युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 12.13.2019, 01:00am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
सार्थक परिणामको आशा
Tuesday, 09.23.2014, 06:03am (GMT+5.5)

नेपाल र भारतबीच जति सुमधुर सम्बन्ध छ भनिन्छ त्यति नै समस्याहरुको थुप्रो छ । भारतीय शासकले नेपालको हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी नीति लिएको र त्यसैको निरन्तरताले सीमा अतिक्रमण लगायत जलस्रोतमा एकाधिकार जमाउने गलत प्रवृत्तिले नेपाली जनमानसमा भारतप्रति कहिल्यै सकारात्मक धारणा बनेन । नेपाली जनतामा भारतप्रतिको यस्तो धारणा मेटाउने र सम्बन्ध चर्चा गरिएजस्तै सुमधुर र विशेष बनाउने प्रयासमा भारतको पछिल्लो सत्ता लागिपरेको देखिन्छ । नेपालमाथि हेपाहा नीति अपनाउने भारतले अहिले समानताका आधारमा कूटनीतिक व्यवहास गर्न थालेको देखिएको छ । भारतमा मोदी सरकारको उदय हुनु अघिसम्म त्यहाँका विदेश सचिव आउँदा समेत नेपाली नेताहरुलाई आफू बसेको होटलमा भेट्न बोलाउन र नेताहरु पनि लुरुलुरु जाने गरेको शर्मनाक स्थितिको अन्त्य भएको भारतबाट भएका पछिल्ला भ्रमणमा देखियो । विदेशमन्त्री सुशमा स्वराज र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको नेपाल भ्रमणका क्रममा शीर्ष तहका नेताहरुलाई नेपालबाट तोकिएको थलोमा गएर भेटवार्ता गर्ने काम भयो । यसले नेपालमा भारतको छिमेकप्रतिको नीति बदलिएको संकेत पाएका छन् । तर अझै विषयहरु थुप्रै छन् । भारतका कारण नेपालले भोग्नुपरेका समस्याहरुको हल कसरी कुन रुपमा हुन्छ त्यसबाट मात्रै स्पष्ट भन्न सकिन्छ ।

नेपालको अति पीडादायी समस्याको रुपमा रहेको सीमा अतिक्रमण र महाकाली सन्धिको उपज पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाका विषयमा हिजोदेखि नेपालमा वार्ता सुरु भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा यी विषयहरु छिट्टै टुंग्याउने सहमति भएअनुसार दुई देशका अधिकारीहरु वार्तामा जुटेका हुन् । सीमा समस्याका विषयमा नेपालले राख्नुपर्ने विषयहरु र भारतको धारणाको राम्रो अध्ययन गरेर ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा नेपाली भूमि फिर्ता लिने बाटो नेपाली पक्षले गर्नुपर्ने छ । यतिबेला भारतको सदासयतासंगै नेपाली प्रशासकहरुको अध्ययन, क्षमता र राष्ट्रप्रतिको समर्पणको समेत परीक्षा हुनेछ । त्यस्तै विगत २२ वर्षदेखि चर्चामा आएर पनि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर आयोजनालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको संयुक्त बैठकमा पनि अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी नेपाली पक्ष प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो त पञ्चेश्वरका विषयमा यसअघि नै थुप्रैपटक वार्ता भएको भए पनि भारतले आयोजना ओगटेर महाकाली सन्धिलाई वैधानिकता दिने काम मात्र गरिरहेको छ । यो आयोजनाको लाभ बराबरीमा आधारित हुने भएकाले नेपालले पाउने लाभ र पानीको मूल्यमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न अध्ययनले विभिन्न मात्रामा विद्युत उत्पादन हुने देखाए पनि अन्त्यमा आएर पाँच हजार ६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका अतिरिक्त दुवै मुलुकको बृहत् क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधासमेत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनालाई रणनीतिक महत्वको आयोजनाको रुपमा लिने गरिएको छ । 

