युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 07:29pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपरिहार्य
Wednesday, 08.13.2014, 11:22am (GMT+5.5)

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू वैदेशिक सम्बन्ध परिचालनमा एकीकृत राष्ट्रिय धारणा बनाउने कसरतमा लागेको सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ ।  भारतले बिराटनगरमा २०६५ सालमा कोशीमा बाढी आउँदा खोलेको अस्थायी सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने र भारतीय राजदूतावासले प्रत्यक्ष अनुदान बाँड्ने काम पनि बन्द गर्नुपर्ने सामूहिक निर्णयमा प्रमुख दलहरु पुगेका छन् । भारतले राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुनै ख्याल नगर्ने दलाल मनोवृत्तिका सत्ताधारीहरूलाई नै प्रयोग गरी जुन गलत काम गर्दैआएको थियो त्यसको स्वाभिमानी नेपालीहरूले सुरुदेखि नै विरोध गर्दैआएका थिए । भारतले नेपालको चाहना र आवश्यकता विपरीत बिराटनगरमा सम्पर्क कार्यालयलाई नितन्तरता दिएर भेदकारी राजनीतिक चलखेल गर्दैआएको एकातिर जगजाहेर थियो भने अर्कातिर भारतीय राजदूतावासले नेपाल सरकारमार्फत नगरी हरेक वर्ष तीन अर्ब रकम जिल्ला–जिल्ला र गाउँगाउँ पुगी आफैं बाँड्ने परिपाटी बसाएर रकम प्राप्तिका निम्ति मन्त्री, सांसद र राजनीतिक नेताहरूसम्मलाई चाकरीमा पंक्तिबद्ध गराउने गरेको थियो । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला सुरु भएको यो गलत परम्पराले डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा थप विस्तारको मौका पाएको थियो । जगजाहेर छ– यो कुटनीतिक मर्यादा र वैदेशिक सहयोग ग्रहणको मान्यता विपरीतको काम हो र भेदकारी  शैलीमा राजनीतिक परिचालन गर्नु सिवाय यसको कुनै पवित्र उद्देश्य थिएन । भारतको निहित रणनीतिक स्वार्थ प्रेरित यस्ता असंगत काम रोक्ने सहमतिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु पुग्नु भनेको राष्ट्रिय दायित्वबोधको आभास हुनु हो । वैदेशिक सम्बन्ध परिचालनमा सुस्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपरिहार्य छ । राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय सोच पलाउने हो भने कुनै पनि बाह्यशक्तिको अनावश्यक चलखेल र हस्तक्षेपको गुञ्जाइस रहन्न ।   

नेपाल भारत सम्बन्धका बहु आयामिक पक्षबारे नेपाली समाज यतिखेर गहन छलफलको क्रममा छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत हप्ता सम्पन्न नेपाल भ्रमणपछि दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ दिशा र गति लिने अपेक्षा बढिरहेको भए पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा अविश्वास र आशंकाको कालो बादल मडारिइरहेको पूर्वावस्थाको अन्त्य गर्ने क्रम कहाँबाट कसरी सुरु हुन्छ त भन्ने कुतुहलता सर्वत्र जागृत हुनु नितान्त स्वाभाविक छ । नेपाल भारत सम्बन्धका अनेक आयाम छन् र ती सवैलाई केस्रा केस्रामा केलाएर ठूलो सानो एवं बलशाली र कमजोरको अहंकारवादी र हिनताबोधी भावना हटाएर समान हितका आधारमा सम्बन्ध परिचालन हुने विश्वास जगाउनु कम चुनौतिपूर्ण काम छैन । यसका निम्ति भारतीय दृष्टिकोणमा मात्रै परिवर्तन आवश्यक नभै नेपालको दृष्टिकोणमा पनि उत्तिकै परिमार्जन आवश्यक छ । यसका निम्ति सर्वप्रथम हाम्रो एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्नु आवश्यक छ । नेपालको प्रष्ट वैदेशिक नीति नभएको र सत्ताधारीहरूले तदर्थवादी सोच राखेर काम गर्ने गरेकाले भारतीय सत्ताधारीहरुले नेपालीहरूलाई नै प्रयोग गरी नेपाली नेपालीलाई नै एक आपसमा लडाएर आफ्नो सङ्कीर्ण स्वार्थ पूरा गर्ने गरेको अहिलेसम्मको कटु यथार्थ रुप हो । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिदेखि लिएर कोशी, गण्डकी, महाकालीसम्मका सन्धि–सम्झौताहरु भारतीय दृष्टिकोण अनुरुपमात्र थोपरिएका र ती सन्धि–सम्झौताको प्राबधानअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने सुविधासमेत नेपालले उपभोग गर्न नपाएको स्थिति अर्काे कटु यथार्थ पक्ष हो । नेपालको पानीबाट भारतले ६४ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चाइ गरिरहेको र त्यसबाट भारतले मनग्गे लाभ उठाएको कुराको कुनै लेखाजोखा छैन । भारतले एकपक्षीय सहयोग मात्र गरेको बखान गरेर हैकम जमाउने प्रवृत्तिमात्र हावी छ । यस्तो प्रवृत्ति नहटेसम्म नेपाल भारत सम्बन्धले नयाँ स्वरुप र गति लिन सक्दैन ।

