युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.12.2019, 11:56pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
जलस्रोतमा जालझेल नगर
Wednesday, 12.10.2014, 02:00pm (GMT+5.5)

नेपालको विकासका लागि जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली मात्र हैन विदेशी पनि छन् । तर नेपालको जलस्रोतको उपयोग कसको स्वार्थमा भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपाली जनताले निरन्तर खोजिरहे पनि पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ को परियोजना सम्झौता भएपछि नेपालमा विदेशी लगानीको ढोका खोलेको सत्तापक्ष नेताहरूले भन्ने गरे पनि यी आयोजनाहरूबाट नेपाललाई लाभभन्दा घाटा बढी हुने ज्ञाताहरूले बताइरहेका छन् । भारतले माथिल्लो कर्णाली र अरुणमा जसरी चासो देखायो त्यसै गरी महाकाली सन्धिको उपज पञ्चेश्वरमा त्यति चासो देखाएको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्ने बचन दिनुभएको थियो । उहाँको त्यो बचनले माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ मा सम्झौता गरायो । जलस्रोतमा जालझेलको संकेत स्पष्टैसंग देखिएको छ ।

नेपालको जलस्रोतमा जहिले पनि जालझेल मात्र भैरहेको छ । भारतले नेपालकै विकासका लागि भन्दै जल सम्झौता गर्ने गरे पनि त्यसबाट नेपालले लाभ लिनु त कता कता आफ्नो स्वार्थ अनुसार पानीको उपयोग समेत गर्न पाएको छैन । सार्क ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएपछि नेपालको जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र बाह्य लगानी भित्रिने सम्भावना रहे पनि उत्पादित विद्युत व्यापारका लागि भारतले आफ्नो भूमि उपयोग गर्न दिन्छ कि दिंदैन भन्ने सवाल अनुत्तरित छ । सार्क सम्झौताका यसअघिका दृष्टान्तले यस्तै देखाउँछ । नेपालको विद्युत विक्री गर्ने अहिले एउटै मात्र भूमि भनेको भारत मात्र रहेकोमा सार्क सम्झौताले बंगलादेश र पाकिस्तानसम्म निर्यात गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि सोही अनुसारको संयन्त्रको आवश्यकता पर्दछ । नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना रहेको र दक्षिण एसिया ऊर्जा संकटबाट गुज्रिरहेका बेला नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ तर अरुण र माथिल्लो कर्णालीको जस्तो सम्झौताले विकास हुँदैन । 

भारतले नेपालको जलस्रोतमा लगानी गरी भारतको आवश्यकता पनि पूरा गर्ने र नेपाललाई पनि धनी बनाउने सपना देखाएको छ । त्यहाँ भएको सत्ता परिवर्तनसंगै नेपालसंगको व्यवहारमा फरकपना आएको छ तर विगतमा तर्साएर, धम्क्याएर दवाब दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिन्थ्यो भने यसपटक फकाएर, थुमथुम्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा चाल त चलिरहेको छैन भन्ने आशंका केही घटनाक्रमले देखाएको छ । केही समय सुस्ताएको भारतको नदी जोड योजना अघि बढेको र नेपालका महत्वपूर्ण नदीहरूमा बाँध बाँधेर भारतको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी लैजाने रणनीति पुनः सुरु भएको समाचारहरू आउन थालेका छन् । भारतले टेक्सासको पानी न्यूमेक्सिको लाने टेक्सास परियोजनाजस्तै नेपाल, बंगलादेश, तिब्बत, भूटानसम्मको र सम्पूर्ण उत्तरी हिमालय क्षेत्रको पानी दक्षिण पश्चिम हुँदै मरुभूमीकरण भएको राजस्थानदेखि पंवा–कावेरी तथा राजस्थान लैजाने र भारतका प्रमुख ठूला शहरहरूको खानेपानी समस्या समाधान गर्न, बाढी, नियन्त्रण गर्न र सिँचाइ, कलकारखाना सफाइ र सुख्खा क्षेत्रमा हरित क्रान्ति ल्याउने उद्देश्य राखेको छ । 

