युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 03:02pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
गैरजिम्मेवार राजनीति
Tuesday, 09.02.2014, 08:50pm (GMT+5.5)

राष्ट्रिय राजनीतिलाई आमसहमतिको बाटोमा अगाडि बढाउने एउटै मात्र आधार राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दलहरूको एकीकृत धारणा निर्माण हुनु हो । तर दुःख र दुर्भाग्यको कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताको रक्षा गर्दै लोकसम्मतिका आधारमा राजनीतिक कदम चाल्ने कुनै संस्कार नबसालेका र बाह्य स्वार्थको प्रभाव ग्रहण गरेर निर्देशित कदम चाल्ने गरेको दृष्टान्त एक होइन अनेक छन् । मुलुकमा निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन्छ भन्नेमा आशंका बढ्दै गएको छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु आआफ्नै दाउमा छन् । संविधान निर्माणमा ओठे प्रतिबद्धता बाहेक केही देखिएको छैन । अबको चार दिनभित्र विवादित सबै विषयमा सहमति जुटाइसक्ने कार्यतालिका छ तर कार्यतालिका अलपत्र पर्ने निश्चित जस्तै छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू केवल सत्ताको खिचातानीमा अल्झेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनको मुद्दा होस् वा २६ सभासद मनोनयनका कुरा सबैमा नेताका स्वार्थ मात्र हावी छ । कसरी शक्ति आर्जन गर्ने भन्ने खेल निरन्तर चलिरहेको छ । निर्वाचनबाट पहिलोबाट तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएपछि एमाओवादी कसरी आफूलाई हावी गराउने भन्ने ध्याउनमा रहेको छ । यसैको उपजको रुपमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठन गर्ने र त्यसको नेतृत्व अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्नुपर्ने अडानमा छ ।

यतिबेला ऐतिहासिक रुपमा गठन भएको पहिलो संविधानसभा आफ्नो उद्देश्यमा असफल हुनुका कारणहरु दोहोरिन थालेका छन् र त्यस्ता दृश्य पुनरावृत्ति गर्ने कोही नभएर त्यतिबेलाका र अहिलेका पनि मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरु नै हुन् । दोस्रो संविधानसभा पनि सोही दिशामा अग्रसर हुँदा समेत अहिलेसम्म यसमा कुनै पनि दलका नेताहरूले कुनै लज्जाबोध गरेका छैनन् । देश र जनताप्रतिको दायित्वबोध नगर्ने नेताहरू अरूकै स्वार्थपूर्तिको गोटी बन्ने खेलमा रमाउने गरेकाले देशको स्थिति दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ । राजनीतिमा इमान, नैतिकता र जिम्मेवारीबोधको कुनै संकेत छैन । नातावाद, कृपावाद र धनवाद प्रचूर मात्रामा हावी भएको छ । कांग्रेस, एमाले तथा राप्रपा नेपालले गरेको सभासद नियुक्तिले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । २६ मा १७ सभासद मनोनित भएपछि तीनवटै दलभित्र चर्को विरोध सुरु भएको छ । यसले दलहरु अरु कमजोर हुने स्पष्टै छ । मुलुकको अस्थिरता र संक्रमणको अन्त्य गरी आर्थिक–सामाजिक विकासमा लाग्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुमा राष्ट्रिय आवश्यकताप्रति कुनै चासो छैन । यसको दृष्टान्त मुलुकभर गएको बाढी, पहिरो र त्यसले पुर्याएको क्षतिलाई लिन सकिन्छ ।

