युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 09.17.2019, 11:49am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
सीमासुरक्षाको सवाल
Tuesday, 03.17.2015, 12:35pm (GMT+5.5)

भारतले सिराहा जिल्लामा नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरी दशगजा क्षेत्रभन्दा पनि ५० मिटर उत्तर आएर एसएसबीको सुरक्षा चौकी खडा गरेको समाचार सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले फागुन २९ र ३० गतेको अंकमा दिएको छ । सिराहाको दक्षिणवर्ती गाउँ विकास समितिको बरियारपट्टीमा दशगजा मिच्दै नेपालको भूभागभित्र आएर गरिएको अवैध निर्माणको स्थानीय जनताले डटेर विरोध गर्दै स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई यथेष्ठ जानकारी गराए पनि त्यसको खासै सुनुवाइ नभएको र भारतीय पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रको निर्माण संहिता विपरीत निर्माणकार्य जारी राखी आफ्नो मिचाहा र हेपाहा नीतिलाई निरन्तरता दिएको जगजाहेर हुनआएको छ । दुई देशबीचको सीमा छुट्याउने दशगजामा कुनै पनि देशले निर्माण गर्न नपाउने र निकटवर्ती क्षेत्रमा निर्माण गर्दा पनि दुई देशबीच सहमति गरेर मात्रै गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मर्यादा भए पनि भारतले हर्दम त्यो मान्यता र मर्यादाको उलंघन गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थायी तटबन्धहरू र सडक निर्माण गर्दैआएको छ । यस्तो निर्माण कतै सिमाना मिचेर र त कतै नेपालभूमि नै डुवान हुने गरी भैरहेको छ । नेपालको सिंगो तराई क्षेत्र कतै अतिक्रमण त कतै अवैधानिक निर्माणबाट उब्जेको समस्याले ग्रस्त हुँदैगइरहेको छ । दीर्घकालीन समस्याका बीजहरू झ्याँगिदै गएका छन् । राज्यका सम्बद्ध निकायहरू कि त मौन कि त उदासिन र कि त निकम्बा देखिँदा भूमिपुत्र तराइवासीहरूले अनन्तकालसम्म चर्को पीडा भोग्नुपर्ने नौवत खडा भएको छ । सिराहाको सीमावर्ती क्षेत्र बरियापट्टी त पछिल्लो घटनाक्रमको एउटा नमूना मात्र हो । भारतको मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्तिकै कारण नेपालको भूभाग कालापानी, सुस्तादेखि लिएर सत्तरीभन्दा बढी क्षेत्रमा भूअतिक्रमणको अभिलेख छ । यो समस्या सुल्झिनेभन्दा बल्झिने र विस्तारित हुने क्रममा रहेको बरियारपट्टिको पछिल्लो घटनाले नै पुष्टि गरेको छ ।

 देशको अखण्ड भूभागको सुरक्षा गर्नु राज्यसंयन्त्रको अनिवार्य दायित्व हो । यसका निम्ति जनताको जागरुकता पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।  जनप्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको पनि यसमा उत्तिकै ठूलो कर्तव्य छ । सीमासुरक्षाबारे राज्यका संयन्त्रहरू उदासिन रहँदा र जनताको सजगतालाई समेत राजनीतिक दलहरूले साथ नदिँदा देशको सीमा मिचिँदैजाने र राष्ट्र संकुचनमा पर्ने गरेका अनेकौं घटना उद्घाटित छन् । नेपाल र भारतबीच रहेको खुला सिमाना सद्भाव र मैत्रीको अनुपम नमूना भन्दा पनि भारतको हेपाहा र मिचाहा नीति र व्यवहारको नमूना बन्दैआएको छ । भारतको मिचाहा नीतिले नेपालको दक्षिण, पूर्व र पश्चिम सीमा क्षेत्रलाई निरन्तर असुरक्षित पार्दैलगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीतका अनेकौं संरचनाहरू बनेका र बन्दैगरेका छन् । कतै नेपालको अखण्डित भूभाग अतिक्रमणको शिकार बनेको छ भने कतिपय क्षेत्र दुबानको समस्यामा परेको छ । आफ्नो देशको सीमा सुरक्षाको सवाललाई पनि भारत रिसाउँछ भनेर कतै नउठाउने र सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको पीडालाई दवाएर भारतको तावेदारी गर्ने नराम्रो प्रवृत्ति विकसित हुँदैआएको छ । भारतसंग सिमाना जोडिएका अनेक क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमणको समस्या बल्झिरहेको छ भने अतिक्रमित क्षेत्रमा अवैधानिक संरचनाहरू पनि बनिरहेका छन् । सीमा सुरक्षाका पहरेदार बनेका स्थानीय जनताले सीमा अतिक्रमण र अवैध संरचना निर्माण वारे स्थानीय प्रशासनिक एवं सुरक्षा निकायलाई  जानकारी दिँदै हारगुहार गर्दैआउने गरेका भए पनि उनीहरूले साथ पाउने गरेका कमै घटना छन् । मधेशवादको शंखघोष गर्दै तराई क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले आफ्नै क्षेत्रमा भैरहेको सीमा अतिक्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीतका संरचना निर्माणलाई देखेको नदेखेझैं गर्ने र यसबारे सजगता अपनाउने जनतालाई साथ नदिने मात्र होइन भारत विरोधको संज्ञा दिएर उल्टै भारतको तावेदारी गर्नेसम्मका घातक प्रवृत्ति मौलाएका छन् । भूमिपुत्र तराईवासीको पीडा र सिंगो मुलुकको समस्या निरन्तर दविएको छ र यसले नेपालको खास गरी तराई क्षेत्रलाई सुदूर भविष्यसम्म ठूलो समस्यामा पार्ने निश्चित नै छ ।

नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा नेपाल–भारत सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षवारे विषद् व्याख्या र चर्चा हुने गरेका छन् । कहिले धर्म, संस्कृति र परम्पराको उल्लेख हुन्छ भने कतै रोटी र बेटीको प्रसंग उठ्छ । तर  भूमिपुत्र तराईवासी नेपाली जनताले भारतको मिचाहा र हेपाहा नीति र व्यवहारका कारण उब्जिएका समस्याबाट भोगिरहनुपरेको पीडाले भने खासै वाणि पाउने गरेको छैन । कोशी–गण्डक योजनाले थुपारेका पीडा पुराना भैसके, लक्ष्मणपुर, महलीसागर, खुर्दलोटनदेखि लिएर पछिल्लो चरणमा बाँकेको हर्मनियामा नयाँ पीडा थपिएको जगजाहेर नै छ । तर दुःखद आश्चर्यको कुरा तराईवासीको यो समस्या र वेदनाप्रति मधेशवादी दलहरू पूर्णतः मौन छन् । भूमिपुत्र तराइवासीको यो समस्या र पीडाप्रतिको मौनताको रहस्य के हो ? बुझिनसक्नु छ । भारत सिर्जित समस्याको स्थायी निराकरणका लागि समस्याग्रस्त स्थानीय जनताको आवाजको कदर हुनुपर्छ, राजनीतिक दलहरूले पनि मौनता तोडेर जनताको आवाजलाई साथ दिनुपर्छ र राज्यका सरोकार निकायहरूले पनि स्थलगत निगरानी बढाएर सीमा सुरक्षाको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा उब्जेका समस्याहरूप्रति जवाफदेहितापूर्ण चासो राखेर कुटनीतिक पहल गरी त्यसको निराकरण गर्नुपर्छ । यो नै समुचित उपाय हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
परिणामदायी वार्ताको खाँचो (03.10.2015)
अहिलेको यक्ष प्रश्न (03.04.2015)
प्रजातन्त्रको उपहास (02.24.2015)
विस्तारित हुँदैगएको राष्ट्रिय पीडा (02.17.2015)
गन्तव्यहीन यात्रा (02.10.2015)
राजनीतिक घम्साघम्सी (02.02.2015)
शहीद दिवस औपचारिकतामै सीमित (01.26.2015)
राष्ट्रनिर्माताको सम्झना (01.17.2015)
जनतामा बढेको छटपटी (12.29.2014)
राष्ट्रिय संकट ननिम्त्याऊ (12.24.2014)
जलस्रोतमा जालझेल नगर (12.10.2014)
मुलुक जोगाउने चेतना जागोस् (12.02.2014)
आक्रामक सक्रियताको आवश्यकता (11.25.2014)
संविधान लेनदेनको वस्तु होइन (11.18.2014)
जिम्मवारीबोधको अभाव (11.11.2014)
सकियो सहमतिको नाटक (11.04.2014)
सामूहिक आवाजको खाँचो (10.21.2014)
व्यक्ति र दल हैन, जनता र राष्ट्र (10.15.2014)
बडा दशैंको सबैमा शुभकामना (09.30.2014)
सार्थक परिणामको आशा (09.23.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]