युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.12.2019, 11:54pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
व्यक्ति र दल हैन, जनता र राष्ट्र
Wednesday, 10.15.2014, 01:37pm (GMT+5.5)

मुलुक संविधान निर्माणको क्रममा छ । अबको चार महिनाभित्र संविधान जारी गरिसक्ने कार्यतालिका छ । संविधानसभा–२ को निर्वाचनका बेला दलहरुले एक वर्षभित्र संविधान दिने प्रण पनि गरेका थिए तर संविधानसभा गठन भएर संविधान लेखनको अभ्यास जब थालियो तब विरोधाभाषी पूर्व अडानहरु नै छरपस्ट भैरहेका छन् । संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गर्ने संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले भदौ मसान्तभित्र सहमति गरिसक्नुपर्ने भए पनि असोज मसान्तसम्म पटकपटक गरी म्याद थपिएको छ । यसले देखाएको संकेत के हो भने मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरु संविधान निर्माणको ओठे प्रतिबद्धता मात्र टिकेका छन् । उनीहरु व्यक्ति र दलको धारणा अनुसारको संविधान बन्नुपर्ने र त्यसो नभएमा संविधान नै अस्वीकार गर्ने हुँकार गरिरहेका छन् । मुलुकको सुदूर भविष्य हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने यो घडीमा दलीय स्वार्थ अनुसारका धारणा प्रवाहित भैरहँदा आम जनतामा घोर निराशा छाइरहेको छ ।

नेपाली जनताले हिजो पनि संविधानसभाबाट नेपालको भविष्य चम्काउने सर्वस्वीकार्य संविधान बनोस् भन्ने चाहेका थिए र आज पनि चाहेका छन् । त्यसैले पहिलो संविधानसभा विघटन भएर अर्को निर्वाचन हुँदा अरु बढी उत्साहका साथ भाग लिए । त्यसैले संविधानसभा–१ को परिणामविहीन अवस्थामा नै जसरी निर्मम हत्या गरियो त्यो स्थिति नदिहोरियोस् भन्ने पनि उत्तिकै चाहना पनि नेपाली जनताको छ । संविधानसभा–१ ले चार वर्षको समय त्यसै व्यतित गर्दा त आकाश खसेन भने २०७१ माघ ८ गते संविधान नबन्दैमा केही हुँदैन भन्ने अभिव्यक्तिहरु पनि नआएका होइनन् तर अकाश खस्ने र नखस्ने भन्दा पनि यहाँ नेताहरुको इमान्दारिता महत्वपूर्ण पक्ष बनेर आएको छ । मुलुकको भविष्य संविधानसभाले संविधान नबनाउँदासम्म संक्रमित नै रहनेछ । यस्तो स्थितिमा बहुस्वीकार्य संविधान दिने दायित्व लिएका प्रमुख तीन दलहरुबीच कायम रहेको मतभेदले अन्य दलहरुलाई पनि तानिरहेको छ । संविधान लेखनमा दलीय सिद्धान्त अनुसार केही विमति हुने भए पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया तथा जनचाहनालाई प्रतिविम्बित गर्ने संविधान मुलुकको आवश्यकता हो र संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान राष्ट्रिय एकता अरु मजबुत बनाउने र आर्थिक–सामाजिक विकासको नयाँ चरणमा मुलुकलाई प्रवेश गराउने बन्नुपर्नेमा मुलुक नै विखण्डन गर्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरु आइरहँदा संविधान बन्ने कुरामै शंकाको पहाड खडा छ । यसैले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षहरु चरम ध्रुवीकृत भैरहेका छन् ।