यहाँ महत्वपूर्ण कुरा सिंचाईको हो र नेपाल र भारतले संचाईका लागि समान पानी लिने सम्झौता भए पनि त्यसका लागि नेपालले सिंचाई क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने वा पानी भारतलाई नै दिनपर्ने हुन्छ । यस्तोमा नेपालले उपयोग गर्न नसकेको पानीका विषयमा पनि वार्तामा गहन छलफल हुनु आवश्यक छ । जलविद्युतभन्दा पनि नेपालले अब प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय भनेको पानी हो । अहिलेसम्म विद्युत निर्यात गर्ने सपना बाँड्दै अन्धकारको मात्र वृद्धि भैरहेको अवस्थामा अब ठूला हिमनदीहरुको पानीको मूल्य लिनुपर्ने र पानी निर्यात गरेर धनी हुने योजना बनाउनु नितान्त आवश्यक छ । 

अध्ययन अनुसार पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङ बाँध आयोजनाको गरी जम्मा लगानी ३३६ अर्ब रुपियाँ लाग्ने जनाइएको छ । सो आयोजनामा नेपालले अन्दाजी १२६ देखि १३० अर्ब रुपियाँ मात्र लगानी गर्नुपर्नेछ । कुल १० वर्र्ष निर्माण अवधि भएको खण्डमा नेपालले प्रतिवर्ष १३ अर्ब रुपियाँ मात्र लगानी गरे हुने देखिन्छ । आयोजना अगाडि बढेको खण्डमा सो परिमाणको रकम लगानी गर्न नेपालका लागि भने खासै गारो पर्ने देखिँदैन । आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक ३४.५० अर्ब रकम प्राप्त हुने र मत्स्यपालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यापर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिने एकथरिको कथन छ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने राजस्वबाट हरेक वर्ष डडेल्धुराले ५६ करोड, दार्चुला, कैलाली, डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछामले २३ करोड रकम प्राप्त गर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध स्थल, सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । सुरुमा, सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा १००० मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो तर पछि १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाईंदा कुल उत्पादन ६४८० मेगावाट हुने देखिएको थियो । सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपाल तर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनेको थियो । सीमा नदी भएको कारणले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकोले विविध चरणमा दुई पक्षबीच वार्ताहरु भएका थिए । तर कुनै पनि वार्ताले निर्णायक मोड लिन सकेन । भारतमा भएको सत्ता परिवर्तनसंगै प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको संविधानसभामै भाषण गरी पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए अनुसार अहिलेको वार्ता भैरहेको हो । यो वार्ता सार्थक परिणाम दिने गरी सम्पन्न होस् । हाम्रो शुभकामना छ !


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्राज्ञिक थलोको दुर्दशा (09.09.2014)
गैरजिम्मेवार राजनीति (09.02.2014)
माघ ८ टार्ने खेल (08.28.2014)
विपत्ति कम गर्ने उपाय खोज (08.20.2014)
राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपरिहार्य (08.13.2014)
मोदीको नेपाल भ्रमण (08.04.2014)
बजेट र बहस (07.22.2014)
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन (07.09.2014)
जनस्वास्थमाथि खेलबाड नहोस् (07.02.2014)
नियतिको पुरानै बाटो (06.27.2014)
हाम्रो प्रतिबद्धता (06.16.2014)
परनिर्भरताको सुनियोजित विस्तार (06.09.2014)
प्रक्रिया कि सहमति ? (06.02.2014)
शून्यमै बितेको सय दिन (05.26.2014)
भारतमा मोदीको अभ्युदय (05.19.2014)
बोलीमा चिन्ता व्यवहारमा संरक्षण ! (05.12.2014)
स्वतन्त्र न्यायालयमा ग्रहण (05.05.2014)
गणतन्त्रको आठ वर्ष (04.28.2014)
नयाँ वर्षको आगमन र खडा भएका चुनौतिहरू (04.21.2014)
देश बिलम्बको शिकार नबनोस् (04.08.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]