युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 03:50pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
मुलुक जोगाउने चेतना जागोस्
Tuesday, 12.02.2014, 02:43pm (GMT+5.5)

संविधान निर्माणका लागि भन्दै मुलुकले दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्यो र ५० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भयो । तर संविधान जारी हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि दलहरूले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन अघि गरेको प्रतिबद्धता र सोही प्रतिबद्धता अनुसार तयार भएको संविधान लेखन कार्यतालिका पूरै असफल भएको छ । अब निर्धारित समय अर्थात् माघ ८ गतेभित्र मुलुकले संविधान पाउने कुनै सम्भावना छैन । यस्तोमा माघ ८ पछि मुलुकले कस्तो दुर्दशा भोग्ने हो ? यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । नेपालका छिमेकीदेखि मित्र राष्ट्रहरू सबै निर्धारित समयमै सहमतिका आधारमा संविधान जारी हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । प्रमुख विपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चा पनि सहमति नै भनिरहेका छन् भने सत्तापक्ष पनि सहमतिमै संविधान जारी गर्ने हो भनिरहेका छन् । तर, सहमतिको कुनै सम्भावना देखिंदैन । सहमति–सहमति भन्दाभन्दै मुलुकलाई दुर्दशाको खाडलमा हाल्ने नियतिको सिर्जना नेताहरूबाट भैरहेको छ ।

आफ्नो धारणामा अरु आए मात्र सहमति मान्ने गलत संस्कारको विकासले गर्दा आम जनतामा निराशा बाहेक केही पनि उत्पन्न छैन । यसले गर्दा मुलुकका यावत पक्ष विस्तारै अनियन्त्रित हुँदै जान थालेको छ । विदेशी शक्तिको प्रभाव विस्तारको खेल सुरु भएको छ । नेपालको सत्ता राजनीतिमा सर्वाधिक महत्व राख्ने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा काठमाडौंमा ट्रमा सेन्टरको उद्घाटन गर्दै सहमतिकै आधारमा निर्धारित समयमै संविधान जारी नभए नेपालले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यसको पक्ष–विपक्षमा तर्क र टिप्पणी प्रस्तुत भए । साउनमा नेपाल आउँदा एमाओवादी र मधेशवादीको मुद्दालाई वेवास्ता गरेका मोदीले यसपटक नामै किटेर माओवादी र मधेशवादीलाई बाहिर राखेर संविधान जारी नगर्नु भन्ने निर्देशनात्मक सुझाव दिएपछि सत्तापक्ष झस्कियो भने विपक्ष खुसीले गदगद भयो । यसलाई विपक्षी दलकै केही नेताले हस्तक्षेपको संज्ञा दिएर विज्ञप्ति जारी गरे । मोदीको उपरोक्त सुझावको अर्थ सहमति नै हो तर सहमति नभए प्रक्रियामा जाने पनि सहमति हुन्छ, पूर्ण सहमति नभए बहुमतीय सहमति हुन्छ भन्ने किसिमबाट नबुझेर अलग्गै किसिमबाट बुझ्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ ।

विदेशीले आफ्नो पक्षमा बोल्दिए सुझाव र विपक्षमा बोले हस्तक्षेप भन्ने मानसिकताको विकासले गर्दा नेपालको राजनीतिमा सहमति र सहकार्यको सम्भावना दिन प्रतिदिन टाढा जाँदैछ । यसले गर्दा मुलुकको समग्र क्षेत्र तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिमा भित्रिएको विकृति र विसंगतिको जालोले सिंगो नेपाली समाज विकृत मनस्थितिमा छ । राजनीतिका खेलाडीहरूमा अलिकति पनि नैतिकताको संकेत छैन । आफ्ना अनुकूलका सवै ठीक र प्रतिकुलका सवै वेठीक भन्ने गलत संस्कारले यतिसारो जरो गाडेको छ कि त्यसको वर्णन गरेरै सकिन्न । राजनीतिकदेखि लिएर प्राकृतिक वातावरण समेत यतिबेला विकृतिको शिकार भैरहेको छ । यसले धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रमा विकार पैदा गरिरहेको छ । यो विकारले मुलुकको भविष्य नै अन्योग्रस्त बन्दै गएको छ । हामीले भावी पुस्तालाई नयाँ नेपाल हस्तान्तरण गर्ने कि बाजेको पालाको नेपाल समेत दिन नसक्ने हो भन्ने चिन्ता जागृत हुन थालेको छ । जनताको नाममा अरुकै स्वार्थको पक्षपोषण गर्ने क्रियाकलापहरू समेत देखिएका छन् । सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी आइरहेको छ । नैतिकता, निष्ठा र सैद्धान्तिक प्रतिवद्धताको कुनै मूल्य छैन । राजनीति त मूल्य–मान्यता र निष्ठा–नैतिकता अनि सैद्धान्तिक आधारमा चल्नुपर्नेमा कसैको लहडमा चलिरहेको छ । के हामीले भावी पुस्तालाई यस्तै लहडको राजनीति हस्तान्तरण गर्ने हो ?