देशमा अहिले ध्रवीकृत जुन राजनीतिक वातावरण छ त्यसले निरन्तरता पाइरह्यो भने निर्धारित समयमा जनताले चाहेजस्तो संविधान बन्नसक्ने कुनै सम्भावना छैन । सहमतिको वातावरण सिर्जना गरेर विवादित विषयहरुको टुंगो लगाउनु सर्वाधिक उत्तम उपाय हो तर त्यसो हुन नसकेमा मुलुकलाई कहिलेसम्म संविधानविहीन बनाएर राख्ने भन्ने अहम् सवाल यहाँ खडा छ । विवादमा सहमति नभए त्यसको टुंगो जनमतबाट लगाउन सकिन्छ । मुख्यतः शासकीय स्वरुप, संघीयतामा ठूला दलहरु प्रतिबद्ध देखिए पनि त्यसको प्रकारमा विमति छ । त्यसको टुंगो लगाउने आधार सहमतिको अभ्यास हो तर सहमति नभए प्रक्रियाबाट निर्धारण गर्न सकिन्छ । संविधान लेखन कार्यतालिकामा सोही कुरा उल्लेख छ तर त्यसले एउटा ठूलो समूहलाई असन्तुष्ट पार्ने भएकाले सकेसम्म विवादरहित ढंगले समस्याको समाधान गर्ने विकल्पको खोजी अहिलेको आवश्यकता हो ।

नेपालको वर्तमान राजनीति वैचारिक आदर्श प्रेरित नभएको र जनताप्रतिको जवाफदेहिताबोधबाट पनि टाढा रहेकाले लोकतान्त्रिक संस्कार अनुरुपको आचरण र व्यवहार गर्न नेताहरू निरन्तर चुकिरहेका छन् । आज देशको राजनीति मुनाफाखोरीको व्यवशायका रुपमा आलोचित हुँदैजानु र हरेक दलमा बढ्दो पदीय आकाङ्क्षाले बबण्डर मच्चाइरहनुका पछाडि वैचारिक निष्ठाको स्खलन र मौकापरस्त चरित्रको विकास नै मूल कारण रहेको छ । संविधानसभा–२ ले विगतका कमजोरी हटाएर नयाँ शिराबाट सहमति, सहकार्य र राष्ट्रिय हित अनुकूलको व्यवहार प्रदर्शन गर्ला भन्ने जनअपेक्षा अहिलेसम्मको गतिविधिले धुमिल मात्र भैरहेको छ । मुलुक अझै कति समयसम्म संक्रमणबाटै गुज्रनुपर्ने हो भन्ने ज्वलन्त प्रश्न खडा भैरहेको छ र यसको चित्तबुझ्दो उत्तर दिन नेताहरु असफल भैरहेका छन् । राजनीतिक व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्व विफल हुँदैजानु नै राष्ट्रले भोगेको दुर्गतिको मूल कारण हो । राजनीतिक व्यवस्थापन झनै जटिल मोडतिर पुगेको छ । यसबाट मुलुकले तत्काल पार पाउने कुनै लक्षण नदेखिनु अन्यौल विस्तारको संकेत हो । जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरुले देखाएको गलत चरित्रका कारण दोस्रो संविधानसभा पनि असफलताको दिशातिर धकेलिने त हैन भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । यो शुभसंकेत होइन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
बडा दशैंको सबैमा शुभकामना (09.30.2014)
सार्थक परिणामको आशा (09.23.2014)
प्राज्ञिक थलोको दुर्दशा (09.09.2014)
गैरजिम्मेवार राजनीति (09.02.2014)
माघ ८ टार्ने खेल (08.28.2014)
विपत्ति कम गर्ने उपाय खोज (08.20.2014)
राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपरिहार्य (08.13.2014)
मोदीको नेपाल भ्रमण (08.04.2014)
बजेट र बहस (07.22.2014)
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन (07.09.2014)
जनस्वास्थमाथि खेलबाड नहोस् (07.02.2014)
नियतिको पुरानै बाटो (06.27.2014)
हाम्रो प्रतिबद्धता (06.16.2014)
परनिर्भरताको सुनियोजित विस्तार (06.09.2014)
प्रक्रिया कि सहमति ? (06.02.2014)
शून्यमै बितेको सय दिन (05.26.2014)
भारतमा मोदीको अभ्युदय (05.19.2014)
बोलीमा चिन्ता व्यवहारमा संरक्षण ! (05.12.2014)
स्वतन्त्र न्यायालयमा ग्रहण (05.05.2014)
गणतन्त्रको आठ वर्ष (04.28.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]