आर्थिक प्रलोभनमा परेर जनस्वास्थ माथिको खेलवाडलाई आँखा चिम्लिएर छुट दिने काम निरन्तर भैरहेको छ तापनि जनताकै दुहाइ दिएर राजनीति गर्ने र राज्य सञ्चालन गर्नेहरू यस्ता कुरामा बेखवर जस्तै देखिन्छन् । यो बिडम्बनापूर्ण स्थिति नेपालीहरूको   नियति नै बनेको छ ।

नेपालको भू–बनोट र जनसंख्याको अनुपातलाई हेर्दा योजनाबद्ध र व्यवस्थित ढंगले कृषि उत्पादनलाई जोड दिने हो भने आन्तरिक उत्पादनले आन्तरिक माग धान्न नसक्ने अवस्था छैन तर विगतदेखि वर्तमानसम्मका सत्ताधारीहरूले जनताकै नाममा राजनीति र शासन गर्दैआएका भए पनि कृषि उत्पादन बढाउने गरी कहिल्यै पनि राष्ट्रिय योजना बनाउने र तर्जुमित योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेनन् र कृषि क्षेत्रलाई सधैं उपेक्षा गर्दैआए । उदार नीति र खुला अर्थ व्यवस्थाका नाममा भएको प्रयोगले त झन् मुलुकलाई कृषि पैदावारको क्षेत्रमा समेत परनिर्भरतालाई तीब्र गति दियो । ३२–३५ वर्ष अगाडिसम्म विदेशमा धान–चामल निर्यात गर्ने मुलुक तीन दशकको अन्तरालमा भारतबाट तरकारी चामल नआए नेपालीको छाकै नटर्ने अवस्थामा पुग्यो । वार्षिक एक खर्व रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु भारतबाट आयात हुनेगरेको र हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि बढिरहेको अभिलेखले नै देखाइरहेको छ । हुँदाहुँदा अब त यातायातको पहुँच पुगेको ग्रामीण क्षेत्रमा समेत तरकारी, फलफूल र खसी–बाख्रा समेत बाहिरबाटै जान थालेको छ । उत्पादनयोग्य जमिन भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्यान्नको उत्पादनमा क्रमिक ह्रास आइरहेको छ । कृषिमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारी नीति नै उत्साहवद्र्धक नरहेको र कृषिमा संलग्न युवा वर्गको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य भएकाले कृषिजन्य वस्तुमा समेत भारत निर्भरता ह्वात्तै बढेर गएको छ । विगत एक वर्षको अभिलेखको मात्रै कुरा गर्ने हो भने भारतबाट चामल, तेल, दाल, गहूँ, तरकारी, फलफूल, खसी–बाख्रा, राँगा–भैँसी लगायतका मासुजन्य वस्तुको आयातले एक खर्बभन्दा बढीको नेटो काटेको देखाउँछ । हरेक क्षेत्रमा परनिर्भरताको विस्तारले मुलुकलाई माथि उठ्नैनसक्ने गरी थिलोथिलो पारिरहेको छ । यो अत्यन्त गम्भिर चिन्ताको विषय हो ।

कृषिजन्य वस्तुमा समेत बढ्दो परनिर्भरता र  विषाक्त खाद्य वस्तुको आयातबाट उपभोक्ता वर्गको स्वास्थमाथि पर्ने प्रतिकूल असरबारे अब पनि विचार नपुर्याउने हो भने यसबाट एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र अरू धरासायी बन्दैजाने निश्चित छ भने अर्कातिर नागरिकहरू रोगी बन्दैजाने आशंका पनि उत्तिकै छ । हरेक वर्ष आकाशिँदै गएको व्यापार घाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने खालको राष्ट्रिय नीति अख्तियार हुनुपर्छ ।

सरकारले अहिलेसम्म अख्तियार गरेको उपेक्षापूर्ण कृषिनीतिले गर्दा  भारतको संरक्षित र प्रोत्साहित कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनसित नेपालको कृषि उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने कुनै सम्भावना छैन । सरकार अहिले सन्निकट नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट तयारीको क्रममा रहेको बेला छ । मुलुकको यो संवेदनशील पक्षमाथि ध्यान पुर्याएर किसानहरूलाई उत्पादन वृद्धितिर प्रोत्साहित र आकर्षित गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गर्नुपर्दछ । कृषिमा आधुनिक प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहन, निर्बाहमुखीभन्दा व्यवसायमुखी उत्पादनतिर आकर्षण बढाउन र उत्पादित वस्तुको संरक्षित बजार व्यवस्थापन गर्नतिर प्रतिबद्ध प्रयास गर्ने हो भने केही वर्षभित्रै यसको सकारात्मक असर देखिनसक्छ । आयातित विषाक्त खाद्यवस्तुको मार खेप्दैजानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अब पनि कदम नचाल्ने हो भने कृषिजन्य वस्तुमा बढ्दो परनिर्भरताले देश र जनता दुवैलाई बिकराल समस्याको चंगुलमा पार्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नियतिको पुरानै बाटो (06.27.2014)
हाम्रो प्रतिबद्धता (06.16.2014)
परनिर्भरताको सुनियोजित विस्तार (06.09.2014)
प्रक्रिया कि सहमति ? (06.02.2014)
शून्यमै बितेको सय दिन (05.26.2014)
भारतमा मोदीको अभ्युदय (05.19.2014)
बोलीमा चिन्ता व्यवहारमा संरक्षण ! (05.12.2014)
स्वतन्त्र न्यायालयमा ग्रहण (05.05.2014)
गणतन्त्रको आठ वर्ष (04.28.2014)
नयाँ वर्षको आगमन र खडा भएका चुनौतिहरू (04.21.2014)
देश बिलम्बको शिकार नबनोस् (04.08.2014)
विधि विपरीतको बाटो (03.31.2014)
सरकारको मति र गति (03.24.2014)
मूल्यवृद्धिको चपेटामा जनता (03.19.2014)
स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता (03.10.2014)
नयाँ सरकारको बाटो (03.03.2014)
विमतिका दुई साता (02.24.2014)
कांग्रेस–एमालेको रामरमिता (02.17.2014)
सत्ताको लुछाचुँडीमा समयको अपव्यय (02.10.2014)
राजनीतिक व्यवस्थापनको समस्या (02.03.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]