युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 02:41pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
जनस्वास्थमा खेलबाड
Monday, 11.07.2011, 03:48pm (GMT+5.5)

नेपाली जनता राज्य व्यवस्थाबाटै घोर उपेक्षाको शिकार हुने गरेका घटना बेला बखत उजागर हुंदैआएका छन् । हालै मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्भवती महिलालाई निशुल्क बाड्ने गरेको आइरन चक्कीमा ढुसी परेको प्रकरण उजागर भए पनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको कुनै आभाष छैन । गर्भवती आमा  र शिशु दुबैको स्वास्थमा प्रतिकूल असर पार्ने यस्तो गम्भीर प्रकृतिको घटनाका पछाडि के कस्का स्वार्थ लुकेका छन् तिनको खोजी गर्नेतिर सरकारले चासो देखाएको छैन । पूर्वाञ्चलमा मात्रै दुई करोड आइरन चक्की सडेको खवर उजागर भएपछि देशका अरु भागहरूबाट पनि धमाधम ढुसी परेका आइरन चक्की वितरण भैरहेको खुलाशा भैरहेको छ । सडेका र ढुसी परेका आइरन चक्कीहरूको सेवनले मातृ मृत्युदर बढ्ने खतरा बढेको चिकित्सकहरूकै भनाइ छ । म्याद नगुज्रिंदै सरकारले वितरण गरेको औषधिमा कैफियत देखिनुले खरिद प्रक्रियामा ठूलो घप्लेवाजी भएको स्वतः आशंका खडा भएको छ । यी सडे गलेका आइरन चक्की ग्लोबल टेण्डरमा विश्व बैंकसंग मिलेर खरिद गरिएकाले यसमा अनियमितता भएको छैन भन्ने दावी गर्दै यो असङ्गत प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास सुरुदेखि नै भएको छ । दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई ढाल बनाएर खरिद प्रकृयामा भएको भ्रष्टाचार लुकाउन स्वास्थ मन्त्रालयको आपूति महाशाखालाई अगाडि सारिएको छ । मानवता विरोधी यो जघन्य अपराधमा के कस्को संलग्नता छ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनु जरुरी छ तापनि दण्डहिनताले पराकाष्टा नाघेको बेलामा त्यो अपेक्षा गर्नुको पनि खासै अर्थ नदेखिन सक्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक वर्ष खरिद गर्ने विभिन्न प्रकारका औषधिमा ठूलो अनियमितता हुने गरेको र यसमा ठूलै संगठित समूह संलग्न रहेको चर्चा पनि हुंदैआएको छ । मुलुक आमूल राजनीतिक परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढेको मान्नैपर्ने भएको छ तापनि जनउत्तरदायी राज्य व्यवस्थाको कुनै अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । राज्य व्यवस्थाका हरेक अंगमा राजनीतिकरणको महारोग फैलिएकाले भ्रष्टाचार, अनियमितता र जवाफदेहिताहीन प्रवृत्तिले निरन्तर संरक्षण पाइरहेका छन् । गर्भस्थ शिशु र गर्भवती महिलालाई अनिवार्य रूपमा खुवाउनुपर्ने औषधिमा समेत कतिसम्मको खेलबाड हुनेगरेको रहेछ भन्ने कुरा यो प्रकरणले राम्रोसंग उजागर गरेको छ । मुलुकभरका हजारौं स्वास्थ्य केन्द्रहरूमार्फत निशुल्क वितरण गरिने भनिएका अरु औषधिहरूमा पनि यस्ता समस्याहरू प्रचूर मात्रामा रहेको समय समयमा चर्चा हुने गर्दछ । केही समय अघि सरकारले नै वितरण गरेको हात्ती पाइले रोगको औषधि जनस्वास्थ्यका लागि नितान्त हानिकारक रहेको रहस्य उजागर भएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत वर्षमा अर्बौंको औषधि खरिद हुन्छ र खरिद प्रक्रियामा चरम अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गर्दछ भन्ने कुराहरू बारम्बार आइरहँदा पनि सरकारले जन सरोकारका यस्ता गम्भीर विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरेको पटक्कै देखिंदैन । सर्वसाधारण नागरिकहरू औषधि प्रयोगका औजार मात्र बन्ने गरेका छन् । नागरिक स्वास्थ्यमाथि सरकारी निकायबाट नै खेलवाड हुने गर्दा नक्कली औषधिको बजार फस्टाउँदै गएको आशंका तथ्यमा परिणत हुने गरेको समेत देखिन्छ । राज्यका सेवा प्रदायक अंगहरूबाट नै जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड हुने गरेका घटनाहरू असामान्य प्रकृतिका छन् तापनि सरकारले जनताका पीडा र समस्यालाई जवाफदेहितापूर्ण ढंगले सम्बोधन गर्ने गरेको कुनै आभाष नहुनु ठूलो विडम्बनाको कुरा हो ।
राज्यले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण प्रत्याभूति दिनुपर्दछ । यो नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको जवाफदेहिताको विषय पनि हो तर राज्यका सेवाप्रदायक अंगहरू राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार र अनियमितताको महारोगले थिलोथिलो परेकाले राज्य प्रदत्त सेवा सर्वसाधारण नागरिकहरूको पहुँचभन्दा बाहिरको विषय बनिसकेको छ । सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरू लथालिंग छन् । वार्षिक बजेटको मोटो अंश जुन रुपमा लगानी भैरहेको छ तदनुरुपको सेवा जनताले पाउनसक्ने कुनै वातावरण बनेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नक्कली औषधिको विगविगी र चरम व्यापारीकरण सामान्य कुरा जस्तै भएका छन् । आइरन चक्की प्रकरणले जुन दृश्य देखाएको छ त्यो त स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार र विसंगतिको एउटा पाटो मात्र हो भन्ने जनधारणा नै बन्न थालेको छ । सरकारले नागरिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा उजागर भएका विसंगतिहरूलाई गम्भीरतापूर्वक केलाएर आफ्नो जवाफदेहिताको परिचय दिन सक्ने हो भने मात्र व्याप्त विकृतिहरूको निराकरण सम्भव हुनसक्छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
बिपा सम्झौता ः राष्ट्रहित विपरीतको पीडा (10.24.2011)
अनपेक्षित प्रवृत्तिकै निरन्तरता (10.17.2011)
मेलमिलाप र भाइचाराकोे विकास होस् (09.26.2011)
आचारसंहिता कार्यान्वयनको चुनौति (09.19.2011)
कडा कार्बाहीको प्रतिक्षा (09.12.2011)
स्वदेशीलाई प्राथमिकता (09.05.2011)
समस्या सिर्जना राजनीतिबाटै (08.29.2011)
राष्ट्रिय पोशाकलाई मान्यता (08.22.2011)
मन्त्रीको सह्रानीय काम (08.15.2011)
जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड (08.09.2011)
लोकतन्त्रलाई नसुहाउने क्रियाकलाप (06.20.2011)
प्राप्त अवसर नगुमोस् (06.06.2011)
सास रहुञ्जेल आश (05.30.2011)
दुर्दिन ननिम्तियोस् (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]