जनता मरे मरुनु, डुबे डुबुन, पहिरोले पुरे पुरोस् तर नेताहरुलाई आफ्नो स्वार्थ मात्र पूरा हुनुपर्छ । गैर जिम्मेवारीको पराकाष्टा नै नेताहरुले देखाएका छन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईका अधिकांश भूभाग डुबानमा परे तर मधेशको जनताको हकहितका लागि भन्दै चर्का नारा लगाउने मधेशवादीहरुले सहानुभूति समेत व्यक्त गरेनन् । उनीहरुका लागि एक मधेश एक प्रदेश नै सबैभन्दा ठलो मुद्दा बन्यो । आफूलाई भोट दिएर सभासद बनाउने जनताप्रति उनीहरुको वेवास्तालाई कुन स्तरको कसको सेवाका लागि राजनीति गरिरहेको भन्ने र मान्ने ? जुनजुन अडानले हिजो संविधान बनेन आज पनि सोही अडानमा कायम रहने हो भने संविधान बन्ने कुनै सम्भावना रहँदैन तर संविधानका विमतिहरुमा सहमति खोज्ने भन्दै समयको अपव्यय मात्र भैरहेको छ । न सहमति हुने न विधिबाट जान दिने भएपछि संविधान कसरी बन्छ ? राजनीतिक दलहरुले जे गर्छन् त्यही संविधान र नियम–कानुन मान्नुपर्ने अवस्था छ । विधिको शासनको पूरै वेवास्ता भैरहेको छ । १७ सभासद मनोनयनमा पनि यो कुरा देखियो । नियुक्तिमा संविधानको घोर अपमान र उल्लंघन भयो । सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गरिएको देखिए पनि संविधानको मर्मको पालना भएन । जस्तालाई मनोनित गर्नुपथ्र्यो त्यो गरिएन । राजनीतिक दलहरुभित्र मनोनित सभासदका कारण अर्को किसिमको द्वन्द्व चर्किने संकेत प्रशस्तै छ । यो गलत अभ्यास हो । मुलुकलाई निकास दिने दिशामा पूरै गैरजिम्मेवार चरित्र हो ।

प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूसंग मुलुकलाई संवैधानिक राजनीतिक संकटबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्नेबारे कुनै प्रष्ट मार्गचित्र छैन । विगतमा तीन दलको सिण्डिकेट चलेजस्तै अहिले पनि त्यस्तै आकांक्षा प्रवाहित छ । तर मुलुकलाई सही बाटोमा लैजान बहुपक्षीय बृहद् राजनीतिक संवाद हुनु आवश्यकता बोध भैरहे पनि यस दिशातिर कसैको पनि अग्रसरता छैन । आवश्यकता अनुसारको काम केही नगर्ने तर स्वार्थपूर्तिका लागि व्यक्तिगत कुरालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर सिंगो मुलुकको ध्यान अन्तै मोड्ने गलत संस्कारको अन्त्य नभएसम्म मुलुकले निकास पाउँदैन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
माघ ८ टार्ने खेल (08.28.2014)
विपत्ति कम गर्ने उपाय खोज (08.20.2014)
राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपरिहार्य (08.13.2014)
मोदीको नेपाल भ्रमण (08.04.2014)
बजेट र बहस (07.22.2014)
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन (07.09.2014)
जनस्वास्थमाथि खेलबाड नहोस् (07.02.2014)
नियतिको पुरानै बाटो (06.27.2014)
हाम्रो प्रतिबद्धता (06.16.2014)
परनिर्भरताको सुनियोजित विस्तार (06.09.2014)
प्रक्रिया कि सहमति ? (06.02.2014)
शून्यमै बितेको सय दिन (05.26.2014)
भारतमा मोदीको अभ्युदय (05.19.2014)
बोलीमा चिन्ता व्यवहारमा संरक्षण ! (05.12.2014)
स्वतन्त्र न्यायालयमा ग्रहण (05.05.2014)
गणतन्त्रको आठ वर्ष (04.28.2014)
नयाँ वर्षको आगमन र खडा भएका चुनौतिहरू (04.21.2014)
देश बिलम्बको शिकार नबनोस् (04.08.2014)
विधि विपरीतको बाटो (03.31.2014)
सरकारको मति र गति (03.24.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]