युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 09.17.2019, 12:02pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
विस्तारित हुँदैगएको राष्ट्रिय पीडा
Tuesday, 02.17.2015, 03:06pm (GMT+5.5)

नेपालको सिंगो तराई भूभाग क्रमिक रुपमा जलमग्न हुँदैजाने खतरा बढेर गएको छ । भारतले नेपालसंग सीमा जोडिएको तराईको भूभागलाई नितान्त प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १ हजार ६ सय किलोमिटर लामो बाटो बनाउन लागेको र सो बाटो जमिनको सतहभन्दा चार मिटर अग्लो हुने अवगत हुनआएको छ । यो निर्माणलाई राजमार्ग वा अरू कुनै नाम दिएको भए पनि वास्तवमा यो उत्तरबाट दक्षिण बग्ने पानीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने आशयले निर्माण गरिँदैगरेको तटबन्ध हो । भारतले नेपालसंग कुनै परामर्श नगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानून र परम्परा मिचेर दादागिरी देखाउँदै वर्षाैंदेखि यस्ता संरचना बनाउँदै आएको जगजाहेर नै छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न ठाउँमा बलात् यस्ता संरचना बनाइएका छन्, जसको विरोध पीडित जनताले गर्दैआए पनि कुनै सुनुवाई भएको छैन । हालैको प्रसंग बाँके जिल्लाको होलिया गाउँका बासिन्दाले भारतले सीमा क्षेत्रमा बलात् सडकका नाममा तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको र त्यो संरचनाले उनीहरूको बसोबास क्षेत्र र खेतियोग्य जमिन पूरै डुबाउने निश्चित भएकाले  सडकका नाममा हुन लागेको सो तटबन्ध निर्माण रोक्नका लागि पहल गर्न सरकारलाई गुहारेका छन् । गत हप्ता पोखरामा सम्पन्न भएको नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन संयुक्त बैठकमा पनि यो कुरा उठेको भए पनि निश्चित निकासबारे भने कुनै निर्णय नभएको पनि खुलाशा भएको छ । नेपालको सीमा क्षेत्रमा भारतले अनधिकृत रुपमा तटबन्ध बनाउँदै जाने, स्थानीय जनताले डुबानको पीडा भोग्दै– गुनासो व्यक्त गर्दैजाने तर सरकार भने मौनता साँधेर यस्ता निर्माण रोक्न कुनै पहल नगर्ने अवस्थाले सिंगो तराई क्षेत्र वर्षामा जलमग्न हुने र हिउँदमा बालुवाबुर्ज हुने समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ । यथार्थमा भन्ने हो भने यो विस्तारित हुँदैगएको राष्ट्रिय पीडा हो ।

नेपालको तराई भूभाग अहिले मधेशको नामले पुकारिँदै छ । मधेश पीडाका अनेक नारा नेपालको आकाशमा गुँजिइरहेका छन् । पहाड र तराईको भूप्राकृतिक सम्बन्ध टुटाउने दुराशयका प्रायोजित गतिविधिहरू पनि उत्तिकै उत्कर्षमुखी बनिरहेका छन् । विभाजनकारी र विखण्डनकारी स्वर उरालेर सामाजिक सद्भाव टुटाउने र राष्ट्रिय एकताको मर्ममा प्रहार गर्ने खालका प्रवृत्तिहरूले पनि उत्तिकै मलजल पाएका छन् । तर, तराईमा व्याप्त अतिक्रमण र भूमिपुत्र तराईवासीहरूलाई विस्थापित गर्ने गरी भारतबाट भैरहेका अनधिकृत निर्माणबारे मधेशवादीहरू विगतदेखि वर्तमानसम्म नै मौन छन् । प्रायोजित र प्रक्षेपित नारा बोकेर विप्लवजन्य र बिग्रहजन्य स्थिति सिर्जना गर्न उद्यत हुनेहरूको दिग्भ्रमित नजरले  तराईमा भैरहेको निरन्तरको अतिक्रमण र तराईभूमि डुवाउने गरी निर्माण भैरहेका संरचनाहरू देख्दैदेख्दैन भने भूमिपुत्र तराईवासीका वास्तविक पीडाको रोदन पनि उनीहरूले सुन्दैनन् । नेपालको पहाडीक्षेत्रको तुलनामा तराई क्षेत्र सुगम र तुलनात्मक रुपमा सहज पहुँचको क्षेत्र  भए तापनि तराईले एकातिर अतिक्रमण र डुबानको समस्या झेल्दैगएको कटुयथार्थ छ भने अर्कातिर सीमान्तकृत भूमिपुत्र तराईवासीहरूको आवाज दविएको छ । उनीहरूले प्राप्त गर्ने अवसर भ्रमको खेती गर्न माहिर नव नागरिक एवं राजनीतिक अवसरको खोजीमा निरन्तर संलग्न जमातले खोस्ने र उपयोग गर्ने गरिरहेको छ । यस्तो निहित स्वार्थी जमातले भूमुपुत्र तराईवासीहरूको पीडा न त अनुभूत गर्छ न त त्यसलाई बाणि नै दिनसक्छ । यो समयक्रममा उजागर भएको यथार्थ हो ।

भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा सडक निर्माणका नाममा तटबन्ध निर्माणक्रम जारी राखेको मात्र नभै नेपालभित्रै हुलाकी मार्गका नाममा पनि पानीको प्राकृतिक प्रवाह रोक्ने संरचना निर्माण गर्ने चासो राखेको र अख्तियारी ग्रहण गरेको जगजाहेर नै छ । विज्ञहरूले हुलाकी मार्गका नाममा प्रस्तावित निर्माण नेपालको हितमा नरहेको र यस्तो संरचनाले नेपालको उर्वर तराईभूमि दुवानमा पार्ने निश्चित प्रायः रहेको निष्कर्ष निकालिरहेका भए पनि यसको निर्माणमा बिलम्ब भएको आवाज उठाउन प्रेरित गरिँदैआएको छ । तराईको यो विस्तारित पीडा विरुद्ध भूमिपुत्र तराईवासीहरू सचेत र जागृत हुँदैगएको स्थितिमा यस्ता प्रायोजित र असंगत प्रवृत्तिहरू अवश्य नै नांगिने छन् र तराईभूमिको वास्तविक पीडाले बाणि पाउनसक्ने छ । सरकारले नेपाल–भारत द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई नै दूरगामी प्रतिकूल असरपार्ने यस्ता संरचना निर्माण हुन नदिन उच्च राजनीतिक तह र कुटनीतिक तहमा पहल गर्नुपर्छ ।  प्राविधिक कर्मचारीहरूको तहमा सीमित हुने कुनै पनि बैठकबाट राष्ट्रिय तहका द्वीपक्षीय मुद्दाहरूको निराकरण सम्भव छैन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
गन्तव्यहीन यात्रा (02.10.2015)
राजनीतिक घम्साघम्सी (02.02.2015)
शहीद दिवस औपचारिकतामै सीमित (01.26.2015)
राष्ट्रनिर्माताको सम्झना (01.17.2015)
जनतामा बढेको छटपटी (12.29.2014)
राष्ट्रिय संकट ननिम्त्याऊ (12.24.2014)
जलस्रोतमा जालझेल नगर (12.10.2014)
मुलुक जोगाउने चेतना जागोस् (12.02.2014)
आक्रामक सक्रियताको आवश्यकता (11.25.2014)
संविधान लेनदेनको वस्तु होइन (11.18.2014)
जिम्मवारीबोधको अभाव (11.11.2014)
सकियो सहमतिको नाटक (11.04.2014)
सामूहिक आवाजको खाँचो (10.21.2014)
व्यक्ति र दल हैन, जनता र राष्ट्र (10.15.2014)
बडा दशैंको सबैमा शुभकामना (09.30.2014)
सार्थक परिणामको आशा (09.23.2014)
प्राज्ञिक थलोको दुर्दशा (09.09.2014)
गैरजिम्मेवार राजनीति (09.02.2014)
माघ ८ टार्ने खेल (08.28.2014)
विपत्ति कम गर्ने उपाय खोज (08.20.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]