युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 09.22.2019, 05:26pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
कहिले सुध्रने आर्थिक अवस्था ?
Tuesday, 04.07.2015, 01:25pm (GMT+5.5)

मुलुकमा जस्तोसुकै सरकार बने पनि, समयमै बजेट आए पनि, विदेशी अनुदान र सहयोग बढे पनि आर्थिक गतिविधि भने ठप्पैको अवस्थामा छ । मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि हुन नसक्दा रोजगारीको सिर्जना हुन सकेको छैन । आयात धान्ने एकमात्र मेसो वैदेशिक रोजगारी बनिरहेको छ । देशको अर्थ व्यवस्था दिन प्रतिदिन जर्जर बन्दैगएको छ । मुलुक सधैं राजनीतिक रन्थमोलको स्थितिबाट गुज्रेकाले आर्थिक मुद्दाहरू निरन्तर ओझेलमा परेका छन् । मुलुकले राजनीतिक स्वतन्त्रता पाएको साढे छ दशकको अन्तरालमा पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न नसकेकाले त्यसको प्रतिकूल असर आर्थिक क्षेत्रमा पर्दैगएको छ । नेपालको भौगोलिक संरचना र प्राकृतिक स्रोत–साधन दोहनको प्रचुर सम्भावनालाई हेर्दा मुलुक आर्थिक विकासको बाटोमा जानसक्ने पर्याप्त आधार छन् । तर, राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिको प्रतिबद्ध राष्ट्रिय नीति नबेनको र कृषि प्रधान देश भनिए पनि अहिले वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खाद्यान्न आयातमा खर्चिनुपरेको छ । नेपाली युवा आफ्नो खेतबारी बाँझै राखेर अरबको मरुभूमिमा पसिना चुहाउन जानुपरेको छ । यसको कारण भनेको कृषि उत्पादन बढाउने गरी राष्ट्रिय लगानी बढाउने र यस क्षेत्रमा व्यावसायिक लगानी आकर्षित गर्ने वाञ्छित काम हुन नसक्नु हो । यसको प्रतिकूल असर आर्थिक क्षेत्रमा पर्दैगएको हो । तीन दशक अगाडिसम्म नेपालबाट विदेशमा खाद्यान्न निर्यात हुनेगरेको थियो भने अहिले आएर विदेशबाट अनाज नभित्र्याए आन्तरिक माग नै पूर्ति नहुने अवस्था खडा भएको छ । हरेक वर्ष विदेशबाट खाद्यान्नको आयात बढेर गएको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको नेपाल बढ्दो परनिर्भरताको अवस्थामा पुगेको छ । यो सवै हाम्रो देशको नीतिविहीनता र नीतिगत विफलताकै प्रतिफल हो । मुलुकलाई परनिर्भर बनाउने र नितान्त कमजोर पार्ने क्रम निरन्तर जारी छ । हामीकहाँ आमूल राजनीतिक परिवर्तनका लागि धेरै बहस हुने गर्छन् र क्रान्तिकारिता पनि प्रदर्शन हुने गर्दछ तर आर्थिक क्रान्तिका लागि यदाकदा कहीँ कतै चर्चा हुने गरे पनि त्यसबारे सार्थक बहस हुँदैन र यो मुद्दा सधैं राजनीतिको ओझेलमा पर्नेगरेको हुन्छ । अहिलेको स्थिति पनि त्यस्तै छ । 

यतिखेर मुलुक संविधान कहिले बन्छ वा बन्दैन, बने कस्तो बन्छ भनेर दलका नेताहरूले देखाइरहेको राम रमीता हेरेर बसिरहेका छन् वनताको यही प्रतिक्षालाई नेताहरूले मुलुकका अन्य क्षेत्रको विकास गरेर शान्त पार्ने जमर्को गर्नुपर्ने हो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । जसरी राजनीति भाँडिएको छ त्यसै गरी आर्थिक–सामाजिक–शैक्षिक क्षेत्र भाँडिएको छ । राजनीतिक मुद्दाहरूमा दलहरूबीच सहमति नभए पनि आर्थिक मुद्दामा समानता दखिनुपर्ने हो तर त्यस्तो सहिष्णु राजनीति पटक्कै प्रदर्शित छैन । आर्थिक विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर भावी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने कुनै कसरत भएको कतै आभास छैन । आर्थिक अवनतिकै कारण मुलुकका लाखौं उर्जाशील युवाहरू रोजगारीका निम्ति विदेशिन बाध्य भएका छन् । गार्हस्थ उत्पादनमा ३४ प्रतिशत योगदान दिने कृषिक्षेत्र निरन्तर नयाँ नयाँ समस्याले ग्रस्त भैरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका घरवारीहरू बाँझो हुँदैजाने र अन्ततः राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा नै ह्रास आउने क्रम बढ्दो छ । कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि लगानी विस्तार गर्ने, रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धनको बाटो अख्तियार गर्ने प्रतिबद्ध राष्ट्रिय नीति बनाउन राजनीतिक शक्ति समूहहरू अग्रसर हुनुपर्ने नितान्त आवश्यकता रहेको देशको वर्तमान अवस्थाले इंगित गरिरहेको छ । 

