युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 11:15am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
बजेट र बहस
Tuesday, 07.22.2014, 09:50am (GMT+5.5)

“उज्यालो नेपाल : सम्मृद्ध नेपाल” नारा आकर्षक छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ का लागि व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले यो नारा उरालेको छ । यो बजेट अहिले सर्वत्र बहसमा छ र अबको एक महिना संसदले  पनि यसैमाथि छलफल गर्ने छ । संसदले छलफलको अनुष्ठानिक कार्य मात्र पूरा गर्ने हो कि बजेट वक्तव्यभित्र छरिएका भ्रमहरू चिरेर जनमुखी अर्थव्यवस्थातिर उन्मुख गराउन मार्ग दर्शन गर्ने हो ?  यो नै जिज्ञाशा र चासोको विषय हो । अर्थमन्त्री महतले यस अघि पनि बजेट प्रस्तुतिको अनुष्ठानिक कार्य पटक पटक पूरा गर्नुभएको थियो भने नयाँ नयाँ नारा दिएर नेपालको आर्थिक कायापलट गर्ने सपना बाड्नुभएको थियो ।  उहाँले बाँड्नुभएका ती भ्रमपूर्ण सपनाहरू अतीतकै खाडलमा पुरिएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउन र निमुखा गरीब किसानहरूको ढण्डेसो भाच्न उहाँको बजेट नीतिले ठूलो काम गरेको थियो । किसानहरूले उपयोग गर्ने बीउ–बिजन र मलमा अनुदान शून्यमा झारेर उत्पादनलाई महंगो बनाउने र संरक्षण प्राप्त भारतीय कृषि उत्पादनसंग प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने अहिलेको स्थिति खडागर्ने कामको सुरुवात उहाँबाटै भएको थियो । उहाँको अहिले अलिअलि चेत खुलेर हो कि जनता छक्काउने कलामा पारंगत भएकै कारणले हो कृषि क्षेत्रलाई नयाँ जीवन दिने कुरा अगाडि सार्दै कृषिमा व्याज दर घटाउने, बीउ–बिजनमा अनुदानको प्रावधान राखिएको छ । नयाँ वर्षको बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने झूटो अहँकारको पोल त अर्काे वर्ष यसैताका नै खुल्ने छ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरताको बाटोबाट विमुख गराई तीब्र गतिमा परनिर्भर बनाउने कामको अगुवाइ डा. महतलगायतका कथित अर्थशास्त्रीहरूले गरेका हुन् र भारतबाट कृषिजन्य वस्तु आयात नगरे छाकै नटर्ने अहिलेको अवस्था गलत अर्थनीति अवलम्बनकै उपज हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।

 अर्थमन्त्री डा. महतले ६ खर्ब, १८ अर्ब १० करोडको बजेट प्रस्तुत गर्दै अब आर्थिक क्रान्तिको प्रारम्भ भएको र यसबाट नेपालको समृद्धिको अभियान सुरु हुने सपना देखाउनुभएको छ । उत्पादन वृद्धि ६ प्रतिशत हुने, मुद्रास्फिति ८ प्रतिशतमै सीमित हुने र आर्थिक सुधारले गति लिने उहाँको दावी छ । उर्जा संकटलाई तीन वर्षमा समाप्त गर्ने कुरा पनि बजेटको मूल विशेषताभित्रै छ । पञ्चायत कालमा एकपटक एसियाली मापदण्डको खुबै हुण्डरी पिटिएको थियो भने अहिले त्यसैको नक्कल गरेझै गरी नेपाललाई आगामी आठ वर्षमा विकासशील राष्ट्रको दाँजोमा  पुर्याउने गुड्डी हाँकिएको छ । समग्रतामा हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र एकातिर राजनीतिक दिशाहीनताको घनचक्करमा परेर थिलोथिलो भएको छ भने अर्कातिर बाह्य स्वार्थको कुचक्रमा परेर प्रक्षेपित भएका नेपालमारा नीतिका कारण लक्षहीन बाटोबाट गुज्रिइरहेको छ । बजेट प्रस्तुतिका क्रममा राखिने गरेको लक्ष कहिल्यै पनि पूरा नहुने गरेको मात्रै होइन विपरीत परिणामहरू देखापर्ने गर्दछन् तर यसको दोष न त नीति निर्माताले लिन्छन् न त सरकार चलाउनेहरूले नै लिन्छन् । दण्डित हुनुपर्नेहरू नै पुरस्कृत भैरहने क्रम चलिनैरहने गरेको छ । कृषिमा अनुदान शून्यमा झारेर किसानमारा नीति अवलम्बन गर्ने डा. महत नै अहिले कृषिक्षेत्रलाई नयाँ जीवन दिने सपना बाँड्ने गरी पुरस्कृत भएको अवस्था छ । बिद्युत उर्जाकै सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने निर्माण संघारमा पुगेको अरूण–३  रोक्न पत्राचार गरेर भाँजो हाल्ने र दुई दशकसम्म मुलुकलाई अन्धकारमा धकेल्ने नेता नै यो देशको हर्ताकर्ता र प्रधानमन्त्री बनेको अभिलेख छ । नेपाललाई रसातलतिर घचेट्ने कथित नेताहरू नै यो देशको भाग्यविधाता बनेको बिडम्बनापूर्ण स्थिति हाम्रो दुर्दान्त नियति बनेको छ । 

