युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 10.19.2019, 01:18am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
वृहद राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य
Wednesday, 05.27.2015, 11:39am (GMT+5.5)

देश अहिले ठूलो विपत्ति भोगाइको अवस्थामा छ । आजको ठीक एक महिना अगाडि बैशाख १२ गते आएको महाभूकम्प, १३ गते र २९ गते आएका ठूलाठूला पराकम्पन अनि एक महिनासम्म पनि आइरहेका सयौं पराकम्पनहरूले पुर्याएको मानवीय र भौतिक क्षतिले नेपालीको दैनिक जीवन प्रक्रियालाई नै ठूलो संकटमा पारेको छ । बैशाख १२ को महाभूकम्प र त्यसपछिको एक महिना यता आएका ठूलासाना पराकम्पनहरूले मानवीय र भौतिक क्षतिको आँकडा मात्रै प्रस्तुत गरेको नभै आम जनजीवनलाई निरन्तर त्रसित र भयभित पारिरहेको छ । महाभूकम्पले ल्याएको विपत्तिकै कारण लाखौं नेपाली जनता घरवारबिहीन भएका छन् भने गाँसवासको ज्वलन्त समस्याले उत्तिकै पिरोलिरहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिको यो दुःखद घडीमा उद्धार कार्य र राहत सेवाका निम्ति राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट तत्काल जुटेको मानवीय सहयोग उल्लेख्य रहेको भए पनि विस्थापित नागरिकहरूको पुनःस्थापन र भौतिक क्षतिको पुनः निर्माण द्रुत गतिमा कसरी गर्ने भन्ने ठूलो चुनौति खडा भएको छ । पहिलो चरणको उद्धार र राहत कार्यमा सरकारको कार्यक्षमता र सामथ्र्यमा देखिएको कमीकमजोरी र राजनीतिक दलहरुले कार्यकर्ता परिचालनमा देखाउन नसकेको तत्परतालाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा राष्ट्रिय विपत्तिले खडा गरेको चुनौतीको सामना कसरी हुनसक्ला भन्ने आशंका हरेक नागरिकको मनमा जागृत छ । तर पनि सरकारको सबल नेतृत्व र राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताहरूको संठनात्मक शक्ति र एकताबद्ध प्रयासबाट नै आइपरेको समस्याको निदानले वाञ्छित गति लिनुको अर्काे विकल्प छैन । राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्न सिंगो राष्ट्र एक हुनुपर्छ, वृहद राष्ट्रिय एकता विना देशका अगाडि खडा भएको चुनौतीको सामना हुनसक्दैन । अहिले आलोचना–प्रत्यालोचना र आरोप–प्रत्यारोप होइन सवै क्षेत्र र तहबाट रचनात्मक सहयोग र सुझावको खाँचो छ । हाम्रो देश हामीले नै बनाउने हो अरूले बनाएर बन्दैन, आफ्नो क्षमता र सामथ्र्य बढाउन आफ्नै खुट्टामा हिड्नुपर्छ, अरूबाट त सहयोग मात्र लिने हो मार्ग निर्देशन होइन भन्ने तत्वज्ञान भएमात्र पुनर्निर्माणबाट राष्ट्रको काँचुली फेरिनसक्छ । बाह्य परामर्श र निर्देशन, आन्तरिक खिचातानी, जवरजस्र्त सिर्जिएको विभाजित मानसिकता र भागबण्डाको राजनीतिले दग्ध भएको मुलुकको पूर्व अवस्थामा महाभूकम्पले सिर्जना गरेको बिराट चुनौतीको सामना उनै त्रुटिहरूको निरन्तरताबाट कदापि सम्भव छैन । देश सवैको साझा हो, देश निर्माण गर्न सवै नेपालीको क्षमता, सामथ्र्य, श्रम र शक्तिको उपयोग अपरिहार्य छ । देशलाई अहिले चाहिएको नै यही हो । 