भारतले नेपाल लगायत भारतका ३७ वटा नदीहरूलाई ३० ठाउँमा जोडी त्यसबाट ३४००० मेगावाट विद्युत निकाल्ने योजना बनाएको छ । जसको कुल लम्बाइ १२५०० कि.मि. रहने भनिएको छ । नेपालका ठूला नदीहरू कर्णालीलाई ४३१ किलोमिटर लामो नहरमार्फत यमुनामा जोडी पश्चिमतर्फबाट दक्षिण लाने र कोशी नदीलाई ९३२ किलोमिटर दक्षिण लगि महानदीमा मिलाइने र महाकाली नदीको पानीलाई दिल्ली हुँदै राजस्थान पुर्याएर सावरमती नदीमा जोडिनेछ । 
त्यसै गरी भारतले नेपालका सबै खोलानालाहरूलाई कोसीमेची, कोसीघाग्रा, गण्डकगंगा, घाग्रायमुना र सारदा यमुना गरी सम्पूर्ण नदीलाई योजनामाभित्र पारेको छ । तर यस विषयमा भारतले नेपाल सरकारलाई अहिलेसम्म न जानकारी गराएको न त सहमति नै लिएको छ । भारतले जहिल्यै सप्तकोशी उच्चबाँध, कर्णाली–चिसापानी उच्चबाँध, पञ्चेश्वर–पूर्णागिरी उच्चबाँध, पश्चिम सेती उच्चबाँध, बुढीगण्डकी तथा नौमुरेजस्ता उच्चबाँध निर्माणमा नेपाललाई दबाब एवं प्रलोभन दिँदै आउनुको एउटै अभिष्ट हो भारतको सुख्खा क्षेत्रमा हरियाली ल्याउनु ।

यसरी नेपालको सत्ता र शासकहरूलाई फकाएर भारतले जसरी आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने प्रपञ्च रचिरहेको छ यसप्रति नेपाली पक्ष शतर्क हुनु जरुरी छ । नेपालको नदीनालामा पहिलो अधिकार नेपालकै हुनुपर्ने र भारतको लगानी भए पनि लाभ बराबर हुनुपर्ने गरी नेपाली पक्ष अडिग रहनुपर्ने हुन्छ । नयाँ नयाँ सम्झौता गर्नुभन्दा भएका सम्झौताहरूको तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारले दवाव दिनु आवश्यक छ । यतिबेला नेपालको जलस्रोतमा पुनः जालझेलको खतरा मडारिएको छ । यसबाट सचेत रहनु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो । भोलि पानीका लागि मारामार पर्ने दिन आउने भविष्यवाणी भैसकेको सन्दर्भमा पानीको भण्डार रहेको नेपालले पानीमाथिको आफ्नो अधिकार गुम्ने गरी कुनै सन्धि सम्झौता गर्नु हुन्न । जेजति भएका छन् त्यसबाट अधिकतम् लाभ लिने गरी कदम चाल्नु आवश्यक छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मुलुक जोगाउने चेतना जागोस् (12.02.2014)
आक्रामक सक्रियताको आवश्यकता (11.25.2014)
संविधान लेनदेनको वस्तु होइन (11.18.2014)
जिम्मवारीबोधको अभाव (11.11.2014)
सकियो सहमतिको नाटक (11.04.2014)
सामूहिक आवाजको खाँचो (10.21.2014)
व्यक्ति र दल हैन, जनता र राष्ट्र (10.15.2014)
बडा दशैंको सबैमा शुभकामना (09.30.2014)
सार्थक परिणामको आशा (09.23.2014)
प्राज्ञिक थलोको दुर्दशा (09.09.2014)
गैरजिम्मेवार राजनीति (09.02.2014)
माघ ८ टार्ने खेल (08.28.2014)
विपत्ति कम गर्ने उपाय खोज (08.20.2014)
राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपरिहार्य (08.13.2014)
मोदीको नेपाल भ्रमण (08.04.2014)
बजेट र बहस (07.22.2014)
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन (07.09.2014)
जनस्वास्थमाथि खेलबाड नहोस् (07.02.2014)
नियतिको पुरानै बाटो (06.27.2014)
हाम्रो प्रतिबद्धता (06.16.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]