कृषि पैदावार र व्द्यिुत उर्जामा आत्मनिर्भरता नेपालका लागि कुनै असम्भव कुरा होइन तर राजनीतिक परनिर्भरताको गति बेगवान् हुँदैगएपछि सम्भाव्य क्षेत्रमा पनि परनिर्भरता नियमित आकस्मिकता जस्तै बन्यो । हरेक वर्ष वैदेशिक आयात आशातीत रुपमा बढ्दैजाने र कृषिपैदावार एवं बिद्युत उर्जामा समेत भारतकै भर गर्नुपर्ने अहिलेको वास्तविकता दिशाहीन राजनीति र लक्षहीन अर्थनीतिकै उपज हो । सीमान्तीकृत गरीब निमुखा जनतालाई लक्षित गरी राष्ट्रिय बजेट बनाउने परम्परा बसाल्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बाटोतिर डोर्याउनतिर भन्दा एकातिर धनीमानी, सुविधाभोगी वर्गलाई लक्षित गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने  र अर्कातिर वैदेशिक स्वार्थका प्रक्षेपित धारणाको भरिया बनेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने जुन अपसंंस्कृति मौलाएको छ त्यसले नै देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको हो । अर्थमन्त्री डा. महतको ओठे बोलीको भरमा मात्रै देशको अर्थतन्त्रले गति लिदो हो त मुलुकको आर्थिक दुर्दशा यस्तो हुने थिएन । नब्बे प्रतिशत जनताको पीडा बनेको महंगी, गरीबी र बेरोजगारीलाई यो बजेटले बढाउनेभन्दा घटाउने कुनै आधार छैन । भताभुंग भएको आर्थिक अनुशासन र राजनीतिक अराजकताको प्रयोग थलो बनेको अहिलेको प्रशासनिक संयन्त्रमा वाञ्छित सुधार नभएसम्म यो बजेटले बाँडेको सपना पनि शब्दजालको भ्रम खडागरी निर्धारित अनुष्ठान पूरागर्ने काम सिबाय केही होइन भन्ने समयले नै पुष्टी गर्ने छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन (07.09.2014)
जनस्वास्थमाथि खेलबाड नहोस् (07.02.2014)
नियतिको पुरानै बाटो (06.27.2014)
हाम्रो प्रतिबद्धता (06.16.2014)
परनिर्भरताको सुनियोजित विस्तार (06.09.2014)
प्रक्रिया कि सहमति ? (06.02.2014)
शून्यमै बितेको सय दिन (05.26.2014)
भारतमा मोदीको अभ्युदय (05.19.2014)
बोलीमा चिन्ता व्यवहारमा संरक्षण ! (05.12.2014)
स्वतन्त्र न्यायालयमा ग्रहण (05.05.2014)
गणतन्त्रको आठ वर्ष (04.28.2014)
नयाँ वर्षको आगमन र खडा भएका चुनौतिहरू (04.21.2014)
देश बिलम्बको शिकार नबनोस् (04.08.2014)
विधि विपरीतको बाटो (03.31.2014)
सरकारको मति र गति (03.24.2014)
मूल्यवृद्धिको चपेटामा जनता (03.19.2014)
स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता (03.10.2014)
नयाँ सरकारको बाटो (03.03.2014)
विमतिका दुई साता (02.24.2014)
कांग्रेस–एमालेको रामरमिता (02.17.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]