नेपालको बैदेशिक सम्बन्ध परिचालन प्रष्ट दृष्टिकोण, दिशाग्रहण र गतिशिलताको अभावमा विचलनको नियतिबाट नितान्त ग्रस्त छ । भागबण्डाको मानसिकताले सत्ताधारीहरु यतिसम्म ग्रस्त छन् कि निश्चित समयमा ठोस् निर्णय गर्ने क्षमताको पूर्ण अभाव छ । लामो कालदेखि रिक्त रहेका राजदूतका पदहरुसमेत यथासमयमै पूर्ति हुन नसक्दा मुलुकको सम्मानमा नै आँच आइरहेको कुनै हेक्का नेताहरूलाई छैन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत हप्ता सम्पन्न नेपाल भ्रमणले वैदेशिक सम्बन्ध परिचालनमा भारतको परम्परागत धारणामा आमूल परिवर्तनको संकेत गरेको सन्दर्भले नेपालका नेताहरुलाई पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माणतिर घच्घच्याइरहेको छ । सत्तालोलुप नेताहरूको आत्मसमर्पणवादी चरित्रका कारण गुमेको देशको शाख फर्काउन ठूलो कसरत गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ । राष्ट्रहितको रक्षाका लागि एकीकृत राष्ट्रिय धारणा बन्नु अनिवार्य छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले बिराटनगरस्थित भारतीय सम्पर्क कार्यालय र राजदूतावासले मनपरी बाँड्ने पैसाको मुहान बन्द गर्न गरेको सहमति राष्ट्रिय चेतना उद्बोधनको एउटा पाटो हो । राष्ट्रहित विपरीतका वैदेशिक चलखेल रोक्न र राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको ख्याल गर्न नेता जनता सवै जागृत हुनुपर्ने बेला छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मोदीको नेपाल भ्रमण (08.04.2014)
बजेट र बहस (07.22.2014)
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन (07.09.2014)
जनस्वास्थमाथि खेलबाड नहोस् (07.02.2014)
नियतिको पुरानै बाटो (06.27.2014)
हाम्रो प्रतिबद्धता (06.16.2014)
परनिर्भरताको सुनियोजित विस्तार (06.09.2014)
प्रक्रिया कि सहमति ? (06.02.2014)
शून्यमै बितेको सय दिन (05.26.2014)
भारतमा मोदीको अभ्युदय (05.19.2014)
बोलीमा चिन्ता व्यवहारमा संरक्षण ! (05.12.2014)
स्वतन्त्र न्यायालयमा ग्रहण (05.05.2014)
गणतन्त्रको आठ वर्ष (04.28.2014)
नयाँ वर्षको आगमन र खडा भएका चुनौतिहरू (04.21.2014)
देश बिलम्बको शिकार नबनोस् (04.08.2014)
विधि विपरीतको बाटो (03.31.2014)
सरकारको मति र गति (03.24.2014)
मूल्यवृद्धिको चपेटामा जनता (03.19.2014)
स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता (03.10.2014)
नयाँ सरकारको बाटो (03.03.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]