राजनीतिमा भित्रिएको यही विकारले सिंगो समाजलाई गाँजिरहेको छ । समाज नैतिकता, सदाचार र शिष्टाचार तथा अनुशासन पालना गर्ने कुरामा यति कमजोर सावित भएको छ कि अब सडक बाटो काट्न, सडक किनारमा रोपिएका रुख बिरुवा जोगाउन, गमलाको फूल सुरक्षा गर्न समेत पहरा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । सार्क शिखर सम्मेलनलाई भनेर काठमाडौंमा गरिएको सिंगारपटार जोगाउन महानगरपालिकालाई हम्मेहम्मे परेको छ । शिखर सम्मेलन सकिएलगत्तै गमला फुटाइएका, बगैंचामा गाई चराउन छाडिएका, बगैंचा कुल्चदै जथाभावी बाटो काट्ने गरिएको पाइएपछि महानगरले त्यस्तो गर्नेलाई समातेर जरिवाना गर्ने अभियान चलाउनु पर्यो । यो मुलुकमा भित्रिएको विकतिको नमूना हो । शहर सफा, सुन्दर र स्वच्छ रहे महानगरपालिका हैन आम नागरिककै हित हुने हो तर यतातिर हाम्रो सोच जानै सकेको छैन । नियम मिच्न सक्नु नै बहादुरी ठान्ने गलत संस्कारको विकासले समाज जकडिएको छ ।

यी सब राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कायम हुन नसकेको एकताको परिणामले हो । राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गर्न नसकेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धनमा विभक्त भएर द्वन्द्व चर्काउने गरी जसरी मुठभेडको तयारीमा मात्रै जुटेका छन् । यसले गर्दा शान्ति र संविधान अनि आर्थिक–सामाजिक विकास चाहने जनतालाई घोर निराश बनाइरहेको छ । यसै गरी समय व्यतित हुँदै जाने हो भने यो मुलुक कसले जोगाइदिने हो ? यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । आम जनताको अभिमत यस्तै छ । सम्बन्धितहरूलाई चेतना भया ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आक्रामक सक्रियताको आवश्यकता (11.25.2014)
संविधान लेनदेनको वस्तु होइन (11.18.2014)
जिम्मवारीबोधको अभाव (11.11.2014)
सकियो सहमतिको नाटक (11.04.2014)
सामूहिक आवाजको खाँचो (10.21.2014)
व्यक्ति र दल हैन, जनता र राष्ट्र (10.15.2014)
बडा दशैंको सबैमा शुभकामना (09.30.2014)
सार्थक परिणामको आशा (09.23.2014)
प्राज्ञिक थलोको दुर्दशा (09.09.2014)
गैरजिम्मेवार राजनीति (09.02.2014)
माघ ८ टार्ने खेल (08.28.2014)
विपत्ति कम गर्ने उपाय खोज (08.20.2014)
राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपरिहार्य (08.13.2014)
मोदीको नेपाल भ्रमण (08.04.2014)
बजेट र बहस (07.22.2014)
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन (07.09.2014)
जनस्वास्थमाथि खेलबाड नहोस् (07.02.2014)
नियतिको पुरानै बाटो (06.27.2014)
हाम्रो प्रतिबद्धता (06.16.2014)
परनिर्भरताको सुनियोजित विस्तार (06.09.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]