युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 07:07pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
माघ ८ टार्ने खेल
Thursday, 08.28.2014, 01:07pm (GMT+5.5)

राजनीतिक दलहरू संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने भन्दै बैठकमा बसे पनि एकपछि अर्को गर्दै नयाँ विवाद र विमति सिर्जना भैरहेको छ । संविधानसभा कार्यतालिका अनुसार २०७१ माघ ८ गते मुलुकले नयाँ संविधान पाउनुपर्ने छ तर, समय जति बिन्दैछ विवाद र विमतिका स्वरहरू उति चर्को हुँदैछ । एकातिर संविधानसभा नै वहिस्कार गरेको शक्ति खडा छ भने अर्कोतिर संविधानसभाभित्रै रहेका दलहरू संविधान बन्दैन भन्दै सडक तताउने हुँकार गर्न थालेका छन् । सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निर्धारित समयमै संविधान बन्छ भने पनि परिस्थिति त्यसभन्दा बिल्कुल फरक छ । पहिलो संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी सडकबाट संविधान जारी गर्ने हुँकार गर्न थालेको छ । आफ्नो पूर्व धारणा अनुसार संविधान बन्नुपर्ने उसको माग छ । जुन कुरा असम्भव छ त्यही कुरा हुनुपर्ने अडानमा विपक्षी दलहरू रहेका छन् । मधेशवादीहरू एक मधेश एक प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्न थालेका छन् । जातीय राज्यका पक्षधरहरू पनि पहिचान सहितको संघीयताको कुरा उठाउन थालेका छन् । विगत जसरी बित्यो वर्तमान पनि त्यसरी नै बितिरहेको छ र संकेत भविष्य पनि यसै गरी बित्ने देखिंदैछ । संविधान निर्माण गर्ने सवालमा कुनै पनि दल इमान्दार देखिएका छैनन् । दलहरू माघ ८ गते टार्ने खेलमा लागेको प्रचूर आभास छ ।

दुई दशकयतादेखि मुलुक अस्थिरतामा जकडिएको छ । यसबीचमै नेपाल चरम बाह्य हस्तक्षेपको शिकार भयो । लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य हस्तक्षेपले नेपाललाई गृहयुद्धमा होम्नसक्ने र देश अफगानिस्तान, कंगो, सुडान जस्ता देशहरूको नियति भोगाइको बाटोमा घकेलिने आशंका बारम्बार प्रकट हुँदैआएको छ । जातीय र सम्प्रदायिक सद्भाव विरुद्धका प्रायोजित खेलहरू अझै चलिरहेका छन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि यो मुद्दा मत्थर भयो कि भनेजस्तो लागेको भए पनि जातीय नारा घन्कन थालेकको छ । विद्वेषको रापले पहिलो संविधानसभालाई असफल सिद्ध गरायो । पहिलो संविधानसभाले चार चार वर्षको अवधिमा पनि संविधान बनाउन नसक्नुको प्रमुख कारणहरू बाह्य स्वार्थका प्रक्षेपित मुद्दाहरू नै हुन् । दोस्रो संविधानसभापछि यी चरण समाप्त होलान् र मुलुक दुर्दान्त नियतिको यो दुष्चक्रबाट मुक्त होला भन्ने आम अपेक्षा धुमिल हुन थालेको छ । 

पश्चिमी–दक्षिणी शक्तिको उक्साहटमा लागेको नाराले फेरि फँडा उठाउन थालेको छ । धर्म निरपेक्षता, जातीय पहिचान, एक मधेश एक प्रदेश मुलुकको आवश्यकता हैन तर यही मुद्दा सर्वाधिक बहस र विवादमा ल्याउने गरिएको छ । सामथ्र्यका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्ने विषय गौण बनिरहेको छ । विदेशी शक्तिको चलखेल यतिबेला प्रत्यक्ष रुपमा नदेखिए पनि त्यसको ह्याङ्गओभर बाँकी नै छ । नेपालको राजनीतिमा सर्वाधिक प्रभाव पार्ने भारतको सत्ता परिवर्तनसंगै आएको छिमेकी मुलुकप्रतिको दृष्टिकोणलाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसात गर्न सकेको देखिएको छैन । नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा भरपूर सहयोग गर्न भारत तयार रहेको र कुनै प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संसदमा बोले पनि त्यस अनुसारको गृहकार्य छैन । नेताहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थिति बसाल्न कुनै क्षमता देखाएनन् । राजनीतिक अस्थिरताको मारमा परेर अर्थतन्त्रको ढन्डेसो नै भाँचिएको छ । लगानी सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति छैन । वार्षिक बजेटभन्दा बढीको यापार घाटा मुलुकले व्यहोरिरहेको छ । लाखौं नेपाली युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको बिप्रेषणको अधिकांश हिस्सा वस्तु निर्यातमै सकिन्छ । 

मुलुकमा निर्धारित समयमै संविधान जारी गरेर आर्थिक–समाजिक विकासको दिशामा अग्रसर हुने जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक दलहरू आआफ्नै स्वार्थमा रुल्मलिएर दन्तबझान गरिरहेका छन् । यसले आम जनतामा निराशा बाहेक केही दिएको छैन । जनताले अब त संविधान बन्ला कि भनेर गरेको आशा पूरै निराशामा परिणत हुने परिस्थिति मात्र सिर्जना भएको छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरू नै एक वर्षमा होइन चार वर्षमा पनि संविधान बन्दैन भन्दै भाषण गर्न थालेपछि अब संविधान बन्छ भनेर पत्याउने आधार छैन । राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणबाट विमुख भएजस्तै सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पूरै विमुख छ । मुलक बाढी, पहिरो र डुबानबाट आक्रान्त छ तर सरकारले उचित राहतको व्यवस्था समेत गर्न सकेको छैन । देश–विदेशबाट ओइरिएको करोडौंको राहत प्रधानमन्त्री कोषमा जम्मा भैरहेको छ । पीडितहरू एक किलो चामलले एक साता बिताउनुपर्ने चिन्ताजनक अवस्थामा छन् । प्रभावित क्षेत्रमा संक्रमण फैलिने त्रास बढ्दो छ । राजमार्ग बन्द छ तर सरकारी निकायको उपस्थिति झाराटार्ने शैलीमा मात्र देखिन्छ । सरकार संचालकहरू आपसमै बाझाबाझ गरिरहेका छन् । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
विपत्ति कम गर्ने उपाय खोज (08.20.2014)
राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपरिहार्य (08.13.2014)
मोदीको नेपाल भ्रमण (08.04.2014)
बजेट र बहस (07.22.2014)
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन (07.09.2014)
जनस्वास्थमाथि खेलबाड नहोस् (07.02.2014)
नियतिको पुरानै बाटो (06.27.2014)
हाम्रो प्रतिबद्धता (06.16.2014)
परनिर्भरताको सुनियोजित विस्तार (06.09.2014)
प्रक्रिया कि सहमति ? (06.02.2014)
शून्यमै बितेको सय दिन (05.26.2014)
भारतमा मोदीको अभ्युदय (05.19.2014)
बोलीमा चिन्ता व्यवहारमा संरक्षण ! (05.12.2014)
स्वतन्त्र न्यायालयमा ग्रहण (05.05.2014)
गणतन्त्रको आठ वर्ष (04.28.2014)
नयाँ वर्षको आगमन र खडा भएका चुनौतिहरू (04.21.2014)
देश बिलम्बको शिकार नबनोस् (04.08.2014)
विधि विपरीतको बाटो (03.31.2014)
सरकारको मति र गति (03.24.2014)
मूल्यवृद्धिको चपेटामा जनता (03.19.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]