अहिलेको समय संविधान निर्माणमा दलहरूबीच विमति र जटिलता देखि पनि आर्थिक मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य देखिएको छ । मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको फन्दामा निरन्तर पर्दैजानुको पछाडि आर्थिक परनिर्भरता बढ्दै जानु पनि एक प्रमुख कारण हो । राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिको रणनीतिक कार्य योजना र प्रतिवद्ध कार्यान्वयनले मात्र मुलुक समृद्धिको बाटोतिर डोरिनसक्छ भन्ने तत्वज्ञान गरेर दलहरूले आफ्ना कार्ययोजना तर्जुमा गर्नु समयको माग हो । देशको गिर्दाे आर्थिक अवस्थाका कारण के के हुन् र अर्थतन्त्र सुधार्ने उपाय के हो भन्नेबारे सवै दलमा गम्भिर बहस हुनु आवश्यक छ । देशको कूल वार्षिक बजेटभन्दा बढी रकमको आयात गर्नुपर्ने अनपेक्षित स्थितिको सिर्जना, वैदेशिक व्यापारमा चरम असन्तुलन र व्यापार घाटाको निरन्तर विस्तार, आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको निर्धारित लक्ष्यमा पुग्नै नसकिने हरेक वर्षको अभिलेखका अन्तर्निहित कारण के हुन् भन्नेबारे समग्र राजनीतिक नेतृत्व पंक्ति निरन्तर चनाखो हुनुपर्ने र विज्ञहरूसंग राय परामर्श गरी प्रष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने  आवश्यकता रहेको भए पनि सिंगो राजनीतिक क्षेत्र सधैं राजनीतिक बहस र विवादमा मात्र अल्झिइरहेको बिडम्वनापूर्ण स्थिति छ । 

अपार जलस्रोतको धनी भैकन पनि राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति हुने गरी विद्युत उत्पादन गर्न पछिपरे जस्तै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै परनिर्भरताको गति तीब्रतर हुनु राष्ट्रिय विकासको गन्तव्य नै निर्धारण हुन नसक्नुको परिणति हो । अब हरेक वर्ष दुई खर्बभन्दा बढी रकमको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले खडा गरेको चुनौतिको सामना गर्न  राजनीतिक बहस र विवादबाट माथि उठेर राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिको बाटो पहिल्याउन एकीकृत प्रयास गर्नुपर्दछ । संविधान नबनेरै सबै कुरा विग्रिएको भन्ने गलत राजनीतिक सोच र जनतालाई भ्रममा पार्ने अभ्यासको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । अब सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले मुलुकभित्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कृषि तथा जलस्रोत र घरेलु उद्योमा लगानी बढाउने र आवश्यक सीप, तालिम तथा उत्पादित वस्तुको बजारको प्रत्याभूति गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
डा. के.सी.को अनशन र लुटतन्त्रको जालो (03.31.2015)
सीमासुरक्षाको सवाल (03.17.2015)
परिणामदायी वार्ताको खाँचो (03.10.2015)
अहिलेको यक्ष प्रश्न (03.04.2015)
प्रजातन्त्रको उपहास (02.24.2015)
विस्तारित हुँदैगएको राष्ट्रिय पीडा (02.17.2015)
गन्तव्यहीन यात्रा (02.10.2015)
राजनीतिक घम्साघम्सी (02.02.2015)
शहीद दिवस औपचारिकतामै सीमित (01.26.2015)
राष्ट्रनिर्माताको सम्झना (01.17.2015)
जनतामा बढेको छटपटी (12.29.2014)
राष्ट्रिय संकट ननिम्त्याऊ (12.24.2014)
जलस्रोतमा जालझेल नगर (12.10.2014)
मुलुक जोगाउने चेतना जागोस् (12.02.2014)
आक्रामक सक्रियताको आवश्यकता (11.25.2014)
संविधान लेनदेनको वस्तु होइन (11.18.2014)
जिम्मवारीबोधको अभाव (11.11.2014)
सकियो सहमतिको नाटक (11.04.2014)
सामूहिक आवाजको खाँचो (10.21.2014)
व्यक्ति र दल हैन, जनता र राष्ट्र (10.15.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]