युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 07:06pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
सकियो सहमतिको नाटक
Tuesday, 11.04.2014, 08:26am (GMT+5.5)

दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासंगै जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने व्यवस्था गरेको थिएन । संविधान जारीसंगै सुरु भएको ‘मधेश आन्दोलन’पछि संविधान संशोधन गरी संघीयतामा जाने व्यवस्था गरियो । यस विषयमा केही बाहेक संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राजनीतिक दलहरू सहमत छन् । तर, संघीयताको नाम, संख्या र आधारमा भने सहमति हुन सकेको छैन । प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूले संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने भन्दै दुई महिनाभन्दा बढीको समय त्यसै अपव्यय गरे । संघीयतामा जानेमा कसैको विमति नभए पनि संघीयता नै सबैभन्दा विवादको विषय बनिरहेको छ । यो विवाद मुलुकको हितका लागि हो कि नेताहरूको स्वार्थका लागि भन्ने अलग्गै बहसको विषय छ । आम जनताको नजरमा नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि झडा गरिरहेका देखिन्छन् तर नेताहरू देश र जनताकै लागि भनिरहेका छन् । देश र जनताका लागि हो भने जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोमा ती विषयहरूमाथि किन बहस र छलफल हुँदैन । देश र जनताको प्रतिनिधित्व तीन दलका एक दर्जन नेताले मात्र गर्ने हैनन् ।

‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भनेजस्तै शान्ति, संविधान र राष्ट्रको समृद्धिका लागि यसो हुनुपर्छ र उसो हुनुपर्छ भन्ने नेताहरू राष्ट्रिय महत्वको यति गम्भीर विषयमा कोही पनि तलमाथि नहुने गरी अडान राख्दा देश दिन प्रतिदिन गम्भीर संकट र अन्योलको स्थितिमा धकेलिंदैछ । नेताहरूले यो कुरा बुझेर पनि आआफ्ना आग्रह र स्वार्थपूर्तिका लागि अडान कायम राखिरहेका छन् । संविधानसभाले सहमति गर्न कार्तिक १५ गतेसम्मको समय सकिएको छ । यो समय चौथोपटक थपिएको थियो । जनताको सर्वोच्च निकाय संविधानसभालाई वेवास्ता गरी त्यहाँभन्दा बाहिरबाट सहमति खोज्ने प्रक्रिया नै अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै साना दलका नेता तथा सभासदहरूले कराइरहे पनि संविधानसभा काम नपाएर बसिरहेको छ । सहमतिको नौटंकीले गर्दा संविधान मस्यौदा समिति रमिति मात्र बनिरहेको छ ।

नेताहरू सहमति गर्ने भन्दै विमति बढाइरहेका छन् । संघीयता मुलुकको गुदी हो । त्यसमा सबैको सहमति छ तर त्यसको संख्या र नाममा नेताहरूले जसरी किचलो झिकिरहेका छन् यो भनेको इमान्दारितामाथिको प्रश्न हो । नाम र संख्या संघीयताको बोक्रा मात्र हो । एमाओवादी र मधेशवादी अलिकति झुक्ने र कांग्रेस–एमाले अलिकति उठ्ने हो भने तुरुन्त समस्या समाधान हुन्छ तर यहाँ झुक्ने हैन कसरी झुकाउने भन्ने चरम खेल चलिरहेको छ । त्यसैले अहिले जस्तो विषयमा विवाद छ त्यो विवाद संविधान बनाउन हैन नबनाउनका लागि हो भन्ने आशंका नेताहरूले चिर्न सकिरहेका छैनन् । संविधान बनाउने नारा केवल जनता झुक्याउने खेल मात्र हो । नेताहरूमा देखिएको चरम लापरवाही र गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा हो । न सहमति हुन न प्रक्रियामा जाने गर्दा निर्धारित समयमा संविधान प्राप्त हुने कुनै सम्भावना छैन ।

तीन दलीय सिण्डिकेटकै कारण मुलुक गम्भीर दुर्घटनाको शिकार हुने दिशातिर उन्मुख छ । ६०१ जना सभासदको भारी बोकेर बसेको संविधानसभा काम नपाउने अनि तीन दलका केही नेता रिसोर्ट–रिसोर्ट चाहार्दै बैठक गर्ने तर सहमति नगर्ने गरिरहँदा यसले आम जनमानसमा सकारात्मक संकेत दिएको छैन । जिम्मेवारी भने ठूलो लिने तर काम भने केही नगर्ने गर्दा यो पुस्ताका नेतासंगै मुलुक नै असफलताको दिशातिर धकेलिंदो छ । मुलुक असफल राष्ट्र बन्न बेर लाग्दैन । लगाउनै नहुने नारा गाउने, गर्नै नहुने सम्झौता र सहमति गर्ने अनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कोही इमान्दार नहुने गर्दा मुलुकले कतिबेला कस्तो क्षति भोग्नुपर्ने हो भन्ने यकिन छैन, आम जनतामा राष्ट्र असफलताको ठूलो भय मडारिन थालेको छ । 

एमाओवादी कांग्रेस–एमाले यथास्थितिमा जान चाहेको आरोप लगाउने र ती दुई दल एमाओवादीलाई अधिनायकवाद लाद्न चाहेको आरोप लगाउने गर्दा मिलनबिन्दू कहिल्यै भेटिंदैन । सहमति नगरी भाछैन तर सहमति कहिल्यै हुँदैन अनि प्रक्रियामा गए विद्रोह हुन्छ भन्ने धम्की जिम्मेवार नेताबाटै आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकले माघ ८ गते संविधान पाउँछ भन्नेमा कत्ति पनि विश्वास छैन । सहमतिको इमान्दार प्रयास गर्ने हो भने संघीयता र शासकीय स्वरुप नमिल्नै विषय नै हैन तर यहाँ राजनीतिक निष्ठा र नैतिकताको प्रश्न ज्वलन्त रुपमा उठेको छ । ६ वर्षदेखि कायम रहेको संघीयता, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति गर्न गरिएका प्रयास निरर्थक मात्र भैरहेको छ । अर्कोतिर तीन दलबीच सहमति हुँदैमा त्यो आम सहमति हुन्छ भन्ने पनि हैन । मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनाको शिकार हुनबाट बचाउने जिम्मेवार नेताहरूले नै हो । यो कुरा मनन् गर्न सके सबैको हित हुने थियो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सामूहिक आवाजको खाँचो (10.21.2014)
व्यक्ति र दल हैन, जनता र राष्ट्र (10.15.2014)
बडा दशैंको सबैमा शुभकामना (09.30.2014)
सार्थक परिणामको आशा (09.23.2014)
प्राज्ञिक थलोको दुर्दशा (09.09.2014)
गैरजिम्मेवार राजनीति (09.02.2014)
माघ ८ टार्ने खेल (08.28.2014)
विपत्ति कम गर्ने उपाय खोज (08.20.2014)
राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपरिहार्य (08.13.2014)
मोदीको नेपाल भ्रमण (08.04.2014)
बजेट र बहस (07.22.2014)
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन (07.09.2014)
जनस्वास्थमाथि खेलबाड नहोस् (07.02.2014)
नियतिको पुरानै बाटो (06.27.2014)
हाम्रो प्रतिबद्धता (06.16.2014)
परनिर्भरताको सुनियोजित विस्तार (06.09.2014)
प्रक्रिया कि सहमति ? (06.02.2014)
शून्यमै बितेको सय दिन (05.26.2014)
भारतमा मोदीको अभ्युदय (05.19.2014)
बोलीमा चिन्ता व्यवहारमा संरक्षण ! (05.12.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]