एक महिना भयो– महाभूकम्पपछिको पराकम्पन अझै रोकिएको छैन, आमजनमानसमा भूकम्पको झट्का कुन बेला कुनरुपको आउने हो भन्ने सन्त्रास अझै बाँकी छ । यसै बीचमा देशका बिभिन्न भागमा हावाहुरीले बितण्डा  मच्चायो– मानवीय क्षति र भौतिक क्षति दुवै गरायो । अर्कातिर कालीगण्डकी सुख्खा पहिरोले थुनिएर अर्काे विपत्तिको शंखनाद गर्याे । अव वर्षा सुरु भएपछि चिराचिरा परेका पहाडहरूमा कति पहिरो जाने हो भन्ने मनोत्रास उत्पन्न भैरहेको छ । भूकम्पग्रस्त कतिपय क्षेत्रमा अझसम्म पनि पहिलो चरणको राहतसमेत नपुगेको जानकारी प्रवाहित भैरहेको छ । स्वतस्फूर्त रुपमा राहतसेवा पुर्याउन प्रयासरत व्यक्ति वा संस्थाहरू पनि यातायातको पहुँच नपुगेका ठाउँमा पुग्न सकेका छैनन् । राहतको पर्खाइमा बस्ने नागरिकहरूको संख्या ठूलो छ । सरकारी पहलविना दुर्गम क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको सम्भावना नितान्त न्यून छ । भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा पुनःस्थापन कार्यका लागि एकीकृत राष्ट्रिय नीतिकै खाँचो छ । पुनःनिर्माणका निम्ति आमसहमतिको राष्ट्रिय नीति तर्जुमित हुनुपर्छ भने तदनुरुपको तात्कालिक र दीर्घकालिन योजाना बनाएर कार्यक्रम तर्जुमा गरी तत्काल कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर अहिले पनि राजनीतिक वृत्तमा भागबण्डा र खिचातानीका दुष्प्रवृत्तिहरू उत्तिकै मडारिएका छन् । एमाओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पुनःनिर्माणको प्राविधिक नेतृत्व आफूले लिनचाहेको खुलाशा गरिसकेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयंले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको नाम प्रस्ताव गरेको खुलाशा भएको छ । अर्कातिर नेकपा एमाले गृहमन्त्रालय आफ्नो मातहतमा रहेकाले विपत व्यवस्थापनको नेतृत्व गृहमन्त्रीबाटै हुनुपर्ने धारणामा छ । विपत व्यवस्थापनका निम्ति सहकार्यको चेत अझै नखुलेको बिडम्बनापूर्ण दृश्य यो प्रकरणले देखाएको छ । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले एकीकृत कार्यक्रम बनाएर  भूकम्प पीडित क्षेत्रमा संयुक्त जनशक्ति खटाउनुको सट्टा आआफ्नै ढंगले स्वयंसेवक परिचालन गर्न चाहेको प्रष्टै देखिएको छ । यसले राहतसेवा र पुनःस्थापन कार्यक्रममा पनि राजनीतिक पक्षपात र छिनाझपटीको आशंका उब्जेको छ । नेताहरूले विपत्तिको बेलामा पनि नानीदेखि लागेको बानी देखाउन छोडेका छैनन् । राजनीतिक भागबण्डा र खिचातानीको महारोगले महाभूकम्पपछिको विपत्तिमा पनि नछोड्नु मानवीयताको उपहास हो भने मुलुकको दुर्भाग्य पनि हो । यस्तो मनोवृत्ति राष्ट्रिय एकताको अपरिहार्यताका निम्ति कतै बाधक नबनोस् ।

नेपालले अहिले जुन विपत्ति भोग्नु परेको छ त्यसको सामना एक्लै गर्न नसकिने पक्कै भए पनि त्यसका निम्ति एकीकृत राष्ट्रिय प्रयासकै खाँचो छ । कुनै पनि मुलुक विदेशीको सहयोग, परामर्श र निर्देशनमा बनेको कहीँ कतै उदाहरण छैन । अहिलेको युग अन्तर्निर्भरताको युग भए पनि देश  बनाउने जिम्मा देशवासीको नै हो । परनिर्भरताको राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्र निर्माण वा पुनः निर्माणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने र त्यसको सदुपयोग गर्ने दृष्टिकोण, क्षमता र कला भएको नेतृत्वले मात्र मुलुकको नव निर्माणको जिम्मेवारी समाल्न सक्छ । उद्धार र राहतका नाममा अमुक–अमुक वैदेशिक शक्तिका खेलहरू कसरी मञ्चित भए भन्ने कुराको ताजा अनुभव बैशाख १२ को महाभूकम्पपछिकै स्थितिले नै टड्कारो रुपमा देखाइदिएको छ । सावधान हुनुपर्ने हामी नै हो । हाम्रो आवश्यकता अनुसारको सहयोग मात्र स्वीकार गर्ने, पुनःनिर्माणमा प्रत्यक्ष संल्गनताको चाहनालाई अस्वीकार गर्ने र आन्तरिक स्रोत र जनशक्तिको अधिकतम प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोण बने राष्ट्रिय एकताको भावना मजबुत हुनसक्छ र राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्ने साहस र क्षमताको विकास हुनसक्छ । यो नै अहिलेको विचारणीय पक्ष हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
महाभूकम्पपछिको राष्ट्रिय सङ्कट (05.15.2015)
कहिले सुध्रने आर्थिक अवस्था ? (04.07.2015)
डा. के.सी.को अनशन र लुटतन्त्रको जालो (03.31.2015)
सीमासुरक्षाको सवाल (03.17.2015)
परिणामदायी वार्ताको खाँचो (03.10.2015)
अहिलेको यक्ष प्रश्न (03.04.2015)
प्रजातन्त्रको उपहास (02.24.2015)
विस्तारित हुँदैगएको राष्ट्रिय पीडा (02.17.2015)
गन्तव्यहीन यात्रा (02.10.2015)
राजनीतिक घम्साघम्सी (02.02.2015)
शहीद दिवस औपचारिकतामै सीमित (01.26.2015)
राष्ट्रनिर्माताको सम्झना (01.17.2015)
जनतामा बढेको छटपटी (12.29.2014)
राष्ट्रिय संकट ननिम्त्याऊ (12.24.2014)
जलस्रोतमा जालझेल नगर (12.10.2014)
मुलुक जोगाउने चेतना जागोस् (12.02.2014)
आक्रामक सक्रियताको आवश्यकता (11.25.2014)
संविधान लेनदेनको वस्तु होइन (11.18.2014)
जिम्मवारीबोधको अभाव (11.11.2014)
सकियो सहमतिको नाटक (11.04.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]